प्रस, वीरगंज, २१ भदौ/
पर्सामा रहेका १४ वटा स्थानीय पालिका अहिले बेरुजूको दलदलमा फस्दै गइरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ७८औं प्रतिवेदनमा पर्साका १४ वटै पालिकामा एक आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजू हुने गरेको उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार गठन भएपछि सञ्चालन गरेका काम तथा खर्चको लेखापरीक्षण प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गर्दै आएकोमा अढाई अर्ब बेरुजू एक आर्थिक वर्षको मात्र हो । अन्य आवको बेरुजू रकम पनि सोही अनुसार रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार पर्सामा एक महानगर, तीन नगरपालिका तथा १० वटा गाउँपालिका छन् । वीरगंज महानगरमा आव २०७६/७७ मा मात्र ७५ करोड ६९ लाख, पोखरिया नगरपालिकामा ९ करोड ९० लाख, बहुदरमाई नपामा १४ करोड ७७ लाख र पर्सागढी नपामा ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ ।
यसैगरी, जगरनाथपुर गापामा २० करोड ७३ लाख, ठोरी गापामा ११ करोड ५८ लाख, छिपहरमाई गापामा ९ करोड १५ लाख, धोबिनी गापामा १० करोड ३१ लाख, जीराभवानी गापामा ३ करोड १ लाख, कालिकामाई गापामा ५ करोड ४० लाख, पकहामैनपुर गापामा १ करोड १७ लाख, पटेर्वासुगौली गापामा ६ करोड ४८ लाख, विन्ध्यवासिनी गापामा ५ करोड ९५ लाख र सखुवाप्रसौनी गापामा १३ करोड ३१ लाख गरी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजू छ ।
७८औं प्रतिवेदनमा नियमविपरीत भुक्तानी, अनावश्यक जिन्सी सामान खरीद, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले लिएको पेश्की, कुनै सामान खरीद गर्ने बहानामा रकम लिई खरीद नगरेको, निर्माण कम्पनी वा सप्लायरहरूलाई सीधा भुक्तानी दिएको, नियमसङ्गतले नमिल्ने तर ठाडो आदेशमा सीधा भुक्तानी दिने जस्ता कार्यले बेरुजू रकम बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ ।
जगरनाथपुर गापाको मात्र प्रतिवेदन अनुसार सातजना कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले ९४ लाख रुपैयाँ भ्रमण भत्ता, २७ लाखको खाना–नास्ता, ३१ लाखको इन्धन, १ करोड ४५ लाखको कोभिड सामान खरीद, ५० हजारको मोबाइल, मोटरसाइकल, फर्निचर खरीद, नदी नियन्त्रणको नाममा करोडौं रकम हिनामिना भएको देखिएकोले सबै रकम असुल गर्न भनिएको छ । बेरुजू फछ्र्योट गर्न महालेखाले ताकेता गरे पनि कर्मचारीहरू मौन छन् ।
एक आव एक कार्यालय प्रमुख गापाको कार्यालयमा बस्ने र अर्को आव अन्यत्र सरुवा गराउने र सरुवा भई आउने प्रमुखले बेरुजू रकम उठाउन प्रयास नगरेका कारण प्रतिवर्ष बेरुजू रकम घट्नुको साटो बढ्दै गइरहेको कर्मचारीहरू स्वीकार्छन् । जनप्रतितिनिधिहरूको कार्यालय भएको हुनाले उनीहरूको आदेशमा पनि रकम दिने गरेको तर नियमसङ्गत नभएकाले सबै रकम बेरुजू हुने गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
