मुलुकमा अहिले एमसिसीको खिचडी निकै पाक्दै छ । एकै चीजलाई थरीथरीका मसला हालेर स्वाद फरक पार्ने गरी पकाउन सिपालुहरूबीच दह्रो प्रतिस्पर्धा चलेको छ । चार वर्षदेखि थाती रहेको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवधि घट्दै जाँदा मुलुकका राजनीतिक दलहरूले जनताको बीचमा यसलाई फरक–फरक रङ्ग भरेर लगिरहेका छन् । ‘सन्तान थरीथरीका’ भने जस्तै नेपाली जनता पनि थरीथरीका, कसैलाई रातो मन पर्ने, कसैलाई कालो त कसैलाई पहेंलो मन पर्ने । जहाँ जसलाई जस्तो रङ्ग र स्वाद मन पर्छ, राजनीतिक दल र सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि एमसिसीमा त्यस्तै रङ्ग र स्वाद भरेर पु¥याउने कार्य भइरहेको छ । एमसिसी के हो ? राजनीतिक दलका अगुवाहरूलाई राम्रैसँग थाहा छ । अपवादबाहेक सर्वसाधरण नागरिकमा भने यसबारेमा धेरै कमलाई मात्रै जानकारी छ ।
एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा हाम्रो मुलुकको दुई तिहाइभन्दा धेरै राजनीतिक दलका अगुवाहरू देखिएका छन् । तर कुरा के मात्रै हो भने यहाँ भोटको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सर्वसाधारणको बुझाइ जे छ, त्यसैमा होमा हो मिलाउने परिपाटी छ । ताकि भोट नबिग्रियोस् । नागरिकलाई सही दिशानिर्देश गरेर बनाइएको जनमत दीर्घकालीन हुन्छ । त्यो दीर्घकालीन जनमत तयार गर्न सक्ने क्षमता हाम्रा राजनीतिक अगुवाहरूमा देखिएन । अर्कोतर्फ कुर्सीबाट सडकमा पुग्ने बित्तिकै उनीहरूको बोलीमा पनि आमूल परिवर्तन आउने गरेको छ । एमसिसीबारे प्रधानमन्त्री देउवा, निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीत्रय डा भट्टराई, प्रचण्ड र नेपालको बुझाइ एकै हो । एमसिसी संसद्बाट पास गर्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरूको एकमत छ । त्यसको उद्देश्य मात्रै फरक हो । जनसमुदाय र आफ्नो भूमिका अनुसार उनीहरूले फरक–फरक किसिमका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । डा. भट्टराईको पालामा एमसिसीको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । सङ्घको चुनावभन्दा पहिले देउवा सरकार छँदा यसले निकै प्रगति ग¥यो । प्रचण्ड, नेपाल र ओली एकै दलमा रहँदा एमसिसी पारित गर्न निकै कसरत भएको थियो । शायद पूरा कार्यकाल चलाउन पाएको भए ओली सरकारले नै एमसिसी पारित गराउने योजना थियो ।
एससिसीको विरोध गर्नेहरू यहाँ कैयौं छन् । तर विरोधको उद्देश्य फरक छ । वामपन्थीहरूले विरोध गर्नु स्वाभाविक छ । उनीहरू अमेरिकाभन्दा चीनलाई सैद्धान्तिकरूपले नजीक देख्छन् । केहीले आफू सत्तामा नभएकोले विरोध गरिरहेका छन् । एमसिसीलाई सत्ता चढ्ने भ¥याङ बनाउन चाहिरहेको स्पष्ट छ । कतिपय उम्रँदै गरेका शक्तिहरू भने आफूलाई ठूलो राष्ट्रवादी देखाउन र भोलिका दिनमा आफूहरू पनि स्थापित हुनका लागि विरोध गरिरहेका छन् । हाम्रो मुलुकमा भारत र अमेरिकालाई जतिसक्दो गाली गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रवादीको पगरी गुथाइदिने हुँदा चर्चाकै लागि विरोध गर्नेहरू पनि छन् । धेरैजना त बुझ्दै नबुझेर विरोध गर्नेहरू पनि छन् । सामान्यतया बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एमसिसी नेपालले आफैं निवेदन हालेर, माग गरेर ल्याएको कार्यक्रम हो, यो हिन्द–प्रशान्त कार्यक्रमभन्दा पहिले नै शुरू भएको कार्यक्रम हो । लागू भएपछि पनि यसको कुनै बुँदाको बर्खिलाप हुने गरी काम गरिदिएमा सम्झौता स्वतः खारेज हुन्छ ।
