प्रस, जनकपुरधाम, २२ भदौ/
प्रदेश २ को मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियुक्त पदाधिकारीलाई कामकाज गर्न नदिन उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि मङ्गलवार सुनुवाइपछि अदालतले सो आदेश दिएको हो ।
प्रदेश सरकारले बितेको माघ १८ गते प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा रामकेवल साहलाई नियुक्त गरेको हो । त्यसैगरी, शिक्षाध्यक्षमा डा अङ्कुर साह र रजिस्ट्रारमा डा विनोदकुमार यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । तीनैजनाको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको भन्दै देवानन्द झाले मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीलाई विपक्षी बनाएर जनकपुर उच्च अदालतमा उत्प्रेषण–परमादेश मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रतिष्ठानका तीनैजना पदाधिकारीलाई तत्काल कामकाज गर्न नदिन र सेवासुविधासमेत नदिन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानको ऐन २०७७ को दफा ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाइ गरिएका नियुक्तिहरू कानूनसम्मत नरहेको अदालतको ठहर छ । ‘विनियम र कार्यविधि नबनुन्जेलसम्म उनीहरूको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नू, सेवासुविधा नदिनू’ अदालतका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले दिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागि बनेको ऐन, २०७७ को दफा ४४ मा यो ऐन कार्यान्वयन गर्न विनियम र कार्यविधि बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपनि विनियम तथा कार्यविधि बनेको नदेखिएको अदालतले भनेको छ ।
“उपरोक्त नियुक्तिहरूलाई कानून बमोजिम भएको भन्न सकिने अवस्था नहुँदा ऐनको दफा ४४ बमोजिम विनियम र कार्यविधि नबनेसम्म सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट उपरोक्त पदहरूमा नियुक्त भएका विपक्षीहरूको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नू, सेवा सुविधा नदिनू, नलिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ,” उच्च अदालतले मङ्गलवार जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
