काठमाडौं, १७ भदौ/रासस
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ आबद्ध नेपाल परिषद् (आइटियुसी न्याक) ले आइएलओ अभिसन्धि १९० पारित गर्न माग गरेको छ । हिंसामुक्त सभ्य समाजको निर्माण र विकास तथा शोषण र दमनमा आधारित श्रम संसारको अन्त्य गर्न आइएलओ अभिसन्धि १९० पारित गर्नुको कुनै विकल्प नभएको क्रियाशील ट्रेड युनियनले जनाएको छ ।
परिषद्सँग आबद्ध नेपालका ठूला तीन ट्रेड युनियन नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस, नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले संयुक्तरूपमा सो अभिसन्धि संसद्बाट पारित गर्न माग गरेका हुन् ।
लिङ्गीय भेदभाव, पक्षपातको अन्त्य गर्न र समतामूलक श्रम क्षेत्र बनाउन, समान कामको समान वेतन र कार्य विभाजनमा गरिने विभेद अन्त्य गर्न, कलकारखानाभित्र सहकर्मीबाट महिला श्रमिकमाथि गरिने यौन हिंसा तथा दुरुत्साहनको अन्त्य गर्ने विषयलाई अभिसन्धिले स्पष्ट गरेको छ ।
यस्तै व्यवस्थापन तथा विभागीय कर्मचारी तथा निरीक्षकहरूबाट गरिने दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न, कुनै पनि प्रकारका हिंसा तथा प्रताडना दिनु अपराध हो भन्ने चेतना जागरण गर्न, महिला र पुरुष सहकर्मीबीच सद्भावना जगाई एकअर्काप्रति सम्मान जगाउन, हिंसा तथा दूराचार सहनशील गराउन पररम्परा र गलत संस्कार अन्त्य गराई नयाँ जागरण ल्याउन तथा संविधान, ऐन र कानूनले दिएका अधिकार समानरूपले उपयोग र उपभोग गर्न सो अभिसन्धि तत्काल पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
टे«ड युनियनहरूले सामाजिक न्याय, हिंसामुक्त समाज, लैङ्गिक समानता, विभेदरहित कार्यथलो निर्माणका लागि क्रियाशील ट्रेड युनियन र रोजगारदाताले कसैलाई पनि यस्ता हिंसा नगर्न र गर्न नदिन आग्रह गरेका छन् । आइटियुसी न्याकका अध्यक्ष एवं अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष जगत सिंखडाले कार्यथलो हिंसामुक्त हुनुपर्छ भनी ट्रेड युनियनले जहिले पनि आवाज उठाउँदै आएको बताए ।
नेपाल डेमेग्राफिक हेल्थ सर्भे २०११ का अनुसार नेपालमा करीब ३५ प्रतिशत महिला कुनै न कुनै प्रकारका हिंसा भोगिरहेका छन् । विशेषगरी कार्यथलोमा लैङ्गिक हिंसामा यौनिक, शारीरिक, मानसिक र आर्थिक हिंसा रहेका छन् । महिलामाथि हुने कुटपिट, दुरुत्साहन, यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, विभेदपूर्ण व्यवहार, सुरक्षित आवासबाट वञ्चित गरिने, कार्यथलोमा महिला भएकै कारण अवसर, सेवा र सुविधामा गरिने विभेद, सहकर्मी वा व्यवस्थापकबाट हुने हतोत्साहन, दुव्र्यवहार र यौनिक दुरुत्साहनजस्ता व्यवहार महिलाविरुद्ध हिंसाका रूपमा मानिन्छ ।
संविधानको मौलिक हकमा कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण दण्डनीय हुने र कानूनबमोजिम पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ ले कार्यस्थलमा वा कामको सिलसिलामा अनुचित प्रभावमा पारी कानूनबमोजिम यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्ने श्रमिकलाई दुव्र्यवहारको अवस्था हेरी सेवाबाट हटाउन सक्ने, महिला श्रमिकलाई काममा लगाउँदा रोजगारदाताले कार्यथलो आउने आवश्यक यातायातको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि कार्यथलोमा विभेदजन्य क्रियाकलाप हुने गरेको ट्रेड युनियनको ठहर छ ।
आइएलओले उत्पीडन तथा हिंसासम्बन्धी अभिसन्धि १९० सन् २०१९ मा पास गरेको थियो । हालसम्म यो अभिसन्धिलाई सातवटा राष्ट्रले अनुमोदन गरेका छन् ।
