कञ्चनपुर, १७ भदौ/रासस
परम्परागतरूपमा खेती हुँदै आएका रैथाने बाली हराउँदै जान थालेका छन् । बढी उत्पादन लिने होडबाजीमा स्थानीयस्तरमैं वर्षाैं पहिलेदेखि लगाइँदै आएको बाली किसानले बिर्संदै जान थालेका छन् ।
माटो सुहाउँदो, रोग प्रतिरोधी, सुक्खा सहन सक्ने बालीनाली लगाउन छाडेर किसान आधुनिक खेतीमा संलग्न हुन थालेपछि पुराना जात लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका हुन् । वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील टेकबहादुर हमाल रैथाने प्रजातिका अन्न बालीका जात संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।
“दुर्ई दशक अघि खेतबारीमा लगाइने धान, गहुँ, मकै, दलहन, तेलहनका प्रजाति हाल देख्न पाएका छैनौं”–उनले भने– “सबैका खेतमा हाल वर्णशङ्कर (हाइब्रिड) जातका अन्नबाली मात्र देख्न थालिएको छ, पुराना जातलाई आधुनिकताका नाममा भिœयाइएका अन्नबालीले प्रतिस्थापन गरेका छन् ।”
हाल लगाइने अन्नबालीमा अन्धाधुन्ध रासायनिक मल र विषादि प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको उनले बताए । “पुराना जातका सिमटारी, निमै, राइमनुवा, अन्तीको भात निकै मीठो हुन्थ्यो, धान रोपेको खेतमैं पसाउन थालेपछि मगमग बास्ना आउन थाल्थ्यो”–उनले भने– “खानमा निकै स्वादिला थिए, हाल ती धानका प्रजाति खोज्दासमेत भेट्न मुश्किल छ ।” उनका अनुसार धनियाँ जातको गहुँको रोटीसमेत उत्तिकै मीठो हुन्थ्यो ।
पशुपालनलाई महŒव नदिंदा पुराना जातका अन्नबाली हराउँदै गएको दिलबहादुर बुढाले बताए। “खेती किसानी गर्ने सबैको घरमा पशुपालन हुन्थ्यो”–उनले भने–“पशुको गोबर मलका रूपमा खेतबारीमा हालिन्थ्यो, बाली सप्रिन्थ्यो, खानमा समेत आफ्नैपनको स्वाद आउँथ्यो, घरमा पालिएका पशुलाई सडकमा छाडा छाड्ने प्रवृत्तिले रासायनिक मलमाथि निर्भरता बढेको छ ।”
सबैले आफ्नै घरमा मल तयारी गरी खेतबारीमा हाल्ने कार्य हुँदा रासायनिक मलप्रति पहिले त्यति चासो नभएको उनी बताउँछन् । कृषि आधुनिकीकरण गर्ने नाममा माटोको गुणस्तर परीक्षण नगरी अन्धाधुन्ध रासायनिक मल र विषादिको प्रयोग हुन थालेपछि त्यस्तो अन्नबाली उपभोग गर्ने व्यक्तिमा दीर्घकालीन रोग देखिन थालेको छ ।
गोरुले गर्ने कार्य आधुनिक कृषि औजार र उपकरणबाट किसानले गर्न थालेपछि पशुपालन घट्न थालेको धनबहादुर चौधरीले बताए । “पशुपालन नभएपछि प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुने कुरै भएन”–उनले भने–“त्यसपछि किसानले रसायनिक मल र विषादिको प्रयोग बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।”
स्थानीय तहले प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादिको प्रयोगलाई बढावा दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भूमि अधिकारकर्मी रामबहादुर चुनाराले बताए । कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई स्थानीय तहले बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइँ गर्दा किसान मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।
“खेतीपातीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका साना तथा सीमान्तकृत किसानसँग स्थानीय माटो, हावापानी सुहाउँदो पुस्तौं पुरानो हस्तान्तरित रैथाने ज्ञान र सीप भए पनि उत्पादनको स्रोत साधन(जमीन) मा स्वामित्व तथा नियन्त्रण निश्चित नहँुदा पुराना बालीनाली र खेती गर्ने तौरतरिका हराउँदै जान थालेको छ”–उनले भने–“कम साधन स्रोतका बावजूद कमसल जमीनबाट पनि वर्षभरि खाद्यान्न उत्पादन गरी अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याएका साना किसानलाई राज्यले संरक्षण गर्न नसक्दा समस्या आएको छ ।”
कृषि कार्यमा संलग्न ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका साना, सीमान्त तथा श्रमिक किसान, राज्यबाट सही पहिचान नपाएर कृषि विकासको मूलधारबाट बहिष्कृत हँुदै आएका कारण परम्परागत कृषि प्रणालीप्रति मोह घट्दै गएको उनले बताए । संविधानप्रदत्त खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई ध्यानमा राखेर सरकारको नीति निर्माण, आवधिक योजना, दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाउँदा एकीकृतरूपमा विभिन्न वर्ग, कृषि वन तथा कृषकको विविधतालाई समेट्नुपर्ने कृषि विज्ञको भनाइ छ ।
