- –सोमनाथ लामिछाने
काठमाडौं, १५ भदौ/रासस
भौगोलिक दृष्टिबाट रणनीतिक महŒवको ठानिंदै आएको अफगानिस्तानबाट पछिल्लोपटक महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले त्यहाँ तैनाथ आफ्ना सेना २० वर्षपछि फिर्ता लगेको छ । सेना फिर्ता होला वा नहोला भन्ने अडकलबाजीबीच अमेरिकी सेनाले अन्ततः अफगानिस्तान छाडेको छ ।
अमेरिकी सेनाले राष्ट्रपति जो बाइडेनले घोषणा गरेकै मितिमा अर्थात् २०२१ अगस्त ३१ भित्रै अफगानिस्तान छाडेको छ । पछिल्ला दिनमा काबुल विमानस्थलको भयावह अवस्थालाई सम्भवतः बीचमैं छाडेर अफगानिस्तानको स्थानीय समय सोमवार राति ९ बजे अमेरिका बाहिरिएको छ । काबुल विमानस्थलबाट झन्डै एक लाख २३ हजार मानिसको उद्धार गरिएको भनिए पनि अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिस उद्धारको पर्खाइमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
आर्थिक तथा मानवीय दुवै दृष्टिबाट निकै महँगो ठानिएको अफगान युद्धका क्रममा अमेरिका र अन्य मुलुकका गरी झन्डै तीन हजार ५०० सैनिकको मृत्यु भएको थियो । अफगानिस्तानमा सक्रिय तालिबान, इस्लामिक स्टेट समूह, हक्कानी नेटवर्कसमेतको आक्रमणमा परेर ६६ हजारभन्दा बढी अफगानी सेनाको ज्यान गएको थियो भने ७० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण मारिएका थिए ।
युद्धका क्रममा ८० हजारभन्दा बढी तालिबानी र अन्य समूहका लडाकूको मृत्यु भएको ब्राउन विश्वविद्यालयले जनाएको छ । युद्धको त्रासबाट बाँच्न झन्डै २७ लाख अफगानी देश छाडेर अन्यत्र पलायन भएका थिए भने देशभित्रै पनि लाखौ मानिस विस्थापित भएका थिए । अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकाले एक खर्ब ४३ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणसम्बन्धी इन्स्पेक्टर जनरल (सिगार)को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अफगान युद्धका बीस वर्षमा झन्डै २३ खर्ब डलर अमेरिकाले खर्च गरिसकेको सिगारको भनाइ छ।
अमेरिकी सेनाको अन्तिम टुकडीले काबुल विमानस्थल छाडेलगत्तै काबुलका सडकमा अफगानिस्तानका मुख्य विद्रोही समूह तालिबानले आतिशबाजी गर्नुका साथै आकाशतिर गोली पड्काएर विजयोत्सव मनाएका छन् ।
अफगानिस्तानको राजधानी काबुल सहित देशभर नियन्त्रण कायम गरेको तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले विमानस्थलमा राति नै पत्रकारसँग कुरा गर्दै भने–“अफगानिस्तानका सबै नागरिकलाई बधाई छ । यो विजय हामी सबैको हो ।”
“तालिबानको यो विजय अरू अतिक्रमणकारीका लागि पनि एउटा पाठ हो ।” उनले अगाडि भने–“हामी संयुक्तराज्य अमेरिका र विश्वका अरू मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौं । हामी राम्रो कूटनीतिक सम्बन्धका लागि सबैको स्वागत गर्दछौं ।”
संयुक्तराज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसहित अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले वाशिंगटन डिसीबाटै अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडेको घोषणा गरेका थिए । विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले अफगानिस्तान मामिलामा नयाँ अध्याय शुरू भएको बताएका थिए ।
अमेरिकाले अफगानिस्तानको नयाँ नेतृत्वसँग आगामी दिनमा सहकार्य र कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्न चाहेको बताएका थिए । तर उनले तत्कालका लागि अमेरिकी कूटनीतिक उपस्थिति काबुलमा नरहने र अफगानिस्तान मामिला कतारबाट हेरिने बताएका छन् ।
तालिबानले यस अघि सन् १९९६–२००१ सम्म अफगानिस्तानमा सत्ता सम्हालेको थियो । तर महिला र बालबालिकालाई पढ्न–लेख्न र काममा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै निकै कठोर न्याय प्रणाली अवलम्बन गरेका कारण तालिबानी समूह विश्वमैं बदनाम भएको थियो ।
अमेरिकी सेना खासमा सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकी वल्र्ड ट्रेड सेन्टर (ट्वीन टावर)मा विमानद्वारा आतङ्कवादी आक्रमण भएपछि अफगानिस्तान आइपुगेको थियो । त्यस आक्रमणमा झन्डै तीन हजार सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । अल–कायदाका नेता ओसामा बिन लादेनले अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारको संरक्षणमा ट्रेड टावर आक्रमणको योजना बनाएको अमेरिकी आरोप थियो ।
अमेरिकामा आक्रमण भएको एक महीना नपुग्दै अक्टोबर ७, २००१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशले ‘आतङ्कवादविरुद्ध युद्ध’ घोषणा गर्दै अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गरेका थिए । यस आक्रमणको एक साताभित्रै काबुलमा तालिबानको सरकार पतन भएको थियो।
तालिबानले संरक्षण दिएका ओसामा बिन लादेनको खोजीका साथै उनका तालिम केन्द्र ध्वस्त बनाउन नोभेम्बर २००१ मा करीब एक हजार ३०० अमेरिकी सैनिक परिचालन भए पनि अर्काे वर्ष १० हजार पुगेको थियो । एक समय यो सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी पुगेको थियो ।
सन् २००३ मा इराक युद्ध छेडेको अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सन् २००९ मा एक लाखको हाराहारीमा सैनिक पठाएको थियो । सन् २०१० मा अफगानिस्तानमा एक लाख ५० हजार सैनिक तैनाथ थिए ।
यहीबीच सन् २०११ मे २ मा अमेरिकी विशेष फौजले पाकिस्तानको अबोटाबादमा लुकेर बसेका बिन लादेनलाई मारिदियो । त्यसपछि अमेरिकी सेनाको कारबाई अफगान सेनाको तालिम र हवाई सहायतामा केन्द्रित भएको थियो ।
सन् २०१६ मा निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गरी तालिबानसँग वार्ता प्रारम्भ गरेका थिए । सन् २०१८ मा अमेरिकी प्रतिनिधि र तालिबानी प्रतिनिधिबीच कतारको दोहामा वार्ता शुरू भयो र वार्ता, खासगरी अमेरिकी सेनाको फिर्ती तथा अन्तर–अफगान शान्तिवार्तामा केन्द्रित थियो ।
सन् २०२० फेबु्रअरी २९ मा अमेरिका र तालिबानी समूहबीच सन् २०२१ को मे महीनाभित्र सबै अमेरिकी फौज अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्नेगरी एउटा ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। तालिबानी समूह अफगान सरकारसँग वार्ता गर्न सहमत भएको थियो ।
ट्रम्पको कार्यकालमैं जनवरी २०२१ सम्म अमेरिकी सेनाको सङ्ख्यामा व्यापक कटौती भयो, र अफगानिस्तानमा सीमित कार्य गर्नेगरी दुर्ई हजार ५०० सैनिक मात्र तैनाथ गरियो । यहीबीच नेटोले पनि आफ्नो सैनिक सङ्ख्यामा भारी कटौती ग¥यो ।
पछिल्लोपटक राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि ट्रम्पकै कार्यकालमा भएको सम्झौतालाई अघि बढाए । तर अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाड्ने समयसीमा अगस्त ३१ कायम गरे ।
गत जुलाई ८ मा राष्ट्रपति बाइडेनले अगस्त ३१ भित्र अमेरिकी फौज स्वदेश फर्कने घोषणा गरेको भोलिपल्टै तालिबानी समूहले देशको ८५ प्रतिशत भूभागमा नियन्त्रण कायम गरेको बताएको थियो, तर तत्कालीन अशरफ घानी सरकारले तालिबानको दाबी झूटो भएको दाबी गरेको थियो ।
अगस्त १५ मा तालिबानी समूह काबुल प्रवेश गरेको थियो । दशौं हजार अफगान र विदेशी, तालिबानी समूहबाट हुन सक्ने अत्याचारबाट बच्न काबुल विमानस्थल ओइरिएका थिए । काबुलबाट अमेरिका र अन्य मुलुकका सेनाले एक लाख २३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको उद्धार गरेका छन् ।
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भए पनि अस्तव्यस्त अफगानिस्तानलाई सही मार्गमा ल्याउन तालिबानका लागि फलामको च्युरा चपाए सरह हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विश्वासिलो र समावेशी सरकार गठन गर्नुपर्ने चुनौती बोकेको तालिबानी समूहले देशभित्रका विभिन्न सशस्त्र समूहलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने जस्ता अनेकन चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ ।
तालिबानी समूहले सन् १९९६ को समय नरहेको जनाउँदै यसपटक परिष्कृत शासनशैली अँगाल्ने बताउँदै आएको छ । सार्कमा आबद्ध दक्षिण शासनशैली अँगाल्ने बताउँदै आएको छ । सार्कमा आबद्ध दक्षिण एशियाली मुलुक अफगानिस्तानले यस क्षेत्रका अन्य मुलुकझैं लोकतान्त्रिक मार्ग अपनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ, तर अहिल्यै पूर्वानुमान लगाउन कठिन छ ।
(यो सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा तयार पारिएको हो)
