नेपाल सरकारले नीति त जहिले पनि राम्रो बनाउँछ । अहिले ज्येष्ठ नागरिक (यद्यपि नेपालको कानूनले ६० वर्ष नाघेकालाई भन्छ, तर सरकार ७० ननाघी कुनै सुविधा दिंदैन) लाई निश्शुल्क र अन्य व्यक्तिलाई अति सामान्य शुल्कमा स्वास्थ्य बीमा गरिदिने गरेको छ । यो राम्रो व्यवस्था हो, तर यस व्यवस्थाभित्रको अव्यवस्था बुझ्दा विवेकशील नागरिकले यो सुविधा उपभोग नगर्नु नै उचित ठान्छ । कारण बीमा सुविधा पाउनका लागि सरकारले यस्तो बन्देज लगाइदिएको छ कि बीमा सुविधा ‘नखानु न ओकल्नु’ बनेको छ । सुविधा लिनै प¥यो । ज्येष्ठ नागरिकको त निश्शुल्क बीमा हुने हुँदा, उसले सुविधा नलिए पनि फरक नपर्ला, तर जसले पैसा तिरेर यो सुविधा लिएको छ, तर व्यवहारमा सुविधा पाउँदैन भने बेवकूफ बनेन ? हो यस्तै भइरहेको छ, नेपालमा । बीमा सुविधा प्राप्त गर्न बीमामा उल्लेख गरिएको (प्रायः सरकारी) अस्पताल पुग्नुपर्छ । घण्टौं लाइन लागेर पुर्जा लिएपछि चिकित्सकसँग भेट हुन्छ । चिकित्सकले रोग जाँच गर्छन् । यद्यपि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्थायी रोग हुन्छ, जसको उपचार पहिलेदेखि अन्य चिकित्सक वा अस्पतालले गरेको हुन्छ । मुटुरोग, हाइपरटेन्सन, मिर्गौला, मधुमेहजस्ता रोगको औषधि आजीवन खानुपर्ने हुन्छ । फरक यी रोगको अवस्था घटबढ हुँदा कम वा बढी मापको त्यही औषधि चलाइन्छ ।
अब पालो आउँछ, औषधिको । चिकित्सकले प्रेस्क्राइब गरेको औषधि अन्यत्र लिन पाइँदैन । सरकारी अस्पतालको फार्मेसीमा मात्र पाइन्छ । यो औषधि लिन पनि लामो लाइनमा उभिनुपर्छ। यस सास्तीमा बिरामीलाई भीडजन्य अन्य रोग किन न थपियोस् । फार्मेसीले एकाध सस्तो औषधि दिइहाल्यो भने भाग्य, अन्यथा त्यहाँ औषधि पाइँदैपाइन्न । उसले अर्को बीमा सुविधा दिने अस्पतालमा रेफर गर्छ । त्यहाँ पुनः त्यही प्रक्रिया दोहो¥याउनुपर्छ । त्यहाँ पनि सबै औषधि पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । अनि लाचार बीमाधारी ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट पैसा तिरेर औषधि खरीद गर्छ । आफूखुशी खरीद गरेको औषधिको बिलको भर्पाई बीमा बोर्डले गर्दैन । यसैलाई भनिएको हो–खाए खा, नखाए घिच । एउटा अर्को विडम्बना पनि छ । सरकारी अस्पतालमा कुनै सुविधा छैन भने केही अन्य अस्पताल हुन्छन्, जसलाई बीमाधारीको उपचार गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । त्यहाँ जाँदा सरकारी अस्पतालजस्तो परेशानी त हुँदैन, तर उसले के उपचार ग¥यो कति बिल बनायो, उपभोक्ता (बिरामी) लाई थाहा हुँदैन । अस्पतालले भन्छ– सबै उपचारको सूची हुन्छ र बीमा कम्पनीले सोही अनुसार भुक्तानी गर्छ, न बढी न कम । तर रोगीलाई कुन उपचारको आवश्यकता छ, नचाहिने उपचार वा परीक्षण किन गरियो, त्यसको जवाफ न अस्पतालले दिन्छ, न बीमा बार्डले नै ।
यी कुराको भुक्तभोगी यो स्तम्भकारसमेत बनेको छ । होला, आफ्नो दुःख कसैले नूनखुर्सानी लगाएर बखान गरेको ठानिएला । तर भरतपुर अस्पतालमा यस्तै भुक्तमान त्यसै अस्पतालका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका फोकल पर्सन नारायण सापकोटाले बेहोर्नुपरेपछि सरकारको कुत्सित नीतिको पर्दाफाश भएको छ । उनले पत्नीको मिर्गौलाको शल्यक्रिया प्याकेजमा गराए, रु चार हजारको औषधि अस्पतालमा उपलब्ध नहुँदा बाहिरबाट खरीद गरे तर भुक्तानी पाएनन् । यसरी सुविधाको नाममा नागरिकलाई सास्ती र अरूलाई पोस्ने काम सरकारबाट हुनु सा¥है क्ष्Fोभको विषय हो ।