राष्ट्रिय हितकेन्द्रित आर्थिक कूटनीति

0
84
  • ओमप्रकाश खनाल

कूटनीति राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनको यस्तो उपकरण हो, जसले विश्व अर्थराजनीतिमा सधैं आफ्नो स्वार्थलाई अग्रभागमा राखेको हुन्छ । एक समय थियो, विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू आआफ्ना सामरिक शक्तिको होडमा एकोहोरिएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि कूटनीतिको प्राथमिकता र स्वरूप फेरियो । विश्व राजनीति पूँजीवाद र समाजवादमा बाँडियो । सन् ९० को दशकतिर समाजवादको पतनपछि खुला बजार अर्थतन्त्रले विश्व अर्थ राजनीतिको अगुवाइ ग¥यो । अहिले समाजवादी राजनीतिक विचार अँगालेका देशले पनि अर्थनीतिमा पूँजीवादलाई प्रवद्र्धन गरेका छन् । यसको निकट उदाहरण चीन हो ।

उदार आर्थिक व्यवस्था अपनाएरै चीन आज विश्व बजारमा आक्रामक रूपमा अघि बढिराखेको छ। चीनले यतिखेर पूँजीवादको अग्रणी प्रवद्र्धक अमेरिकालाई टक्कर दिने आर्थिक शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । बेलायती वित्तीय कम्पनी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको अध्ययनले अबको दशकभित्रै विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको वर्चस्व एक नम्बरका स्थापित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो तथ्यलाई बुझेको अमेरिकाले चीनको अग्रगति रोक्न अनेक उपाय लगाइराखेको छ । यतिखेर अमेरिका र चीनबीच चलिराखेको व्यापार युद्ध यसको सतही प्रतिक्रिया मात्रै हो ।

प्रमुख आर्थिक शक्तिबीच यो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नै अब विश्व राजनीतिमा वर्चस्वको माध्यम हो। शाक्ति राष्ट्रहरू अब युद्ध उकासेर हतियारको व्यापारबाट आर्थिक सामथ्र्य हात पार्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त भइसकेका छन् । विश्वको शक्ति सङ्घर्षमा राजनीतिक विचारधारा र वादभन्दा व्यापारवाद निकै माथि उठिसकेको छ ।

आज वैचारिक र सामरिकरूपमा एकअर्काका दुश्मन मानिएका देशबीच व्यापारिक सम्बन्ध कायमै रहेको छ । भारत र पाकिस्तान आपसमा प्रमुख शत्रुको व्यवहार गर्दछन् । तर, यी देशबीच खर्बौंको कारोबार छ । आज भारत र चीन आपसका प्रतिद्वन्द्वी हुन् । यी दुवै देश एकअर्काका उत्पादन र सेवा खपतका प्रमुख बजार पनि हुन् । यी देशका सिमानामा जति नै टकराव किन उत्पन्न नहोस् व्यापार भने निरन्तर चलिराखेकै हुन्छ ।

हामी मुख्य आर्थिक शक्ति भारत र चीनको बीचमा छौं । आज चीन र भारत आर्थिक प्रतिस्पर्धी हुन् । भारत र चीन आर्थिक सशक्तीकरकणमा यति आक्रामक तरीकाले अगाडि बढिराखेका छन् कि, अबको केही वर्षमैं चीन विश्वको १ नम्बर आर्थिक सम्पन्न राष्ट्र बन्दा भारत दोस्रो स्थानमा उक्लिने अनुमान गरिएको छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डका अनुसार अहिलेसम्म विश्वकै एक नम्बर अर्थतन्त्र मानिएको अमेरिका सन् २०३० सम्म तेस्रो स्थानमा झर्नेछ । चीनसित व्यापारिक झगडा उसलाई रोक्ने अमेरिकी रणनीतिबाहेक अन्य केही होइन । अमेरिका यतिखेर विश्व बजारमा आफ्नो प्रभुत्वका अनेक उपायमा एकोहोरिएको छ ।

चीन मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहेसम्म अमेरिकाले चीनलाई भारतको चश्माबाट हेर्नु अस्वाभाविक होइन । भारत आर्थिक स्पर्धामा आमनेसामने नभएसम्म अमेरिकाको कूटनीतिक भारतमैत्री हुन सक्दछ । अहिले भारतसित मिलेर चीनको आर्थिक क्षमता खुम्च्याउने ध्याउन्नमा रहेको अमेरिकाको रुचि नेपालको भूअवस्थितिमा पर्नु पनि अनौठो विषय होइन । अमेरिकाले एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा देखाएको सक्रियता र यसै समय सन्दर्भको सेरोफेरोमा हामीकहFँ भित्रिएको एमसिसीबीच तादाम्य छैन भनेर यसै ठोकुवा गर्नु पनि आलोकाँचो बुझाइ हुन सक्दछ ।

विश्व अर्थराजनीतिमा पछिल्लो समय देखा परेको परिदृश्यले अब शक्ति सङ्घर्षको स्वरूप फेरिइसकेको स्पष्ट हुन्छ । यसका तौरतरीका बदलिएका छन् । अब कुनै देशलाई कमजोर बनाएर शक्तिमा स्थापित हुन बम र मिलाइल आक्रमण होइन, व्यापार नीतिको हतियार चलाउने अवस्था आएको छ । शक्ति राष्ट्रहरूले लगाउने आर्थिक नाकाबन्दी यसको अन्तिम हतियार हो ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयपछि ‘अमेरिका फस्ट’ भन्ने राष्ट्रवाद मुखरित भएको देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनको सम्झौता र विश्व व्यापार सङ्गठनसित अमेरिकी असहमतिजस्ता विषयभित्र व्यापारिक स्वार्थ नै मुख्य थियो । राजनीतिक आग्रह जेजस्तो भए पनि अहिले अमेरिकी सत्तामा उदाएका जे बाइडेनको प्रशासनले पनि ‘अमेरिका फस्ट’ नीतिलाई पछ्याएकै छ। बाइडेन नीति चीनप्रति नरम हुने अपेक्षा गरिए पनि उनले पनि चीनप्रति ट्रम्प दृष्टिकोणलाई नै निरन्तरता दिए । राष्ट्रिय हितका सवालमा अमेरिकी कूटनीतिक हाम्रा लागि अनुकरणीय विषय पनि हो ।

अफगानिस्तान मामिलामा वाइडेन प्रशासनले चालेको कदमले उनी अमेरिकी स्वार्थमा त ट्रम्पभन्दा पनि एक कदम अगाडि देखिएका छन् । अमेरिकी सेना फिर्ती प्रक्रिया पूरा नहुँदै अफगानिस्तानमा विकसित हिंसाप्रति अमेरिकाको जिम्मेवारी छ कि छैन भनेर एउटा टेलिभिजनले सोध्दा वाइडेनले अफगानिस्तानप्रति आफ्नो जिम्मेवारी नभएको मात्र बताएनन्, आफ्नो पहिलो दायित्व अमेरिकी जनताको सुरक्षा भएको स्पष्ट पारे । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी नेतृत्वको सेनाको फिर्ती पनि हतियारको बलमा शक्तिमा स्थापित हुन नसकिने सत्यको स्वीकारोक्ति र सन्देश दुवै हो ।

सन् २००१ मा ओसामा बिन लादेनलाई खोज्न अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना छिरेपछि अमेरिकाले यो युद्धमा कुल २२.६ खर्ब डलर खर्च गरेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन् । अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणमा अमेरिकाले १४३ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको छ । युद्ध खर्चको ब्याजमा मात्रै ५ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च भएको थियो । बिबिसीका अनुसार अमेरिकी नेतृत्वको नेटोका ३१ सय सैनिकको ज्यान गएको छ । जसमा अमेरिकाकै २४ सय ४८ सैनिक थिए । अफगानिस्तानको सत्तामा तालिबानको उदयपछि भएका आत्मघाती विस्फोटमा पनि अमेरिकी सैनिक मारिएका छन् ।

अफगान युद्धमा मारिएका कुल २७० हजारमध्ये ७१ हजार गैरसैनिक नागरिक छन् । ६९ हजार अफगान सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ । तालिबानी र अन्य विद्रोहीतर्फ ८४ हजारको ज्यान गयो । निजी सुरक्षा प्रदायकका ३१ सयभन्दा बढी सुरक्षा कर्मचारी पनि मारिए । युद्धको त्रासदीबाट कम्तीमा ३७ लाख मानिस भागेर छिमेकी देशमा शरणार्थी बन्न पुगे भने ३२ लाख अफगानी देशभित्रै विस्थापित अवस्थामा छन् । अफगान यद्धको यो तथ्याङ्कको तात्पर्य, हतियारको युद्ध भौतिक र आर्थिक सामथ्र्यको बर्बादीमात्रै हो भन्ने बुझेरै ‘युद्ध निचोडमा नपुग्दै’ अमेरिका अफगानिस्तान मामिलाबाट फिर्ता भएको भेउ पाउन असहज छैन ।

सामरिक सङ्घर्षले कहिल्यै पनि सुखद सामथ्र्य उत्पादन गरेको छैन । यो सत्यलाई बुझेरै शक्ति राष्ट्र अमेरिका अब व्यापारिक द्वन्द्वको प्रवद्र्धनमा लागेको छ । ऊ हतिरयारबद्ध युद्धबाट पछि हटिराखेको छ । आजको विश्व राजनीतिमा अबको सामथ्र्य सामरिक शक्तिमा होइन, आर्थिक शक्तिमा केन्द्रित भइसकेको छ । मिसाइल युद्धको ठाउँ अब व्यापारिक युद्धले लिएको छ । शक्ति राष्ट्रहरूले हतियारको होड पन्छाएर आर्थिक स्वार्थलाई कूटनीतिको विषयवस्तु बनाउन थालेका छन् ।

विश्वव्यापीकरणको स्थान क्षेत्रीय ध्रुवीकरणले लिन थालेको छ । कति देशले त आफ्नो आर्थिक स्वार्थका निम्ति वैश्विक र क्षेत्रीय आबद्धता त्यागेका छन् । युरोपियन युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन र विश्व व्यापार सङ्गठनबाट बाहिरिने चेतावनी यो उद्देश्यका प्रतिनिधि सन्दर्भ मात्र हुन् ।

एशिया केन्द्रित अबको विकास र समृद्धिको सम्भावनालाई विश्वले आत्मसात् गरिराख्दा अब यो अवसरको दोहन हाम्रो कूटनीतिको मूल ध्येय बन्नु पर्दछ । आर्थिक शक्तिको निकट र केन्द्रीय चासोमा रहेर आर्थिक अवसरको सदुपयोग गर्न सकिएन भने त्यो विडम्बना नै हुनेछ । अब पनि अवसरलाई समात्न सकिएन भने विकासमा कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैनौं । समुद्री तट र बलौटे बगरमा उभिएका देशले त विश्वलाई विकासको नमूना देखाए भने हामीकहाँ खाँचो स्रोतको होइन, अभाव इमानदारी र कूटनीतिक चातुर्यको मात्रै हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here