सर्लाही, ६ भदौ/रासस
जिल्लाका २० वटै पालिकामा अनियमितताले बर्सेनि बेरुजू रकम बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणको काम समयमैं सम्पन्न नगरेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजू बढेको हो । त्यस्तै, कानूनविपरीत काम हुँदा र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा पनि बेरुजू बढेको छ ।
गत आर्थिक वक्र्षमा यहाँका स्थानीय तहमा रु एक अर्ब चार करोड ६२ लाख ८५ हजार बेरुजू रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा नीतिगत र आर्थिक अनियमितताले विकास योजनामा बेरुजू देखिएको कोक्ष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी हरिपुर्वा नगरपालिकामा २४.७१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम हरिवन नगरपालिकामा २.७३ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ । त्यसैगरी, बरहथवा नगरपालिकामा ९.६५, वाग्मती नगरपालिकामा ५.७५, बलरा नगरपालिकामा १०.७१, ईश्वरपुर नगरपालिकामा १०.२३, गोडैता नगरपालिकामा ९.४९, ब्रह्मपुरी गाउँपालिकामा ४.३९, चक्रघट्टा गाउँपालिकामा ७.९५, चन्द्रनगर गाउँपालिकामा ६.१५, पर्सा गाउँपालिकामा २४.३१, लालबन्दी नगरपालिकामा १०.१०, कौडेना गाउँपालिकामा ६.०१, बसबरिया गाउँपालिकामा १२.५१, कविलासी नगरपालिकामा ८.३३, हरिपुर नगरपालिकामा १४.४०, विष्णु गाउँपालिकामा २.९२ र मलङ्गवा नगरपालिकामा १०.६० प्रतिशत रकम बेरुजू देखिएको छ । धनकौल गाउँपालिका र रामनगर गाउँपालिकाको प्रतिवेदन महालेखाले सार्वजनिक गरेको छैन ।
जिल्लाको कविलासी नगरपालिका र बसवरिया गाउँपालिकाले आव २०७४/७५ को पेश्की पेश नगरी लेखापरीक्षण गरिएका कारण बेरुजू देखिएको छ । त्यसैगरी, बलरा नगरपालिकाले आव २०७४/७५ को श्रेस्ता पेश नगरेका कारण बेरुजू देखिएको छ । सरकारी कार्यालयतर्फ यो वक्र्ष रु एक अर्ब १० करोड ६२ लाख २२ हजार बेरुजू देखिएकामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि रु पाँच करोड ९९ लाख ३७ हजार फछ्र्योट गरेकाले रु एक अर्ब चार करोड ६२ लाख ८५ हजार फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको छ । त्यसमध्ये रु २६ करोड ८२ लाख २३ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ ।
स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा रु ५६ अर्ब ७१ करोड ३७ लाख र ब्याज रु ४१ अर्ब ५६ करोड ३३ लाखसमेत गरी कुल रु ९८ अर्ब २८ करोड ७० लाख राजस्व बक्यौता रहेको छ । जिल्लामा यो वक्र्ष रु १५ खर्ब ३२ अर्व ९६ करोड विनियोजन भएकामा रु १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकामा असार महीनामा रु दुई खर्ब १० अर्ब १९ करोड अर्थात् १९.२६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । खर्चमध्ये असार २५ देखि असार ३१ गतेसम्म रु एक खर्ब नौ अर्ब ११ करोड अर्थात् कुल खर्चको १० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिकाले दुईवटा ठेक्काबाट प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि कर रु १३ लाख ८२ हजार सङ्घीय सञ्चित कोक्षमा जम्मा गर्नुपर्नेमा नगरेको पाइएको छ । मलङ्गवा नगरपालिकाले मूल्य अभिवृद्धि करमा दाखिला नभएका सातवटा संस्थाबाट १९ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरी रु ६९ लाख ४० हजार भुक्तानी दिएकामा कर प्रयोजनाका लागि दर्ता भएको फर्मसँग फिर्ता माग्नुपर्ने भएको छ । साथै बलरा नगरपालिका र गोडैता नगरपालिकाले रु ४६ लाख एक हजार बिलबिजकमा उल्लेख भएभन्दा बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
यसैगरी, वाग्मती नगरपालिकाले उपभोक्तामार्फत ३२ वटा सडकको कालोपत्र गरेको भएपनि मापदण्ड र दर विश्लेक्षण अनुसार आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको प्रयोग नगरेको पाइएको छ । दर विश्लेक्षण अनुसार काम भएको बिल उपभोक्ताबाट पेश नभएको पाइएको छ । जसमा रु छ करोड ४७ लाख ८० हजार भुक्तानी भएको पाइएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश नं २ सरकारको निर्णयबाट सर्पको विक्ष उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन र वितरण गर्ने परियोजना कार्यान्वयन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, लालबन्दी नगरपालिका र एक गैरसरकारी संस्थाबीच भएको सम्झौता अनुसार रु १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा दिएकामा उक्त संस्थाले रु चार करोड ६२ लाख ३९ हजार मात्र खर्च गरेको छ । खर्च गर्न बाँकी रहेका रकम रु १३ करोड ३५ लाख ९४ हजार २०७९ असारसम्म फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लालबन्दी नगरपालिकाले विभिन्न चार गैरसरकारी संस्थाको भवन निर्माणका लागि रु एक करोड चार लाख ६३ हजार खर्च गरेको र उक्त रकम फिर्ता गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले राजस्व बाँडफाँटबाट नगरका विभिन्न २४ वटा विद्यालयलाई रु ५७ लाख ७३ हजार अनुदान दिएको खुलेको छ । जहाँ स्वीकृत दरबन्दीसमेत नरहेको र विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता बेहोर्ने गरी नियुक्त भएका शिक्षकको तलब भत्ता नगरपालिकाले दिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा लाभग्राहीलाई भुक्तानी दिंदा सम्बन्धित बैंकलाई दिएको रकमबाट खर्च हुन बाँकी रहेको रकम सम्बन्धित नगरपालिकालाई फिर्ता पठाउनुपर्नेमा हरिवन नगरपालिकाले फिर्ता नलिएको पाइएको छ । त्यसैगरी, परिचय प्राप्त गर्नेलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्नेमा मलङ्गवा नगरपालिकाले प्राप्त नगरेका नागरिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ ।
ईश्वरपुर नगरपालिकाले विभिन्न सातवटा बैंकमा लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्न रु १२ करोड ४७ लाख २४ हजार रकम दिएकामा बैंकबाट चौमासिक विवरण माग नगरेको र खर्च भएको रकमको हिसाबकिताब चुस्तदुरुस्त नराखेको पाइएको छ । रकम भुक्तानी दिंदा जिल्लाको बलरा नगरपालिकाले बिलबिजकविना नै भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
जिल्लाको चक्रघट्ट, ब्रह्मपुरी, पर्सा र चन्द्रनगर गाउँपालिकाले बिलबिजकभन्दा बढी रु ३६ लाख ८६ हजार उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको भन्दै असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कौडेना गाउँपालिकाले विद्यालय सञ्चालन नभएको समयको समेत दिवा खाजाको रकम निकासा गरेको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाले रु छ करोड तीन लाख ५६ हजार रकम विद्यालय सञ्चालन नभएको समयमा समेत दिवा खाजाको बहानामा भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले विद्यार्थीको हाजिरी सङ्ख्या छानबिन गरी बढी दिएको भुक्तानी असुलउपर गर्न भनेको छ । विष्णु गाउँपालिकाले परिचयपत्र नभएकालाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले रु ८३ लाख ४८ हजार रकम परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तास्वरूप वितरण गरेको हो ।
त्यस्तै, गाउँपालिकाले अनुउत्पादक क्षेत्रमा रु तीन करोड ५७ लाख ६६ हजार खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले ग्यास, चुलो, स्कूल ब्याग, सुधारिएको चुलो, कम्बल, फिल्टरलगायतका सामग्रीमा खर्च गरेको छ । जिल्लाको चक्रघट्टा गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाउने विक्षयमा मुद्दा परेपछि भवन निर्माणको काम रोके पनि उपझोक्ता समितिलाई आव २०७५/७६ मा रु ६३ लाख पाँच हजार भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले उक्त भुक्तानी असुलउपर गर्न भनेको छ । यस वक्र्ष कोरोना महामारीका कारण पनि सोचे अनुसार बेरुजू असुल गर्न नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विगत तीन वक्र्षको लेखापरीक्षण र बेरुजू रकमको तुलना गर्दा आव २०७४/७५ र २०७५/७६ मा लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा क्रमशः ५.२९ र ४.०५ प्रतिशत बेरुजू रहेकामा यस वक्र्ष २.८५ प्रतिशत कम भएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहतर्फको लेखापरीक्षणमा ५.१५ प्रतिशत अर्थात् रु चार अर्ब २७ करोड ३६ लाख समपरीक्षण भएकामा यस वक्र्ष रु सात अर्ब ५१ करोड ३७ लाख समपरीक्षण भएको छ ।
यस वक्र्ष विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण म्याद ननाघेको पेश्कीलाई बेरुजूमा नराखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जसका कारण गत वक्र्षको तुलनामा यस वक्र्ष बेरुजू घटेको देखिएको छ ।
कागजात र प्रक्रिया नपुगेको बेरुजूको अवस्था धेरै तथा अनियमित र असुल गर्नुपर्ने बेरुजू कम रहेको बताइएको छ । नपुगेका कागजात पूरा गरेमा र असुलउपर गरेमा बेरुजू रकम घट्ने कोक्ष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ । समयमैं काम हुन नसक्दा र नीतिगत समस्याका कारण पनि बेरुजू रकम बढी देखिएको बताइएको छ ।
विकास निर्माणको काममा ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले गरेको ढिलाइले बेरुजू रकम बढी देखिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । अधिकांश काम आर्थिक वक्र्षको अन्तिम समयमा हुने भएकाले पनि समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । आगामी दिनमा अनियमितता र बेरुजू घटाउने गरी विकास निर्माण योजना अगाडि बढाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
