सरकारको विभेदकारी नीतिको चेपुवामा विद्यार्थी

0
  • अनन्तकुमार लाल दास

हिजो आज एमबिबिएस परीक्षामा सबैभन्दा उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर सफल हुने आशिक झाको चर्चा सर्वत्र भइरहेको छ । चर्चाको कारण उनी सामुदायिक विद्यालयबाट पढेर उत्कृष्ट भएका हुन् भन्ने कुरा छापाहरूमा आएकोले हो । कथन भन्दा वास्तविकता फरक छ, किनभने उनी जनकपुरको एउटा निजी विद्यालयमा पढेका हुन् । यहाँनिर एउटा प्रश्न उठ्न के स्वाभाविक छ भने यदि उनी निजी विद्यालयमैं पढेका हुन् भने सो कुरा छापाहरूमा किन उल्लेख गरिएन ? कारणहरू खोतल्दै जाँदा अनेक कुरा प्रकाशमा आएको छ जसलाई विशेक्ष रूपले यस आलेखमा बहसका लागि उठान गरिएको छ ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने केटाकेटीहरूको लागि छात्रवृत्तिमा विशेक्ष सुविधा प्रदान गरेको छ तर संस्थागत विद्यालयमा पढ्नेका लागि त्यो सुविधा छैन । सरकारको यसै विभेदकारी नीतिले गर्दा उनले कक्षा ७ सम्म संस्थागत विद्यालयमा पढे र कक्षा ८ देखि परीक्षा सामुदायिक विद्यालयमा दिने नियमित पढाइ भने जनकपुरस्थित एक संस्थागत विद्यालय न्यु भिजन माध्यमिक विद्यालयमा गरे । यस्तो गर्नाको कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा संस्थागत विद्यालयबाट उत्तीर्ण हुँदा सरकारी कोटा नपाइने डर हो । माध्यमिक सामुदायिक विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा सामेल भई उनले ३.७ जिपिए ल्याएका थिए ।

आजभोलि वीरगंजका सामुदायिक विद्यालयमा पनि, घट्दो विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने गरेको छ र सरकारी नियम ‘माध्यमिक तहसम्म निश्शुल्क शिक्षा’को त्यहाँ खुलेआम उपेक्षा भइरहेको छ । यति मात्र कहाँ हो र ? अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउँदा सहयोगको नाउँमा उठाइएको रकमको सामाजिक अडिटको त कुरै नगरौं, त्यसमा पारदर्शिता पनि छैन र सम्बन्धित निकायको मौनताले त्यसमा सबैको मिलेमतो रहेको कुरा प्रस्ट पार्छ ।

यस्तो सरकारी नीतिले गर्दा नै आशिक झाका बुवाको अनुरोधमा सामुदायिकमा परीक्षा दिने र बोर्डिङ स्कूलमा पढ्ने व्यवस्था मिलाइएको दाबी न्यु भिजन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विश्वलाल सिंहको छ भने आशिक झा र उनका बुवाले त्यहाँ पढेको होइन, कोचिड्ढा लागि गएको बताएका छन् । वास्तविकता के हो, अनुसन्धान र बहसको कुरो भए पनि यस्ता थुप्रै घटना हाम्रै वीरगंजमा पनि भइरहेको छ ।

धेरैजसो विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले कक्षा ८ सम्म संस्थागत विद्यालयमा पढाए तापनि सामुदायिक विद्यालयको प्रोपोगन्डाले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा नाउँ लेखाउने परम्परा बढ्दै गइरहेको छ । कैयन संस्थागत विद्यालयमा आज पनि यस्ता केटाकेटी भेट्न सकिन्छ जो सामुदायिकमा भर्ना छन् तर बोर्डिङमा पढिरहेका छन् । अभिभावकहरूले यसो गर्नुको पछाडि सरकारले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटा हासिल गर्नु मात्र हो ।

यस सम्बन्धमा अभिभावकहरूसँग कुरा खोतल्दै जाँदा सामुदायिक विद्यालयमा मात्र पढेर नाम निकाल्न नसकिने भएकोले कक्षा ७ वा ८ सम्म संस्थागत विद्यालयमा पढाउने गरेको उनीहरूको तर्क छ । तर उनीहरूलाई के थाहा छैन भने कति सीट छ ? कतिजना विद्यार्थी त्यस परीक्षामा सामेल हुन्छन् ? कुन कोटामा कतिजनाले नाम निकाल्छन् र सोको लागि कति जनाबीच प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । छात्रवृत्तिमा नाम निकाले पनि अन्य के–के कुरामा कति खर्च गर्नुपर्छ ? यसले के पनि प्रस्ट हुन्छ भने आज सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयतामा कमी आएको छ । यसको कारण त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरू एकातिर ‘हेल्मेट–शिक्षक’ बन्न र अर्कोतिर ज्ञान बाँड्नुभन्दा ‘ज्ञानको धन्धा’ अर्थात् बढी ट्युशनमुखी बन्न रुचाउँछन् ।

केही अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकोले नै अङ्ग्रेजी राम्ररी बोल्न नसक्ने बोल्दा कहीं गलत त बोलिरहेको छैन भन्ने महसूस हुने गरेकोले छोराछोरीहरूलाई बोर्डिङ स्कूलमा पढाएको बताउँछन् । केही अभिभावक सामुदायिक विद्यालयमा अनुशासनमा बढी ध्यान नदिइने, शिक्षकले नपढाए पनि तलब नरोकिने हुँदा पढाइको वातावरण नभएको जिकीर गर्छन् तर यो नै सत्य हो भन्न मिल्दैन । शिक्षामा राजनीतिले गर्दा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन पक्ष दिनानुदिन कमजोर हुँदै गइरहेको कुरा सबैको सामु छर्लङ्ग रहेको छ ।

वीरगंजका अधिकांश निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकको अनुरोधमा भर्ना सामुदायिक विद्यालयमा र पढाइ निजी विद्यालयमा गर्ने व्यवस्था मिलाइ सहयोग गरिदिनुहुन आग्रह गर्ने गरेको कुरा कतिपय संस्थागत विद्यालयहरूले बताएका छन् र उनीहरूले यस्तो नगर्ने भन्दै अभिभावकहरूलाई सम्झाउने गरेको पनि बताएका छन् ।

त्यहीं अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयले यसो हुनुको पछाडि राजनीतिक भनसुन, आपसी सम्बन्ध र सामुदायिक विद्यालयको पढाइमा विश्वास नगर्ने र हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेकोले यस्तो गर्नुपरेको बताउँछन् । यससँगै विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाइएको हुनाले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक सरुवा हचुवाको तालमा हुने गरेको र हालसम्म त्यहाँ विक्षयगत शिक्षकको दरबन्दी नमिलेको कारण चाहिएजति विक्षय–शिक्षकको अभाव रहेकोले पनि केही विक्षयको पढाइ राम्रो नहुने स्वीकार गर्छन् । यसबाहेक अन्य गतिविधि पनि स्थानीय सरकारको मिलेमतोमा हुने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन् । जस्तै शहरी क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा लगाइएको सिसिटिभी कोरोना ग्रसित भएको, दिइएको कम्युटरको उपयोग व्यक्तिगत कार्यमा भइरहेको, लैपटप प्रअको घरेलू सामग्री बनेको आदि ।

केही संस्थागत विद्यालयहरूले शुल्क प्राप्त हुने भएकोले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई कोचिङ गर्ने गरेको बताए पनि प्याब्सनका अध्यक्ष आलोक चौरसिया शुल्क आउने लोभमा यस्तो गर्न नहुने बताउँछन् । यसरी सामुदायिक र संस्थागत दुवैखाले विद्यालयमा शिक्षणप्रति इमानदारिता नहुँदा समस्या देखापरिरहेको छ । विद्यालय शिक्षामा यस्तो समस्या विकृतिको रूपमा विद्यमान छ र यसमा सरकारको नीतिगत त्रुटि जिम्मेदार रहेको आम धारणा छ ।

जुन विद्यालयमा पढे पनि केटाकेटीहरू यसै देशका विद्यार्थी हुन् र संस्थागत विद्यालयमा छोराछोरीलाई पढाउने धरैजसो अभिभावकको आयस्रोत सीमित अर्थात् न्यून छ । यस कारण संस्थागतमा पढ्ने विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाउने र सामुदायिकमा पढ्नेले पाउने व्यवस्थाले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको प्रस्ट हुन्छ ।

कक्षा १० सम्म सामुदायिकमा पढ्ने मात्रले यो सुविधा पाउने नीति किन ल्याइयो ? कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थी एमबिबिएस प्रवेश परीक्षामा त सामेल हुँदैनन् । त्यसको लागि कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्नैपर्छ । कक्षा १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा कायम गरिएको छ भने किन विद्यार्थीहरू कक्षा १० उत्तीर्ण गरेको विद्यालयमंै पढ्दैनन् ? हिजोआज धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा १२ सम्म पढाइ हुन थालेको छ भने किन उनीहरू ११ र १२ कक्षाको लागि पुनः संस्थागत विद्यालयमा भर्ना हुन्छन् ? नीति त माध्यमिक शिक्षा सामुदायिक विद्यालयबाटै उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने होइन र ? कारण खोतल्दा के प्रस्ट हुन्छ भने अधिकांश ‘प्लस टू’मा नीति निर्माण गर्नेहरूको लगानी छ । यस्तो नीतिले उनीहरूको धन्धा चौपट हुन्छ ।

यसबाट छर्लङ्ग हुन्छ– सरकारी नीति व्यक्तिगत फाइदा र नाफा–नोक्सानमा आधारित हुने गरेको छ भने अर्कोतिर एकाएक सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्न थालेकाले सोको ढाकछोप गर्न यो नीति ल्याइएको हो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता बढाउन नीति ल्याउने नीति बनाउनुपथ्र्यो तर सामुदायिक विद्यालयमा सुधार भयो भने शिक्ष्Fण धन्धा गर्नेहरूको धन्धा बन्द हुने डर छ ।

सरकारले बनाएको विभेदकारी नीतिले गर्दा संस्थागत विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति नपाउने हुँदा संस्थागतमा अध्ययन गरेपनि ढाँट्न बाध्य भएका छन् । त्यहीं अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा नभएकोले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक जग संस्थागत विद्यालयमा निर्माण हुने गरेकोले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन कमजोर भएको प्रमाणित हुन्छ । सरकारले यसलाई समयमैं सच्याउनुपर्छ ।

अहिले विद्यार्थी र अभिभावक दुवै चलाख भएकाले कहाँ पढ्दा राम्रो हुन्छ बुझेका छन् । त्यहीं अर्कोतिर ‘सानो कक्षामा शुल्क थोरै लाग्ने र कक्षा चढ्दै जाँदा शुल्क पनि बढ्दै जाने हुँदा पनि अवसरको खोजीमा रहेका अभिभावकहरूले यसो गर्ने गरेको हुन सक्ने त्रिभुवन हनुमान माविका शिक्षक निरञ्जन सिंह बताउँछन् । यसमा निजी विद्यालयको कुनै दोक्ष छैन, तर सरकारले राम्ररी नियमन नगरेको कारण समस्या उत्पन्न भएको उनी दाबी गर्छन् ।

अहिले सीमित सामुदायिक विद्यालय बाहेक अन्य विद्यालयलाई अभिभावकले विश्वास गरेको देखिंदैन । सरकारको त्रुटिपूर्ण नीतिकै कारण विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले अवसर नपाउने त्रासले संस्थागतमा पढ्ने र सामुदायिकमा परीक्षा दिन बाध्य भएका छन् । परीक्षामा मात्र सामेल हुन दिने र संस्थागतमा पढ्ने छुट दिइएकोले पनि सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको कुरा सामुदायिक विद्यालयले स्वीकार गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूबीच गरिने यस्ता खाले विभेद हटाउन नितान्त आवश्यक छ । त्यसैगरी सामुदायिकमा पढ्ने अङ्ग्रेजी माध्यम र नेपाली माध्यमबीचको विभेदलाई हटाउन पनि आवश्यक छ, किनभने त्यहाँ नेपाली माध्यमका विद्यार्थीले निश्शुल्क र अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यार्थीसंग शुल्क लिने प्रवृत्तिले शैक्षिक भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।

यसबाट भविष्यमा ठूलो द्वन्द्व उत्पन्न हुने छ । यसले विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानमा समेत असर परिरहेको छ र अवसर नपाएकै कारण विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । यो परिस्थिति देशको लागि गम्भीर चुनौती हो । सरकार यसप्रति गम्भीर हुनैपर्छ किनभने एकातिर युवा पलायनको समस्या छ भने अर्कोतिर शिक्षाको नाउँमा विदेशिने अर्बौ रुपियाँको क्षति देशले बेहोर्नु परिरहेको छ ।

Website | + posts

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय (क) वर्गको दैनिक पत्रिका

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here