महालेखाको प्रतिवेदन ः कर्मकाण्ड कि सुधारको आधार ?

0
78
  • ओमप्रकाश खनाल

महालेखा परीक्षकको ५८औं वाक्र्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वक्र्ष २०७६/७७ सम्ममा चार खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बेरुजू मात्र देखाएको छैन, सरकारले कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम त्योभन्दा बढी फेला पारेको छ । यस्तो रकम छ खर्ब ७६ अर्ब रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनले वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, कोरोना महामारीमा सार्वजनिक खर्च कटौती र उपयोग, मितव्ययिता तथा कार्यदक्षता प्रवद्र्धनमा चरम समस्या देखाएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण र खरीद प्रक्रियामा मितव्ययिता र पारदर्शिता नभएको, सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लागेको काठमाडौंको गोकर्णस्थित नेपाल ट्रस्टको २७ सय ९२ रोपनी जग्गा यती समूहलाई लिजमा दिंदा अनियमितता भएको निष्कक्र्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । सरकारी हिसाबकिताबको परीक्षण गर्ने निकायको यो ठहरले यो प्रकरणमा घोटाला भएको पक्षलाई बलियो बनाएको छ । केपीशर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रतिस्पर्धा नगराइ यतीलाई अत्यन्तै सस्तो दरमा जग्गा लिजमा दिंदा राज्यलाई घाटा भएको ठहर महालेखाको छ । यतिसम्म कि यतीलाई जग्गा दिन कानून नै परिवर्तनसम्म भएका सन्दर्भ ताजै छन् ।

लिज अवधि छ वक्र्ष बाँकी छँदै यतीलाई जग्गा सुम्पिन सरकारले डेढ वक्र्षअघि नेपाल ट्रस्टको ऐन संशोधन गराएको थियो । सरकारले यती समूहले सञ्चालन गर्दै आएको रिसोर्टलाई थप २५ वक्र्षका लागि ट्रस्टको जग्गा दिएको थियो । अख्तियारको छानबिन छल्न मन्त्रिपरिक्षद्बाट स्वीकृत गराएर विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि थपिएको थियो । यती समूहको अर्को व्यापारिक प्रतिष्ठानको लागि काठमाडांैकै ताहाचलको चार रोपनी जग्गा लिजमा दिंदा पनि प्रक्रिया पु¥याइएको छैन ।

कतिसम्म भने सरकारले यतीलाई रिसोर्ट चलाउन वक्र्षको प्रतिरोपनी १५ हजार रुपैयाँमा भाडा दिएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई अस्पताल बनाउन त्यो दर पाँच लाख भनिएको छ । यतिमात्र होइन, कोरोना महामारी फैलिएर जनता आहत हुँदा औक्षधि खरीदमा ओम्नीसितको मिलेमतो प्रकरणमा पनि महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

तहगत सरकार सञ्चालमा आएपछि आर्थिक अराजकता बढेको छ । प्रदेश सरकारहरूमा सवारीसाधन खरीद, नियमविपरीत सेवा सुविधा उपभोगको प्रवृत्ति देखा परेको छ । प्रदेश १, २, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनीले एक वक्र्षमा सवा अर्ब रुपैयाँको त गाडी नै किनेका छन् । प्रदेश सरकारहरू सुविधाका लागि कानून संशोधनमा समेत पछि परेका छैनन् । लाखौं रुपैयाँ भाडा तिरेर सङ्घीय राजधानीमा सम्पर्क कार्यालय बनाएका छन् । वाग्मती र गण्डकी प्रदेशले त कानून नै संशोधन गरेर एक करोड छ लाख रुपैयाँ सुविधामा सिध्याएका छन् । जनताले खाइनखाइ तिरेको करबाट सिर्जित राज्यको ढुकुटीमा सत्ता सञ्चालकको मनोमानी भइराखेको छ ।

स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले ऐन कानून मिचेरै सुविधा उपभोग गरेको भेटिएको छ । स्थानीय तहमा सञ्चार, अनुगमन, घरभाडा, यातायात, इन्धनमा नियमविपरीत खर्च भएको छ । मासिक सुविधा, भत्ता, पारिश्रमिकमा नियम मिचेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालकहरू यतिसम्म निर्लज्ज देखिए कि, धनुक्षाको एउटा नगरपालिकाका प्रमुखले त नगरको कोक्ष खर्चिएर आफ्नो घरमा वाशिङ मेशिन, बक्स पलङ, लो बेड, फ्रिजलगायतका सामान पु¥याएको तथ्य प्रतिवेदनमा छ ।

सरकारको आर्थिक सल्लाहकारमध्येको एक नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले समेत महामारीको बेलामा कानूनविपरीत भत्ता लिएको फेला परेको छ । गृह मन्त्रालयले सुराकी खर्चको नाममा डेढ करोड रुपैयाँ बाँडेकोदेखि मेलम्ची आयोजनाका २८ वटा गाडी गायब भएको तथ्यलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ । मेलम्ची यस्तो योजना हो, जहाँका महँगा गाडीमा मन्त्री र शीक्र्ष नेताहरूको आँखा परिहाल्छ ।

कतिले सत्तामा छँदा मेलम्चीबाट झिकाएका गाडी सत्ताबाहिर पुगिसक्दा पनि फिर्ता गरेका छैनन्। मेलम्चीको पानी काठमाडौंका बासिन्दाको घरमा आओस्/नआओस्, तर नेताका घरमा मेलम्चीका गाडी पुगेका छन् । कार्यपालिकादेखि न्यायपालिकासम्ममा नियमविपरीत खर्च भइरहेको तथ्य महालेखाले बाहिर ल्याएको छ । जनतालाई न्याय दिने न्यायाधीशहरूले नै कर छलेको तथ्य पनि महालेखाको प्रतिवदेनले समेटेको छ ।

सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनको खस्किंदो अवस्थादेखि विकास निर्माणका योजनामा अपारदर्शी र असङ्गत लागतजस्ता समस्या सुशासनका अवरोधको रूपमा देखिएका छन् । निर्माण भइसकेका र निर्माणाधीन सडक पूर्वाधारमा व्यापक अनियमितता छ । सडक आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेश्की फछ्र्योटमा लापरवाहीदेखि तोकिएको समयमा योजना पूरा नगरेर अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमा सरकारले लगाम लगाउन सकेको छैन ।

त्यसमाथि असारे खर्च अपेक्षित सुशासन र विकासको अवरोधक बनेको छ । महालेखाको प्रतिवदेन अनुसार कुल सरकारी खर्च १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा असार महीनामा मात्रै दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमा पनि असारको २५ देखि ३१ गतेसम्ममा एक खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी हुने खर्चको प्रभावकारिता कस्तो होला ? अनुमान त्यति अप्ठेरो छैन ।

हामीलाई थाहा छ, सरकारी आयले साधारण खर्च धान्न पनि कठिन छ । विकास खर्च अनुदान र ऋणको भरमा चलेको छ । पछिल्लो समयमा दाताहरूले अनुदान घटाएर ऋणको आकार बढाइराखेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक ऋणमा देखिन थालेको छ । सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै छ । यो वक्र्षसम्म कुल सार्वजनिक ऋण गार्हस्थ उत्पादनको ३७ दशमलव सात प्रतिशत पुगिसकेको छ । ऋण बढ्नु त्यति समस्या होइन, त्यसको दुरुपयोग बढ्नु भने गम्भीर चिन्ताको विक्षय बन्नुपर्दछ ।

अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान रहेको कृक्षि क्षेत्रको प्रवद्र्धनको नाममा भइरहेको खर्चमा समेत अनियमितता छ । कृक्षि अनुदानका नाममा पहुँचवाला र बिचौलिया मात्र मोटाउने काम भएको ठहर महालेखाको छ । कृक्षि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अनुदानमा जथाभावी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुदान बर्सेनि बढिरहेको छ । परिणाम भने खुम्चिएको छ । अभिलेख वक्र्षमा अघिल्लो वक्र्षको तुलनामा १० प्रतिशत अनुदान बढ्दा कृक्षिको उत्पादकत्व भने घटेको छ । उत्पादनतर्फ चार दशमलव २६ र फलफूलतर्फ छ दशमलव ९६ प्रतिशत उत्पादन घटेको महालेखाको प्रतिवेदन छ । यसले अनुदान दुरुपयोगको आशङ्कालाई नै बल पु¥याएको छ ।

सरकारले स्वदेशी वस्तु निर्यातमा दिने पाँच प्रतिशतसम्म अनुदानको प्रभावकारितामाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । अनुदान बढे पनि निर्यात घटेको छ । अनुदानलाई तीन प्रतिशतबाट बढाएर पाँच प्रतिशत पु¥याइँदा पनि धागो, ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, फलाम तथा स्टील, चाउचाउ, पास्ता, मासु तथा गरगहनाको निकासी व्यापारमा उत्साह नदेखिएको तथ्याङ्क छ । १३७ वटा उद्योगलाई ८५ करोड ६९ लाख २० हजार रुपैयाँ अनुदान बFँडिएको छ। अनुदान लिने २८ प्रकारका उत्पादनको निर्यात भने घटेको छ ।

निजी क्षेत्र सहुलियत उपभोग गर्न चाहने तर कर तिर्ने दायित्वबाट उम्किने प्रयत्नमा बढी तल्लीन हुने प्रवृत्ति छ । निजी क्षेत्रले यथार्थ कारोबार नदेखाएर कर छलेको र त्यसमा कर प्रशासन मूकदर्शक बनेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । कर छल्ने प्रवृत्तिमा कर प्रशासनको निष्क्रियता मिलेमतोको उपज होइन भनेर पत्याउनुपर्ने आधार छैन । महालेखाले मन्त्रिपरिक्षद् कार्यालयमैं आर्थिक बेथिति फेला पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विविध खर्च अन्तर्गत करीब दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको छ । कार्यविधि र मापदण्ड पालना नगरी प्रतिस्पर्धाविनै यस्तो खर्च भएको छ । शासनको मुहानमैं यो बेथितिले सुशासनको सही धरातल बुझ्न धेरै माथपच्ची खाँचो पर्दैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि प्रतिवेदन बुझाउँछ । प्रत्येक वक्र्ष कर्मकाण्डको रूपमा बुझाइने प्रतिवेदनले औंल्याएका बेथिति समाचार र विश्लेक्षणको रूपमा पनि आउँछन् । समाधानयोग्य विक्षयको सम्बोधनमा निरन्तर उदासीनता भने बुझिनसक्नु छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here