काबुल, ३ भदौ/एएफपी
तालिबानले काबुलसहितका सबै प्रान्तमा आफ्नो नियन्त्रण रहेको दाबी गरिसकेको छ । अफगान भूगोललाई तालिबानले कब्जामा लिएसँगै उनीहरूले त्रसित बनेका अफगानी र उनीहरूप्रति शङ्का व्यक्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । यसपटक उनीहरू पहिलेभन्दा सकारात्मक र भिन्न हुनेछन् । उनीहरूको प्रतिष्ठा उनीहरूको भविष्यको व्यवहारमा अडेको छ । यद्यपि तालिबान समूहप्रति कमै भरोसा गरिएको छ ।
तालिबानले राजधानी काबुलसमेतलाई कब्जामा लिएको दाबी गरिरहेका समय उनीहरूले महिला अधिकार, आममाफी, दूतावास तथा विदेशी सङ्गठनका लागि सुरक्षा, अफगान माटोलाई अन्य देशविरुद्ध प्रयोग नगर्ने र लागू पदार्थको कारोबार नियन्त्रण गर्ने मुख्य पाँचवटा प्रतिज्ञा गरेका छन् ।
काम गर्न र अध्ययन गर्न सक्षम महिलाको अधिकारप्रति तालिबान ‘प्रतिबद्ध’ रहने समूहका प्रवक्ता जाबिहुला मुजाहिदले बताएका छन् तर उनले महिलाबारेका हरेक भनाइमा उनीहरूको अधिकार इस्लामी कानूनले निर्धारण गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । तालिबानको अति परम्परावादी नेतृत्वले महिला अधिकारको सधैं अर्थ खुलाएको छ ।
सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तिनीहरूले अन्तिमपटक सत्तामा आएको बेला महिलाको अधिकारलाई निर्ममतासाथ दबाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनीहरूले केटीलाई विद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाइएको र महिलालाई धेरै हदसम्म सार्वजनिक जीवनबाट निक्षेध गरेको र नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेका स्त्रीलाई व्यभिचारको आरोपमा ढुङ्गाले हानेर मार्नेलगायत कठोर सजाय दिने गरेका समाचार अझै ताजै रहेको बताउँछन्, अफगान महिलाहरू ।
सन् २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको सेनाले उनीहरूमाथि विजय गरेपछि पनि महिलाले तालिबान नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा यस्तै प्रतिबन्धको सामना गरेका थिए । अफगानिस्तानमा दुई दशकसम्म विद्रोह गरेका उनीहरूले दुर्ई दशकदेखि महिला कार्यकर्ता, पत्रकार, सांसद र शिक्षाविद्समेतलाई धम्की र आक्रमण गरेका थिए ।
तालिबानले सरकारी अधिकारी, प्रहरी र सशस्त्र फौजलगायत आफूविरुद्ध लडेका सबैलाई माफी दिएको बताएको छ । तर माफी घोक्षणामा उनीहरूको विगतको रेकर्डका कारण धेरैजना शङ्का गर्छन् । त्यसैले तालिबानको जीतपछि प्रतिशोधको डरले हजारौं अफगानीले देश छोड्ने प्रयास गरेका खबर आइरहेका छन् । आफ्नो पहिलो शासनको दौरानमा तालिबान लडाकूले राजनीतिक विरोधीको हत्या गर्नुका साथै सर्वसाधारण तथा अल्पसङ्ख्यक धार्मिक मानिसको पनि हत्या गरेका थिए । हालैका महीनामा तालिबानले आत्मसमर्पणकारी सेना र सर्वसाधारणको हत्या गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुखले युद्धका सम्भाव्य अपराधको रिपोर्ट भएको बताएका छन् ।
दूतावास र विदेशी सङ्गठनको सुरक्षा
तालिबानले विदेशी सरकार तथा सङ्गठनलाई उनीहरूका राजदूतावास, कार्यालय र कर्मचारी सुरक्षित छन् भन्ने आश्वासन दिन तुरुन्तै प्रयास गरेका छन् । एक रूसी कूटनीतिज्ञले स्थिति पहिलेको प्रशासनको तुलनामा अहिले नै राम्रो भएको बताए । तथापि, विदेशी कर्मचारी तथा मिसनको सुरक्षाको सन्दर्भमा तालिबानको राम्रो रेकर्ड छैन ।
सन् १९९६ मा उनीहरूले भूतपूर्व राष्ट्रपति नाजीबुल्लाहलाई शरण दिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा कार्यालय परिसरमा प्रवेश गरी घिसार्दै लगेर हत्या गरेका थिए । दुर्ई वक्र्षपछि उत्तरी शहर मजार–ए–शरीफलाई कब्जा गर्दा उनीहरूले इरानी वाणिज्य दूतावासमा आक्रमण गरे र नौजना कूटनीतिज्ञ तथा एकजना पत्रकारको हत्या गरेका थिए ।
भूमि अन्य देशका लागि प्रयोग नगर्ने
गत वक्र्ष वाशिङ्टनले तालिबानसँग हस्ताक्षर गरेको सैन्य निकासी सम्झौताको मुख्य बुँदा उनीहरूले आतङ्कवादी समूहलाई अफगानिस्तानमा शरण दिएर विदेशमा गतिविधि सञ्चालन गर्न नदिने बताएका छन् । सेप्टेम्बर ११, २००१ को आक्रमणपछि यसले ओसामा बिन लादेन र अलकायदालाई त्याग्न अस्वीकार गरेकोले अमेरिकी नेतृत्वमा रहेका सेनाले पहिलो तालिबान शासनलाई पतन गरेको अमेरिकाले बताउँदै आएको छ । उक्त समूहले सो प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । अन्य राष्ट्रले कुनै पनि खतराको सामना गर्न नसक्ने कुरा दोहो¥याएको छ । तथापि, जून महीनामा जारी गरिएको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिक्षद्को निगरानी रिपोर्टले तालिबान र अलकायदा अझै नजीक रहेको बताएको छ ।
लागू पदार्थ उत्पादन र तस्करी नियन्त्रण
तालिबानले हेरोइनजस्ता लागू पदार्थको उत्पादन र तस्करीका लागि विश्वका केन्द्रमध्ये एक मानिएको अफगानिस्तानमा लागू पदार्थ उद्योगको अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् ।
विशेक्षगरी यदि उनीहरूको नयाँ सरकारसँग दुई दशकसम्म अफगानिस्तानको नाजुक अर्थव्यवस्था कायम राखेको वित्तीय भण्डार र विदेशी सहायताको समान पहुँच भएन भने तत्कालका लागि यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निगरानीमा अवैध औक्षधि उद्योग तालिबानको लागि राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भएको र गत वक्र्ष प्रकाशित अनुमान अनुसार करोडौं डलर अफगानिस्तान पुगेको तथ्याङ्कका बावजूद तालिबानको यो अर्काे प्रतिबद्धता हो । रासस
