पुनरुत्थानमा सघाउने मौद्रिक नीति

0
78
  • शीतल महतो

पहिलो लकडाउनपछि लगभग ६ महीना अर्थतन्त्र आंशिक खुल्यो । पर्यटन, मनोरञ्जनलगायत केही व्यवसायबाहेक अर्थतन्त्र लयमा फर्कन थालेको थियो । कोभिडकै बीच घरजग्गा कारोबार पनि ऐतिहासिकरूपले उच्च भयो । तर अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउँदै दोस्रो लहर शुरू भइहाल्यो । सरकारले मुलुकभर दुई महीना निक्षेधाज्ञा जारी ग¥यो, उद्योग– व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भए। अहिले तेस्रो लहर शुरू भएको सङ्केत आइरहेको छ । पहिलो र दोस्रो लहरले मक्किएको अर्थतन्त्र तेस्रो लहरले धस्छ कि भन्ने ठूलो डर छ । सरकारी तथ्याङ्क नै भन्छ– कोभिडले १८ लाख बेरोजगारी भए । यसबीच १२ लाख जनता गरीबीको रेखामुनि पुग्यो । ठूलो सङ्ख्यामा घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग सदाका लागि बन्द हुन पुगे ।

साना तथा मझौला उद्योगहरू नेपाली अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । महामारीले अर्थतन्त्र र जनजीवनमा निकै ठूलो उथलपुथल ल्याइदिएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरू पहिलो लकडाउन र पछिल्लो निक्षेधाज्ञा दुवैबाट धराशायी हुने गरी प्रताडित हुन पुगे । अहिले सबैजसो उद्योग व्यवसाय सङ्कटमा छन्, सङ्कटबाट पार लगाउन राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको छ । गत वक्र्षको मौद्रिक नीतिले पनि कोभिड प्रभावित उद्योग–व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्र्याउन राम्रो भूमिका खेलेको थियो । यो वक्र्षको मौद्रिक नीतिले पनि तीन ‘प’ पुनर्कर्जा, पुनरवलोकन र पुनर्तालिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ ।

अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह, ब्याज दरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि अँगालिने नीति हो । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच अन्तर्समन्वय जरूरी हुन्छ । हालको वित्त नीतिले अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरेको कारण मुद्रास्फीतिको समस्या देशले भोगेको देखिन्छ । यद्यपि परिलक्षित दरमा मुद्रास्फीति कायम गर्न सकेको अवस्था छैन । तसर्थ दुवै नीतिले समन्वय नराखी काम गरेमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने हुँदा सम्बद्ध निकायले नीति कार्यान्वयन गर्दा समन्वय बढाउनुपर्छ ।

देशको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको संवाहक वित्तीय क्षेत्रस विशेक्षगरी बैंकिङ क्षेत्र र पूँजीबजार भएको हुँदा हालको मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलताको उचित व्यवस्थापन, कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियत, मूलतः पूँजीबजारलगायत शेयरबजारलाई थप सुुदृृढ र स्थिर बनाउने कार्य होस्, खुुम्चाउने र निरुत्साहित पार्ने कार्य नहोस् भन्नेतर्फ सबैको अपेक्षा भए तापनि शेयरबजार कमजोर बनाउनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था गरेको देखियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, शेयरबजारमा साना लगानीकर्ताको उपस्थिति वित्तीय चेतना र साक्षरताको अभावले न्यून छ । यसले न सरकारको राजस्व वृद्धि हुुन्छ, न देशमा पूँजीको पर्याप्तता एवं उपलब्धता नै हुन्छ । मौद्रिक नीतिको लक्ष्य कोभिडले आक्रान्त पारेको देशको आर्थिक पुुनरुत्थान र आर्थिक स्थायित्व नै हो । मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै छ भनिए पनि खाद्यान्न, तरकारीलगायत वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने उद्देश्यका साथ व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जालगायत मौद्रिक एवं नियामकीय सहजीकरणले गर्दा कर्जा प्रवाह उल्लेख्यरूपमा बढेको छ । कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा रहेको कारण महामारीको समयमा पनि व्यवसाय सञ्चालन लागत घटेको छ ।

महामारीको सङ्क्रमण कायमै रहेकोले पर्यटनलगायत अति प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा थप समय लाग्ने देखिएको छ । महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि एकातर्फ नियामकीय सहजीकरण र सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतफृ वित्तीय स्थायित्वका साथै बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावतर्फ पनि सजग रहनुपर्ने अवस्था छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना तत्काललाई राम्रो पक्ष भए पनि यसले ऋणी तथा बैकलाई थप भार पर्ने र यदि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप जोगाउने जोखिम बढ्न सक्छ । वर्तमान मौद्रिक नीति बढी राहत र सुविधामा केन्द्रित भएको देखिए पनि कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावितलाई भने अल्पकालीनरूपमा केही राहत महसूस भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत र ७ प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले यदि कर्जा खराब भयो भने निक्षेप फिर्ता दिन कठिन हुन सक्छ ।

वाणिज्य बैंकहरूका अतिरिक्त राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समेत आफ्नो चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । हालका दिनहरूमा ऋणपत्र जारी गर्नेको लहर नै चलेको छ । यसरी निरन्तर दायित्व मात्र सृजना गरी स्रोत सङ्कलन गर्ने परिपाटीले सही सदुयोगमा बैंकिङ क्षेत्र चुक्यो भने सङ्कटग्रस्त वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या बढ्न जाने र सर्वसाधारणको निक्षेपसमेत धरापमा नपर्ला भन्न सकिंदैन । बैंकिङ क्षेत्रमाथि एकातिर निर्देशित कर्जाको भार थुपारिएको छ भने अर्कोतफृ आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेक्ष कार्यक्रमले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको सञ्चालन खर्च बढ्छ ।

मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका पक्षमा सुशासन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन, सेवाको गुणस्तर, कर्मचारी उत्प्रेरणा र सुविधा एवं सुरक्षा, निक्षेप र कर्जा सुरक्षाको स्पष्ट कार्ययोजना, कोभिडबाट प्रभावित व्यवसाय र सुविधा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना हुन् । त्यस्तै बैंकहरूको वर्गीकृत लगानी क्षमता र स्रोत सङ्कलनको अवस्था एवं सम्भाव्यता, खोज तथा अनुसन्धान, सबै प्रकारका बचत प्रोत्साहित गर्ने कार्ययोजना पनि पाइँदैन । आर्थिक पुनरुत्थानको विस्तृत योजना एवं मर्जरपछिको समस्याबारे पनि मौद्रिक नीति चुकेको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारका औजारहरू जस्तै ब्याज करिडर, ऐनहरूमा परिमार्जन, नियमन र सुपरिवेक्षणमा जोड, बंैकिङ सेवाको पहुँच विस्तार, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता अभियान, निक्षेपको सुरक्षण सीमा वृद्धि, नेपालमा विदेशी बैंक शाखा स्थापना, वाणिज्य बैंकहरूलाई धितोपत्र व्यवसायी बनाउनेजस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई गाम्ने र गाभिने प्रक्रियामा जोड दिने, तालीम र दक्ष जनशक्ति विकासमा जोडजस्ता कुरालाई समेटेको छ । तर कार्ययोजनाको अभावमा मौद्रिक नीतिको अक्षरशः पालना भएको पाइँदैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूबीच आपसी समन्वयको अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख छनोटमा राजनीतिक प्रभाव तथा सरकारको हस्तक्षेपलगायतले यस्ता वित्तीय उपकरण प्रभावहीन बन्ने गरेको पाइन्छ ।

कृक्षि कर्जामा लचकता

राष्ट्र बैंकले कृक्षि क्षेत्रमा प्रवाह कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचक नीति कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । दीर्घकालीन कृक्षि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीकरण गर्न सक्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । रेशम, जुट, कपासलगायत कृक्षि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्रसम्बन्ध र पृष्ठसम्बन्ध स्थापित गर्ने कृक्षि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अँगाल्ने नीतिमा उल्लेख छ । फलफूल, मसला, जडीबुटीलगायत दीर्घकालीन कृक्षि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी सीमा पुनरावलोकन

वर्तमान मौद्रिक नीतिले विद्युतीय भुक्तानीको सीमा बढाउने घोक्षणा गरेको छ । चालू आर्थिक वक्र्षलाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वक्र्षका रूपमा मनाउने उल्लेख छ । अहिले मोबाइल बैंकिङमार्फत दैनिक २ लाखसम्म भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क पनि घटाउने सङ्केत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्त स्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ । अहिले राष्ट्र बैंकको नियमानुसार एक हजार रुपियाँसम्मको विद्युतीय कारोबारमा शुल्क लाग्दैन । तीन हजारसम्मको कारोबारमा प्रतिकारोबार ५ रुपियाँ शुल्क लाग्दै आएको छ। १० हजारसम्मको कारोबारमा १० रुपियाँ र त्यसभन्दा बढीको कारोबारमा प्रतिकारोबार ३० रुपियाँ शुल्क लाग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृतिसम्मको प्रक्रिया विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाको सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन बनाउने घोक्षणा पनि वर्तमान मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको छ ।

त्यसैले जबसम्म वित्तीय साक्षरतामा विशेक्ष जोड, सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा कडाइ र सुशासनमा सुधार हुन सक्दैन तबसम्म आर्थिक वक्र्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीति आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न कठिनाइ हुुनेछ भन्ने कुुरामा कुनै अत्युुक्ति नहोला ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here