शुभकामना छ तर

0
  • विनोद गुप्ता

मित्रराष्ट्र भारतले अमृत वर्षको रूपमा आफ्नो ७५औं स्थापना दिवस मनाएको छ । असल छिमेकीको हैसियतमा हामी यसमा खुशी नहुने कुरै भएन । भनिन्छ, राम्रो निद्रा सुत्नु छ भने असल छिमेकी रोज्नु । किनभने छिमेकी फेर्न अत्यन्त गा¥हो हुन्छ । हामी त झन् यति भाग्यमानी छौं कि हाम्रो उत्तरमा विश्व शक्तिको रूपमा उदीयमान असल छिमेकी चीन छ भने दक्षिणमा त झन् धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिकरूपले बाँधिएको विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत छ ।

भारतले पनि आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई ‘मेक इन इन्डिया’को नारा दिंदै पाँच सय ट्रिलियन डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो वर्ग मध्यमवर्गको सञ्चय गर्ने बानीका कारण सुदृढ बनेको भारतीय अर्थव्यवस्था काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट अहिले भारतीय जनता पार्टीको हातमा आइपुग्दासम्म उपभोक्तावादी संस्कृति उन्मुख भएको छ । विश्वका करीब सबै ब्रान्डका विलासी गाडीको भारतमा उत्पादन एवं खपत भइरहेको छ । रक्षाको क्षेत्रमा समेत भारतले उल्लेख्य प्रगति गरेको मानिन्छ । तर किन हो कुन्नि विदेश मामिलाका सम्बन्धमा भारत सधैं विवादित नै रहँदै आएको छ ।

स्वतन्त्रताप्राप्तिपछिको भारतको विदेश नीतिको इतिहास नियाल्दा आफ्नै देशको विभाजनबाट बनेको पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुमधुर नहुनुलाई त बुझ्न सकिन्छ तर पछि पाकिस्तानसँगको युद्धमा भारतले बनाएको बङ्गलादेश आज यस क्षेत्रमा समृद्धितर्फ अग्रसर भइरहँदा भारतसँग भने यसको सम्बन्ध सामान्य छ भन्न सकिने अवस्था छैन । श्रीलङ्कासँगको सम्बन्ध त झन् यति विधि बिग्रेको थियो कि यो नै भारतको पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गाँधीको हत्याको कारक बन्न पुग्यो भने भारतसँगकै असामान्य सम्बन्धका कारण श्रीलङ्काले हैवेनटोटा बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पिनुपर्ने अवस्था आयो ।

अफगानिस्तानमा तालिबानलाई असफल बनाएर शान्ति स्थापनार्थ भारतले गरेको ठूलो लगानीका बावजूद अमेरिकी सेना हटाउने राष्ट्रपति जो बाइडेनको निर्णयपछि भारतीय मिडियाहरूले करीब एक हप्तासम्म अफगानको सरकारी फौजले तालिबानका महŒवपूर्ण सैनिक ठेगानाहरू नष्ट गरेर सम्झौता गर्न बाध्य पारेको खबर दिइरहँदा अब भने तालिबानले राजधानी काबुल नै कब्जा गरेको र त्यहाँका राष्ट्रपति भागेको र गृहमन्त्रीले शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको लागि तयार भएको घोषणा गर्दा यो प्रभाव क्षेत्रसमेत भारतको हातबाट गुम्ने भएको छ । तालिबानलाई चीन र पाकिस्तानसमेतको समर्थन रहेकाले आउँदा दिनमा यो भारतको लागि ठूलो टाउको दुखाइ बन्न सक्छ । 

अब कुरा गरौं नेपालकै । आधिकारिकरूपमा नेपाल र भारतबीचको सहयोग सन् १९५० को सन्धिपछि शुरू भएको मानिए पनि पृथ्वीनारायण शाहले विशाल नेपाल राज्यको निर्माण वा एकीकरण गर्नुपूर्व पनि यो सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा मैले पनि भर्खरै यसै स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा भारतको भास्कर दैनिकले आफ्नो छैटौं जन्मोत्सव मनाउन प्रकाशित गरेको सय पृष्ठको विशेषाङ्क अध्ययन गर्दा हाल भारतको पश्चिमी चम्पारण जिल्लाको रामनगर दरबारको इतिहासको बारेमा पढ्दा यो तानसेनका सेनवंशी राजाहरूको राज्य भएको र कालान्तरमा चितौडगढको राजपरिवारसँग आबद्ध हुँदै नेपालमा वैवाहिक सम्बन्ध स्थापना गरेपछि शाहवंशीय हुन पुगेको पढ्न पाएकोबाट हाम्रो सम्बन्धको आयाम झल्कन्छ ।

भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका कारण भारतीय समकालीन राजनीतिज्ञहरूसँगको सुमधुर सम्बन्ध र नैतिक समर्थनका कारण नेपालमा पनि प्रजातन्त्रको स्थापना भएको हो । तर त्यसपछि बनेको भारतीय काङ्ग्रेसको सरकारसँग नेपालको सरकारी सम्बन्ध पनि विपीको प्रधानमन्त्रित्व एवं राजा महेन्द्रको शासनकालमा समेत उतारचढावले भरिएको पाइन्छ ।

राजा वीरेन्द्रले प्रस्ताव गरेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई समर्थन नगरेको कारणबाट तनावपूर्ण सम्बन्ध सार्कको गठनपछि सप्रिने अपेक्षा गरिए पनि भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारण निष्क्रिय प्रायः भइसकेको यो क्षेत्रीय सङ्गठनको विकल्पमा अन्य सङ्गठनहरूको संलग्नतालाई भारतीय विदेश नीतिको सफलता मान्ने वा असफलता प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । 

नेपालका विकास परियोजनाहरूको सबैभन्दा ठूलो भागीदार भारत नै रहँदै आएको छ । यो ७७ वर्षमा मित्रवत् दुई देशले एकअर्कालाई के दिए वा दिएनन् लेखाजोखा गर्दा सधैं हीन भावनाले ग्रस्त हामीहरूले भारतलाई अत्यन्त ठूलो सहयोग गरिरहेको भएपनि याचकको रूपमा उभिएकोले आजको यो स्थिति उत्पन्न भएको जस्तो लाग्छ । 

नेपालका गोर्खालीहरूको भारतमा ३८ वटा बटालियन नै रहेको छ । यी गोर्खालीहरूका बारेमा भारतकै पहिलो फिल्ड मार्शल जनरल मानेकशाले ‘कसैले मलाई डर लाग्दैन भन्छ भने उसले या त गोर्खाली सेना भेटेको छैन अथवा उसको झूटो बोल्ने बानी रहेको छ’ भन्नुभएको प्रसङ्ग सम्झँदा गोर्खा सैनिकको भारतको सुरक्ष्Fामा रहेको योगदानको मूल्याङ्कन कुन एकाइमा भारतले गर्न सक्ने हो ? त्यसैगरी लाखौंलाख नेपालीलाई भारतले रोजगार दिएको सत्य तथ्यलाई ठूलो गुनको रूपमा प्रचार भइरहँदा सन् २०१९ को भारतीय केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार भारतबाट नेपालमा रु १ खर्बको विप्रेषण भित्रिएको थियो भने नेपालबाट भारतमा रु ३ खर्बको विप्रेषण प्रवाह भएको देखिन्छ ।

आज पनि नेपालको करीब ७० प्रतिशत व्यापार भारतसँग नै निर्भर छ । यसैको मूल्याङ्कन गरेर होला भारतले पनि नेपालमा सडक, विद्यालय, अस्पताललगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्न ठूलो धनराशि खर्च गरेको छ । यति विधि ठूलो लगानी गरिरहँदा पनि नेपालमा भारतप्रतिको सरकारीस्तरको लगाव त बढेको छैन नै अब जनस्तरमा समेत सम्बन्ध असामान्य बन्दै गएको छ । पञ्चायतकालको पहिलो नाकाबन्दीविरुद्ध पञ्चहरूमात्रै थिए ।

आमजनता प्रजातन्त्रको पक्षमा भएकोले दुःख सहेर भएपनि यसको विरोध गरेनन् । तर त्यसपछिका दुई नाकाबन्दीले नेपालको खासगरी पहाडमा बस्ने नेपालीहरूको यस्तो दुई पुस्ता तयार भयो, जो भारतलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेर्दैन । डा हर्क गुरुङले तराईका मधेसीहरूलाई भारतीय मूलको भनिरहँदासमेत आज सरकार निरीह भएको बेला दक्षिणी सीमाको रक्षार्थ यही मधेसी अगाडि सरेका छन् । नेपालको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नं २ मा मात्र पर्साको सिमरिया, लक्ष्मीपुर र दशगजा, रौतहटको जमुना, सर्लाहीको माडर, सिराहाको तिलाठी र सखडा, सप्तरीको कुनौली, लालपट्टि, तिलजा, मोहनिया र सरवाह गरी ८ जिल्लामा मात्र १२ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भएको छ ।

जग्गाको लालपुर्जा नेपालीहरूसँग छ तर भारतीय सीमा सुरक्ष्Fा बलले बलजफ्ती नेपालीहरूलाई उपयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ । देशैभरमा यस्ता करीब ७८ वटा विवादित क्षेत्र छन्, जसमा कालापानी, लिम्पियाधुरा समावेश छैन । यसबाहेक प्रदेश नं २ कै (१) रौतहटमा लालबकैया (२) बैरगनिया चक्र तटबन्ध (३) रौतहट, सर्लाहीको वाग्मती तटबन्ध (४) धनुषा–सिराहाको कमला तटबन्ध (५) सिराहा तटबन्ध (६) सप्तरीको खाडो (७) सप्तरीकै कुनौली र (८) मा कोशी बाँधहरू बनेका छन् । यसमा कोशीबाहेक अन्य जम्मै तटबन्ध भारतले एकतर्फीरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको बेवास्ता गरी बनाएको छ, जसको कारण अन्नको भण्डार भनिने तराई–मधेसको उर्वर भूमि डुबानमा परेर यस क्षेत्रका सानाठूला सबै किसानमा अब भारतप्रतिको सद्भाव र सहिष्णुता घट्दो छ ।

यो प्रदेश नं २ को मात्रै उदाहरण हो । सम्पूर्ण दक्षिणी सीमामा अन्य थुप्रै ठाउँमा यस्ता विवादहरू छन् । टनकपुरको विवाद यथावत् हुँदाहुँदै अब नेपालको लागि गेम चेन्जर मानिएको महाकाली परियोजनाको डिपिआर २५–३० वर्षमा पनि नबन्नु, इपिजी प्रतिवेदनप्रति भारतबाट देखाइएको बेवास्ता आदिले समेत नेपाल र भारतका सरकारी सम्बन्धमा सीमित तनाव अब जनस्तरमा पनि फैलिन थालेको छ । नेपालको यो अवस्था पक्कै पनि भारतको सुरक्ष्Fा संवेदनशीलताको लागि सुपाच्य नहुन सक्छ ।

त्यसैले छिमेक पहिलाको नारा दिएर हिंडेको भारतीय संस्थापन पक्षले अमृत वर्षको रूपमा मनाइरहेको आफ्नो स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा आफ्नो नारालाई मूर्तरूप दिने विदेश नीति अख्तियार गर्न जरुरी भएको छ । यसमा समयानुकूल संशोधन वा परिमार्जन नगर्ने हो भने पाकिस्तानबाट शुरू भएको यो यात्रा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अब अफगानिस्तान हुँदै कुन दिन नेपाल आइपुग्ने हो भन्न सकिन्न ।

यस्तो बेला ‘ब्वाँसो आयो’ कथा चरितार्थ हुन सक्छ । त्यसैले अपेक्षा गरौं ७५औं स्वतन्त्रता दिवसको पावन अवसरमा भगवान् पशुपतिनाथले भारतीय संस्थापनलाई विशुद्ध अमृत नै नभए पनि मन्द अमृत छिमेकतिर पनि वर्षा गराइराख्ने विवेक प्रदान गरून् । भारतको समुन्नतिमा नै हाम्रो पनि उन्नति छ । त्यसैले थुप्रै कुरा , तर … भएपनि शुभकामना चाहिं यसपालि दिनैपर्छ। आगामी वर्षको लागि फेरि सोचौंला ।

Website | + posts

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय (क) वर्गको दैनिक पत्रिका

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here