प्रस, रौतहट, २० साउन/
पूर्व शहरी तथा विकासमन्त्री प्रभु साहले भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई जग्गाधनी लालपुर्जा दिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बेला वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकारले गैरजिम्मेवारी पूर्ण ढङ्गले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरी विपन्न तथा दलित विरोधी हर्कतको गरेको बताए ।
सत्तास्वार्थका लागि बनेको यो अपवित्र गठबन्धनको सरकारले गरीब, विपन्न तथा दलितहरूको आवास निर्माणसँग सम्बन्धित जनता आवास र सुरक्षित आवास कार्यक्रमप्रति उदासीनता राख्दै आएकोमा सत्ता गठबन्धनबाट सुरुआतमैं नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत लाखौं लाख भूमिहीन सुकुमबासी जनतालाई आतङ्कित बनाउन जुन रूपमा भूमि आयोग विघटनको निर्णय गरेको छ, यो निश्चय नै दुःखद, दुर्भाग्यपूर्ण एवं खेदजनक भएको उनले बताए ।
सर्वोच्चको परमादेशबाट गठित यो सरकारले संवैधानिक अङ्ग तथा राज्यका विभिन्न निकायमा क्रियाशील जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई गैरकानूनी एवं प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले स्थापित मूल्य एवं मान्यताविपरीत गर्न लागेको नियुक्ति र बर्खास्तीसम्बन्धी कार्यले समग्र शासन प्रणाली एवं विधिको शासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको पूर्वमन्त्री साहको आरोप छ ।
