विकास खर्चको कन्तबिजोग

0
71
  • शीतल महतो

विगतका वर्षजस्तै यसपटक पनि पूँजीगत बजेट खर्च र असारे विकास चर्चाको शिखरमा छ । असार लागेपछि शहरदेखि गाउँसम्म एक किसिमले विकासको लहर चलेको छ । विकासे मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूलाई असारे विकास गर्न भ्याइनभ्याइ छ भने अन्य सरकारी निकायलाई पनि पाएको बजेट बढीभन्दा बढी कसरी खर्च गर्ने भन्ने चटारोले पिरोलेको छ । यसरी प्रत्येक वर्ष बजेट खर्च गर्न असारै पर्खनुपर्ने प्रवृत्ति झाँगिंदै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन अब एक साता मात्र बाँकी छ । यही बेला सरकार विकासे खर्चको दबाबमा देखिएको छ । विकास खर्च बढाउन दैनिक एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पूँजीगत खर्च हुने गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको असार महीनाको १३ गतेसम्म कुल पूँजीगत बजेटमध्ये १ खर्ब ५८ अर्ब ३७ करोड ६१ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । यो चालू आवका लागि कुल विनियोजित पूँजीगत बजेटको ४४.८८ प्रतिशत हो ।

विगतका वर्षजस्तै यो वर्ष पनि कोरोना महामारीले समयमा काम नसकिएको बहाना बनाउँदै आएको सरकारले आगामी दुई साताभित्र कुल विनियोजित विकास बजेटको लक्ष्य भेटाउन ५५.१२ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पूँजीगत खर्चतर्फ कुल तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको थियो ।

चालू आवको अन्त्यतिर आएर हतारमा ह्वात्तै खर्च बढाउन कसिएको सरकारले अब बाँकी एक साता भित्र एक खर्ब ९४ अर्ब ५४ करोड १४ लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । उक्त लक्ष्यमा पुग्न दैनिक २० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले समयमैं सकिएको कामको भुक्तानी पनि असारमैं गर्ने हुनाले बजेट खर्च ह्वात्त बढेको देखिने बताउँछ । तर आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट सकाउन गरिने काम गुणस्तर नहुने भएकोले अन्तिममा खर्च हुने परम्परा रोक्नुपर्ने अर्थ विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

विगत दश वर्षको बजेट कार्यान्वयनको तथ्याङ्क हेर्दा औसत बजेट खर्च ८३ प्रतिशत र पूँजीगत बजेट खर्च ७० प्रतिशत हाराहारीमा छ । विगतको तुलनामा पछिल्ला तीन वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था झन् निराशाजनक छ ।

बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका अनुसार आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन समयबद्धरूपमा नगरी पहिलो चौमासिकमा सिन्कै नभाँच्ने, दोस्रोमा पाइला चाल्न खोज्ने र तेस्रो चौमासिकमा पनि चैत, वैशाख र जेठमा मात्र बामे सर्ने अनि असारमा खरायोको गतिमा कुद्ने परिपाटीले कुल पूँजीगत बजेट खर्चको ४० प्रतिशत असारमा मात्र भएको पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

जेठ र असारको खर्च हेर्दा बजेटको औसत ५० प्रतिशत, आवको अन्तिम दुई महीनामा खर्च हुने गरेको छ । दश–एघार महीना कुम्भकर्णजस्तै निद्रामा लीन हुने र असारमा आएर प्रगति देखाउनकै लागि हतारहतार काम गर्दा एकातिर कामको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको छ भने अर्कोतिर आर्थिक अनुशासनसमेत उल्लङ्घन भएका घटना बारम्बार बाहिरिने गरेको छ ।

यसरी प्रगति देखाउनकै लागि हतारमा गरिने असारे विकास पनि आवश्यक ठाउँमा नपुगी सुगम र छिटो खर्च गर्न सकिने ठाउँमा केन्द्रित भएको तथ्य शहरी क्षेत्रहरूमा कालोपत्र सडकमाथि पुनः कालोपत्र गर्ने र सडकमा माटो पुर्ने कार्यले पुष्टि गरेको छ ।

बजेटको कहिल्यै निको नहुने अर्को रोग रकमान्तर–मोह हो । बजेट खर्च नहुने आयोजनामा मन फुकाएर रकम विनियोजन गर्ने अनि सहजरूपमा कार्यान्वयन हुने र खर्च गर्न सकिने आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने, आफ्नो सहजता र अनुकूलताका आयोजनामा वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरी खर्च गर्ने परिपाटीले प्रत्येक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रमबाट अन्यत्र रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पूँजीगत बजेट औसत ३५.७ प्रतिशत रकमान्तर गरिएको छ भने कुल बजेट खर्चमा यो हिस्सा २३.८ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय नीति अनुरूप आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरी पहिलो प्राथमिकतामा मुलुकको आर्थिक–सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउने र छिटो सम्पन्न गर्न सकिने थोरै आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा सबैलाई भाग पु¥याउनेगरी बजेट छर्ने परिपाटीले ९१ प्रतिशत आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका छन् भने दोस्रोमा ९ प्रतिशत राखिएका छन् ।

यसरी आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारीको दायित्वबोध र ठेक्का प्रणाली पुनरवलोकन नै लक्षित पूँजीगत खर्च वृद्धिको आधार हो । हुन त विगतको तुलनामा खर्च प्रणाली, कार्यान्वयन विधि, भुक्तानी प्रक्रिया र समग्र प्रणालीमा धेरै सुधार भएको छ । तर प्रशासनिक कार्यविधि र प्रक्रियामा अझै पनि धेरै समस्या छन् ।

सार्वजनिक खरीद ऐनले उत्पन्न गरेको अप्ठ्यारो के हो भन्ने पहिचान गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । ठेक्का प्रणालीमा पनि पुनरवलोकनको आवश्यकता छ ।

ठेकेदारले समयमा काम अगाडि नबढाए, बीचैमा छोडे वा कुनै किसिमले ठेक्का तोड्नुपरेमा उसले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति भराई बाँकी भुक्तानी दिने प्रावधान लागू गर्नुपर्छ। बाँकी कामको हकमा सोही बाँकी ठेक्का रकममा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने वार्षिक राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि सूचकाङ्क अनुसार वृद्धि गरी दोस्रो कम ठेक्का कबोल गर्ने ठेकेदार वा त्यसले नचाहेमा तेस्रोलाई दिने व्यवस्था गर्ने र मूल्यवृद्धिबाट बढ्ने रकम ठेक्का तोडिने ठेकेदारसँग क्षतिपूर्तिको रूपमा असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्नु अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ ।

पहिलो चौमासिक अवधिमा कुनै आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढेमा तत्काल बजेट तान्नेगरी अन्यत्र दिन सकिने व्यवस्था विनियोजन ऐनमैं गर्ने, पूर्व योग्यता निर्धारणको माध्यमबाट ठेक्का लगाउने प्रणालीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा नहुने र मिलेमतोमा आयोजना बाँडफाँड हुने विकृतिहरू पनि देखिएका छन् ।

यस प्रक्रियामा संशोधन गरी आयोजना कार्यान्वयनमा बढीभन्दा बढी ठेकेदारले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने किसिमको बनाउन सक्नुपर्दछ । सवारी साधन, कार्यालयका सामान, जग्गा, सफ्टवेयरजस्ता स्थिर सम्पत्ति र सामग्रीहरूको खरीदबाट पूँजीगत खर्च वृद्धि हुनुलाई प्रगति मान्ने मान्यताबाट बाहिर निस्केर आयोजना प्रमुख, विभागीय प्रमुख र सम्बन्धित लेखा अधिकारीलाई आफ्नो दायित्वप्रति कानूनीरूपमैं जवाफदेह बनाउन सकिएन भने पूँजीगत बजेट खर्च न्यून हुने समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने छ ।

पूँजीगत बजेट खर्च बढाउने अर्को महŒवपूर्ण औजार हो अनुगमन । अनुगमन प्रणालीलाई अझ बढी प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यस्तै आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारी एवं ठेकेदार र परामर्शदातालाई तोकिएको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउने, केन्द्रले कार्यान्वयनको चरणमा रहेका साना तथा मझौला आयोजनाहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने एवं खर्चको गुणस्तर र समयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकियो भने आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च बढ्ने निश्चित छ ।

पूँजीगत बजेट खर्च बढाउनका लागि सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । ऐन संशोधन गर्दा सबै वस्तु तथा सेवा र निर्माणको खरीद प्रणाली एउटै नगराई अहिले देखिएका समस्यालाई ध्यानमा राखेर फरकफरक किसिमको प्रक्रिया र विधि लागू गर्न सक्ने तथा ठेकेदारले एकपटकमा बढीमा पाँचवटा मात्र ठेक्का गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

त्यसो भएमा न्यून बोल–कबोलमा धेरै ठेक्का हात पारी सधैं अधूरो छाड्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । यसरी लक्ष्य अनुसार पूँजीगत बजेट खर्च नहुनु कर्मचारी संयन्त्रको क्षमतामाथि पनि प्रश्न हो । उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने र दुरूपयोग नहुनेगरी पूँजीगत बजेट खर्च हुने प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो ।

कर्मचारी संयन्त्रलाई दोष दिएर पनि हुँदैन किनभने यो सरकारकै अङ्ग हो । पूँजीगत खर्च निराशाजनक हुनु मुलुकका लागि उत्साहप्रद होइन । सरकारले यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। खर्चको प्रवृत्तिका सबै पक्षमा सुधार आवश्यक छ । यस्ता विषयमा तत्काल ध्यान जान सकेमा आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च लक्षितरूपमा प्राप्त हुनेछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here