निश्शुल्क शिक्षाः आर्थिक विकासको आधारशिला

0
89
  • विश्वराज अधिकारी

आर्थिक विकासका लागि आवश्यक अनेक तत्वहरूमध्ये शिक्षा पनि एक हो। कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यसै कारण राष्ट्रहरूले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेका हुन्छन्। यो संसारभरिको चलन हो। पूँजीवादी देशहरूले त झनै शिक्षामा बढी लगानी गरेका हुन्छन्। आश्चर्यको कुरा त के छ भने कतिपय पूँजीवादी देशहरूले उच्च माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निश्शुल्क पारेका छन्। अर्थात् उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न विद्यार्थीहरूले एक पैसा पनि खर्च गर्नुपर्दैन। त्यहाँ परिवारले आफ्ना सन्तानको शिक्षाका लागि, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको लागि एक पैसा खर्चु गर्नुपर्दैन र सन्तानको शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने रकम अन्यत्र खर्च गर्न पाउँछन्। विकसित मुलुकहरूमा सरकारले विद्यार्थीहरूलाई कम ब्याज दरमा शिक्षा ऋण दिने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ।

पूँजीवादी वा विकसित देशहरूमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निश्शुल्क पार्न लाग्ने खर्च स्थानीय तहले बेहोर्छ। अर्थात् जुन शहर वा क्षेत्रमा स्कूलहरू सञ्चालित हुन्छन् त्यस शहर वा क्षेत्रका बासिन्दाले नै आफ्नो शहर वा क्षेत्रमा सञ्चालित स्कूलहरूको सञ्चालन खर्च बेहोर्छन्। स्थानीय निकाय (शहर वा गाउँ) वा सरकारले स्थानीयस्तरमा प्राप्त गरेको करबाट स्थानीय स्तरमा सञ्चालित स्कूलहरूको सञ्चालन खर्च बेहोर्छन्। सङ्घीय वा केन्द्रीय सरकारले ज्यादै न्यून मात्रामा स्थानीय स्कूलहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको हुन्छ।

विकसित देशहरूले शिक्षालाई उच्च महत्व दिएका हुन्छन्। राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि शिक्षामा ठूलो लगानी गरेका हुन्छन्। शिक्षालाई जनताको आधारभूत आवश्यकता मानेका हुन्छन्। शिक्षा नागरिकको अधिकार हो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेका हुन्छन्।

नेपालमा भने शिक्षा विकासको इतिहास सुखद हुन सकेन। राणाकालामा जनतालाई केवल श्रमिक ठानेर प्रशासकहरूले शिक्षालाई महत्व दिएनन्। अशिक्षित नागरिकमाथि शासन गर्न सजिलो हुन्छ भन्दै स्कूल, कलेज स्थापनामा पटक्कै ध्यान दिएनन्। साथै निजी क्षेत्रबाट स्थापना हुन खोजेका स्कूलहरूमा पनि अनेक किसिमका प्रतिबन्ध लगाए। राणाकाल नेपालको शिक्षा विकासको इतिहासको एक कालो कालखण्ड हुन पुग्यो। तर अर्काेतिर, नेपालमा राणाहरू शासक भएको समयमा नै अमेरिका र युरोपमा स्कूल, कलेज मात्र होइन, ठूल्ठूला विश्वविद्यालयहरूको स्थापना भइसकेका थियो।

पञ्चायतकालमा पनि शिक्षाको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत विकास हुन सकेन। नागरिक शिक्षित भएमा उनीहरूमा राजनीतिक चेतना बढ्ने र राजनीतिक चेतना बढेमा पञ्चायतको आयु छोटो हुने र दरबारको नाममा शक्ति र सत्ताको आनन्द लिन नपाउने विचार गर्दै महापञ्च एवं दरबारका हर्ताकर्ताहरूले राजाहरूलाई शिक्षाको क्षेत्रमा तीव्र गतिमा विस्तार नगर्न सल्लाह एवं दबाब दिए। तर राणाकालीन दरबारभन्दा पञ्चायतकालीन दरबार केही उदार थियो र शिक्षामा सुधार गर्न पनि चाहन्थ्यो। त्यसैको परिणामस्वरूप राजाकको सक्रिय शासनकाल, सन् १९५९ मा नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो।

मुलुक शिक्षाको क्षेत्रमा अति जागरूक भएको र सरकारी क्षेत्रबाट पनि शिक्षालाई महत्व दिने परम्पराको प्रारम्भ भने नेपालमा २०४७ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तन पछि हो। यस समयपछि शिक्षालाई उच्च महत्व दिन थालियो, साथै सरकारले राष्ट्रको शिक्षा विकासमा उदार नीति अवलम्बन गर्न थाल्यो। मुख्यगरी प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षाको विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी ग–यो। निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको ठूलो लगानीले गर्दा नेपालमा शिक्षा विकासको गतिमा तीव्रता आयो।

२०४७ सालपछि नेपालमा शिक्षा विकासको गतिमा अति नै तीव्रता आयो। साथै शिक्षा क्षेत्रमा ज्यादै दुःखद पक्ष पनि देखियो। शिक्षालाई व्यापारको रूपमा लिइयो। शिक्षाबाट मुनाफा आर्जन गर्ने स्कूल, कलेज, तालीम केन्द्रहरू स्थापना गरेर धनी हुने सपना देख्न थालियो। शिक्षा व्यापार गर्ने थलो भयो। निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका स्कूल, कलेज आदिका संस्थापकहरूको प्रमुख उद्देश्य आफूले सञ्चालन गरेको स्कूल तथा कलेजबाट अति नाफा कमाउने हुन थाल्यो। अर्थात् शिक्षा व्यापार हुन पुग्यो। एकातिर यो अवस्था देखियो भने अर्काेतिर गरीबले आफ्नो पेट काटेर भए पनि आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने स्थिति सृजना भयो। परिवारले आम्दानीको ठूलो भाग शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने भयो। यो बाध्यात्मक स्थितिले गरीब परिवारलाई गरीबीको कुचक्रबाट बाहिर आउन गा–हो भयो। साथै गरीब परिवारले ऋण गरेर सन्तानलाई शिक्षित पारे पनि, सन्तानले रोजगार पाएर शिक्षामा गरिएको लगानी उठाउने स्थिति रहेन। यसरी शिक्षा व्यापार हुन पुग्दा गरीब परिवार दोहोरो आर्थिक समस्याको जालोभित्र पर्नुपर्ने अनौठो एवं अदृश्य स्थिति सृजना भयो।

नेपालमा उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निश्शुल्क हुनुपर्छ। उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निश्शुल्क गर्नका लागि आवश्यक खर्च स्थानीयहरूले नै बेहोर्नुपर्छ। स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकारले सहयोग गरे तापनि विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक खर्चको व्यवस्था गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीयले नै लिनुपर्छ। क्रमिकरूपमा व्यापार बनेको शिक्षा क्ष्Fेत्रमा सुधार ल्याउनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता नागरिक अधिकारका कुरा निश्शुल्क पार्नुपर्छ।

हामीकहाँ निजी क्षेत्रले शिक्षाको विकासमा ठूलो योगदान पु–याएको छ। मुख्यगरी प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर अर्काेतिर निजी क्षेत्रले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेर शिक्षालाई अति नाफा हुने व्यापारमा रूपान्तरित गरिदिएको छ। शिक्षा निश्शुल्क हुनुपर्छ।शिक्षा निश्शुल्क हुनुपर्छ। यदि कोही व्यक्ति स्वेच्छाले निजी क्षेत्रका विद्यालय वा उच्च विद्यालय रोज्छ भने त्यो उसको स्वतन्त्राको विषय हो। तर शिक्षालाई निश्शुल्क पारेर शिक्षामा हरेक परिवारको पहुँच बनाउनुपर्छ। शिक्षा भनेको वर्तमान युगमा पाङ्ग्रा हो र यो पाङ्ग्राको सहयोगमा नै आर्थिक विकासको गाडी गुड्ने गर्दछ।

शिक्षा व्यापार हुन गएको वर्तमान स्थितिलाई क्रमिकरूपमा समाप्त गर्नुपर्छ। शिक्षामा निजी होइन, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्छ।

शिक्षालाई व्यावसायिक बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। शिक्षित भएपछि कुर्सीमा बसरे टेबलमाथि खुट्टा राखेर काम गर्ने मनोविज्ञान प्राप्त शिक्षा निर्माण गर्नुहुँदैन। शिक्षाले व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर तथा उद्यमी बनाउनुपर्छ। व्यक्तिमा स्वरोजगारी हुने वा रोजगार सृजना गर्ने सीप विकास गरिदिनुपर्छ। शिक्षाले बाँच्नका लागि ज्ञान दिने होइन, पेट भर्ने सीप पनि दिनुपर्छ।

नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरूलाई उद्यमी (Entrepreneurs) बनाउन सहयोग गरेको अनुभव गरिएको छैन। वर्तमान शिक्षा प्रणालीले कुनै व्यक्तिलाई जागीर खानका लागि आवश्यक शिक्षा त दिन्छ, तर कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्ने सीप दिंदैन। अहिले हामीलाई चाहिएको मुख्य कुरा सीप हो। साहस हो। जोखिम वहन गर्ने तत्परता हो। व्यापार गर्दा उत्पन्न हुने अनेक जोखिम वहन गरेर कसरी सफलतापूर्वक व्यापार वा व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान शिक्षाले दिनुपर्छ। उच्च वा विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षा मात्र ज्ञान केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसबाहेक शिक्षाको मुख्य उद्देश्य शिक्षा लिने व्यक्तिमा सीप विकास हुनुपर्छ।

शिक्षा नीतिले विद्यार्थीहरूमा जुनसुकै किसिमको व्यापार गर्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्नुपर्छ। यो व्यापार ठूलो, यसको उच्च इज्जत छ, त्यो व्यापार सानो, त्यसको इज्जत छैनजस्तो भावनाको विकास शिक्षा नीति वा पद्धतिले गर्नुहुँदैन।

यो वैश्य युगमा बाँच्नका लागि सबैले केही ने केही बिक्री गर्नु नै पर्छ। सबै व्यक्ति व्यापारमा संलग्न हुनैपर्छ। त्यसकारण हाम्रो शिक्षा नीतिले व्यापारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। यस्तो भए मात्र हाम्रो राष्ट्रिय गरीबीमा कमी आउन सक्छ। नेपालमा व्याप्त गरीबीमा सुधार ल्याउन हामीले सर्वप्रथम शिक्षामा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। शिक्षालाई ज्ञानमुखी मात्र होइन, सीपमुखी पनि बनाउनु आवश्यक छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here