शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जाको उपयोगिता

0
110
  • शीतल महतो

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमार्फत स्नातक तह उत्तीर्ण युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ। हुनत यो कार्यक्रम पुरानै प्रकृतिको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा अधिकतम ७ लाख रुपियाँ कर्जा दिने घोषणा गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि यो कर्जालाई २५ लाख पु–याएको छ। झट्ट सुन्दा यो कार्यक्रम निकै लोकप्रिय देखिन्छ। यसले पढेका बेरोजगारी युवालाई उद्यमी बन्न मदत पुग्ने सरकारको दाबी छ। तर व्यवहारमा यसको प्रभावकारिता ज्यादै न्यून देखिएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो। नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारीको सङ्ख्या धेरै रहेकोले शैक्षिक ऋणबारे धेरैको चासो देखिएको थियो। तर यो ऋण सबैले पाउन कठिन देखिन्छ। प्रमाणपत्र मात्र होइन, ऋण खर्च गर्ने योजना पनि पेश गर्नुपर्छ जुन अधिकांशसँग हुँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण उठाउने जिम्मा आफैंले लिनुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमता हेर्ने गर्दछ। खासमा रु २५ लाखसम्म भने पनि यदि ऋण लिनेको क्षमता ३ लाख रुपियाँ छ भने उसले पाउने त्यत्ति नै हो।

स्नातक उत्तीर्ण भएकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा पाउने व्यवस्था छ। विगत तीन वर्षमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर १३९ जना शिक्षित युवाले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस्तो कर्जा पाएका छन्। कुल ६ करोड ५१ लाख रुपियाँ कर्जा स्वीकृत भयो। कार्यक्रमबारे धेरैलाई जानकारी नै नभएको र भएकालाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता नदिंदा यो प्रभावकारी हुन सकेको देखिएन।

सरकारको निर्देशनानुसार राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो। नेपाली बजारमा दक्ष जनशक्ति मागको तुलनामा आपूर्ति अत्यधिक रहेको छ। लोकसेवा आयोगको विज्ञापन होस् वा कुनै सानो संस्थाले गरेको विज्ञापन, अत्यधिक दरखास्त पर्ने गरेको पाइन्छ। यसले नेपाली बजारमा दक्ष जनशक्ति मागको तुलनामा आपूर्ति अत्यधिक रहेको पुष्टि हुन्छ।

नेपाली समाजमा पढ्ने, स्नातक पास हुने, एउटा राम्रो नोकरी खाने, निजामती होस् वा शिक्षण पेशा वा निजी क्षेत्रमैं भए पनि अल्झिने प्रवृत्ति पाइन्छ। सिर्जनात्मक काम गर्न कसैले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन र त्यस्तो वातावरण सिर्जना पनि हुन सकेको छैन। लोकसेवा आयोगका ठूल्ठूला किताब रट्दै चार–पाँच वर्ष लगाएर भएपनि नोकरी खानुलाई गौरव ठान्ने नेपाली समाजमा सिर्जनात्मक काम गरेर परिवार र मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पु–याउनेतर्फ खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। नोकरी नपाए अब देशमा गर्न नसकिने भयो, विदेश जानुप–यो भनेर वर्षौं मेहनत गरेर प्राप्त प्रमाणपत्र थोत्रो बाकसमा थन्क्याएर खाडी मुलुक वा अन्य विकसित देशतिर लाग्ने प्रवृति झाँगिदै गएको छ।

नेपाल सरकारले उद्यमशीलतालाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बुझेर नै हुनुपर्छ, विगतका आर्थिक वर्षको बजेटदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्राथमिकता दिंदै आएको छ। तर विडम्बना, विगतका वर्षहरूमा सो कर्जाबाट लाभान्वित हुने युवा भेटिएन। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग हुन सक्यो भने पक्कै पनि, आफ्नै माटोमा केही गर्न सक्षम नागरिक बनाउन एउटा महत्वपूर्ण जगको काम गर्न सक्छ। तर सोचेजस्तै यो कर्जा लिन सहज पक्कै छैन। शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेपछि ऋण पाइहाल्नुपर्छ र त्यसपछि त्यो पैसाले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि युवामा देखिएको छ। यथार्थमा त्यो व्यक्तिले कार्यक्षमता र योग्यता अनुसार व्यावसायिक परियोजना तयार गर्नुपर्छ। अनि बैंकलाई आवश्यक सबै कागजात तयार गरी पेश गर्नुपर्छ।

व्यावसायिक परियोजनामा बैंक सन्तुष्ट भएपछि मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने हो। रकम पाउँदा व्यक्तिले गरेको कार्यप्रगति अनुसार किस्ता–किस्तामा भुक्तानी हुँदै जान्छ। जस्तो कुनै व्यक्तिले बाख्रापालन गर्न खोजेमा उसले खोर बनाउन केही रकम पाउँछ, बाख्रा खरीद गर्न केही रकम पाउँछ भने बाख्रालाई आवश्यक दानापानी,/घाँसका लागि केही रकम पाउँछ। तर शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन आउने ग्राहकले ऋण पाएपछि गर्ने व्यवसायबारे बैंकलाई चित्तबुझ्दो प्रस्ताव नै दिन नसक्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएशनले जनाएको छ। जोखिमका साथै कामदार, सामान आपूर्तिकर्ता, उत्पादन बिक्रीकर्ता, स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्नेलगायत चुनौती लिन सक्नेले मात्रै यस्तो व्यवसाय गर्न सक्ने देखिन्छ।

प्रस्ताव लिएर आउनेसँग व्यवसाय कसरी थाल्ने, कच्चा पदार्थ कसरी र कहाँबाट ल्याउने, उत्पादन कहाँ कसरी बिक्री गर्ने, उत्पादनको बजार मूल्य कति रहने, अरू उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने–नसक्ने विषय, सम्भावित फाइदालगायत सम्बन्धमा बैंकहरूले अन्तर्वार्ता लिने गर्छन्। अनुभव नभएका व्यक्तिले सामान्य प्रस्ताव ल्याए पनि अन्तर्वार्तामा जवाफ नै दिन नसक्दा ऋण पाउन सक्दैनन्।

यस्तो ऋणमा के–के सुविधा पाइन्छ ?

हालसम्म यस्तो ऋण लिनेलाई सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिंदै आएको छ। अहिलेको व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले यस्तो ऋणको ब्याजको आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी थप्न पाउँदैनन्। हाल बैंकहरूको आधार दर साढे ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म छ। ८ प्रतिशत आधार भएका बैंकबाट ऋण लिंदा पनि २ जोड्दा कुल १० प्रतिशत हुन आउँछ, यसमा ५ प्रतिशत अनुदान पाउँदा ऋणीले जम्मा ५ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्छ। साढे ५ प्रतिशत मात्र आधार दर भएको बैंकबाट ऋण लिंदा झन् साढे २ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर सबैभन्दा कम साढे ५ प्रतिशत भएकोले सो बैंकमा तिर्नुपर्ने ब्याज साढे २ प्रतिशतकै हाराहारीमा हुनेछ। ब्याजमा मात्रै होइन, अरू धेरै कुरामा अनुदान व्यवस्था छ। यस्तो व्यवसायको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी बीमा गर्दा शुल्क २५ प्रतिशतमात्रै तिरे पुग्छ, बाँकी ७५ प्रतिशत सरकार (राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खाताबाट) ले नै सम्बद्ध बीमा कम्पनीलाई तिरिदिने व्यवस्था छ। यस्तो कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य सुरक्षण (बीमा) गराउनुपर्छ। यसरी कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ प्रतिशतमात्रै बेहोरे पुग्छ, बाँकी ७५ प्रतिशत शुल्क नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खातामार्फत शोधभर्ना गरिन्छ।

ऋण लिन के के चाहिन्छ ?

यस्तो ऋण लिन स्थायी लेखा नं (प्यान प्रमाणपत्र) लिएको हुनुपर्ने र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्छ। कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भएको र ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय/समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्जस्ता सरकारी निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यावसायिक सीप विकास तालीम अनिवार्यरूपमा लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा सीप विकास तालीम लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी सङ्क्षिप्त प्रस्ताव चाहिन्छ। सम्बन्धित बैंकले अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोग भएको नपाइए ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध नगराइने र लिइसकेको अवस्थामा ऋणीबाट असुल गरिनेछ।

कस्तो व्यवसाय गर्न पाइन्छ यस्तो ऋणमा ?

खाद्यान्न, नगदेबाली, तरकारी, फलफूल तथा जडीबुटी उत्पादन तथा व्यवसाय गर्न यस्तो ऋण पाइन्छ। धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, केराउ, चना, भटमास, चिया, अलैंची, सुपारी, नरिवल, अम्रिसो, कपास, उखु, रबरजस्ता खेतीका लागि ऋण पाइन्छ। अदुवा, लसुन, बेसार, मरिचजस्ता मसलाको खेती तथा व्यवसाय गर्न यस्तो ऋण पाइन्छ। लसुन, प्याज, काउली, बन्दा, च्याउ, बोडी, सिमी, गाजर, मुला, खुर्सानीलगायत सबै प्रकारका तरकारी खेती गर्न र व्यवसाय गर्न ऋण पाइन्छ। आँप, सुन्तला, स्याउ, अनार, कागती, भोगटे, अंगुर, केरा, खुर्सानी, अमलाजस्ता हरेक फलफूलको खेती, टिस्युकल्चर, बीउ तथा बेर्ना उत्पादनका लागि ऋण पाइन्छ।

गाई, गोरु, भैंसी, राँगो, बंगुर, खरायो, चौरी, भेंडा, बाख्रा, बाच्छाबाच्छी, घोडा, गधा, खच्चर, कुखुरा, हाँसजस्ता आर्थिक उपार्जन हुने र पशुपक्षी पालनका लागि पनि ऋण पाइन्छ। मत्स्यपालन, मौरीपालन, रेशमकीरा पालनका लागि ऋण पाइन्छ। सिंचाइ तथा सिंचाइ उपकरण खरीद गर्न, थ्रेसर, ग्रिंडर, ट्याक्टर, ट्रेलरजस्ता कृषि औजार वा संयन्त्र खरीद गर्न ऋण पाइन्छ। सिलाइबुनाइ, राडीपाखी, ऊनी गलैंचा, पश्मिनाका उद्योग व्यवसाय गर्न, माटो तथा काठबाट बन्ने कलात्मक वस्तु निर्माण गर्न, बाँस तथा निगालोका सामान बनाउने कार्य गर्न, सुन, चाँदी, फलामजस्ता धातुको काम गर्न, गरगहना बनाउने कार्य गर्न ऋण पाइन्छ। अलैंची, चिया, मह प्रशोधन कार्य गर्न, सेरामिक्स, चित्रकला, कागजबाट बनेका सामान, धुप, पुतली, खेलौनालगायत परम्परागत घरेलु कार्यका लागि ऋण पाइन्छ।

स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला, प्राकृतिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र सञ्चालन, शिशु स्याहार केन्द्र र औषधि पसल सञ्चालनका लागि ऋण पाइन्छ। टेम्पो, बस, ट्रक, जीप, रिक्सा, रेडियो, फोटोकपी मेशीन, कम्प्युटर, टिभीलगायत मरम्मतशाला सञ्चालन गर्न, दैनिक उपभोग्य सामान खरीद–बक्री गर्न, चिया तथा चमेना पसल सञ्चालन गर्न पनि यस्तो ऋण पाइन्छ। होटल, रेस्टुरा, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ व्यवसाय, रिक्सा तथा ठेलागाडा व्यवसाय गर्न पनि ऋण पाइन्छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here