व्यर्थको मुठभेड

49

श्रीमन्नारायण

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीचको अन्तर्कलहका कारण देशको समग्र जनजीवन नै प्रभावित भएको छ। करीब दुई महीनाअघि सर्वोच्च अदालतको एउटा महत्वपूर्ण फैसलाले सत्ताधारी नेकपालाई पूर्ववत् हैसियतमा अर्थात् नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा पुनर्जीवित गरे पनि देशले भोगिरहेको वर्तमान सङ्कटको निम्ति नेकपा अर्थात् नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवैलाई नै जिम्मेवार मान्नुपर्दछ। अहिले पनि कतिपय प्रादेशिक सरकारहरूमा उपरोक्त दुई दलका सांसदहरूको सहभागिता र समर्थन रहेका कारण वर्तमानको अस्थिर र अशान्त राजनीतिक अवस्था एवं जनताको कष्टमय जीवनको निम्ति उपरोक्त दुवै दल नै जिम्मेवार छन्। हुनत प्रधानमन्त्री तथा सत्ताधारी नेकपा एमालेका अध्यक्षले वर्तमान सङ्कटका निम्ति माओवादी केन्द्र तथा आफ्नै दलका वरिष्ठ नेताहरूको एउटा समूहलाई नै जिम्मेवार बताउँदै आएका छन्। जबकि उनका विरोधीहरू भने एक्लो ओलीलाई नै सबै समस्याको निम्ति जिम्मेवार साबित गरिरहेका छन्। तर कोरोना महामारीको सङ्कटकालमा पनि जसरी सत्ताधारी नेकपाका नेताहरूले पद र कुर्सीको लागि निम्नस्तरको राजनीतिक आचरणको प्रदर्शन गर्दै आएका छन् तथा जनताको कष्ट एवं पीडाप्रति संवेदनहीनताको प्रदर्शन गरेका छन्, यसले अवश्य पनि नेपाली जनतालाई दुःखी बनाएको हुनुपर्दछ। आगामी दिनमा नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई किन विश्वास गर्ने ? भन्ने यक्ष प्रश्नको जवाफ अवश्य पनि सत्ताधारी दलका नेताहरूसित हुन सक्दैन ? आखिर यसमा नेपाली जनताको के दोष र अपराध ? नेकपा एमाले र माओवादीको विवाद तथा अन्तरकलहले उब्जाएको मुठभेडको अन्त्य कहिले हुने हो ?

विपक्षी दलहरूले ओली सरकारमाथि अविश्वास प्रस्ताव नलगाउने र प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले पनि विश्वासको मत नलिने भएपछि नेपालमा राजनीतिक अनैतिकताको उच्चकोटिको प्रदर्शन भइरहेको मान्नै पर्दछ। देशलाई वर्तमान समस्याबाट निकास चाहिएको छ, कि त काम गर्न नचाहिरहेका अथवा नसकिरहेका ओली सरकारलाई हटाउने काम होस्, नयाँ वैकल्पिक सरकारलाई अस्तित्वमा ल्याउने काम होस् अन्यथा नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वदलीय जनादेश प्रदान गरियोस्। कोरोनाको महासङ्कटमा जनता भोक, गरीबी, बेरोजगारी, अभाव र समुचित उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ तर नेपालका राजनीतिज्ञहरू सरकारमा बस्ने, सरकारमा जान खोज्ने र जसरी भएपनि सत्ता कब्जा गर्ने खेलमा मात्रै व्यस्त छन्।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अन्तर मिलन अथवा घुलन पनि स्वाभाविक थिएन। नेकपा एमालेका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र भीम रावलहरू शुरूदेखि नै नेकपा माओवादीप्रति नरम, सकारात्मक र सहयोगात्मक भावना राख्नेहरूभित्र पर्दछन्। जबकि प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली शुरूदेखि नै माओवादीका कट्टर आलोचक एवं विरोधी मानिन्छन्। माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्षका दौरान नेकपा एमालेका महासचिव र प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएर पनि माधव नेपालले लखनऊ तथा सिलिगुडी पुगेर माओवादीका नेताहरूसित भेटघाट गरेका थिए। नेपाल सरकारले माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषित गरी तिनका टाउकोको मूल्य तोक्दा पनि नेकपा एमालेले त्यसमा समर्थन जनाएको थियो। यद्यपि प्रतिनिधिसभाका बैठकहरूमा माओवादी लडाकूहरूको बचाउमा नेकपा एमालेका केही सांसद अवश्य पनि खुलेरै बोल्ने गर्दथे। माओवादीहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पदार्पण गर्दा पनि वाइसिएलका कार्यकर्ताहरूले केपीशर्मा ओलीलाई अपमानित गर्ने काम गरेका थिए। माओवादी पार्टी र माओवादीका नेताहरू पनि ओलीको कटाक्ष एवं व्यङ्ग्यबाट सधैं नै आहत हुने गर्दथे। व्यक्तिगतरूपमा पनि केपीशर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच खासै राम्रो सम्बन्ध थिएन तर राजनीतिमा पद र सत्ताको लागि जस्तोसुकै समान–असमान, मेल–अनमेल गठबन्धन पनि हुने गर्दछ।

नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणका बखत पुष्पकमल दाहालले मधेसी दलहरूसितको मोर्चालाई परित्याग गरी संविधान निर्माणको कित्तामा आफूलाई उभ्याउनु उनको ठूलो ऐतिहासिक भूल थियो। नेकपा माओवादीले आफूलाई संविधान निर्माणको कित्तामा उभ्याएबापत नेकपा एमालेको नजीक त अवश्य पनि हुन पुग्यो तर त्यति बेला उसले आफ्नो ‘मणि’ पनि गुमाउन पुग्यो। त्यो ‘मणि’ भनेको मधेसी, दलित, थारू र जनजातिहरूको प्रचण्डप्रतिको विश्वास, सद्भाव र समर्थन थियो। येनकेन प्रकारेण र हतार–हतारमा संविधान जारी गरिएपछि उपेक्षित वर्गका जनताले नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र कमल थापामा कुनै तात्विक भिन्नता देखेनन्। आफू प्रधानमन्त्री बन्ने आसमा प्रचण्डले नेकपा एमालेसित आन्तरिकरूपमा गठबन्धन गर्न पुगे तर नेकपा एमालेसितको आलिङ्गन माओवादीको निम्ति धृतराष्ट्र आलिङ्गन थियो भन्ने कुराको अनुभूति अहिले आएर उसलाई भइरहेको हुनुपर्दछ।

माओवादीको समर्थनबाट एमालेले आफ्ना नेतालाई देशको राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री पनि बनाउन सफलता पाए तर पूर्वसहमति अनुसार जब प्रचण्डको निम्ति प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गर्ने बेला आयो अनि ओलीले ठाडै अस्वीकार गरे। आखिर नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोग र समर्थन प्राप्त गरेर नै दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेको उपकार तथा ओलीको असहयोगलाई बिर्सन प्रचण्डले एक वर्ष पनि लगाएनन् र पुनः ओलीकै नेतृत्वमा आम चुनावमा जाने निश्चय गरे। प्रचण्डको यो दोस्रFे ठूलो गलती थियो। वाम गठबन्धनको नाममा उनको पार्टीले चुनावमा सम्मानजनक सफलता त हासिल ग–यो तर आफूलाई ‘भाइ एमाले’को रूपमा समेत परिणत गर्न बाध्य भयो। शुरूमा माओवादी लडाकूहरूको विश्वास गुमाउनु, आर्थिक भ्रष्टाचारको आरोप खेप्नु, मोहन वैद्य, सिपी गजुरेल, विप्लव र मणि थापाहरू पार्टीबाट बाहिरिनु, डा बाबुराम भट्टराई पनि टाढिनु र हाल आएर रामबहादुर थापा, अग्नि सापकोटा, लेखराज भट्ट, तोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहले पार्टीलाई तिलाञ्जलि दिनुले प्रचण्डलाई युद्धविना नै युद्ध हारेको सेनापति बनाइदिएको छ। एक/एक गरी उनका प्रादेशिक सरकारहरू पनि अब कि त ओली, कि त माधव अन्यथा नेपाली काङ्ग्रेसप्रति नतमस्तक हुन बाध्य हुनेछन्। ओली सरकारलाई माओवादीले दिंदै आएको आफ्नो पार्टीको समर्थन फिर्ता लिन जति विलम्ब गर्छ, त्यत्ति नै लामो समय उसले आफ्नो पार्टीलाई जोगाउन कसरत गर्नुपर्नेछ। माओवादीका गाउँ र जिल्ला स्तरका अधिकांश नेता एवं कार्यकर्ताहरू सुरक्षित गन्तव्यको खोजीमा छन्। प्रचण्डले अहिले आफ्नो पार्टीलाई जोगाउन ठोस एवं सार्थक पाइला चाल्नु आवश्यक छ।

कोरोनाको महासङ्कटका बेला विगत एक वर्षमा माओवादी पार्टीको भूमिका खासै प्रभावकारी देखिएन। ओली सरकारद्वारा प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको निम्ति गरिएको सिफारिशविरुद्ध माओवादी पार्टीको भूमिका सराहनीय र उपलब्धिमूलक थियो। तर त्यसै सर्वोच्च अदालतको एउटा अर्को फैसलाले उसलाई कमजोर बनाइदिएको छ। आफ्नै पार्टीका नेता, सभामुख भएका कारण माओवादीले यसको सदुपयोग गर्नुपर्दथ्यो तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमा जोखिम लिन सक्ने क्षमता छैन। उनी राजनीतिज्ञ कम, व्यापारी बढी साबित भइरहेका छन्। जोखिम लिन सक्ने क्षमता भएकै कारण ओलीसित पर्याप्त जनमत, शक्ति र समर्थन पनि हासिल छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस, आफ्नै पार्टीका नेपाल–खनाल पक्षसहित माओवादी केन्द्रलाई पनि उनले निरीह बनाइदिएका छन्। जसपालाई झन्डै पार्टी विभाजनको संघारसम्म उनले पु–याइदिएका छन्। नेकपा एमालेभित्र उनले आफूलाई त्यति नै शक्तिशाली बनाएका छन्, जति कि मधेसी नेताहरूको खल्तीबाट चल्ने पार्टीहरूको हुने गर्दथ्यो। ओलीपछि को ? भन्ने प्रश्नको जवाफ उत्तरहीन छ तर तत्काल ओलीको नेतृत्वमा एमाले यति बढी सशक्त एवं बलियो पार्टी अवश्य पनि छ, जो एकै साथ नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसित पनि मुकाबिला गर्न सकोस्।

नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू आफूलाई चोखो साबित गर्न तथा आफ्ना विरोधीलाई नै सबै समस्याको कारक साबित गर्न खप्पिस छन्। सम्भवतः यस्तै अवस्था अन्य देशहरूमा पनि होला तर नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरसले दक्षिणी छिमेकी भारतमा उत्पन्न गरेको गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कटलाई दृष्टिगत गरेर हाम्रो सरकारले पनि आवश्यक औषधि, आक्सिजन र भेन्टिलेटरको भण्डारण गर्नु आवश्यक छ। नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई तिहाइ बहुमत प्रदान गर्नुमा तिनको दोष छैन। जनादेशको सम्मान गर्नु राजनीतिक दलको कर्तव्य र धर्म हो। राजनीतिक विषय एवं विवादलाई थाती राखेर भएपनि सबै पक्ष एवं दलहरू मिलेर वर्तमान सङ्कटको मुकाबिला गर्नु आवश्यक छ। कथित विकास निर्माणको नाममा जाने गरेको रकम तथा सांसद एवं विधायक कोषलाई बन्द गरी जनतालाई समुचित राहत प्रदान गर्नु अथवा कम्तीमा पनि पचास हजार रुपैयाँसम्मको राहत सहायता अथवा विनाधितो र ब्याज ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। बेकारको राजनीतिक मुठभेडको अन्त्य हुनुपर्दछ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्