सबल अर्थतन्त्रका लागि लघुवित्त

39

शीतल महतो

लघुवित्त भन्नाले लघु बचत, लघु कर्जा, लघु कर्जा बीमा/लघु कर्जा सुरक्षण तथा विप्रेषणजस्ता माध्यमबाट गरीब तथा विपन्न वर्गलाई स्वरोजगारको अवसर दिलाई उनीहरूको उद्यमशीलता विकास गरी आयआर्जन क्रियाकलापमा संलग्न गराउन सहयोग पु–याउने वित्तीय सेवा हो। यसले विनाधितो लघुकर्जा उपलब्ध गराएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न वा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्छ। परिणामस्वरूप रोजगारका अवसर सिर्जना गरेर विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका मानिसको आम्दानीमा समेत परिवर्तन ल्याउँछ। न्यून आय भएका मानिसको जीवनस्तर, पूँजीगत खर्च, महिला सशक्तीकरण, सूचनाको पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पेशागत स्तरमा वृद्धिजस्ता क्रियाकलापमा लघुवित्त उपयोगी भएको कुरा विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले समेत पुष्टि गरिसकेको छ। त्यसैले वित्तीय सेवासम्म पहुँच नभएका मानिसलाई लक्षित गरेर लघुवित्त सेवा ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्दै वित्तीय साक्षरता अभियानमा जोड दिनुपर्छ। अनि मात्र वित्तीय सेवाको सदुपयोग भई यसले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पु–याउँछ।

नेपालमा हालसम्म ग्रामीण बंैकिङ पद्धति, विपन्न वर्ग कर्जा, साना किसान सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, वित्तीय मध्यस्थकर्ता गैरसरकारी संस्था, परियोजनामा आधारित कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, थोक कर्जा प्रदायक संस्थाजस्ता लघुवित्त संस्थाहरूले लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। लघुवित्त सामाजिक सेवामा आधारित व्यवसाय भएकोले यस्ता संस्थाले विपन्न तथा निम्न वर्गको हितलाई ध्यानमा राखी सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। यो नै लघुवित्त संस्थाहरूको मुख्य दायित्व र उद्देश्य पनि हो। तर नेपालमा लगानी सुरक्षाको दृष्टिकोणले विपन्न वर्गभन्दा मध्यम तथा माथिल्लो वर्गका मानिसलाई लक्षित गरेर लघुवित्त सेवा प्रवाह भएको पाइन्छ। विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गको पहिचान गर्न लघुवित्त संस्थाले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। त्यसैले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा लघुवित्त सेवा सीमान्तकृत वर्गसम्म पुग्न नसकेको र शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा सीमित रहेको यथार्थलाई नकार्न सकिंदैन। परिणामस्वरूप लघुवित्त संस्थाबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न गई यसले लघुवित्त क्षेत्रमा थुप्रै समस्या एवं चुनौती निम्त्याएको छ। कर्जामा दोहोरोपन, निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्नु, कर्जामा उच्च ब्याजदर, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास हुन नसक्नु, लघुवित्तको दायरा फराकिलो बन्न नसक्नुजस्ता समस्या छन्। त्यसैले यस्ता समस्या तथा चुनौतीको समयमैं निराकरण गरी लघुवित्तको मूल मर्म एवं लक्ष्यबमोजिम वित्तीय समावेशीकरण र गरीबी निवारण कार्यमा केन्द्रित गर्न राज्य एवं नियमनकारी निकायले आवश्यक कदम चाल्न जरूरी देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति अनुसार लघुवित्त संस्था खोल्न इजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ। साथै इजाजत प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत प्रक्रियासमेत रद्द गरिएको छ। प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूले तोकिएको प्रदेशबाहेक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आप्mनो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समयसीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ। व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा रु. ७ लाखबाट बढाई रु. १५ लाख कायम गरिएको छ। लघु वत्त वित्तीय संस्थाहरूले आप्mना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर (गणनाविधि) समेत तय गरिने योजना रहेको देखिन्छ। इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जाको रूपमा लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा नभएका वडाहरूमा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थाले वित्तीय पहुँचलाई बढावा दिइएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न स्वीकृतिप्राप्त संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुसार प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्तको शुद्धीकरणलाई बल मिलेको छ। लघुवित्त संस्थाहरूको पूँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिएबाट गुणस्तरीय सेवा र पूँजीको आधार सुनिश्चित भएको छ। बढ्दो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह, अनुुगमन र लगानी एवं असुलीमा प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएको फलस्वरूप लघुवित्तले लगानीकर्तालाई तुलनात्मकरूपमा बढी लाभांश दिएको र वाणिज्य तथा विकास बैंकभन्दा शेयरमूल्य पनि उच्च रहेको छ। नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रले विगत अढाई दशकमा सङ्ख्यात्मक एवं गुणात्मकरूपमा ठूलो फडको मारेको छ। नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरूको सङ्ख्या बढेसँगै प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दो छ। वित्तीय उदारीकरणको नीति अनुरूप लघुवित्त क्षेत्र खुला गरिएपछि नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा पहिले २०५६ साउनदेखि निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको देखिन्छ। वित्तीय सेवाको पहुँच हेर्दा ७७ जिल्लामा पुगिसकेको र लाखौं परिवारले आय आर्जनका माध्यमबाट आफूलाई गरीबीको रेखाभन्दा माथि उकास्न सफल भएका छन्। लघुवित्तको अवस्था हेर्दा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ। दोहोरो कर्जा र यसको दुरुपयोग, उच्च सञ्चालन खर्च, स्रोत व्यवस्थापनमा परनिर्भरता, भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रमा सेवा विस्तारमा कठिनाई, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विपन्न वर्गमा सेवा पु–याउन कठिनाईजस्ता समस्या देखिएका छन्। बढी मुनाफामा केन्द्रित हुँदा सामाजिक उत्तरदायित्वको पालनामा कठिनाइ, सरकारबाट अपेक्षित सहयोगको अभाव, मर्जरमा जान बाध्य पारिनु, सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरताको अभाव, उद्देश्य अनुरूपको लगानी नहुनु स्प्रेडदर न्यून रहनुलगायत समस्या छन्।

लघुवित्तको प्रमुख कर्तव्य र दायित्वमा कोभिड १९ को मारमा परेका कृषकलाई कसरी माथि उठाउने, निर्देशित नीतिको कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापनको पहल, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तारका माध्यमबाट वित्तीय समावेशीकरणमा जोड, उद्यमशीलता र स्वरोजगार विकास, विपन्न परिवारमा पहुँच लघुवित्तका दायित्व हुन्। लगानी गरिएको कर्जाको समयमा नै नियमानुसार असुली र नियमित अनुगमन, लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान, गरीबी निवारणमा थप भूमिका खेल्ने र गुणस्तरीय सेवा दिने पनि यसका दायित्व हुन्। कर्मचारी तथा कामदारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कर्जा सूचना व्यवस्थित गर्ने, अनुसन्धानमूलक कार्य र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, गरीबसँग लघुवित्त भन्ने कार्यलाई यथार्थमा बदल्नेजस्तो चुनौती लघुवित्तलाई छ। चर्को ब्याज नियन्त्रण गर्ने र स्रोतको उचित परिचालन गर्नेलगायत थप दायित्व पनि छन्। त्यसैले अब यस क्षेत्रको स्थायित्व र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि आआप्mनो कार्यकुशलता बढाएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र लघुवित्तको मर्म अनुरूप सामान्य नाफाको लक्ष्य मात्र लिनु न्यायसङ्गत देखिन्छ। यसतर्फ लघुवित्तका सञ्चालक र सरकार दुवै पक्ष अत्यन्त गम्भीर हुनपर्छ।

हाम्रोजस्तो ग्रामीण बस्ती भएको मुलुकमा वित्तीय समावेशीकरण, गरीबी निवारण तथा रोजगार सिर्जनाका लागि लघुवित्त कार्यक्रमलाई एउटा उपयोगी वित्तीय औजार बनाउन सकिन्छ। त्यसैले मुलुकको आर्थिक उन्नयन र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि लघुवित्तीय संस्थाको संस्थागत विकास र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्