रोजगार सिर्जना बजेटमा मात्रै ?

0

शीतल महतो

सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा रोजगार सिर्जना गर्ने भन्दै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दिगो रोजगार सिर्जना गर्न सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षमा रोजगार सिर्जनाका लागि विभिन्न कार्यक्रममार्फत सरकारले करीब रु ५० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। तर रोजगारलाई विशेष केन्द्रित गरी ल्याइएको सो कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहलाई पठाएको बजेटसमेत खर्च हुन सकेको छैन। यसरी बजेट नै छुट्टयाएर स्थानीय तहलाई रोजगार सिर्जना गर्न पठाएको रकम खर्च हुन नसक्दा सरकार योे कार्यक्रम लागू गर्न उदासीन देखिएको पुष्टि हुन्छ। यो कार्यक्रम लागू भएको भए नेपाली युवा रोजगारका लागि भारत भासिनुपर्ने वा तेस्रो मुलुक जान म्यानपावरको चक्कर काट्नुपर्ने बाध्यतामा कमी आउने थियो होला।
नेपालमा अहिले काम नपाएपछि हात बाँधेर बस्न बाध्य युवा जनशक्तिको सङ्ख्या ठूलो छ। युवा बेरोजगारीको यकीन तथ्याङ्क कुनै सरकारी निकायसँग छैन। स्थानीय तहका रोजगार सूचना केन्द्रमा बेरोजगारीका रूपमा सूचीकृत भएका युवाको सङ्ख्या ७ लाख ४३ हजार ५०३ रहेको तथ्याङ्क छ। गत वर्ष यसरी आफैं सूचीकृत हुनेको सङ्ख्या ४ लाख ५७ थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत निर्माण आयोजनामा अधिकतम १५ दिनको ज्यालादारीमा काम गर्न चाहनेको सङ्ख्या लाखौं हुनुले देशमा बेरोजगारी बढेको प्रस्ट देखाउँछ। कोरोना महामारीका कारण करीब १५ लाख व्यक्तिले रोजगार गुमाएको तथ्याङ्क राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ। यो बीचमा करीब
डेढ लाख युवा विदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्किएका छन्। बेरोजगारीका लागि सरकारले बजटमार्फत थुप्रै कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। घोषणा अनुसार काम हुने हो भने आउँदो असारसम्म ७ लाख युवाले रोजगार पाउनेछन्। तर चालू आर्थिक वर्षको ८ महीना बितिसक्दा पनि यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब एक करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरी बजेट व्यवस्थापन गरे पनि स्थानीय तहमा अहिलेसम्म २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ। रोजगारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७ सय १ स्थानीय तहमा अनुदान रकम उपलब्ध गराएकोमा ४ सय ९५ स्थानीय तहमा मात्र आयोजना कार्यान्वयन भएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसले यो कार्यक्रमको प्रभावकारितामा स्थानीय तह गम्भीर हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको “कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन” भन्ने नीति यस कार्यक्रमसँग जोडिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम दिगो रोजगार सिर्जनाभन्दा पनि सामाजिकरूपमा संरक्षण कार्यक्रम मात्र हो। यस कार्यक्रमले सूचीकृत बेरोजगारीलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगार प्रत्याभूत गरिनेछ। यसरी न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एकजना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ। पछिल्ला दुई वर्षमा स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारी युवाले पूरै सय दिनको रोजगार भने पाउन सकेका छैनन्। कार्यक्रम शुरू भएको पहिलो वर्ष आव २०७५/०७६ मा ५ लाखजनालाई रोजगार दिने भन्दै रु २ अर्ब ३६ करोड बजेट यसै कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको थियो। त्यस वर्ष ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले १७ लाख एक हजार ५ सय ५१ जना बेरोजगारी युवाको पहिचान गरेका थिए। तर स्थानीय तहद्वारा सशर्त अनुदानमा सञ्चालित लघु आयोजनामा एक लाख ८८ हजार ३ सय ४६ जनालाई औसत १३ दिन मात्रै रोजगार दिइएको थियो। दोस्रो वर्ष ६० हजारलाई सय दिनको रोजगार दिने भन्दै रु चार अर्ब ८२ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जसमा रु दुई अर्ब ६२ करोड विश्व बैंकको ऋणबाट प्राप्त हुने र दुई अर्ब २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइएको थियो। तर थोरै समय मात्रै काम पाइने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बेरोजगार युवा स्थानीय तहमा गएर सूचीकृत भएनन्। दुई लाख ८५ हजार ८ सय ३० जना मात्रै केन्द्रीय रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकृत भए। गत वर्ष विश्व बैंकको ऋणमा आधारित आयोजना नै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन।
कोरोना महामारीका कारण यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ठूलो बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकेकाले त्यसको बढी जिम्मेवार स्थानीय तह नै हुनुपर्ने देखिन्छ। सूचीकृत बेरोजगारी छन्, बजेट छ, कार्यविधि पनि छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत अहिलेसम्म झन्डै ६ हजारजनाले औसत ४ दिनको काम पाएका छन्। बेरोजगार युवालाई रोजगार कार्यक्रमले वर्षमा औसतमा १३ देखि १५ दिन रोजगारी बनाउने हो। सरकारले गाउँपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारीलाई दुई वर्षको रोजगार दिने प्रतिष्ठानलाई अनुदान दिन रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। तर सबैजसो कार्यक्रम महामारीको कारण देखाएर अघि बढाइएको छैन।
कार्यक्रम नै कार्यक्रम
सरकारले यो वर्ष करीब २ लाखजनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाटै न्यूनतम १०० दिन रोजगार दिने उद्घोषका साथ रु ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये करीब रु सात अर्ब स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ। यो वर्ष ५० हजारलाई सीपमूलक तालीम दिलाउने सरकारको योजना छ। रोजगार गुमाएका श्रमिकलाई सीप रूपान्तरण गरी उत्पादन, सेवा, हस्तकला, प्लम्बिङ, सिलाइकटाइलगायतका तालीम दिएर रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। त्यसका लागि रु चार अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ। कृषि मन्त्रालयमा पनि रोजगार लक्षित थुप्रै कार्यक्रम छन्। ४० हजारजनालाई साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट रोजगार दिने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजारजनालाई रोजगारी बनाउने कार्यक्रम छ। रु तीन अर्ब २२ करोड बजेट रहेको “एक स्थानीय तह, एक उत्पादन” पनि रोजगार सिर्जनामैं केन्द्रित हुने भनिएको छ। अर्को रु तीन अर्ब ६० करोडको कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रम पनि छ। गरीबीका लागि लघु उद्यम कार्यक्रममार्फत एक लाख २७ हजार, वन पैदावारमा आधारित वृक्षरोपण, कृषि, वन, जडीबुटी प्रशोधनलगायत क्षेत्रमा ३० हजार, गरीबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको रु १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरी एक लाख ५० हजारजनालाई रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ।
सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १० र विकास बैंकका शाखाले ५ जनालाई अनिवार्यरूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ। सरकारले गाउँपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारीलाई दुई वर्षको रोजगार दिने प्रतिष्ठानलाई अनुदान गरी रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छ। तर सबैजसो कार्यक्रम महामारीको कारण देखाएर अघि बढाइएको छैन। कतिपय कार्यक्रमका कार्यविधि बनेका छैनन् भने कतिपय संशोधनको प्रक्रियामा छन्। केही कार्यक्रमले प्रक्रिया अघि बढाए पनि कहिलेबाट रोजगार पाइने भन्ने टुङ्गो छैन। यो शैलीको काम गराइले रोजगार सिर्जनाको लागि सरकारले लिएको
लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ। यसरी कोरोनाको प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। तर यसप्रति स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। जसलाई सकारात्मक मान्न सकिंदैन।
खासगरी विदेशबाट फर्किएकाहरूको हकमा सरकारले उनीहरूले उता सिकेको सीप यता कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ। त्यसका लागि मुलुकमा श्रमयोग्य जनशक्ति चाहे ती दक्ष या अर्धदक्ष हुन् या अदक्ष, सबैको वैयक्तिक विवरण एकीकृत स्वरूपमा सरकारसित हुनुपर्छ। वडा–वडा संरचना भएको स्थानीय सरकारमार्फत सरकारले यसबारे देशभरको एकीकृत तथ्याङ्क बनाउन सक्छ। यस्तो भएमा निजी क्षेत्रलाई रोजगारमा आवश्यकता अनुसार श्रमिक खोज्न सजिलो हुन्छ। जसरी हुन्छ, आफ्नो नागरिकको क्षमता र दक्षतालाई उत्पादनसित जोड्ने पहल राज्यले लिनुपर्छ। यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सरकारले चालू वर्षको बजेट ल्याउँदा रोजगार सिर्जनालाई एउटा प्रमुख उद्देश्य मानेको थियो। ७ लाख ३४ हजार थप रोजगार सिर्जना गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको थियो। तर ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार अग्रसर भएको देखिंदैन। त्यसैले सरकारले जहाँ–जहाँ जुन–जुन रूपमा सम्भव हुन्छ, त्यसै अनुसार घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपर्छ। यी कार्यक्रमहरू कनिका छरे जस्तै बजेट सक्ने हिसाबले भन्दा पनि उत्पादन र पूँजी वृद्धिसँग जोड्ने र नागरिकहरूलाई रोजगारको दिगो आधार सिर्जना हुने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ। बजेट कार्यान्वयनमा आएको आठ महीना बित्न लाग्दा र लक्षित वर्गको सङ्कट गहिरिंदै जाँदा यसबारे तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।

Website | + posts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here