जनप्रतिनिधिहरूलाई आर्थिक शिक्षा आवश्यक

68

विश्वराज अधिकारी

नेपालले खुला बजार र उदार अर्थ नीति अवलम्बन गरे तापनि नेपालको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुन सकिरहेको छैन। यसैगरी नेपालका दुई निकट छिमेकी राष्ट्रहरू– चीन र भारत विश्वका आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रमध्ये परे तापनि नेपालले यी दुई छिमेकीको विशाल एवं धनी बजार उपयोग गर्न सकेको छैन। यी दुई मुलुकका नागरिकहरूको क्रय–शक्ति अहिले ह्वात्तै बढेको छ। अमेरिका, युरोपको भ्रमणमा लाखौं रुपियाँ खर्च गरिरहेका छन्।
पचास–साठी वर्ष पहिले नेपाल र दक्षिण कोरियाको आर्थिक स्थिति लगभग उस्तै भए पनि गएको पचास–साठी वर्षको अवधिमा द कोरियाले यति बढी आर्थिक विकास ग–यो कि अहिले यो मुलुक विश्वको दसौं ठूलो अर्थतन्त्र हुन पुगेको छ। द कोरिया ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्ने मुलुक हुन पुगेको छ। सन् २०२० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुसार अमेरिका (GDP–nominal : $20.81 trillion), चीन (GDP–nominal: $14.86 trillion, जापान (GDP–nominal: $4.91 trillion), जर्मनी GDP–nominal: $3.78 trillion), संयुक्त अधिराज्य (GDP–nominal: $2.64 trillion), भारत (GDP–nominal: $2.59 trillion), फ्रान्स (GDP–nominal: $2.55 trillion), इटाली (GDP–nominal: $1.85 trillion), क्यानाडा (GDP– nominal: $1.60 trillion), दक्षिण कोरिया (GDP–nominal: $1.59 trillion) क्रमशः विश्वको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौ, छैठौं, सातौं, आठौं, नवौं र दसौं अर्थतन्त्र हुन पुगेका छन्।
माथि उल्लेख गरिएका राष्ट्रहरूमध्ये चीन, भारत, र दक्षिण कोरियाले संसारलाई नै अचम्म पार्नेगरी आर्थिक प्रगति गरेका छन्। भारतमा गरीबीको समस्या विकराल नभइदिएको भए, धार्मिक र सामाजिक समस्याहरूको जटिल जालोमा नअल्झेको भए, भारत अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने थियो। तर माथि उल्लेख गरिएका दुई समस्या भारतको लागि हात्तीको खुट्टामा सिक्री बाँधेको स्थिति हुन पुगेको छ। तर आश्चर्य त के कुरामा छ भने स्थिति यति विषम हुँदाहुँदै पनि भारत विश्वको छैठौं ठूलो आर्थिक महाशक्ति हुन पुगेको छ।
नेपालको स्थिति अहिले कस्तो छ भने भान्सामा सबै खाद्य सामग्री छ। नून, तेल, चामल, दाल, सबै थोक छ। कुनै कुराको कमी छैन। तर पकाउन मात्र नजानेकोले भोकभोकै बस्नुपरेको छ। नेपालमा पूँजीको कमी छैन। प्राकृतिक स्रोत र साधनले नेपाल भरिपूर्ण छ। ऊर्जाको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा अपार ऊर्जा (जल–विद्युत्) छ। जनशक्ति पर्याप्त छ। देशमा उपलब्ध जन शक्तिको मुलुकले उपयोग गर्न नसकेर लाखौ युवा रोजगारको लागि विदेश जानुपरेको छ। कच्चा पदार्थको कमी छैन। प्रविधि उपयोगको क्षेत्रमा नेपाल अगाडि छ।
यसैगरी आर्थिक विकासका लागि चाहिने महत्वपूर्ण तत्व– उदार समाज, नेपालले पाएको छ। यो हामीले नबुझेको तर अहोभाग्यको कुरा हो। नेपालमा अफगानिस्तान, सोमालिया, नाइजेरिया, पाकिस्तानजस्तो कट्टर धार्मिक समाज छैन। नेपाली समाज विश्वमा नै उदार समाजको रूपमा परिचित छ। धार्मिक कारणले गर्दा नेपालमा विभिन्न किसिमका खोप दिंदा रुढिवादी भएर स्वास्थ्य कार्यकर्ताको ज्यान लिएको आजसम्म कतै सुनिएको छैन। यथार्थमा नेपाली समाज अति जागरूक एवं लचिलो समाज हो। संसारभरि नै नेपाली समाजप्रति गलत धारणा (stereotype) कहीं कतै छैन। यस कारणले गर्दा पनि नेपालीहरूलाई विश्वको कुनै पनि मुलुकमा काम गर्न सजिलो छ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको आर्थिक विकास किन तीव्र गतिमा हुन सकिरहेको छैन। किन नेपालका युवाहरू रोजगारका लागि परिवार, समाज र देश त्यागेर विवश हुँदै विदेश भासिनु परेको छ। किन नेपालको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन विप्रेषणमा आधारित हुँदै गएको छ ? के कति कारणले नेपाल विश्वमा नै सर्वाधिक विप्रेषण भिœयाउने तेस्रो राष्ट्र हुन पुगेको छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न आवश्यक छ।नेपालमा अहिले बर्सेनि ९ बिलियन डलर जति (सन् २०१९ मा ८.६ बिलियन डलर) रकम विप्रेषणको रूपमा भित्रिने गर्दछ जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (Nominal GDP) को ३० प्रतिशत हुन आउँछ। यसरी दिन प्रतिदिन मुलुक विप्रेषणमुखी हुनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन। दीर्घकालमा यो घातक हुन सक्छ। देश विप्रेषणमा आधारित हुँदै जानुको अर्थ मुलुक उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा पछाडि पर्दै जानु हो। नेपालको जनशक्तिलाई अन्य राष्ट्रहरूले उपयोग गरेर आर्थिक फाइदा उठाउनु तर नेपालले फाइदा उठाउन नसक्नु हो। आर्थिक विकासको अवसर गुमाउनु हो।
नेपालको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुन नसक्नुका विभिन्न कारण छन्। महत्वपूर्ण कारण भने नेपालका जन प्रतिनिधिहरूलाई अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान नहुनु हो। राष्ट्रका लगि विभिन्न किसिमका ऐन कानून, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई ज्यादै प्रभावित गर्दछ, जन प्रतिनिधिहरूले नै निर्माण गर्छन्। स्थानीय स्रोत र साधनको कसरी उपयोग एवं विकास गर्ने, तत्सम्बन्धी नियम–कानून पनि जन प्रतिनिधिहरूले नै निर्माण गर्छन्। आफ्नो मुलुकले वैदेशिक व्यापारमा कस्तो नीति राख्ने हो, त्यससम्बन्धी नियम पनि जनप्रतिनिधिहरूले नै निर्माण गर्छन्। यसै गरी कस्तो पर्यटन नीति अवलम्बन गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ, त्यस विषयक नियम–कानून पनि जनप्रतिनीतिहरूले नै निर्माण गर्छन्। तर कस्तो विडम्बना १ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूमा अर्थशास्त्रबारे ज्यादै न्यून ज्ञान छ, कसैमा त छैन बराबर।
अर्कोतिर जसलाई अर्थशास्त्रबारे राम्रो ज्ञान छ, जसले स्कूल, कलेजमा अर्थशास्त्र पढाउने गरेको छ, उसको ज्ञान केवल स्कूल, कलेजका विद्यार्थीसम्म सीमित छ, किनभने देशको अर्थ व्यवस्थाका लागि ऐन, कानून बनाउन उनीहरूको भूमिका शून्य हुन्छ वा उनीहरूलाई त्यस्ता कार्यमा संलग्न गराइँदैन। यसैगरी देशको उच्च प्रशासनिक पदमा बस्ने र सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान हुनेले पनि राष्ट्रको लागि निर्माण गरिने ऐन, कानून निर्माणमा कुनै किसिमको योगदान दिन पाउँदैन। अर्थात् जसलाई अर्थशास्त्र र राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको राम्रो जानकारी छ, विज्ञ छ, शैक्षिक योग्यता छ, उसले मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि विभिन्न किसिमको ऐन, कानून बनाउने कार्यमा कुनै भूमिका खेल्न पाउँदैन। जोसँग (जनप्रतिनिधिहरू) यसको ज्ञान छैन, उसले देशको अर्थ व्यवस्थाको लागि ऐन–कानून बनाउँछ। यस्तो किसिमले पनि मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ ? यस्तो स्थितिमा देशको आर्थिक विकास हुँदैन, उल्टो मुलुकको आर्थिक विकास कछुवा चालमा पुग्छ। कुनै दिन देशको आर्थिक विकासको गति स्थिर नै पनि हुन सक्छ। देशको अर्थ व्यवस्था विप्रेषणमुखी हुँदै जानु भनेको देशको अर्थतन्त्रले विकास नगर्नु, वा गतिहीन हुनु हो।
स्थानीय, प्रान्तीय तथा सङ्घीय स्तरमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने बित्तिकै वा उनीहरूले कार्यभार प्रारम्भ गर्नुपूर्व उनीहरूलाई अर्थशास्त्रका सामान्य सिद्धान्त, देशको अर्थतन्त्रका विशिष्ट प्रकृति, आफ्नो देशमा उपलब्ध स्रोत एवं साधन, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका तरीकाहरू, देशको भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रिय श्रम शक्तिको उपयोग, स्थानीय स्रोत एवं साधनजस्ता विषयमा ज्ञान एवं शिक्षा दिन आवश्यक छ। उनीहरूलाई कुनै खास किसिमको तरीका प्रयोग गरेर वा एक महीने तालीम (जन प्रतिनिधिहरूको निजी खर्चमा) दिएर उपरोक्त कुराको जानकारी दिनुपर्दछ। तालीममा पास हुनैपर्ने व्यवस्था नराखे पनि तालीम सम्पन्न गर्नुपर्ने अनिवार्यता भने राख्नुपर्छ। यसैगरी तालीम अवधिभर उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका अभ्यास वा गृह कार्य गराएर सम्बन्धित विषयमा जानकार भने अवश्यक पार्नुपर्छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नै देशको लागि आवश्यक अनेक किसिमका आर्थिक नियम, कानून, ऐन आदि निर्माण गर्ने हुनाले उनीहरूमा अर्थ व्यवस्थका सामान्य सिद्धान्त, देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामबारे थाहा हुन आश्यक छ। यस्तो व्यवस्थामा भएमा जनप्रतिनिधिहरूले देशको अर्थतन्त्र राम्ररी बुझ्न सक्छन् र स्थानीय साधनहरूको राम्रो उपयोग गर्न विशेष योगदान पु–याउन सक्छन्।
देशको आर्थिक विकासको प्रमुख जिम्मेवार पक्ष भनेको नै निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरू हुन्। उनीहरूले निर्माण गरेको राजमार्ग (नियम, कानून, ऐन) मा सवारीका साधन (उद्योगी एवं व्यापारी) हरू दौडिनुपर्ने अनिवार्यता हुन्छ। उनीहरूले राजमार्ग बलियो र सुरक्षित बनाएका छन् भने सवारी साधनहरू द्रुत गतिमा दौडन्छन्। होइन भने सवारी साधन सुस्त हुने मात्र होइन, एक अर्कासँग ठोकिन्छन् पनि। दुर्घटनाको दर पनि बढ्छ।
एकपटक यस्तो किसिमको व्यवस्था लागू गरेर हेरौं। साथै यस्तो व्यवस्था लागू गरेपछि अर्थतन्त्रको विकासको गति पनि हेरौं। जनप्रतिनिधिहरूमा आर्थिक ज्ञान र राष्ट्रिय आर्थिक विकास यी दुई कुराको तुलना पनि गरौं। यी दुईबीच सम्बन्ध छ कि छैन गहिरिएर हेरौं। जाँच नै गरौं। यस्तो व्यवस्था हुने बित्तिकै निश्चय पनि देशको अर्थतन्त्रको विकासको गतिले कछुवा चालबाट मुक्ति पाउनेछ। गति तीव्र हुनेछ। गरेर हेरौ, निगरानीका साथ। स्थानीय, प्रान्तीय तथा सङ्घीय स्रोत एवं साधनको उपयोगमा विशेष भूमिका खेल्ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै हुन भन्ने यथार्थ नबिर्सौं।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्