हुलाकी सडक र असन्तुष्टि

0

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको हुलाकी सडकका धेरैजसो भाग पूरा भई एकमुस्ट हस्तान्तरण पनि गरिसकिएको छ। हुलाकी सडक तराईको आर्थिक गतिशीलता र कृषिमा निर्भर जनताको लागि जीवन–रेखा नै हो। आजभन्दा सयौं वर्ष पहिले रेखाङ्कित भएको, पछिल्लो समयमा झन्डै मासिइसकेको यो सडक धेरैपछि भारत सरकारले आफैं बनाइदिने भनिए पनि, पछि भारतले सहयोगमात्रै गर्ने नीति लिएको थियो। भारत त्यसरी पछि हट्नुमा जग्गा नै मुख्य व्यवधान थियो। हुलाकी सडकका धेरै ठाउँका जग्गा टाँसिएका जग्गावालाहरूले च्यापेर पछि अचाक्ली बढी मुआब्जा माग्न थालेपछि समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने कारण देखाएर भारतीय निर्माण कम्पनी पछि हटेको थियो। जे होस् र जसरी होस् अहिले हुलाकी सडकको अधिकांश भागको निर्माण पूरा भइसकेको र भारतीय राजदूतावासले निर्माण सम्पन्न सडकखण्डहरू नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। आशा छ बाँकी काम पनि शीघ्र सम्पन्न होला र तराईले आफ्नो पाखुरीको सामथ्र्यमा आफ्नो भाग्यरेखा कोर्नेछ।
त्यस्तै एउटा कठिनाई पर्सा जिल्लाको ठोरीमा निर्माण भएको हुलाकी सडकमा देखिएको छ। कहीं जनता आफैं सडक मिचेर पछि त्यसैको मुआब्जा माग्ने र कहीं सरकारको नीति अन्तर्गत बन्न लागेको सडकमा सरकारी नीतिकै कारण पनि व्यवधान देखिएको छ। ठोरी खण्डमा सरकारको सम्बद्ध निकायले सडकमा पर्ने रूख काट्न अनुमति नदिंदा काम अवरूद्ध भएको छ र ठेकेदारले अधूरै सडक हस्तान्तरण गरेको छ। यसबाट ठेकेदार र सरकारलाई त केही असर परेन, तर जनताको आशामा तुषारापात भएको छ। सरकारले नै निर्माण थालेको राष्ट्रिय गौरवको योजना हो, हुलाकी सडक। त्यसको कुनै खण्ड अधूरो हुनु विवेकशील समाजको नजरमा सरकारको नालायकी हो। सरकार आफैंले यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठा बनाउनुपर्ने थियो, तर हुन सकेन। विडम्बना त के भने केही ठाउँमा त सडकबीचमैं रूख ठडिएका छन्। बीचमा र कहींकहीं मात्र पर्ने हुनाले ठेकेदारले रूखलाई साबुत छाडेर निर्माण कार्य सम्पन्न गरिदिएको छ। तर त्यसको व्यवस्थापन नहुने हो भने यस्तो ठाउँ जोखिमयुक्त हुनेछ। खासगरी रातिको बेला कालो सडकमा कालो देखिनेगरी उभिएका रूखहरूमा सवारी साधन ठोकिने सम्भावना बढी हुन्छ। सरकारले कहिले रूख काट्ने अनुमति दिन्छ र जोखिम हट्छ, त्यसको ठेकान छैन।
यस अवस्थालाई नेपाली मानसिकताको अपरिपक्वता मात्र भन्न सकिन्छ। किन सरकारले सडक निर्माण गर्दा त्यहाँ भएका रूख–बिरूवा सरकारी नीति अन्तर्गत नै कटान गर्ने पूर्व आदेश दिन सक्दैन ? सडक बनाउने अर्कै सरकार र वन संरक्ष्Fणको जिम्मा लिएको अर्कै सरकार त पक्कै होइन। सरकारको एउटा विभागको काममा सरकारकै अर्को विभागले अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न गर्दछ भने यसलाई अविवेकी काम मात्र भन्न सकिन्छ। निर्धारित सडक पूरा नगरी ठेकेदारले काम छोड्नुपरेको कुरा लज्जास्पद त हो नै, सडकबीच ठडिएका र भोलिका लागि यातायातमा जोखिम उत्पन्न गर्न सक्ने ती रूखहरूलाई डिभाइडर बनाएर भित्र पारिदिने हो भने सडकको सौन्दर्य बढ्ने थियो भने दुर्घटनाको जोखिम पनि टर्ने थियो। तर सोझो काम गर्न नसक्ने सरकारी निकायमा यस्ता सिर्जनशील काम गर्ने सोच पलाउला भनी सोच्नु हुट्टिट्याउँले आकाश उचाल्नेजस्तै हो।

Website | + posts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here