हैप्पी होली !

0

विनोद गुप्ता

सरकार आगामी आवको बजेटको तयारीमा लाग्ने क्रममा सरोकारवालाहरूसित सुझाव लिने कार्य पनि भएको छ। कोरोना महामारीका कारण थलिएका उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने तथा कोरोनाको महामारीलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने रटान पटक–पटक सुन्न पाइएकै हो। गर्नुपर्ने त हो तर कुनै विज्ञ–विशेषज्ञले असारे खर्चबाहेक वास्तविक विकास बजेटको २८–३० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने देशमा यो कसरी सम्भव छ वा कसरी वास्तविक विकास खर्च बढाउने बाटो बताइदिए हुन्थ्यो। सन् १९७० मा नेपाल र चीन दुवैको प्रतिव्यक्ति आय १७० डलर रहेकोमा अहिले ५० वर्षको अन्तरालमा चीन विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र बन्न सफल हुन थालिसकेको बेला हामी बल्ल एक हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयमा सीमित छौं। अहिलेको एक हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयलाई १० वर्षमा ५ हजार अमेरिकी डलर पु–याउने लक्ष्य लिइएको छ। यसका लागि विकास निर्माणको कार्यलाई व्यापक बनाउनु जरूरी छ जुन हुन नसकेको निर्विवाद छ। नयाँ योजनाको त कुरै छाडौं पुरानै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था दयनीय छ। यस्तोमा नेपाल आउँदो ५ वर्षमा अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील देशको सूचीमा सामेल हुन गइरहेको छ। विकासशीलबाट मध्यम स्तरको आय भएको देश बन्न २०३० सम्म करीब ३ सय खर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ। कोरोनाबाहेक सामान्य अवस्थामा समेत आन्तरिक राजस्वबाट कर्मचारीको तलब नै अपुग हुन लागेको र विकास निर्माणको यस्तो दुरवस्था भएको बेला यस समस्याको समाधान गर्न बैठक वा छलफल गर्न जुट्नुपर्ने राजनैतिक दलहरू कुर्सीको हानथापमा जुटेको पाइन्छ। विगतमा प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिशलाई राष्ट्रपतिसमेतले क्षणभरमैं स्वीकृत गर्नु र त्यस्तो कार्य रोक्ने प्रयोजनका लागि विशेष अधिवेशनको माग गर्न पुगेका सांसदहरूलाई नभेटेर फर्काइदिनुले नेपालमा संविधानले गणतन्त्र भने पनि राज्यशक्ति भएकाहरूको हातमा उनीहरूको सोचमा दासतन्त्र हावी रहेको देख्न पाइन्छ। सर्वोच्चले विघटन असंवैधानिक घोषणा गरेपछि पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो बङ्गलादेश भ्रमणबारे छलफल बोलाएको सर्वदलीय कार्यक्रममा प्रमले पुनः संसद् विघटनको कुरा उठाउनु र राष्ट्रपतिले प्रजातन्त्रमा चुनाव हुनु सामान्य प्रक्रिया हो भन्ने मन्तव्य राख्नुबाटसमेत उही कुराको सङ्केत मिल्दछ। होइन भने प्रम र राष्ट्रपति दुवैले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्वीकार गर्दै कि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो त्यस्तो गर्न सकिन्न भने संसद्लाई काम गर्न दिई सामान्य अवस्थामा चल्न दिनुपर्ने हो। नैतिकताको प्रश्न प्रममाथि मात्रै लागू हुँदैन। नेकपाबाट माओवादी केन्द्र बन्न पुगेको दलले पनि आफ्नो समर्थन आजसम्म फिर्ता लिन सकेको छैन भने जसपामा उपेन्द्र यादव र डा. भट्टराई समूह काङ्ग्रेससँग र महन्थ ठाकुर एवं राजेन्द्र महतो ओलीसँग मिल्ने पक्षमा देखिएकाले काङ्ग्रेसले समेत जसपाको पूर्ण समर्थन नभई बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था नभएकोले यो खेलमा अगाडि सर्न सकेको छैन। एमालेमा ओलीले आफ्नो पक्षमा जतिसुकै विधान संशोधन गरे पनि, तर्साएर केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तान्नेबाहेक केही गर्न सक्ने छैनन् किनभने यसो गर्दा संसद्मा अन्ततः एमालेकै सिट सङ्ख्या घट्न पुग्नेछ। यो अवस्थामा नेपालको अवस्था एमाले कुर्सी नछाड्ने, माओवादी समर्थन फिर्ता नलिने, काङ्ग्रेस चुनावमा जाने वा बहुमतको ग्यारेन्टी भएपछि मात्र सरकारमा जाने र जसपा विभाजनको ढोकामा उभिन पुगेको छ। आखिर यो अवस्थाले हामीलाई कहाँ पु–याउने हो र के यो अवस्था जटिल वा गम्भीर छ भनेर विचार गर्नु सबै नेपालीको चिन्ताको विषय हो। राजनीतिमा जे होस् अर्थनीतिमा हामीले फडको मा–यामा–यै छौं। विश्व बैंकले रेमिटयान्स घट्ने प्रक्षेपण गरेपनि हाम्रो भने बढेकोबढ्यै छ। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको ११ वर्ष अर्थात् २०४७–२०५८ सम्म, २०५२ सालदेखि माओवादी द्वन्द्व शुरू भएको भए पनि सरदर वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने शाही ‘कू’ र चरम माओवादी द्वन्द्वको ५ वर्ष अर्थात् २०५९ –२०६३ सम्मको आर्थिक वृद्धिदर एक आवको ऋणात्मकसमेत गरी ३ प्रतिशत र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको १० वर्ष अर्थात् २०६४–२०७३ को सरदर आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतभन्दा माथि बढेको पाइँदैन भने कोरोनाकालको त झन् २–२.५ प्रतिशतमा कायम नै रहेको अवस्थामा समते हामी दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा खुशी राष्ट्रमा दरिएका छौं। २०१९ मा सयौं स्थानमा रहेको नेपाल २०२० मा ९२ औं स्थान र २०२१ मा नेपाल १४९ देशमध्ये ८७ औं स्थानमा पुग्न सफल भएको छ। दक्षिण एशियामा भारतको १४४ औं स्थान छ। रिपोर्टले फिनल्यान्डलाई विश्वकै सर्वाधिक खुशी देशको रूपमा पहिलो स्थान दिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, सामाजिक सहयोग, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचारको अवस्थालाई अध्ययनको सूचक मानिएको भनिएको छ। २०२० मा कोरोनाले धरापमा नै पारेको गार्हस्थ्य उत्पादन, सामाजिक सहयोगको नाममा छुवाछूत, बोक्सी, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, महिला हिंसा, आत्महत्या नै बर्सेनि ८ हजार पुगेको आँकडा प्रकाशित भएको, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकमा पनि उस्तै अवस्था रहेको र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले देखाएको अवस्थाका बावजूद हामी दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा खुशी देश हुन पुगेकोमा गौरवान्वित हुनैपर्छ।
वास्तवमा हाम्रो विचारमा देशको अवस्था यति विधि बिग्रेको छ भने यस्तो कीर्तिमान कसरी हासिल हुन सक्दछ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। २०२० मा ९२औं स्थानमा रहेको हामी २०२१ मा जुन गति र चालाले ८७औं स्थानमा पुग्यौं त्यही गति र चालाले आउँदो २० वर्षमा त पक्कै फिनल्यान्डलाई उछिन्न सक्छौं। त्यसो हो भने परिवर्तन किन चाहियो ? आखिर चुनाव भए पनि जितेर आउने अहिले भएकामध्ये नै हुन्। यिनले केही गरे पनि नगरे पनि, ५ अङ्क प्रत्येक वर्ष यसै अवस्थामा उक्लिन पाइन्छ भने केही गर्नु नै किन प–यो ? राम्रो आर्थिक विकास गरेको भनिएको बङ्गलादेश पनि दक्षिण एशियामा नै पर्ने र हामीले केही नगरी त्यसलाई समेत उछिनेको हर्षोल्लास र उमङ्ग नमनाउने कुरा भएन। संयोग झन् कस्तो राम्रो भने होली नजीकिएको छ। त्यसैले यो वर्षको होली हामी सबैले हाम्रा शासकहरूलाई यत्रो उपलब्धिका लागि धन्यवाद दिंदै हर्ष र उल्लासका साथ मनाउनुपर्दछ। तर यस हर्ष र उल्लासमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै पटक–पटक साबुन पानीले हात धुने र मास्क लगाउने बानी नछोड्न अनुरोध गर्दछु। मेरोतर्फबाट पनि सबैलाई हैप्पी होली !

Website | + posts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here