समाज असंवेदशील छैन

0

वीरगंज महानगरपालिका प्रमुख विजय सरावगीले एउटा कार्यक्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्ष्Fणमा समाज संवेदनशील नरहेको आरोप लगाएका छन्। उनको यो भनाइ सत्य हो, तर आधा। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्ष्Fण नागरिक समाजको सरोकारको विषय हो, त्यसमा दुईमत छैन, तर समाजले त्यसविरुद्ध आवाज नउठाएको होइन, वीरगंज महानगरपालिकामा जति पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण भएको छ, त्यसमा नागरिक समाजले विरोध नगरेको होइन। भगवती टोलको पोखरी, छपकैया पोखरी, केही धर्मशालालगायत सार्वजनिक स्थल मासिएको वा उपयोगविहीन बन्दै गएकोमा नागरिक समाजले गर्नुसम्म विरोध ग–यो। छपकैया पोखरीको मुद्दा नगरपालिकाले जित्दाजित्दै पनि नगरपालिकाकै उदासीनताले व्यक्तिको नाममा गयो। हो महानगरपालिकामा वर्तमान नेतृत्वको पालामा त्यस्तो भएको होइन, तर नागरिक समाजको नजरमा त महानगरपालिका उदासीन नभइदिएको भए यत्रो सार्वजनिक सम्पत्तिको अपहरण हुने थिएन। दोष हाम्रो मानसिकतामा छ। कुनै ठाउँमा नागरिक समाजको स्वार्थले काम ग–यो, कुनै ठाउँमा महानगरपालिकाको निष्क्रियताले काम ग–यो।
सार्वजनिक सम्पत्ति खाँटी नागरिक समाजको हो। त्यसलाई आजसम्म नेपालको कानूनले सरकारको पेवा बनाएर राखेको छ। र नेपालमा सरकारको परिभाषा भनेको सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’ खेलमा निरन्तर लागिरहने निकाय हो। विपी उद्यानको जग्गा आजसम्म मिचिइरहेको छ, निकासको कुनै सुरसार छैन। माईराम पोखरी त अब खुला गराउनै नसक्नेगरी व्यक्तिको कब्जामा गइसक्यो। घडिअर्वा पोखरीको हविगत पनि त्यस्तै हुने थियो, यदि त्यसमा घेराबार नगरिएको भए। यो त भयो, त्यो ठाउँ जुन प्रस्टसँग सबैको आँखा अगाडि छ। धेरै ठाउँमा योभन्दा धेरैधेरै जग्गा व्यक्तिले आफ्नो कब्जामा गरेको छ, जसबारे सबैलाई जानकारीसमेत छैन। महानगरपालिकाको कुन वडा, कुन टोल यस्तो छ  जहाँ अतिक्रमण भएको छैन ? खोज्दै जाने हो भने वीरगंजको पुरानै नक्शाको एकचौथाई जग्गा कुनै न कुनै समयमा कसै न कसैले च्यापेको, अतिक्रमण गरेको पाइन्छ। हिजोको कुरा के गर्ने भर्खर हिजो–अस्ति मानिसले बिजुलीको पोललाई आफ्नो घरको बार्दलीभित्र गाभेर घर बनाए। सोधखोज के नागरिक समाजले गर्दै हिंड्ने ? नागरिक समाजले जानकारी दिनेसम्म हो, महानगरपालिका अगाडि बढ्दछ भने साथ दिनेसम्मको दायित्व निर्वाह गर्ने हो।
तापनि खुशीको कुरा छ नगरप्रमुखले कम्तिमा चासो त देखाए। चासो हुनु र सार्वजनिकरूपमा चासो उद्घाटित हुनुले अब जनप्रतिनिधिहरू, सरकारकै अङ्गको, ध्यान गएको भान भएको छ। अब शुरू गरौं अतिक्रमित जग्गाहरू महानगरपालिको मातहत ल्याउने। आह्वान गरौं नागरिक समाजलाई, अनि हेरौं कतिसम्म सहयोग जुट्छ ? किनकि यो काम एक्लो सरकारले त गर्न सक्दैन भने, के महानगरपालिका र के नागरिक समाज, कसैको पनि वशको कुरा छैन। जनप्रतिनिधिहरूलाई भोट चाहिन्छ, सरकारी कर्मचारीहरूलाई नोट चाहिन्छ, नागरिक समाजलाई झरतापरता चाहिन्छ भने यो महान् कार्यको पूर्णाहुति त के आरम्भ पनि हुन सक्दैन। अहिलेको बेला गर्न सकिने भनेको अब जसमा कसैको कुदृष्टि परेको छैन, त्यसलाई कब्जा गरौं र भोलिको नागरिक र महानगरपालिकाको लागि काम गर्ने मार्ग प्रशस्त गरौं।

Website | + posts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here