विनोद गुप्ता
सन् २०१६ को निर्वाचनमा अप्रत्याशितरूपमा भएको डोनाल्ड ट्रम्पको विजयले सन् २०१० देखि प्रारम्भ भएको दक्षिणपन्थी अनुदारवादको लहर क्रमशः विश्वभर फैलिंदै गएको थियो। हारभर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको स्टेभिन लिभित्स्की र डेनियल जिवलटको ‘हाउ डेमोक्रेसी डाईः ह्वाट हिस्ट्रिरिभिल्स अबाउट आवर फ्युचर’ नामक पुस्तकले दिएको उदार लोकतन्त्र हराउँदै गएको नतीजाले शोकाकूल लोकतान्त्रिक पक्षधरहरू बाइडेनको जीतपछि उदारवादी लोकतन्त्र अर्थात् लिबरल वल्र्ड अर्डरको जीत भएको भन्दै खुशी भएको पाइएको छ। खुशीको त्यस्तो क्षणमा भने पराजित भएपछि ट्रम्पले विगत निर्वाचनभन्दा करीब १ करोड बढी मत हासिल गरेको तथ्य भने निल्नु न ओकल्नु भएको छ।
नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट सरकार छ र संविधानमा जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि आफ्नो आचरणबाट यो अनुदार सरकार हो भन्ने कुरा पटक–पटक सिद्ध भइसकेको छ। यो सरकारको निर्माण नै भारतको नेपालसम्बन्धी सात दशक लामो असफल नीतिका कारण नेपालमा बढेको भारतविरोधी भावनाको लहरलाई आगामी १५ वर्षभित्र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य बोकेको चीनले आफ्नो क्ष्Fेत्रीय प्रभाव बढाउन प्रयोग गर्न सकेको हो। तीन वर्ष अगाडि सम्पन्न निर्वाचनमा चीनकै अग्रसरतामा एमाले र माओवादीको मिलन भएको हो भनिन्छ। तर तीन वर्ष नबित्दा नै दुवै पक्षबीच लडाइँ शुरू भएको छ। यो लडाइँको चीन र भारत दुवैले आआफ्नो ढङ्गबाट प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ। जहाँसम्म चीनको प्रश्न छ उसको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको नेकपा फुट्नुबाट जोगाउनु नै हो। तर नेकपाको यो किचलोले चीनलाई नेकपाभित्र पनि चीनलाई मित्रशक्ति पहिचान गर्ने अवसर मिलेको छ। चीनसँग बिआरआई सम्झौता गरेको भएपनि अमेरिकी एमसिसी संसद्बाट पारित गराउन लागिपरेका वर्तमान प्रम केपी ओलीको तुलनामा लामो समयदेखि उक्त सम्झौताको संसदीय अनुमोदन टार्न सफल नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बढी उपयुक्त पात्रका रूपमा देखा पर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ।
सम्भवतः यस प्रकारको अनुभूतिका कारण नै कालापानी सीमा विवादका कारण उग्र भारतविरोधी बनेका प्रम ओली एकाएक भारततर्फ ढल्के र सम्बन्ध सामान्य गर्ने दिशामा रअका प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमणबाट शुरू भएको भारतीय कूटनीति थल सेना प्रमुख नरवणे हुँदै अहिले विदेश सचिवकै स्तरमा हुँदैछ। यस अवधिमा चिनियाँ महामहिम अत्यन्त सक्रिय भएको देखिएकोले राजनैतिक एवं कूटनैतिक वृत्तमा गोयल यत्रो तामझामका साथ नेपाल–भारत सम्बन्ध र क्षेत्रीय राजनैतिक सम्बन्धबारे मात्रै काठमाडौं आएर मध्यरातमा नेपालका प्रमसँग परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै पनि अधिकारीको उपस्थितिविना कुरा भयो होला भन्नेमा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले त्यसै पश्चात्को घटनाक्रम नियाल्दा गोयलले ओलीलाई भारतको तर्फबाट मनै थाम्न नसक्ने कुनै प्रस्ताव गरेको हुन सक्ने आकलन गरिरहेका छन्। उनीहरूको विचारमा त्यसपछि बढेको चिनियाँ राजदूतको सक्रियता र चीनको मर्यादाक्रममा उच्च स्थानको मानिने स्टेट काउन्सलर एवं रक्षामन्त्रीको काठमाडौंको आकस्मिक आगमनको निर्णय तथा चिनियाँ महामहिमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सकेसम्म पार्टी फुट्नबाट जोगाउने र आवश्यक परे पद नै त्याग गर्न सुझाएको अपुष्ट समाचारले पनि त्यतै बल पु–याएको देखिन्छ। यस्तो घटनाक्रमबाट नेपालका दुवै छिमेकी नेपालमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन लागिपरेको स्पष्ट हुन्छ, तर नेपाल सरकार भने दुईतिहाई बहुमतको मृगतृष्णामा रुमलिएर आन्तरिक द्वन्द्वका कारण यस्तो अप्रिय अवस्था रोक्न सक्षम देखिएको छैन। यस्तो अवस्था देशकै लागि घातक हुन सक्छ।
अमेरिकी निर्वाचन र त्यसपछि विश्व रङ्गमञ्चमा दुईवटा रोचक घटनाहरू भएका छन्। पहिलो त माथि उल्लेख गरिएझैं ट्रम्प पूर्व निर्वाचनभन्दा झन्डै १ करोड मत बढी प्राप्त गरेर पनि पराजित भएका छन् भने बाइडेनको सम्बोधनलाई प्रायः राजनीति र त्यो पनि वैदेशिक मामिलामा रुचि नराख्ने १ अर्ब चिनियाँ नागरिकले हेरेका छन्। १ करोड यथास्थितिवादी बढेपनि त्योभन्दा बढी मत ल्याएर लोकतान्त्रिक एवं उदारवादी शक्ति केन्द्रको रूपमा बाइडेनको जीत र चीनको १ अर्ब जनताले समेत बाइडेनको सम्बोधन हेर्नु यो दुवै घटनाक्रम परिवर्तनकारी शक्तिको बल बढेको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालमा भने नेकपा एमाले र माओवादी संयुक्त भएर बनेको दल भएकोले अनुदारवादी शक्ति सत्तामा पुगेको र तिनको एकीकरण भावनात्मक नभई रणनीतिक भएको कारण आआफ्नो इच्छित फल प्राप्त नभएकोले कचिङ्गलमा फसेकोले भोलि पार्टी टुक्रिए पनि नटुक्रिए पनि अनुदारवादी शक्तिहरू एकापसमा द्वन्द्वरत रहने देखिन्छ।
प्रतिपक्षको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस पराजित मनस्थितिमा भएपनि विगतको निर्वाचनमा उसले आफ्नो परम्परागत भोट प्रतिशतमा पाएकै हो। राजावादी राप्रपाले भने स्वस्पूmर्त आन्दोलनको नाममा आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। यो सक्रियताको आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण हुन सक्दछ। आन्तरिक केही हो भने चिन्ताको कुनै कारण देखिंदैन। तर बाह्य कारण हो भने यो खतराको सङ्केत हो। चीनले राजावादीहरूलाई उचाल्ने कुनै कारण देखिंदैन। भारतमा भने हिन्दू धर्मप्रति समर्पित र नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ। त्यसैले भारतीय समर्थनको सम्भावना बढी छ जस्तो लाग्छ। भारत प्रजातान्त्रिक देश हो र यसले रणनीतिक आवश्यकताभन्दा बाहेकको स्थितिमा अनुदारवादी शक्तिलाई समर्थन गर्ने कुरा विश्वासयोग्य नभएको र वर्तमान सरकार अनुदारवादी नैं भएकोले रणनीतिकरूपमा ओलीलाई समर्थन दिएर नेकपा किचलोको लाभ उठाउँदै राजा र राष्ट्रियताको नाममा आपूmले प्रयोग गर्न सक्ने गरी मित्रशक्ति बनाउने प्रयोग गरेको हुन सक्छ। माओवादीहरूबाट अपेक्षित समर्थन नपाएको भारतले यसपालि राजाको नाम जोडेर राष्ट्रियताको कार्ड खेल्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। उता अमेरिकाले तिब्बतमूलका आन्दोलनका अगुवाहरूलाई ह्वाइट हाउसमा प्रवेश दिएर चीनलाई थप सशङ्कित बनाएको छ। त्यही कारणले भारत र अमेरिकी सक्रियताको प्रत्युत्तरमा चिनियाँ रक्षामन्त्रीको आगमनलाई लिन सकिन्छ। नेपालमा स्थिर सरकार रहेमा चीनको सुरक्षा संवेदनशीलताको सम्बोधन हुन सक्ने र कम्युनिस्ट सरकारबारे सकारात्मक सन्देश जाने कुरातर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु पनि उनको अभीष्ट हुन सक्छ।
नेपाल सैन्य शक्ति र कूटनीति दुवैमा कमजोर रहेको कारण नेपालको भूराजनैतिक अवस्थाको लाभ उठाउँदै भारत, चीन र अमेरिकाले आआफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि यसलाई क्रीडास्थल बनाउनु स्वाभाविक नै हो। हाम्रा नेताहरू व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थमा लिप्त भएका कारण हामी आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकताबारे नै स्पष्ट हुन सकेका छैनौं। त्यसै कारणले हाम्रो सम्बन्धमा बराबर उतारचढाव हुँदै आएका छन्। नेपालको हित सर्वोपरि रहनेगरी हामीले सन्तुलित र असल सम्बन्ध कायम राख्न सक्नुमा नै हाम्रो हित हुने देखिन्छ। यो हुन सकेन भने सम्भवतः आगामी निर्वाचनमा परिवर्तनको चौथो लहर नेपाल आइपुग्नेछ र यसबाट पूरै नभए पनि आंशिकरूपमैं हाम्रो अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
