राज्यको स्वामित्वको सम्पत्तिको संरक्षणको सवाल

119

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव

सम्पत्तिलाई कानूनले चार वर्गमा विभाजित गरेको छ। जुन मूर्त र अमूर्त सम्पत्ति, चल र अचल सम्पत्ति, वास्तविक र व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा सार्वजनिक र वैयक्तिक सम्पत्ति हुन्। राज्यको स्वामित्व र प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने सम्पत्ति सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति नै हो। जसको क्षेत्र व्यापक छ। यद्यपि भूमि सन्दर्भमा राज्यको स्वामित्व विशेष छ। भूमि कुनै व्यक्तिको नाउँमा दर्ता रहेपनि राज्यले सार्वजनिक प्रयोगको लागि कुनै पनि बखत लिन सक्छ, जसलाई अधिग्रहण भनिन्छ।
प्रजातान्त्रिक राज्यमा नागरिकको सम्पत्ति कानूनको विधि पूरा गरी मुआवजा दिएर राज्यले अधिग्रहण गर्छ भने निरङ्कुश शासनमा बलपूर्वक सित्तैमा लिने गर्छ। जुन जनताप्रति अन्याय हो। निरङ्कुश शासनमा बिर्ता र जमीनदारी दिनु भनेको निरङ्कुशताको एउटा सङ्केत थियो। त्यस बखत सरकारले जसको सम्पत्ति लिंदा विरोध नहुनु भनेको डरत्रास थियो, अलोकतान्त्रिक परिपाटी थियो, विधिको शासनको अभाव थियो। अहिले सार्वजनिक सम्पत्ति उपरको पनि अतिक्रमण हटाउनलाई राज्यले निकै सोच्नुपरेको छ। धेरै सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ भने विभिन्न किसिमका सौदाबाजी पनि गर्नुपरेको छ।
सडक ऐन अनुसार सडकमा परेको जग्गामा रहेका घरसम्म राज्यले हटाउन सकेको छैन भने सरकारी वनजङ्गल, नहर, नदीनालाका जग्गाहरू, नाला, पोखरीसमेत सखाप छन् तापनि हटाउने न त ठोस नीति छ, न त चासो नै। कहींकहीं सुरसार गर्दा पनि वितरण गरिएका जग्गाधनी पुर्जाको आधारमा आदेश जारी भई रोकिन्छ। जसबाट सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा गम्भीरता नरहेको भन्नै पर्छ। जबकि कानूनले त्यस्ता दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ भने त्यस्ता दूषित दर्ता बदरलाई कुनै हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था छ।
प्रचलित कानूनले त परापूर्वकालदेखि सार्वजनिकरूपमा प्रयोग हुँदै आएको जोसुकैको सम्पत्ति पनि सार्वजनिक मानिने व्यवस्था छ। यसर्थ कानूनी प्रावधान हेर्दा विदेशीको भन्दा खासै कमजोर हाम्रो छैन तर कार्यान्वयन फितलो छ। सम्पत्तिको हकलाई अतिक्रमण मान्ने बेलायत एवं संयुक्त राज्य अमेरिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति राज्यको पहिलो हक हुने व्यवस्था गरेको छ। हाम्रोजस्तो गरीब एवं अविकसित मुलुकले पनि सार्वजनिक सम्पत्तिलाई राज्यको अधीनस्थ सम्पत्ति मान्दै यसको संरक्षणमा राज्य र आमजनता दुवैको दायित्व एवं अधिकारको सिर्जना गरेको छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको परिभाषा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ९ (६), सडक ऐन २०३१, जग्गाप्राप्ति ऐन २०१८ तथा २०३४ तथा मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ३००, मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२)लगायतले सार्वजनिक सम्पत्तिको दर्ता बदर गर्ने र सार्वजनिक कायम गर्ने व्यवस्था बनाइ परिभाषित गर्दै त्यसको संरक्षणको अधिकार एवं प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ। अहिलेसम्म जारी भएका सम्पूर्ण नेपाली संविधानले पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको सम्बन्धमा व्यापक व्यवस्था गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रदान गर्नुका साथै उच्च अदालतहरूलाई सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र जस्तै उपयुक्त एवं आवश्यक आदेश जारी गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। विशेषगरी अहिलेको प्रचलित कानूनले परापूर्वकालदेखि नै सार्वजनिकरूपमा उपभोग हँुदै अFएको सम्पत्तिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मान्ने व्यवस्था छ भने सार्वजनिक सम्पत्ति कसैले दर्ता गराइ लिएमा जहिलेसुकै बदर गराउन सक्ने अर्थात् कुनै हदम्याद नलाग्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति अनधिकृतरूपमा आबाद गर्ने गराउनेलाई कैद एवं जरिवाना समेत गर्ने कानूनी व्यवस्था भएका छन्। जसबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा कानून एवं विधायिका मनसाय सकारात्मक रहेको छ।
सङ्घीय शासन लागू भएपछि जारी भएको वर्तमान संविधान एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको सवालमा बलियो प्रावधान बनाएको छ। जसको लागि स्थानीय सरकार नै सक्षम छ। बलियो कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारी सम्पत्ति संरक्षण नहुनुबाट सरकार आफ्नो भूमिकामा चुकेको भन्नैपर्छ। जुन विधिको शासनको मान्यताविपरीत हो। यसर्थ सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको लागि कडा कानूनी व्यवस्था हुँदाहँुदै पनि यदि सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमित छन् र सडकका जग्गाहरूमा घर, भवन बनेका छन् भने त्यसमा राज्य एवं सरोकारवालाको कमी रहेको भन्नैपर्छ।
सडक तथा नालालगायतका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर, भवन बनाएर सोको मुआवजाको अपेक्षा राख्नु पनि राज्यउपर आर्थिक भार थोपार्नु हो तर सार्वजनिक सडकमा बन्ने संरचनालाई मौकामा रोक्न नसक्नु, तत्कालै भत्काउन नसक्नु, करोडौंको लगानीमा सडकको जग्गामा घर बनाएको हेरेर बस्नु, सडकको जग्गामा बनेका घरहरूमा बैंकलगायतले कर्जा दिई लगानी गर्नु पनि राज्यको कमजोरी हो। जस अनुसार नागरिकले दुःख कष्ट गरी लाखौं करौडौं खर्च गरी बनाएको संरचना एकाएक भत्काउँदा नागरिकमा पीडा हुनु स्वाभाविक हो। त्यो पीडालाई हटाउने वा राहत दिने पनि दायित्व राज्यकै हो किनभने समयमा रोक्न नसक्नु असफलता नै हो। तापनि गैरकानूनी कार्यबाट अधिकारको सिर्जना हुन सक्दैन।
नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक सम्पत्तिहरू अतिक्रमित भएका कारण विकास कार्यमा पनि अवरोध भएको छ। समयमा विकास कार्य हुन नसक्नु विकासको लागत बढ्नु हो। मुआवजाको लागि बन्द, हडताल, विरोध हुनु छन्। जसलाई हटाउन पटकपटक चुनौती राज्यले मात्र होइन, आमनागरिकले पनि बेहोर्नुपरेको छ। हुलाकी राजमार्ग जस्ता सडक निर्माणमा ढिलाइ हुनुको एउटा प्रमुख कारण अतिक्रमण पनि हो। अरू राजमार्गहरू सर्वत्र अतिक्रमित भएकोमा बेलाबखत हटाउने त गरिएको छ। जस्तै काठमाडौंमा नै सडकहरू विस्तार भए। धेरै संरचनाहरू हटाइए। कुनै शहरमा त तीन/तीन पटक घर भत्काइए। जसबाट नागरिकलाई धेरै पीडा भोग्नुप–यो। एउटा घरलाई पटकपटक गरी तीनपटक तोड्नुले तीनपटक पीडा हुन्छ। जुन असहनीय हो। यसर्थ कम क्षति हुने गरी संरचना भत्काउनु भनेको नागरिकलाई पटकपटक पीडा दिनु हो। बरु सार्वजनिक जग्गाको हदसम्मको संरचना एकैपटकमा भत्काइ सो संरचनाको उचित राहत दिनुपर्छ। क्षतिपूर्तिभन्दा राहत दिने हो। सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाउनु अपराध हो भने बनाउन दिनु पनि गैरजिम्मेवारीपन हो। जसमा राज्यको दोष छ। यसर्थ राज्यले गल्ती नगरेको अवस्थामा राज्यलाई आर्थिक भार वृद्धि गर्नु न्यायोचित हुन्न।
सडक नै विकासको मूल आधार रहेको हँुदा सडक विस्तारमा आनाकानी उचित त हँुदै होइन तर सडक विस्तारबाट आमनागरिकमा परेको पीडालाई राज्यले राहत दिनुपर्छ। त्यो पनि कानूनको अगाडि सबै समान हुने भएकोले एउटाको भत्काउने र अर्कोको राख्ने उचित हुन्न। जस्तोसुकै सार्वजनिक सम्पत्ति किन नहोस् सबैको अतिक्रमण हटाउनु नै विधायिका एवं राज्यको मनसाय हुनुपर्छ। सडक विस्तार जस्ता विकासे कामको लागि राज्यका नेताहरूको एक खाले अभिव्यक्ति नआउनु आफैंमा चुनFतीपूर्ण हो। विकासलाई मतसँग जोड्नु उचित हुन्न। सर्वप्रथम हेर्दा सडक ऐन अनुसार राजमार्गको केन्द्रदेखि दायाँ/बायाँ पच्चीस/पच्चीस मिटरसम्मको र सहायक राजमार्गको हकमा केन्द्रदेखि दायाँ/बायाँ पन्ध्र/पन्ध्र मिटरसम्मको जग्गा राज्यको अधीनमा देखिए पनि त्यसमध्ये केही नागरिकको नाउँमा दर्ता भएका छन् भने केहीमा घर संरचना बनाउने गरी राज्यको निकायले अनुमति दिएको छ। नक्शापास गरिएको छ। जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको छ। जसबाट एउटै
सम्पत्तिमा राज्य तथा नागरिक दुवैको स्वामित्व देखिएको छ। यस्ता त्रुटि सच्याउनुपर्छ। जुन स्थानीय निकायको सम्बन्धित कार्यालयमा उजूरी गरेर हुन्छ।
विशेषगरी वीरगंज जस्ता महानगरमा सडक विस्तारको कार्य धेरै पेचिलो बन्दै गएको छ। दशकौंदेखि सडक विस्तारको हल्ला हुन्छ तर कुनै न कुनै रूपले रोकिन्छ। जसले गर्दा विकास रोकिएको छ नै आमजनताले आफ्नो विकास गर्न सकिरहेको छैन। महानगरका मुख्य सडकमा भवनहरू, पसलहरू जीर्ण छन्। जसले शहरको सौन्दर्य पनि प्रभावित त छ नै ठूलाठूला मलहरूको निमर्Fण पनि रोकिएको छ। सडक किनाराको सम्पत्तिमा बैंकिङ कारोबार गर्न पनि कठिनाइ छ। ठूलो लगानीमा व्यापार शुरू गर्न पनि मुस्किल छ। यसर्थ यो दोसाँधको अवस्थालाई सक्दो चाँडो अन्त गर्नैपर्ने देखिन्छ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्