शीतल महतो
साधारणतया वैदेशिक सहयोग भन्नाले विदेश, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यसका विशिष्टीकृत संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने नगद, जिन्सी, प्राविधिक सहायता, परामर्श सेवा एवं योजना निर्माण र हस्ताक्षरको रूपमा प्राप्त हुने ऋण वा अनुदान भन्ने बुझिन्छ। कुनै पनि राष्ट्र सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने भएकोले एक देशले अर्काेलाई सहयोग गर्ने गर्छ। विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि धेरै लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले सोको परिपूर्तिका लागि विगत केही केही दशकयता कुनै न कुनै रूपमा वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता महसूस हुँदै आएको छ। यी देशका विभिन्न विकास प्रक्रियालाई साकार पार्न त्यहाँ उठ्ने राजस्वले मात्र सम्भव नभएकाले वैदेशिक सहायताको ठूलो महत्व हुन्छ। यस्ता मुलुकहरूको कमजोर अर्थतन्त्रका कारण बचत तथा लगानीबीच फराकिलो खाडल मात्र नभई आयात र निर्यातबीच पनि ठूलो असन्तुलन हुने भएकोले यसलाई न्यून गर्न महत्वपूर्ण औजारको रूपमा वैदेशिक सहयोगलाई लिने गरिन्छ।
नेपालको वैदेशिक सहयोगको इतिहास हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले १९६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर र जङ्गबहादुर राणाको पालामा फर्पिङ जलविद्युत् योजनाका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको देखिन्छ। २००७ सालपछि यस्तो सहयोगमा वृद्धि हुँदै आएको छ। नेपालमा उद्योगीकरणलाई टेवा र बढावा दिने तथा नेपाली उत्पादनका लागि विनाभन्सार महसुलको भारतीय बजार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक वाणिज्य सन्धि हुँदा स्वदेशी र विदेशी लगानीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ। यसका साथै यो सन्धिपछि विशेषगरी भारत र अन्य मुलुकबाट उत्साहवद्र्धक लगानी भित्रिएको थियो। फलस्वरूप उद्योगतर्फ डाबर, युनिलिभर, सूर्य नेपाल, एशियन पेन्ट्स, बर्जर जेन्सन एन्ड निकोल्सन, बैंकिङ क्षेत्रमा पञ्जाब नेशनल बैंकसँग संयुक्त लगानीमा एभरेस्ट बैंक र एसबीआई बंैकको लगानीमा नेपाल एसबीआई बंैकहरू भित्रिएका थिए।
नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी आउने सम्भावना दुई विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकहरूबाट हो। अझ भौगोलिक निकटता, राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशलगायत कारणले बढी लगानी आउने भारतबाटै हो। प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा लगानी गर्ने ९० भन्दा बढी राष्ट्रमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्ने १० राष्ट्रका लगानीकर्ता छन्। तीमध्ये पनि ५–६ वर्ष अघिसम्म मुलुकमा भित्रिएको कुल लगानीमध्ये करीब ४० प्रतिशत भारतीय लगानीकर्ता छन्। आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ सम्म भारतबाट आएको लगानीको प्रतिबद्धता कुल लगानी प्रतिबद्धताको ३० प्रतिशत, अर्थात् दोस्रोमा झरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्म प्राप्त विदेशी अनुदान तथा ऋण सहायताको हिस्सा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५४४ प्रतिशत बढी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्म विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय राष्ट्रहरूबाट कुल ८५ अर्ब ४० करोड रुपियाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १५ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ मात्रै वित्तीय सहायता प्राप्त भएको थियो। उक्त सहायतामध्ये ९१ प्रतिशत ऋण तथा ९ प्रतिशत अनुदान हो। त्यसरी प्राप्त सहयोगमध्ये सडक तथा सुशासनका लागि ६३ प्रतिशत, ऊर्जाका लागि ३३ प्रतिशत, कोभिड महामारीका लागि १.९ प्रतिशत, शिक्षाका लागि दुई प्रतिशत तथा पुनर्निर्माणका लागि एक प्रतिशत प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। तर जति विदेशी सहायता प्राप्त भए पनि यहाँको गरीबी र पछौटेपन हट्न सकेको छैन। वास्तवमा कुन प्रयोजनका लागि के–कति वैदेशिक सहायता लिने भन्ने स्पष्ट नीति बन्न नसकेको कारण नै नेपालको गरीबी तथा पछौटेपन हट्न नसकेको हो।
ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाल अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो। सङ्घीयताको मूल मर्म भनेकै प्रदेशहरूबीच आआफ्ना क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर र आर्थिक अवस्था उकास्न प्रतिस्पर्धा हुनु हो। भारतमा प्रान्तहरूबीच आर्थिक विकास तथा लगानी आकर्षणका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेकै छ। तर नेपालमा यस प्रकारको प्रतिस्पर्धा छैन। नेपाल र भारत दुवै देशमा सङ्घीयता लागू भएको अवस्थामा नेपालका प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रदेशभित्र र छिमेकमा रहेका भारतीय प्रदेशका आपसी आर्थिक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी आफ्नो सिमाना जोडिएका निकट भारतीय प्रान्तका लगानीकर्ताहरूलाई उपयुक्त वातावरण बनाई लगानी भिœयाउन ध्यान केन्द्रित गर्नु जरूरी छ। लगानी बोर्डले पनि लगानी भिœयाउन जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन। भारतीय बाह्य लगानी विश्वका अन्य मुलुकतर्फ गइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले भारतीय लगानी आकर्षित गर्न रिलायन्स, टाटा, जिन्दल, अम्बानी, लार्सेन एन्ड टुब्रो, इन्फोसेज, पिरामल, महिन्द्रालगायत ठूल्ठूला लगानीकर्तालाई लगानी बोर्डमार्फत आह्वान गर्न सकिन्छ।
विशेषगरी भारतीय लगानीकर्ताले ‘लगानी सुरक्षा तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी सम्झौता’ कार्यान्वयनका लागि नेपालको प्रतिबद्धता, नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठनको सदस्य पनि रहेको अवस्थामा ५७ वर्ष पुरानो ‘बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार’ जस्तै टे«डमार्क, कपिराइट आदि अधिकारसम्बन्धी ऐनमा समयसापेक्ष परिमार्जन, विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिले नेपालमा कमाएको लाभांश आफ्नो देशमा पठाउँदा अथवा नेपालीले भारतमा अथवा विदेशमा कमाई नेपालमा पठाउँदा दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौतामा पनि समयानुकूल संशोधन, विदेशी कम्पनीले आफ्नो लाभांश वा कम्पनी बन्द गर्दा लगानी फिर्ता लाने झन्झटिलो प्रक्रियाको सट्टा सरलीकृत व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत विषयमा सरकारको प्रस्ट धारणा चाहन्छन्। यस्तो गर्न सकिए नेपालमा भारतीय तथा विदेशी लगानी आउन थाल्छ। हुनत सरकारले वैदेशिक लगानी भिœयाउनका लागि आवश्यक भनिएका मध्ये केही ऐन–नियम पछिल्लो लगानी सम्मेलनभन्दा केही दिन अघि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। तर पनि त्यसमा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्षम छन्, तर भारत यति नजीक र लगानीको सम्भावनाले भरिपूर्ण देश भएर पनि पर्याप्त मात्रामा भारतीय लगानी नेपाल आउन सकेको छैन। त्यसैले नेपालमा लगानीको उचित वातावरण दिएर भारतको त्यस्तो बाह्य लगानीको एक/दुई प्रतिशत मात्र ल्याउन सकेमा पनि नेपालमा उद्योगीकरणको विकास तथा रोजगार सिर्जना भई मुलुकको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने निश्चित छ।
नेपालमा अहिले पनि केही बुद्धिजीवी वैदेशिक सहयोगले विकास हुँदैन भन्ने वकालत गर्दै आएको छन्। तर समस्या वैदेशिक सहयोग होइन, यसलाई परिचालन गर्ने पद्धतिको विकास र सुशासनको अभाव हो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा करीब ३२ अर्ब वैदेशिक अनुदान र १२१ अर्बजति वैदेशिक ऋण लिने उल्लेख छ। तर त्यो ऋण र अनुदान के–के बुँदामा सहमति गरेर ल्याइयो भनी सोध्ने आँट कसैले गरेको देखिएन। त्यो वैदेशिक सहयोगको रकम लिंदा के–के सम्झौता गरियो र रकम कहाँकहाँ खर्च गरिन्छ भन्ने कुरा न सांसदले प्रश्न गरे, न सरकारले नै भन्यो, न मिडियामैं चर्चा भयो। वस्तुतः विदेशी सहयोग भनेको औषधीजस्तै हो। यसको सदुपयोग भयो भने रोग निको हुन्छ, दुरुपयोग भयो भने रोगीको निधन हुन्छ। आज नेपालको स्थिति ठीक त्यस्तै भएको छ। राष्ट्रियभन्दा दाता पक्षको प्रभुत्व रहनु, प्रशासनिक तथा राजनीतिक खिचातानीले गर्दा विभिन्न दाताहरूले कबोल गरेको राशिसमेत खर्च गर्न नसक्नु, विभिन्न आयोजना तथा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न ढिलाइ गर्नु र आयोजना तथा परियोजनाहरूको दिगोपनामा जोड नदिनुजस्ता कारणले प्राप्त वैदेशिक सहयोगको सदुपयोग हुन सकेको छैन। यस्ता समस्याहरूको क्रमिक समाधान गर्न नसकेमा वैदेशिक सहयोग बालुवामा पानी हालेजस्तो हुनेछ।
त्यसैले केवल विदेशी सहयोगमा भर पर्नुभन्दा यहाँका स्रोतसाधनको परिचालनमा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि राजस्व चुहावटमा कमी ल्याउने, हालसम्म करको दायरामा नआएकालाई आउन मूल्य अभिवृद्धि करलाई प्रभावकारी बनाउने, राजस्व प्रशासनमा समयानुकूल सुधार ल्याउने, राजस्वसम्बन्धी ऐन–कानूनमा समसामयिक संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नेजस्ता प्रयासलाई बढावा दिन आवश्यक छ। आज हाम्रो देशमा वैदेशिक सहयोगभन्दा आत्मनिर्भरताका लागि क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक छ। यसका लागि सम्पन्न राष्ट्रहरूसँग आर्थिक सहयोग होइन, व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सहायता माग्नु हो। यसो गर्न सके यहाँ विदेशी सहयोगको आवश्यकता क्रमिकरूपले घट्दै जान्छ र देश पनि बिस्तारै आत्मनिर्भरताको पथमा अग्रसर हुन थाल्छ।
