सुदर्शनराज पाण्डे
राजनीतिको मुहान र निर्णायक शक्ति भनेको सार्वभौम नेपाली जनता हो। जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीविरुद्ध आम नेपाली जनता, विपक्षी पार्टी र आफ्नै पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूबाट अविश्वास आएपछि प्रधानमन्त्री ओली सामु खुरुक्क राजीनामा दिनु सिवाय अर्को विकल्प छैन। उनको अयोग्यता र अक्षमताको कारण देश बर्बाद भइसकेको छ। कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका नाममा ओली सरकारद्वारा गरिएको गलत व्यवस्थापनसहितको चार महीने लकडाउन (बन्दाबन्दी), कफ्र्यू, निषेधाज्ञा, सिलले सिङ्गो देशको सम्पूर्ण क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुगेको छ। ओली सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण, अदूरदर्शी कार्यशैलीले दिन प्रतिदिन नेपाली जनताले अनावश्यक दुःख खेपिरहेको छ। जीविकामाथि गम्भीर खतरा आइरहेको छ। बेरोजगारी र महँगीले एक छाक भात खान मानिस भौंतारिइरहेका छन्। अब लकडाउनलाई दोष दिएर ओली सरकार पन्छिन सक्दैन। एउटा कुरा बोल्ने, काम अर्को गर्ने, बोली र व्यवहारमा कुनै सत्यता नभएको, जनताले विश्वास गर्ने कुनै ठाउँ नरहेको ओली प्रधानमन्त्री पदमा अझ बढी दिन टिकिरहे भने नेपालको बचेखुचेको स्वाभिमान र अस्तित्व कसैले बचाउन सक्दैन।
देशको राजनीति, कूटनीति अर्थनीतिलगायत सबै क्ष्Fेत्रमा ओली सरकारको बेइमानीका कारण असर परेको छ। ओली सरकारले गरेको अधिकांश निर्णय विवादमा परेका र कार्यान्वयन नभएका छन्। गति न पतिको ओली सरकार भूस मात्र फलेको धानको बोट बनेको छ। देश र जनतालाई झुक्याएर, भ्रममा पारेर शासन गर्ने ओलीको रणनीतिको अब चुकुल खुस्किसकेको छ। उनले मैले राजीनामा दिए देश बर्बाद हुन्छ भनेर लाज पचाउँदै आएका छन्। न गर्न सक्ने, न मरी जान सक्ने अधकल्चो अवस्थाका ओलीलाई कसैले गम्भीर रूपले लिंदैन। एक कानले सुन्ने, अर्को कानले उडाउने गर्छन्। ओली र प्रचण्डको पार्टी विवाद आम कोरोना महामारीबाट त्राहिमाम भएका जनताको चासोको विषय होइन। छरपस्ट भएको देशलाई जोगाउने अभिभारा जनताको हो। यतिखेर अति टडकारो रूपमा नेपाली जनताको जीवन र जीविका जोगाउनु पहिलो प्राथमिकताको कुरा हो। काम र मामको पीडाले छटपटाइरहेको जनतालाई ओली सरकारले कुनै राहत दिन सकेको छैन। भोकाएका गरीब, असहाय, जनतलाई विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यक्तिले टुँडिखेललगायत स्थानमा खाना वितरण गर्दा रोक्ने आदेश दिएको छ। ओली सरकारको ज्यादतिविरुद्ध सडकमा उत्रेका मानिसमाथि फासीवादी शैलीमा प्रहरी लगाएर दमन गरिरहेको छ। जनताको दुःखमा कुनै पनि हालतमा ओली सरकार सहारा हुन सक्दैन।
देशमा सरकार छ भनेर जनताले महसूस पनि गरिरहेको छैन। सबै प्रकारको अपराध र अराजकता बढिरहेको छ। कोरोनालाई बहाना बनाएर विकास निर्माणलगायत कुनै काम भएको छैन। विकास बजेट शोधभर्ना, रकमान्तर गरेर सामान्य दैनिक खर्च टारिंदै छ। कोरोना नियन्त्रणका नाममा १३ अर्ब खर्च गरियो तर महामारी रोक्न नसक्नेगरी बढेको छ। बिरामीहरूलाई निश्शुल्क उपचार हुन सक्दैन भनेर सरकारले भन्दैछ। स्कूल, कलेज सञ्चालनतर्फ कुनै ध्यान छैन। सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन पनि विदेशी ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने दिन आउँदैछ। देशलाई ऋणमा डुबाएर विदेशी स्वार्थ र हस्तक्षेप अनुरूपको ऋण लिने तयारीमा ओली सरकार छ। देश बर्बाद त भइसकेको छ, बिक्री हुन र बन्धकीमा रहन मात्र बाँकी छ। ओली देशलाई बन्धकमा राखेर भएपनि तानाशाही शासन चलाउने अभ्यास गर्दैछन्। कोभिड–१९ ले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा करीब दुई खर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति गरेको सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सरकार तथ्याङ्क होइन, मिथ्याङ्क पेश गरेर शासन सत्ता टिकाउन खोज्दैछ। सरकारी ढुकुटी रित्तिसक्दा पनि जनतामा ढुकुटी रित्तिएको छैन भनेर भ्रम छरिरहेको छ। रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चल्दै आएको थियो तर वैदेशिक रोजगारमा कोरोना महामारीले असर पारेकोले रेमिटयान्स डरलाग्दो ढङ्गले ओरालो लाग्न पुग्यो। सरकारी राजस्व र खर्चमा करीब २५ प्रतिशत सङ्कुचन भयो। निजी विद्यालयका १ लाख १६ हजार शिक्षकको तलब भत्ताबारे अन्योल छ। २० लाखभन्दा बढीले रोजगार गुमाएका छन्। २० लाख नागरिक गरीबीको रेखामुनि धकेलिएका छन्। कृषि क्षेत्रमा मात्रै २५ अर्ब रुपियाँको क्षति भएको छ भने निर्माण र यातायात क्षेत्रमा ५४ अर्बको नोक्सानी, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबैजसो लक्ष्य पूरा हुने मिति पछि धकेलिएको छ। विकास खर्च, विकास निर्माण प्रायः ठप्प छ।
नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार, घूसखोरी वृद्धि भएको छ। ओली सरकारले राम्रो काम गरेको एउटै उदाहरण पाउन मुश्किल छ। जागरुक जनताको वाञ्छित तत्परताबाट स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल साबित गराई वैकल्पिक राजनीति व्यवस्थाको खोजी भइरहेको छ।
