अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
नेपाललाई उत्तर र दक्षिण दुवै समर्थ छिमेकीले मात्र होइन, अन्य मित्र राष्ट्रले पनि सहयोग गरेकै छन् तर प्रतिफल त्यति सुखद छैन। आम जनताको गरीबी ज्यूँकात्यूँ छ। मुलुकमा कम्युनिस्ट बहुमत बढ्दै जानु देश झन् गरीब बन्दै गएको सङ्केत हो, यद्यपि कम्युनिस्ट नेताहरू आफैं गरीब भने छैनन्। देशमा गरीबी त बढेको छ नै बेरोजगारी पनि ह्वातै बढेको छ। विदेशिएको युवाको अनुपात हेर्दा मुलुक परनिर्भर बनेको पुष्टि हुन्छ। कोरोना कहरमा ज्यान जोगाउन स्वदेश फर्केका नागरिक रोजगार नपाएर ज्यान जोखिममा पारी पुनः विदेश फर्कंदै छन्। कम्युनिस्ट सरकारले त्यस्तालाई पनि रोजगार दिन सकेन। गरीब, विपन्न तथा मजदूर वर्गको हिमायती मानिने वाम सरकारले नै गरीब मजदुरलाई सहयोग गरेन भने अन्य सरकारबाट गरीबहरूले के अपेक्षा राख्ने ? जनमैत्री सोचको कोही पनि भई दिएन। गरीब जनताको ज्यान जोखिममा रहेको बखत सरकार आन्तरिक कहलमा चुर्लम्म डुबेको छ भने प्रतिपक्ष्F महाधिवेशन कहिले गर्ने प्रश्नमा अल्झेको छ। यसबट जनताको हितभन्दा दलहरूको स्वार्थ महत्वपूर्ण देखिएको छ। यसै कारणले २००७ साल देखिको प्रजातन्त्रले सात दशक पार गरेपनि नेपाली जनतालाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेन। छवटा संविधान फेरिएपनि समग्र जनताको अपनत्व पाउन सकेन। जसको प्रमुख कारण राजनीतिक नेतृत्व हो। राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको परम्परागत कुर्सी–मोहमा सुधार भएन भने संसदीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि हात्ती आयो हात्ती फुस्सा हुन सक्छ।
अहिले पनि विभेद एवं सत्ता स्वार्थ हावी छ। अहिले पनि विधिको शासन भन्दा शक्तिले महत्व पाइरहेको छ। अझ पनि संविधानवादको सिद्धान्तले उचित स्थान पाउन सकेको छैन। संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। जसको एकमात्र उद्देश्य देशको समृद्धि तथा जनतालाई सहज–सुलभ तथा छिटो–छरितो सेवा प्रदान गर्नु हो तर तीन तहको सरकारबाट पनि जनचाहना मुताबिक भइरहेको छैन। यो नयाँ परिवर्तनलाई असफलतातर्फ लाने सङ्केत हो। पहिले संसद्मा दर्जनौं दल थिए, अहिले जनताले छोट्याइदिएको छ। अहिले संसद्मा जम्मा तीन पार्टीले मान्यता पाएका छन्। यी तीनैमध्ये एउटा फुटेको पार्टीले एकता गरेको छ भने एउटा एकबद्ध भनिएको पार्टी फुटेकोभन्दा पनि दुरवस्थामा छ। एउटा पार्टी नफुटे पनि गुट र उपगुटको जालोमा जेलिएको छ। देशका वाहक राजनीतिक दलमा नै स्थिर एकता, आन्तरिक सहयोग–सहकार्य भएन भने देश र जनताको विकास नहुनु स्वाभाविक हो। यसबाट जनतामा निराशा छाउनु अस्वाभाविक होइन। यसर्थ देश र जनताको हित निम्ति अविलम्ब यस्ता गलत अभ्यास त्याग्नुपर्छ। यसको लागि नेतृत्वमा त्याग हुनुपर्छ।
दशकौंदेखि चलेको गठबन्धन सरकारमा अस्थिरता हुँदा विकास नभएको सोचेर जनताले वाम दललाई पूर्ण बहुमत दिएको छ। यसको दुई प्रमुख कारण छ। पहिलो– लामो समयसम्म सत्तामा रहेको कांग्रेसले चाहेजति र राम्रो काम गर्न सकेन, दोस्रो– मुलुकमा कमसेकम पाँच वर्ष स्थिर सरकार रहोस् भन्ने हो। तर यी दुवै इच्छा पूर्ति हुने लक्षण देखिएन। सरकार गठन भएदेखि नै आन्तरिक कलहमा फसी पहिले जति पनि काम हुन सकेको छैन। काम गर्न नसक्ने, सत्ता पनि नछोड्ने मानसिकताले विपक्षी दलको कुरै छाडौं आफ्नै दलले राजीनामा माग गरेको छ। पटकपटक सरकार परिवर्तनको आवाज बुलन्द हुन्छ तर पदको लेनदेनबाट साम्य हुन्छ। यसको अर्थ जनताको हितभन्दा व्यक्तिगत हितलाई केन्द्रमा राखी विरोध तथा समर्थन हुने गरेको छ जुन सत्तामोह हो।
यो सत्तामोह पुरानै रोगको निरन्तरता भएकोले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि राजनीतिक नेतृत्वको सोच एवं व्यवहारमा परिवर्तन नभएको पुष्टि हुन्छ। नेतृत्वको व्यवहार र मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म जस्तै व्यवस्था लागू भएपनि मुलुक समृद्धितर्फ जान कठिन हुन्छ।
अब उप्रान्त नेतृत्वको सोच एवं व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने भूमिका जनताले खेल्नुपर्छ। जनताले मतदान गर्दा व्यवस्था अनुसार व्यवहार कसबाट हुन्छ सोचेर मत हाल्नुपर्छ। पहिलेजस्तै रक्सी, मासु तथा नगद लेनदेनबाट मत खरीद–बिक्री हुने कार्यलाई जनता स्वयं अगाडि बढेर रोक्नुपर्छ। जनता अग्रसर नभएसम्म जति कडा कानून भए पनि, निर्वाचन आयोगले जति मिहिनेत गरे पनि, चुनाव निष्पक्ष हुन सक्दैन। चुनाव निष्पक्ष भए पनि निष्पक्ष नेतृत्व छनोट हुन सक्दैन। निष्पक्ष नेतृत्व छनोट भएन भने जनताको चाहना पूरा हुन सक्दैन। मुलुकभित्रको शक्तिबीच मेलमिलाप नहुँदा मुलुकले वैदेशिक अवसरको उपयोग गर्न सकेको छैन। हाम्रा दुवै छिमेकीबाट हामीले निकै फाइदा लिन सक्थ्यौं तर अस्थिरताको कारण कहिले सरकार दक्षिणमुखी हुन्छ त कहिले उत्तरमुखी बन्छ। यसले लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ। दुवै विशाल एवं विकसित तथा विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएका छिमेकीहरू हाम्रो अवसर हो, जसबाट भरपूर लाभ लिन सक्नुपथ्र्यो। लिन नसक्नु हाम्रो असफलता हो। प्रधानमन्त्रीहरूले विदेश भ्रमण गर्दा अरू केही भन्न नसकेपनि लगानी गर्न आग्रह गर्ने गर्छन्। भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले प्राप्त गर्ने अधिकारको जिकिर गर्छन् तर तत्सम्बन्धी भएका सम्झौता कार्यान्वयन पछाडि परेको हुन्छ। सरकार परिवर्तन भएपछि त्यसको चर्चा पनि हुँदैन। ऊर्जाको अथाह समभावना रहेको मुलुकमा हाइड्रोपावरमा मात्र दुवै मुलुकले अनगिन्ति लगानी गरेका छन्, तर लोडसेडिङ आजसम्म अन्त हुन सकेको छैन। हाम्रो अस्थिर कानूनी चुनौती तथा कमिशनको खेलले लगानी बालुवामा पानी खन्याएर सरह भइरहेको छ। केही महीना पहिले वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका केही पदाधकारीले भारतीय विदेश सचिवसँग लगानीको कुरा गर्दा उनले नेपालमा लगानीको केही बाधक तत्व रहेको औंल्याएका थिए। कमिशन, राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा अभाव, असुरक्षा र मुआब्जाको विवाद। वास्तवमा भन्ने हो भने महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरू हुलाकी राजमार्ग, द्रुत मार्ग लोकमार्गलगायत दर्जनौं योजना अलपत्र पर्नु र वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, हेटौंडा कपडा मिल, भृकुटी कागज कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता ठूला उद्योग बन्द हुनु हाम्रो आन्तरिक चुनौतीको पराकाष्टा हो।
दशकौंदेखि निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको प्रगति देख्ने लायक नहुनु आफैंमा सरकारको असफलता हो। यस्ता आन्तरिक चुनौतीको व्यवस्थापन नगरेसम्म विदेशी लगानीको आग्रह गर्नु तथा समृद्धिको गफ हाँक्नु वाहियात हो। हाम्रो आन्तरिक चुनौतीहरू कम हुने हो भने भारतीय मात्र होइन, चिनियाँहरू पनि लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन्। चिनियाँ व्यापारीहरू भारतको सीमावर्ती तराईमा आएर उधोग खोल्ने प्रयास गर्नु, यहाँको पुल–पुलेसा, नहरलगायत निर्माण कार्यमा उत्साही देखिनु राम्रो सङ्केत हो। आन्तरिक चुनFैती मात्र व्यवस्थापन गर्ने हो भने स्वस्फूर्तरूपमा चिनियाँहरू आकर्षित हुन सक्छन्। विश्व बजार लिन लालायित चिनियाँहरूले नेपाली बजारमा लगानी नगर्ने कुनै कारण छैन।
सार्वजनिक जग्गाहरू प्रायः अतिक्रमणको शिकार हुनु हाम्रो विकास प्रतिको गम्भीरतामा कमी हो। यद्यपि जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा २३(३)ले अधिग्रहणमा परेको जग्गाको लगत कट्टा नभएपनि साबिक दर्ता स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ। सार्वजनिक जगाको सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० ले सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउन हदम्याद नलाग्ने, अतिक्रमण गर्ने गराउनेलाई तीन महीनासम्म कैदसमेत गर्न सकिने जिल्ला प्रमुख अधिकारीलाई अधिकार दिएको छ भने सार्वजनिक जग्गा कसैले दर्ता गराएमा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२) अनुसार मालपोत अधिकृतलाई दर्ता बदर गर्ने अधिकार दिएको अवस्थामा प्रशासनले कडा भएर कानून अनुसारको अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने हो भने सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न कसैले आँट गर्न सक्दैन। सयकडौं बिघा जग्गा तथा भवनहरू दिन प्रतिदिन अतिक्रमित हुँदै गएका छन्, वन–जङ्गल पनि अतिक्रमणले सखाप हुँदैछ। एक दशक अघि देखिएको घना जङ्गल अहिले फाँट र बस्ती बनिसकेको छ। चुरे विनाश त छ नै, प्रति, गौचरन खोजेर पनि खाली पाइँदैन। यो समग्र तराईकै आम समस्या जस्तो छ।
हामीकहाँ एउटा उद्योग दर्ता गराउन वा विदेशीले लगानी गर्न चाह्यो भने वर्र्षौं लाग्छ। त्यसपछि विभिन्न किसिमको मुद्दा–मामिला खेप्नुपर्छ। यसर्थ हाम्रो कानूनी औपचारिकता पनि विकासमैत्री हुन नसकेको भन्नैपर्छ। उपरोक्त समस्या पहिचान र समाधानमा स्थानीय सरकारको प्रमुख भूमिका हुन्छ। हामी कहाँ बीस वर्षसम्म स्थानीय चुनाव नै हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो समस्या पर्नु अस्वाभाविक होइन। तर अहिले बलियो एवं व्यवस्थापकीय, कार्यपालकीय र न्यायपालकीय अधिकारसहितको स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि यस्ता समस्या दोहोरिनु उदेकलाग्दो हो। जनप्रतिनिधिले उपरोक्त समस्याको सूक्ष्म विश्लेषण गरी समाधान खोज्नुपर्छ।
