श्रीमन्नारायण
उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा विभिन्न २० वटा समझदारी र सम्झौता भएका थिए तर ती समझदारी र सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा भने आउन सकेका छैनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले चीनसित भएका सन्धि—सम्झौताहरूलाई आफ्नो ठूलो उपलब्धिको रूपमा प्रचारप्रसार गर्दै आएको छ। छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसित सन्धि—सम्झौता हुनु स्वयम्मा राम्रो कुरा हो, यसले हाम्रा दुई पक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गर्दछ तर भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यो अर्थहीन हुन जान्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा पनि आफ्नो चीन भ्रमणलाई ऐतिहासिकरूपमा सफल तथा उपलब्धिमूलक घोषित गरेका थिए तर गएको ५ वर्षमा ती उपलब्धिहरू नेपाली जनताको नजरमा आउन सकेका छैनन्। ठूलो तामझामका साथ सन्धि, सम्झौता गर्ने, कार्यक्रमको घोषणा गर्ने, सर्वसाधारणका अगाडि वाचा पनि गर्ने तर त्यसअनुरूप कार्यान्वयनमा चुक्ने नेपालका सरकारहरूको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनमा ओली सरकारले रेकर्ड नै बनाएको छ। उत्तरी छिमेकी चीनसितको दुईपक्षीय सम्बन्धलाई नेपालको हितमा तथा नेपाली राष्ट्रियताको निम्ति सहयोगीको रूपमा परिभाषित गर्दै आएका देशका विचारकहरू, विश्लेषकहरूको विगतहरूले एक वर्षमा उत्तरी छिमेकीको नेपालप्रतिको व्यवहार तथा मानसिकताबारे सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। नेपालको उत्तरी सिमानाको अतिक्रमण, राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौंको सिंहदरबारनजीक नेपाली सुरक्षाकर्मीसित भएका मारपिटका घटना, एटिएम काण्ड र ह्याकिङ जस्ता घटनालाई सामान्यरूपमा लिन सकिंदैन। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने सवालमा समेत उत्तरी छिमेकीले अन्य सबै मित्रराष्ट्रहरूलाई उछिनेर अगाडि बढिसकेको छ।
नेपालको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा दक्षिणी छिमेकी भारतको सहयोग, समर्थन र सद्भाव रहिआएको छ। जनआन्दोलन–२ लाई सफल बनाउनमा पनि नेपालका आन्दोलनकारी सात दल र माओवादीले भारतको नयाँ दिल्लीमा नै १२ बुँदे सम्झौता गरेका थिए। नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण हुँदा भारतले सबै पक्ष र वर्गको चाहना एवं भावनालाई समेत सम्बोधन गरी संविधान जारी गर्न सुझाव दिएको थियो तर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई बाह्य हस्तक्षेपको रूपमा तथा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहारको रूपमा विश्लेषण गरे। नेपालको संविधान त नेपाली जनताको निम्ति मात्रै कार्यान्वयनमा आउने हो। मित्रराष्ट्रले सुझाव र सल्लाह मात्रै दिने हो। तर आफूलाई समस्या परेको बेलामा छिमेकी राष्ट्रहरूसित सहयोगको अपेक्षा राख्ने र सहयोग लिने तर तिनका सुझावलाई हस्तक्षेपको रूपमा हेर्नु भरसक असल मित्रता होइन किनभने जुन देशको संंविधानसभाका तीन चौथाइ सदस्य एक स्वरले संविधान निर्माणको पक्षमा उभिएका थिए तिनको निर्णय क्षमतामाथि कसैले पनि प्रश्न अथवा शङ्का उठाउन सक्दैन। संविधान जति बढी उदार, लोकतान्त्रिक एवं सहिष्णु हुन्छ, त्यसको आयु, सफलता र स्वीकार्यताको प्रतिशत पनि त्यति नै बढी हुने गर्दछ। हतारहतारमा संविधान जारी गरेर अब त्यसमा कमीकमजोरी औंल्याउने काम भइरहेको छ। यो त प्रस्टरूपमा संविधानको निर्माण गर्ने दलहरूको असफलता हो।
नेपालको संविधार जारी भएपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। २०७२ सालको अन्त्यतिर उनी चीन भ्रमणमा गएका थिए। ओलीले पहिलोपटक चीनसँग पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। भारतमाथिको निर्भरतालाई कम गर्न अथवा समाप्त गर्ने उद्देश्यले यो सम्झौता गरिएको थियो। यस सम्झौतालाई नेपालमा ऐतिहासिक सफलता र उपलब्धिको रूपमा विश्लेषण गर्ने काम हुँदै आएको छ। जबकि गएको ५ वर्षमा एउटा सिन्कोसम्म भाँच्न सकिएको छैन। विसं २०७२ सालको वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त तातोपानी नाकालाई सुचारु गर्न चीन सरकारले कहिल्यै उत्सुकता देखाएन। चीनजस्तो सम्पन्न देशको निम्ति तातोपानी नाका सञ्चालन कुनै ठूलो कुरा थिएन तर चीनको लागि नेपाल महत्वपूर्ण होइन भन्ने कुरालाई बुझ्न हामी जति शीघ्रता गर्नेछौं, त्यो हाम्रो हितमा हुनेछ। चीनबाट नेपालले वार्षिक करीब दुई खर्ब रुपियाँ बराबरको सामान आयात गर्दछ भने नेपालबाट सवा अर्ब रुपैयाँको सामान चीनमा जान्छ। यदि यही आयतनमा दुई पक्षीय व्यापार भइरहने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको भगवान् नै मालिक हुनेछ। अहिले भइरहेको व्यापारमा पनि नेपाली व्यापारीहरूले भोगिराख्नुपरेको अप्ठ्यारा, अवरोध र उपेक्षाको फेहरिस्त लामो छ। कोरोना महामारीको बहानामा पनि चीनले नेपालसितको नाका बन्द गरेको छ तर यस विषम परिस्थितिमा पनि भारतले खाद्यान्न र औषधिलगायतका प्रायः सबैजसो सामग्रीको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिंदै आएको छ। चीनको हस्तक्षेप र उपेक्षालाइ पनि सहयोग तथा सद्भावको रूपमा लिने तर भारतको सहयोग र सद्भावलाई पनि हस्तक्षेप तथा उपेक्षाको रूपमा विश्लेषण गर्नेहरूले नेपालको भलो हेर्न चाहिरहेका छैनन्।
नेपाल र नेपाली जनताको बृहत्तर हित, आर्थिक विकास, समृद्धि तथा सिमानाको पूर्ण सुरक्षाको निम्ति दत्तचित्त भएर लाग्ने राजनीतिक दल, नेता, विचारक, विश्लेषक एवंं प्रबुद्ध जनता नै साँचो अर्थमा देशका सच्चा नागरिक हुन्। विगत एक वर्षमा उत्तरी छिमेकी चीनबाट पनि हाम्रो भूभाग मिच्ने काम भएको छ। नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। कम्युनिस्टहरू स्वाभाविकरूपमा नै चीनका समर्थक हुन्छन् तथा चिनियाँ पक्षबाट सीमा अतिक्रमण भएको उनीहरू मान्न सक्दैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले त हुम्ला जिल्लाको लिमी क्षेत्रमा नेपालतिर दुई किलोमिटरसम्मको भूभाग चीनले कब्जा गरी त्यसमा एक दर्जन जति घर बनाएको आरोप लगाएको छ। केही महीनाअघि पनि गोरखा जिल्लाको सीमावर्ती रुई गाउँको भूभागलाई उसले कब्जा गरेको आरोप नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेताले लगाएका थिए तर त्यति बेला पनि सरकारले चीनकै बचाऊ गरेको थियो।
सगरमाथाको उचाइबारेको विवाद पनि सृजना गरिएको छ। चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यम सिजिटिएनले त केहीअघि सगरमाथा आफ्नै देशमा भएको आशयको समाचार प्रसारित गरेको थियो। सगरमाथाको उचाइबारे विश्वव्यापी मान्यता (८८४८ मिटर) लाई पनि अस्वीकार गर्दै चीनले ८४४३.४४ मिटर जुनकि कथितरूपमा चीनको क्षेत्रमा भएको दाबी उसले गर्र्दै आएको छ, त्यसलाई उसले नेपाललाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।
चीनसित सिमाना जोडिएका सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा, गोरखा दार्चुला र हुम्लामा पनि सिमाना विवाद रहेको आशयमा समाचारहरू प्रकाशित हँुदै आएका छन्। उत्तरी छिमेकी चीनसित करीब हाम्रो १४०० किमिभन्दा पनि लामो सिमाना रहेको छ। उत्तरी छिमेकी चीनले जानीजानी अथवा भूलवश नै भएपनि हाम्रो भूभाग कब्जा गरेको छ भने त्यो हामीले पाउनुपर्दछ। दुई तिहाइ बहुमतको नेकपा सरकारले जसरी पश्चिमी सीमालाई समेटर नयाँ नक्शा जारी गरी संसद्बाट पारित गराएको छ। त्यसरी नै उत्तरी सिमानालाई पनि सुरक्षित राख्न नेपाल र भोटबीच भएको सन्धिलाई आधार मानेर नयाँ नक्शा जारी गर्नुपर्दछ। सीमा स्तम्भहरू सुरक्षित हुनुपर्दछ। विगत १५ वर्षदेखि नेपाल–चीन सीमा बैठक हुन सकेको हैन। त्यसलाई पनि शुरू गर्नुपर्दछ।
गएको एक वर्षमा चिनियाँ राजदूतले सत्ताधारी दलका वरिष्ठ नेताहरूको निवासमैं पुगी नेकपाभित्रको अन्तरकलहलाई समाप्त गर्न दबाब दिनु, एमसिसी सम्झौताको बारेमा अनावश्यक टिप्पणी गर्नु ठाडो हस्तक्षेप हो। नेपाल र नेपालीको हितमा कुन देशसित सम्झौता गर्ने हो, नगर्ने हो त्योे निर्णय लिने सार्वभौम अधिकार नेपालीलाई भएकोले यस तथ्यको अनादर र अपहेलना गरी अमेरिकी सहयोग कुन शर्तमा लिन हुने र कुन शर्तमा नहुने भन्ने सुझाव दिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। राजधानी काठमाडौं सिंहदरबारमा नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात चिनियाँ हस्तक्षेपको प्रमाण हो। कहिले एटिएम काण्ड, कहिले हैकिड्ढाण्ड त कहिले होटेलमा नेपालीसित मारपिटलगायत घटना भइरहनुले कतै यिनीहरू नेपालमा आफूलाई विशेष दर्जा प्राप्त अतिथि ठानिरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। कुनै एक छिमेकीमाथिको निर्भरतालाई कम गर्न अर्को छिमेकीमाथि निर्भर रहनु स्वावलम्बन र आत्मनिर्भरता होइन। भारतसित हाम्रो व्यापारघाटा छ तर यसको अर्थ चीनसितको व्यापारघाटा बढाएर भारतसितको निर्भरता कम भएको ठान्नु बुद्धिमानी होइन। अब त चीनले पनि नेपालमा सूक्ष्मस्तरमा हस्तक्षेप गर्न थालेको छ। सरकारको गठन, विघटन तथा सरकार टिकाउन र सन्धि–सम्झौताको बारेमा समेत आफ्नो निर्णय हाम्रो मुखमा कोच्याउन थालेको छ। यस हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्दछ।
