जीतलाल श्रेष्ठ
वन जङ्गललगायत प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदालाई बेलैमा संरक्षण गर्न नसके केही दशकमैं यसको अभाव सिर्जना हुने सङ्केत देखिएको छ।
बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषालगायत तराईका अधिकांश जिल्लाहरूको उत्तरी भेगमा वन क्षेत्र छ। महाभारत पर्वतपछि आउने चुरे पर्वत शृङ्खला तराईको शिर अर्थात् उत्तरतर्फ अवस्थित छ। यो विश्वको कान्छो पहाड पनि हो। यसको संरक्षणविना तराईको उर्वर भूमि र यहाँको जनजीविकाको कल्पना गर्न नसकिने जलाधार विज्ञ एवं जानकार मोहन वाग्लेको भनाइ छ।
पछिल्लो दशकदेखि चुरे पहाड भएर बग्ने खोला नदीहरूबाट अत्यधिक मात्रामा नदीजन्य पर्दाथको उत्खनन, दोहन हुन थालेको छ। यही क्रम जारी रहेमा चुरे पहाडको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ। चुरे नासिनुभन्दा पहिले नै यसको प्रभावले तराई–मधेस क्षेत्र मरूभूमि बन्ने निश्चित छ।
क्रसर उद्योगका नाउँमा चुरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बेचेर धनी बन्ने होडबाजी अहिले पनि उक्तिकै चलिरहेको छ। वर्षायाममा खोलामा पस्न निषेध गरिएपनि खोलाबाट ढुङ्गा चोर्ने क्रम जारी छ। बाराको निजगढ नगरपालिकाको चुरे भएर बग्ने लालबकैया खोला र धन्सार खोलाबाट चोरी सङ्कलन गरिएका १३ हजार ८१४.४५ घनमिटर ढुङ्गा जफत गरेको छ। सो ढुङ्गा वर्षायाममा चुरे क्षयीकरण भई खोलाले बगाएर ल्याएको हो। सो अलावा त्योभन्दा कैयौं गुना धेरै परिमाणमा तस्कर गिरोहले अवैध ढङ्गबाट सङ्कलन गरी बिक्री गर्ने गरेका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कानूनी उपाय खोज्दै खोलालाई राजस्वको स्रोत बनाउन जथाभावी ठेक्का टेन्डर लगाउने र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, दोहन गराउने होडबाजी तीव्ररूपमा चुलिएको छ। जुन तराईका लागि हितकर हुने देखिंदैन। वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनलाई वास्ता नगरी ठेक्का लगाउँदै उत्खनन गर्ने दिने हो भने फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा निम्तिने राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस विकास एकाइ चितवनका प्रमुख रामहरि पन्तले बताए। यसको सही उपयोग नगरी राजस्व प्राप्त गर्ने उद्देश्य मात्र राख्नुहुन्न। प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित उपयोग नै आजको समस्या समाधन र आवश्यकता हो भने भावी पुस्ताका लागि पनि यसको उत्तिकै महत्व छ। चुरेको गेग्रान, माटो, बालुवा, ढुङ्गा बर्सेनि क्षयीकरण हुने क्रम बढेसँगै तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको चासो र चिन्तामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू भएको थियो। हालसम्म पनि यसले निरन्तरता पाइरहेको छ। यस कार्यक्रमको मर्म तथा भावना अनुसार अगाडि बढ्नु जरूरी छ।
जहाँ चुरे छ, त्यहाँ र त्यस क्ष्Fेत्रको आसपास बाक्लो घना वन क्षेत्र छ। उत्तरी भेगको तुलनामा दक्षिणी भेगका मानिसले दाउरा, घाँस, सोत्तरलगायत वन पैदावर सहजरूपमा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्। पछिल्लो केही वर्षदेखि विभिन्न बहानामा वन, चुरे र आसपासमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जथाभावी उत्खनन र विनाश भइरहेको कारण उत्तरी क्षेत्र आफै सङ्कटमा पर्दैछ।
जबजब मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, तब जङ्गल क्षेत्रमा फडानी हुने गरेको छ। माओवादी सशस्त्र युद्धकाल, मधेस आन्दोलन, २०३६ को जनमत सङ्ग्रह र २०४६ को महान् जनान्दोलनको क्रममा पटकपटक वनको अतिक्रमण तथा विनाश भयो। फेरि पनि राज्य पक्ष, सम्बन्धित निकाय मौन रहेको कारण विनाशले तीव्र रूप लिएको हो।
बाराको उत्तरी भेग अमलेखगंज, रतनपुरी, निजगढ, भरतगंजसिगौल, कोल्हवी, सपही, ककडी, डुमरवाना लगायत एक दर्जनभन्दा बढी गाँउबस्तीका मानिस वनसम्म पैदलै हिंडेर दैनिक दाउरा, घाँस, सोत्तर सहज उपभोग गर्छन्। फर्निचरमा प्रयोग हुन सक्ने, राज्यलाई राजस्व आउन सक्ने काठ, हरियो ठाडो रूखसमेत मासेर दाउरा बनाउने गरेका प्रशस्तै उदाहरण दिनहुँ भेटिन्छन्।
दक्षिणी भेगका बासिन्दा खेतबारीको आली, गरामा लगाइएका रूखका हाँगा, झिक्रा, गुइँठा बालेर दाउरा अभावको सामना गरिरहेका छन् । अहिले खाना पकाउन ग्याँसको प्रयोग गर्ने क्रम बढे पनि गरीब, विपन्न र निम्न आय आर्जन हुनेहरूको अवस्था कम पीडादायक छैन। दक्षिणी भेगका केही पेशेवर दाउरा तस्करहरूको समूहले पनि त्यसैगरी राम्रो प्रयोगमा आउने काठहरूलाई दाउरा बनाउँदै ईंटाभट्टा वा अन्य शहर, बजारमा बिक्री गर्ने गरेका भेटिन्छन्। साझेदारी तथा सामुदायिक वन व्यवस्थापन समिति समूहहरूले आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई काठ, दाउरा दिएर मात्र बिक्री गर्नुपर्ने हो। यो व्यवहारमा उतारेको पाइँदैन। नीति नियम अनुसार उपभोक्ताहरूलाई सहज र सहुलियतरूपमा वन पैदावार लगायत अन्य सुविधा सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गर्नु–गराउनुपर्ने हो।
यसको सदुपयोग गर्ने–गराउने पहिलो दायित्व तराईवासीकै काँधमा छ। त्यसैले पनि उत्तर—दक्षिण वा पूर्व—पश्चिम जिल्लाको जुन कुनामा प्राकृतिक स्रोत सम्पदा, सार्वजनिक जग्गा, मठ मन्दिर, ताल तलैया विद्यालय, सरकारी कार्यालय संरक्षण गर्न–गराउन सम्पूर्ण नागरिक समाज जुट्नुपर्ने आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।