लोकतान्त्रिक संविधानको खम्बा

0

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    लोकतन्त्रले नै जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमसत्ता दिने भएकोले आधुनिक युगमा प्रायः मुलुक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रूपान्तर भएका छन् भने अधिकांश प्रयासरत छन्। अबको अवस्थामा तानाशाही सहन गर्ने मानिसमा  मनोविज्ञान नभएको हुँदा तानाशाह र यसको उत्पत्तिको केन्द्र सामन्तवादको अन्त हुँदै गएको छ। कुनै पनि रूपमा जनताबाहेकको शक्तिको अन्त हुँदैछ। यही भएर अधिकांश मुुलुकबाट राजतन्त्र र कम्युनिज्म समाप्त हुँदैछ। कम्युनिज्ममा विश्वास गर्नेहरू पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको शर्त–नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुमतको आधारमा शासन व्यवस्था तथा आवधिक निर्वाचनजस्ता कुराको अभ्यास गर्न थालेका छन् । संसदीय सर्वोच्चतालाई मान्यता दिएपनि संसद्ले संविधानविपरीत बनाएको कानून पुनरवलोकनको माध्यमले न्यायपालिकाले अमान्य गर्न सक्ने प्रावधान राखेका छन्। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विपक्षी दलको पनि भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
    सरकार र संसद् जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि जनताको मौलिक हक खारेज गर्ने अधिकार दिइँदैन। यसर्थ मौलिक हकको संवैधानिक सुरक्षा लोकतान्त्रिक संविधानको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो। नेपालको वर्तमान संविधानले धेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्ध हक, सूचनाको हक, स्वच्छ वातारणको हक, खाद्यान्न सम्बन्धी हक, रोजगारको हक, सामाजिक न्यायको हक, उपभोक्ता हकलगायत महत्वपूर्ण ३२ वटा हकको सूची धारा १६ देखि ४८ सम्म गरिएको छ। जुन पहिलेका संविधानहरूको तुलनामा धेरै भएकोले वर्तमान संविधान जनताको हक सुनिश्चित गर्न बढी सकारात्मक रहेको बुझ्नुपर्छ।
    मौलिक हक नागरिकको आधारभूत र नभइ नहुने हक हो। जसलाई मानव अधिकारको हकको रूपमा पनि बुझिन्छ, जुन बेलायतको सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टाबाट तथा सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रबाट पनि स्थापित भएको हक हो, जसलाई लगभग हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई दिने गरेका छन्। मौलिक हक भनेको यस्तो हक हो जुन राज्यले स्वस्फूर्तरूपमा प्रदान गर्नुपर्छ। राज्यले प्रदान गरेन भने अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी सरकारको नाउँमा निर्देशात्मक आदेश समेत जारी गर्ने गर्दछ, जसको राज्यले बाध्य भएर पनि पूर्ति गर्नुपर्छ। अदालतको आदेशपछि सरकारले पूरा गरेन भने अदालतको अवहेलनाको सजायको भागी बन्ने अवस्था आउन सक्छ। यो प्रावधान पनि संविधानले गरेको छ। धारा १३३ मा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रावधान छ भने धारा १२८ मा अदालतको आदेश–फैसला सबैले पालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।


    धारा १४४ मा उच्च अदालतहरूलाई उपयुक्त एवं आवश्यक आदेश जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  अदालतको फैसला–आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई अदालतको आदेशको अवहेलनामा सजाय गर्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ ले गरेको छ। जसबाट संविधानद्वारा प्रदान गरिएको मौलिक हकको व्यवस्थाबाट नेपाली नागरिक लाभान्वित हुने निश्चित होस्। यो प्रावधान सकारात्मक मात्र होइन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संवैधानिक खम्बा हो। यो संविधानले हरेक निकायमा समावेशिताको हकलाई सुनिश्चित गरेको  छ। उपरोक्त प्रावधानबाट नेपाली जनतालाई संविधानले अत्यधिक हक दिएको त देखिन्छ तर यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ।         अति महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामा समेत दलीय भागबण्डाको आधारमा भर्ना गर्ने कार्यले संविधानको मर्ममा प्रहार गरेको छ। जसले मौलिक हक एवं लोकतान्त्रिक संविधानको जगको सम्बन्धमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउने खम्बालाई व्यवहारतः बलियो बनाइएन भने परिवर्तनको अर्थ छैन। मौलिक हकको सम्बन्धमा सिद्धान्ततः जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो व्यवहारतः भेटिन्न। मौलिक हकको प्रावधान अन्तर्गत त्यस्तो विषय राख्नुहुँदैन, जुन पूरा गर्न सकिंदैन र जसलाई संशोधन गरेर हटाउने खतरा हुन्छ। मौलिक हक कार्यान्वयनको पूर्ण निश्चिन्तता हुनैपर्छ। संविधानका कतिपय मौलिक हकलाई सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने लेखिएको छ। जुन मौलिक हकको सुरक्षा होइन, किनभने कानून निर्माताले उक्त विषयमा सकारात्मक कानून बनाएन भने संविधानको प्रावधान निरर्थक  हुन जान्छ।         संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर संविधान बनेको ५ वर्ष भयो आजसम्म सबै कानून बन्न सकेको छैन। एक त मौलिक हकलाई संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुहुँदैन, दोस्रो यसको कार्यान्वयनको लागि अविलम्ब कानूनहरू निर्माण हुन सक्नुपर्छ।
    मौलिक हक यस्तो प्रजातान्त्रिक हक हो जसलाई कसैले अपहरण गर्न पाउँदैन। सर्वोच्च संसद्ले पनि मौलिक हक खारेज हुनेगरी संशोधन गर्न पाउँदैन। भारतमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीरमा भनिएको छ–संविधान संशोधन गर्न पाइन्छ तर संसद्ले संविधान परिवर्तन गर्न सक्दैन। हाम्रो संविधानले गरेको संशोधनको प्रावधान हेर्दा धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभFैम सत्ताबाहेक कुनै पनि प्रावधान संसद्को दुईतिहFई बहुमतले संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ। जसबाट मौलिक हक सुरक्षित रहन्छ भन्ने निश्चित देखिंदैन। कुनै समय अलोकतान्त्रिक
राजनैतिक शक्तिको संसद्मा दुईतिहाई बहुमत भयो भने मौलिक हक पनि खारेज हुन सक्ने जोखिम छ।
    मौलिक हकको पूर्ण सुरक्षाको लागि थोरै विषय भएपनि पूरा हुने खालको र असंशोधनीय राख्नुपर्छ। जस्तै रोजगारको हक भनेको हरेक नागरिकलाई राज्यले रोजगार दिनैपर्छ, रोजगार दिन सकेन भने बेरोजगारी भत्ता दिनुपर्छ। जुन नेपालको सन्दर्भमा सम्भव देखिन्न। अहिले कोरोना महामारीले त्रस्त भई विदेशबाट ज्यान जोगाउन स्वदेश आएका आफ्नै नागरिकलाई राज्यले रोजगार दिन नसक्दा ज्यानको जोखिम मोलेर पुनः विदेश फर्कनुपर्ने बाध्यता चार लाख जति नागरिकले भोगिसकेका छन् भने अझ धेरै जाने तयारीमा छन्। उनीहरूले स्वदेशमा रोजगार मागे तर कुनै तहको सरकारले दिन सकेन। यसबाट रोजगारको हक मौलिक हक भन्नुको कुनै औचित्य भेटिन्न। यसर्थ मौलिक हकको सुरक्षा एवं पूर्ण पालनाको लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य छ।
    मौलिक हकको उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुन सक्नु चिन्ताजनक छ। केही महीना पहिले समाचार लेखेकै कारणले पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको छ। अस्पतालहरू उपचार गर्न इन्कार गरे। सरकारले पनि उपचार गर्न नसक्ने विवशता देखायो। कोरोना सङ्क्रमण फिल्ट्रेशनका लागि उचित र व्यवस्थित क्वारेन्टिन तथा सङ्क्रमितका लागि आइसोलेशनको व्यवस्था हुन सकेन। जसबाट जनताको सूचनाको हकलगायत अनेकौं मौलिक हक कुण्ठित हुन पुग्यो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पनि सकारात्मक सोच रहेन छ। एउटा शहरमा एउटा चोरीको घटना भयो, चोर पक्रन नसकेपछि दश बजेपछि उक्त क्षेत्रमा आवतजावतमा नै रोक लगाउने सहमति राज्यकै उपस्थितिमा भयो।
    संविधानले पीडितको हकको सुरक्षा गरेको छ तर कतिपय बलात्कार र हत्याको घटनामा अपराधीको पत्ता पनि लगाउन सकिएको छैन। जाहेरी दर्ता गराउन जाँदा सहजरूपले जाहेरी दर्ता हँुदैन। यस्ता घटनाक्रमबाट संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनमा राज्य सजग छ मान्न सकिन्न। ‘पहिले सुन अनि थुन’को अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा राज्यले स्थापित गरिसकेको छ। फौजदारी अपराधमा मेलमिलाप हुन सक्दैन तर कतिपय अपराध घटेपछि पक्ष–विपक्षलाई बसाई पञ्चायती गरेर समाधान गराइन्छ। यसबाट आक्रामकको मनोविज्ञान बढ्दै जाने र नागरिकको शान्ति सुरक्षा खतरामा पर्ने निश्चित छ। संविधानको मौलिक हकमा पीडितको हक भनेर पनि व्यवस्था गरिएको छ। अमेरिकाको संविधानले उचित कानूनी प्रक्रियाबेगर कसैको पनि जीवन र स्वतन्त्रता अपहरण नगरिने व्यवस्था गरेको छ भने भारतीय संविधानले स्थापित कार्यविधिबेगर व्यक्तिको जीवन र वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन भनी स्वच्छ सुनुवाइको सन्दर्भमा बोलेको छ। अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्नेगरी कानून बनाउन अमेरिकी संविधानले बन्देज गरेको छ भने प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने भारतीय संविधानले प्रावधान राखेको छ। हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको सबै मौलिक हकहरूको व्यवस्था विदेशी संविधानमा पनि रहेकोले मौलिक हकको सन्दर्भमा हामी धनी देखिएपनि कार्यान्वयनमा पछाडि छौं। यसर्थ कार्यान्वयनको दृष्टिले लोकतन्त्रको खम्बा कमजोर हुँदै गएको छ, यसलाई बलियो बनाउन जरूरी छ।

Website | + posts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here