आजको युगमा कुनै पनि मुलुकले शासन व्यवस्थाका लागि लिखित संविधान जारी गरेको हुन्छ। संविधान वा नियम–कानूनको दस्तावेज लिखित गर्नुपर्ने कारण हो, सरकारहरू बेइमान हुन सक्छन्, नागरिकको सुख–सुविधाको हरण गर्न सक्छन्। अन्यथा प्राचीन समयमा राजतन्त्रहरूको अस्तित्व छँदा संविधान नभए पनि परम्परा अनुसार राज्य सञ्चालन हुन्थ्यो। चलिआएको परम्परा अनुसार राज्य व्यवस्थामा नागरिकलाई कुनै किसिमको दुःख, अभाव नहोस् भन्ने राज्य वा राजालाई चिन्ता रहन्थ्यो। परम्पराबाहेकको कुनै आपत्ति–समस्या आइलागे, राजाको तजबिजले फैसला हुन्थ्यो। यसै फैसलाको आधारमा कुनै राजा प्रजापालक छ कि निरङ्कुश छ भन्ने छुट्टिन्थ्यो। तर युग परिवर्तन हुँदै जाँदा राज्य व्यवस्थामा विकृति मौलाउँदै गयो, राजाहरूले सम्पूर्ण सुविधा र अवसर आफ्ना लागि र प्रजाको शोषण, उत्पीडन हुन थालेपछि धेरै ठाउँमा क्रान्ति भयो, राजाहरू बहिष्कृत भए, नागरिक शासन आरम्भ भयो। राजाहरू पनि गद्दीको सुरक्षाका लागि जनमुखी संविधान जारी गर्न थाले।
संविधानलाई राज्य र जनताबीचको अविश्वासको उपज पनि भन्न सकिन्छ। यो राज्य र जनताबीचको सम्झौता पनि हो। यस सम्झौतामा उल्लिखित बुँदाहरूको पालन सरकारका लागि अनिवार्य हुन्छ। तर पनि धेरै ठाउँमा राज्य वा सरकारले यस सम्झौता वा संविधानको उल्लङ्घन गरेको पाइन्छ। उल्लङ्घन स्वेच्छा वा बाध्यताले पनि हुन सक्छ। स्वेच्छाले उल्लङ्घन हुने खतरा रहेको विषय संविधानमा मौलिक हकका रूपमा समावेश गरिन्छ। नेपालको बहाल संविधानले यस्ता ४२ वटा मौलिक हक प्रतिपादन गरेको छ। जसमध्ये एक हो–स्वास्थ्य सुरक्षा। कसैको पनि, कुनै रोगका कारण उपचार नपाएर, मृत्यु हुनुहुँदैन। उपचार गर्दागर्दै ज्यान जानु संयोग हो। तर राज्य मातहतको स्वास्थ्य संस्था वा राज्यसँग अनुमति लिएर सञ्चालित अस्पतालहरूले कुनै रोगीको उपचार गर्दिनँ भन्न पाउँदैनन्। यस्तो हुनु स्वतः संविधानको अवमानना हो। संविधानको अवमानना हुनुको दोष सर्वप्रथम सरकारमाथि जान्छ। आजको युगमा सरकारको जनस्वास्थ्यमाथि विशेष दृष्टि रहने गर्दछ। नेपाल सरकारले पनि सोही नैतिकताका आधारमा निश्शुल्क अस्पताल सञ्चालन गर्दछ, असाध्य रोगका लागि रोगीको हैसियतले नभ्याएको ठाउँमा आर्थिक सहयोगसमेत गर्दछ।
तर नेपाल कस्तो देश हो, जहाँ एउटी गर्भवती महिलाको उपचार सरकारी अस्पतालले त गर्दैन–गर्दैन, निजी अस्पतालहरू पनि उपचार गर्न स्पष्ट इन्कार गर्दछन्। वीरगंजजस्तो प्रबुद्ध ठाउँमा अस्पतालले उपचार गरेन, राज्यको दायित्व ठानेर प्रथम गुहार गर्ने प्रहरीमा जाँदा उसले सुनेन। अनि कसरी भन्न सकिन्छ, यो राज्य हो, यहाँ सरकार छ। उपचारका लागि इन्कार गर्नुको एउटा मात्र कारण हो ती गर्भवती महिलामा कोरोना सङ्क्रमण देखिनु। सरकारले नै अहिले लकडाउन गरेर कोरोनाबाट कसैको ज्यान नजाओस् भनेर ठूलो उत्पात मचाएको होइन ? कोरोना रोकथामका लागि नै दशौं अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको दम्भ फैलाएको होइन ? अनि त्यही सरकारी अस्पतालले उपचार गर्न इन्कार गर्ने, स्वास्थ्य उपचारका लागि खुलेका निजी अस्पताल के जनताको पैसा लुट्न मात्र खुलेका हुन् ? पीडाले छटपटिइरहेकी गर्भवती महिलाप्रति राज्य र यी अस्पताल सञ्चालकहरूको कुनै दायित्व छैन ? यो सरासर नेपालको संविधानको अवमानना हो।
