– राजेश मिश्र
पतोह (बुहारी): माईजी, रउवा जानतानी, काकाजी के बडकी पतोह चुनाव में जित गइली (आमा हजुरलाई थाहा छ, काकाकी जेठी बुहारी चुनावमा विजयी भइन्) ।
सास (सासू): हँ हो, बाडा हाला बा, हमु घोनसार में सुननी हँ (हो बुहारी, खुब चर्चा छ, मैले पनि घोन्सार (परम्परागत चुलोमा मुरी भुज्ने स्थान) मा सुनें ।
झन्डै तीन वर्षअघि चुनावको परिणामपश्चात् उल्लिखित संवाद देहातको घरघरमा महीनौं चलिरह्यो । गाउँकी गरीब र विपन्न महिलाहरू पालिका सदस्यमा विजयी भएपछि गाउँभरि उनीहरूको चर्चा हुनु स्वाभाविक थियो । देहातमा राजनीति र सामाजिक गतिविधिमा महिलाहरूको संलग्नता शून्यप्रायः थियो । गणतन्त्रीय प्रणालीमार्फत् देशको शासन व्यवस्थामा देहाती महिलाहरूको उदय हुनु परिवर्तनको क्रममा एक कदम थप भएकोे छ । दैनिक मजदूरी नगरे भोकै बस्नुपर्ने पारिवारिक पृष्ठभूमि भएका महिलाहरूको लागि वडासदस्यमा निर्वाचित हुनु आश्चर्यजनक परिवर्तनको क्षण हो ।
निर्वाचनमा आबद्धता जनाएका महिलाहरूले कुनै दलको विचारबाट प्रभावित भएर वा स्वविवेकले राजनीतिमा पाइला टेकेको अपवादबाहेक शून्य छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा विपन्न वर्गको उपस्थिति शून्य रहेको अवस्थामा गैरराजनीतिक गरीब, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि संरक्षित कोटा वरदान साबित भएको जनस्तरको बुझाइलाई नकार्न सकिंदैन । संविधानले अध्यक्ष–प्रमुख, उपाध्यक्ष–उपप्रमुख र वडासदस्य पदको लागि पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार र दलित तथा अल्पसङ्ख्यकको अनिवार्य सहभागिता रहने गरी मनोनयनपत्र दाखिला गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
संविधानमा किटान नभएको भए शायद उपाध्यक्ष–उपप्रमुख र सदस्य पदमा गरीब महिला र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुन पाउने थिएन । राजनीतिक दलहरूमा पितृसत्तात्मक सोच कतिसम्म हावी छ भन्ने कुरा बुझ्न अपवादबाहेक अध्यक्ष–प्रमुख पदको लागि टिकट नदिनु नै पोख्त प्रमाणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
उम्मेदवारी दिने महिलालाई दलको विचार मन पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयलाई महत्त्व दिनुभन्दा पनि उनका पतिको रोजाइ मन पराउनैपर्ने बाध्यताले देहातमा पतिहरू कतिसम्म परमेश्वर बनेका छन् भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ । राजनीतिमा स्वतन्त्रतापूर्वक महिलाको संलग्नता अपवादबाहेक पाउन मुश्किल छ । कामकारबाहीको मामिलामा हस्ताक्षर गर्ने वा उसको उपस्थिति अनिवार्य भएको अवस्थाबाहेक प्रायः गतिविधि पतिद्वारा सम्पादित हुनु पनि पुरुषप्रधान मानसिकताको उपज हो । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पतिहरूद्वारा परिचय दिंदा ‘विधायकपति’ ‘उपाध्यक्षपति’ ‘उपप्रमुखपति’ र ‘सदस्यपति’ भन्ने शब्दको प्रचलन बढ्दै गएको पाइन्छ ।
गणतन्त्र आयो । शहरसँगै देहातका महिलाहरूले पनि अवसर पाए । घरको भित्ता र घुम्टोबाहेक बाहिरको संसारसँग अनभिज्ञ देहाती महिलाहरूको शासकीय व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व हुनु गणतन्त्रको प्रमुख उपलब्धि हो । जे भएपनि संवैधानिक नियम अनुसार देहातका महिलाहरूले पनि चुनावमा सहभागी हुने अवसर पाए । प्रतिस्पर्धा भयो । निर्वाचित महिलाहरू बन्द कोठाबाट निस्केर सिंहदरबार बनेको पालिकाको कार्यालयमा प्रतिनिधित्व जनाइरहेका छन् ।
उपाध्यक्ष–उपप्रमुखको पदमा आसीन महिला जनप्रतिनिधिहरू, अपवादबाहेक, पुरुषप्रधान मानसिकताको शिकार बनिरहेको अवस्था भने जुनसुकै ठाउँमा टड्कारो देख्न सकिन्छ । यद्यपि कर्तव्य निर्वाहको क्रममा पुरुषप्रधान मानसिकताविरुद्ध न्यून अधिकार भएका महिला सदस्यहरूको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
दलित, अल्पसङ्ख्यक र महिला सदस्यहरूको कुरा गर्ने हो भने अपवादबाहेक निर्वाचित महिला सदस्यहरू आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीबारे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पछाडि परेका छन्, वा पारिएका छन् ? यो बहसको विषय बन्नुपर्छ । वडाहरूमा सदस्यको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रायः वडाहरूमा कुनै विषयमा निर्णय गर्नुपरे सम्बन्धित सदस्यसँग छलफल नगरी पतिसँग विमर्श गर्ने र घरमा रजिस्टर लगेर हस्ताक्षर गराउने परम्पराले उनीहरूको वास्तविक महत्त्व धूमिल पार्ने काम खेदजनक छ । ताली बजाउने र हस्ताक्षर वा लेप्चा लगाउनसम्म मात्र उनीहरूलाई सीमित पार्नु दुःखदायी विषय मात्र होइन, संविधानको उपहास र उल्लङ्घन पनि हो ।
चुनाव बितेको एक वर्षपछि गाउँकी एक वृद्ध महिला र निर्वाचित महिला सदस्यबीच भएको कुराकानी यस प्रकार छ ।
वृद्ध महिलाः का हो पतोह, काथी करेलु पालिका में जा के (के हो बुहारी, के गर्छौ पालिकामा गएर) ?
महिला सदस्यः जा के बैठेनी, सब लोग कुछु–कुछु कहेला नु उहे सुनेनी (गएर बस्छु, सबैजना जे भन्छन्, त्यहीं सुन्छु) ।
वृद्ध महिलाः तुहुँ कुछु कहेलु कि खाली मुडी निचा गडले रहेलु (तिमी पनि केही भन्छ्यौ कि मात्र शिर निहुराएर बसिरहन्छ्यौ) ?
महिला सदस्यः नानु ईयाजी, तालियो बाजावेनी आ सभा ओराए से पहिले औंठा में सियाही लगाके रजिस्टर में छाप भी लगवावेला लोग (होइन, हजुरआमा, ताली पनि बजाउँछु अनि सभा समापन भएपछि बूढीऔंठामा मसी लगाएर ल्याप्चे गराउँछन् उनीहरू) ।
वृद्ध महिलाः पैसो मिलेला का हो (पैसा पनि पाउँछौ कि क्या हो ) ?
महिला सदस्यः जब–जब बैठक होला नु त भत्ता कहके कुछ पैसा देवेला लोग, सुननी ईयाजी (जब–जब बैठक हुन्छ, भत्ता भनेर केही पैसा पनि दिन्छन्) ।
गाउँका महिलाहरूलाई घर–गृहस्थीबाहेक देश विकासमा सहभागी गराउनु गणतन्त्रको उपलब्धि हो तर व्यवहारमा यथास्थितिमा राख्नु कुनियत हो । सदस्य पदमा निर्वाचित महिलाहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । निर्वाचित महिला सदस्यहरूलाई उनीहरूको जिम्मेवारी र पदीय कर्तव्यको सवालमा आफू आबद्ध राजनीतिक दलबाट समयसापेक्ष प्रशिक्षण प्रदान गर्नुपर्छ । हौसला बढाउनुपर्छ । तर आकाशमा उडिरहेको दलको शीर्षस्थहरूलाई यस्ता झिनामसिना कुरामा लाग्नु प्रतिष्ठाइतरको कुरा हो । दलहरूलाई प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षबाहेक सदस्यहरूप्रति खासै चासो नहुनु उनीहरूप्रति राजनीतिक विभेद हो । सदस्यहरूको अधिकार के हो ? उनीहरूले के–के गर्नुपर्छलगायत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्थाबारे नबुझेसम्म उनीहरूको कर्तव्यको दुरुपयोग अरूहरूले गरिरहनेछन् । देहातका महिलाहरूलाई घुम्टोभन्दा पनि पितृसत्तात्मक चेपुवाबाट उन्मुक्ति चाहिन्छ ।
वर्तमान संविधानले शासकीय प्रणालीमा महिलाको आरक्षण सुनिश्चित ग-यो । परिणामस्वरूप गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचनमा आरक्षित कोटा अन्तर्गत महिलाहरू निर्वाचित भई जनप्रतिनिधि भए । तर पितृसत्तात्मक सोचअनुरूप उनीहरूबाट यो अवसर खोसिएको महसूस हुन्छ किनभने स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको अधिकार अपवादबाहेक उनीहरूका पति, बुबा वा दाजुहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । अझै भन्नुपर्दा उनीहरू आफ्नो पदीय कर्तव्य र परम्परागत घरेलु काम मात्रै सम्हाल्दै आएका छन् । महिला आन्दोलनमा देहातका महिलाहरूको आवाजलाई खासै महत्त्व दिइएको पाइँदैन । आज शहरी मध्यमवर्गीय महिलाहरूले अधिकार पाइरहेका छन् तर देहाती महिलाहरू शोषण र अत्याचारविरुद्ध निडर भएर उभिन सकेको पाइँदैन ।
वर्तमान समयमा देहातका महिलाहरूमा परिवर्तन देखा परिरहेको छ, यद्यपि अनेकौं परिस्थितिमा प्रताडित पनि भइरहेका छन् । पुरुषप्रधान मानसिकताबाट प्रताडित हुनु र कार्यसम्पादनमा समस्या देखा पर्नुको प्रमुख कारण अशिक्षा नै हो । जनप्रतिनिधि हुनु भनेको लहलहैमा हुने होइन, यो त समाजको प्रगतिको जिम्मेवारी काँधमा बोकेको हो । दलित र अल्पसङ्ख्यक कोटाबाट सदस्य निर्वाचित महिलाहरू आफ्नो समुदायको उत्थानका प्रतिनिधि हुन् भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन । आफूलाई ताली र ल्याप्चेमा सीमित राख्नु वा लोभमा परेर हस्ताक्षर गर्नु आफ्नै समुदायउपर कुठाराघात गर्नु हो । आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्नुपर्दछ । जागरूक हुनुपर्दछ । निर्वाचित महिला सदस्यहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने अनियमितता गर्ने पात्रलाई कानूनको कटघरामा उभ्याउन सक्षम छन् । यो अवसर हो र यसको सदुपयोगले देहातको उत्थानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको ठहर्छ ।
