पर्सेली पालिकाका उपप्रमुखहरूको तीन वर्षे अनुभव र अभिव्यक्ति

सुषमा शर्मा, वीरगंज, ८ असोज/ “उपप्रमुखको जिम्मेवारी पाएको तीन वर्ष भइसक्यो तर पनि अझै कति कुरा बुझ्न बाँकी छ । संविधानले दिएका कतिपय कुराहरू बुझ्न धेरै बाँकी छ । अहिले त हामी सिक्ने क्रममैं छौं । हामीले पूर्णरूपमा सहयोग पनि पाएका छैनौं, आपूmले जे जति जाने बुझेका छौं, त्यसैको आधारमा काम गरिरहेका छौं,” पर्सा जिल्लास्थित पोखरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख सलमा खातुनले बताइन् ।
उनी भन्छिन्, “जिम्मेवारी सम्हालेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि उपप्रमुखहरू अझै पनि अन्योलमैं छन् । उनीहरूलाई आप्mनो काम, कर्तव्य तथा अधिकारको बारेमा अझै बुझ्न बाँकी छ ।”
स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले पालिकाका उपप्रमुखलाई केही महŒवपूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार दिएको छ, न्यायिक समितिको संयोजक भई स्थानीय न्यायिक एकाइमा न्याय सम्पादन गर्ने, अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने, पालिकाद्वारा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्नेलगायतका जिम्मेवारी कानुूनले स्वतः दिएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्दै महिलालाई अघि बढ्न प्रोत्साहित गर्ने क्रममा पालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक सिटमा महिला अनिवार्यरूपमा उठाउनुपर्ने बाध्यात्मक कानून बनेको कारण आज पालिकाका उपप्रमुख पदमा अधिकांश महिला निर्वाचित भएका छन् ।
पर्सा र सो आसपास तराई–मधेस क्षेत्रका जिल्लाहरूमा यसै पनि महिलाहरू राजनीतिक क्षेत्रमा पिछडिएका छन् । यहाँ अझै पनि महिलालाई स्वतन्त्ररूपमा निर्णय लिन गा¥हो छ । महिलाले जायज निर्णय गरेपछि त्यसलाई समाजले स्वीकार गर्न चाहँदैन । कतिपय निर्णयमा आफन्तजन वा आपूmनिकट सङ्गठनका नेताहरूको हस्तक्षेप हुने गर्दछ । यो अवस्थामा महिला पदाधिकारीलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न वा निर्णय लिन निकै गा¥हो हुने गर्दछ ।
आप्mनो जिम्मेवारीबारे कानूनले तोकेका कुराहरू र सोको कार्यान्वयनका उपायहरूबारे जानकारी नहुँदा कतिपयले हेप्ने गरेको विन्दवासिनी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख किरण देवीले दुःखेसो पोखिन् । “हाम्रो क्षमता अभिवृद्धिका लागि कहींकतैबाट पहल भएको छैन । आप्mनो बर्कतले जति सकिएको छ, गरेका छौं । फेरि पनि हामीलाई होच्याउने, खसाल्ने किन ?” उपप्रमुख किरणले प्रश्न गरिन् ।
प्रायः उपप्रमुखहरूलाई सहयोगको खाँचो छ, उनीहरूलाई सकारात्मक सहयोगको चाहना पनि छ, चुलोचौका तथा घुम्टोभित्रबाट निस्किएर संवैधानिक महŒवको सामाजिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न थालेका छन् । यो अवस्थामा पर्याप्त सहयोग तथा सहयोगात्मक वातावरण नभएको उपप्रमुखहरूको गुनासो छ ।
पर्सा जिल्ला जहाँ छोरीलाई धेरै पढाए दहेज धेरै दिनुपर्छ भन्ने गरिन्थ्यो । दहेजकै कारण बाल विवाहले संरक्षण पाएको समाजमा पालिका पदाधिकारीमा एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाले महिलालाई प्रोत्साहन हुने र दिनानुदिन राम्रो गर्दै भोलिका दिनमा सबल एवं सक्षमताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
जिल्लाका १४ पालिकामध्ये सबैभन्दा कम उमेरकी उपप्रमुख पर्सागढी नगरपालिकाकी अर्चना चौधरी भने जिम्मेवारी सम्पादनमा पिताले सहयोग पु¥याइरहेको बताउँछिन् । उनलाई आप्mनो परिवारबाट पर्याप्त सहयोग प्राप्त भइरहेकोले निकै सहज भएको
सुनाइन् ।
त्यस्तै, छिपहरमाई गाउँपालिकाकी उपप्रमुख मोमिना खातुनलाई कार्यसम्पादनमा उनको पतिले सहयोग पु¥याइरहेका छन् । कतिपय निर्णयसमेत पतिको निष्कर्षको आधारमा उपप्रमुख खातुनले सहीछाप गर्ने गरेको उनीनिकट नेता, कार्यकर्ताहरूले बताएका छन् । उपप्रमुख खातुन पूर्णरूपमा साक्षर नरहेका कारण पालिकाका बासिन्दाका लागि उपाध्यक्षको हैसियतले दिनुपर्ने सेवा तथा सहयोगसमेत उनको पतिले गर्दै आएका छन् । गाउँमा लोकप्रियता राम्रै रहेको खातुनका पतिले नयाँ व्यवस्थाका कारण उपप्रमुखमा चुनाव लड्न नमिलेपछि उनकै पत्नीलाई टिकट पाएको गाउँलेहरूले बताए ।
अल्प साक्षर पकाहामैनपुरकी उपप्रमुख कुम्भी देवीको तरीका भने अलि फरक छ । उनले भनिन्, “म पढ्न, लेख्न सक्दिनँ, त्यसैले सहयोगको लागि मैले आफन्त राखेकी छु । उहाँहरूले जे गर्न भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु । उहाँहरू माथि मैले विश्वास गरेको छु । उहाँहरूले सही सुझाव दिइरहनुभएको छ ।”
पटेर्वासुगौलीकी उपप्रमुख ममता महतो भने पढेलेखेकी छिन् । उनी भन्छिन्, “हामी पढेलेखेकालाई त अझै कति प्राविधिक तथा कानूनी कुराहरू बुझ्न गा¥हो छ । बुझेका कुराहरू पनि जनशक्तिको अभावमा सम्पादन गर्न गा¥हो छ । कार्यपालिकामा कर्मचारीको अभाव छ । बल्ल केही कर्मचारी आए, नत्र चिठी दर्ता गर्ने मान्छे पनि हुँदैन ।” आपूmहरू पनि परिवार तथा समाजमा सङ्घर्ष गरेर नै यो ठाउँमा आएको बताउँदै उनले भनिन्, “काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेर मात्रै के गर्नु, जसलाई निर्वाह गर्न स्रोत, साधन, सामग्री नै छैन भने ।”
वीरगंज महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति कार्कीको पनि अनुभव तीतो छ । उनी भन्छिन्, “कानूनले तोकेर दिएको हाम्रो काममा समेत हस्तक्षेप हुने गर्छ । ‘अब्जेक्सन’ लगाउँछन् । हाम्रो इमानदारीमा खोट लगाउने दुष्प्रयास गरिन्छ । हाम्रो कामको मूल्याङ्कन गर्दैनन् । पालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने कतिपय दीर्घकालीन महŒवका कुराहरूमा हामीसँग छलफलसमेत गर्दैनन् । मलाई लाग्छ जिल्लाका अधिकांश उपप्रमुख महिलाहरूको अवस्था उस्तै छ ।”
“यो मौका महिलाको लागि राम्रो हो । यसले लैङ्गिक फाटो कम गर्दै महिलाको मनोबल बढाउँछ,” पोखरियाकी उपप्रमुख सलमा खातुनले भनिन्,
“तर न्याय दिन पढेलेखेको हुन जरुरी छ । हामी अहिले अभ्यासकै क्रममा छौं । नयाँ प्रणाली अनुसारको हाम्रो पहिलो कार्यकाल हो, मलाई लाग्छ आउने कार्यकाल अझै राम्रो हुनेछ ।”
अब आउने उपप्रमुखहरू पढेलेखेका एवं राजनीतिक तथा सामाजिक परिपक्वता भएकाहरू आउने विश्वास व्यक्त गर्दै उपप्रमुख खातुनले समाज र पालिकाका पुरुष जनप्रतिनिधिहरूको महिला उपप्रमुखप्रति हेर्ने दृष्टि पनि परिवर्तन हुँदै सहयोगात्मक बन्दै गएको बताइन् ।