विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण अन्तिम विकल्पको रूपमा

0

– भरत सहनी
    वैशाख महीनादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइसके तापनि हालसम्म विद्यालयको नियमित पठनपाठन ठप्प छ। विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असार महीनादेखि लागू हुने गरी वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी ग–यो। वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण अभियान शुरू गरेको मन्त्रालयले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी पुनः विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ। केन्द्र सरकारबाटै सञ्चालित वैकल्पिक सिकाइ अभियान प्रभावहीन भएपछि स्थानीय तहलाई नै कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने गरी अर्को निर्देशिका जारी गरिएको छ। निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहले विद्यालयगत, क्षेत्रगत, वडागत, समुदायगत र कक्षागतरूपमा पठनपाठन गराउन सक्नेछन्। निर्देशिकाले पनि नियमित पठनपाठन गराउन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ। कुनै क्षेत्र विशेषमा नियमित विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेमा प्रत्यक्ष शिक्षण गर्न बाधा नपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ।
    संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै आएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना महामारीले प्रभावित कक्षा सञ्चालनको जिम्मा अन्ततः स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूले भने मन्त्रालय आफैंले केही गर्न नसकेपछि बाध्य भएर कक्षा १२ सम्मको कक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन शिक्षा मन्त्रालयले अझै कन्जुस्याइँ गरिरहेको टिप्पणी शिक्षाविद्हरूको छ। पढाउने जिम्मा शिक्षकको हो, कक्षा १२ सम्मको पढाइको व्यवस्थापन गर्ने पालिकाले हो। अधिकार नै स्थानीय तहलाई दिएपछि पढाउने कर्तव्य उनीहरूको हो। अहिले आएर शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेर मात्रै पुग्दैन। स्थानीय तह आफूले पाएको अधिकार लिन अग्रसर हुनुपर्ने र शिक्षक पढाउन तयार हुनुपर्ने शिक्षाविद्को भनाइ छ। कोरोना सङ्क्रमण छैन, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी तयार छन् भने विद्यालय खोलेर ‘फेस टु फेस’ (भौतिक उपस्थितिमा) पढाउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो।


    शैक्षिक सत्रमा गणना हुने गरी पठनपाठन गराउन अर्को निर्देशिका जारी गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बताएको छ। असार महीनादेखि लागू गरिएको निर्देशिका, सिकाइलाई निरन्तरता दिन केही समयका लागि ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिलेको निर्देशिकाले नियमित पठनपाठन नहुन्जेल शैक्षिक सत्रलाई अघि बढाउन मदत गर्छ। निर्देशिका अनुसार पालिका, विद्यालय र शिक्षकहरूले अनिवार्य पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। विद्यार्थी भर्ना लिनुपर्ने, निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने, शैक्षिक तथ्याङ्क बुझाउनुपर्ने, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो अवस्था अनुसार कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछ। कक्षा १२ सम्मको अधिकार स्थानीय तहकै हो, मन्त्रालयले माथिबाट पाठ्यक्रमसँग जोड्ने र समन्वयात्मक काम मात्रै गरेको हो, मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ छ।
    वैशाखदेखि शुरू हुने विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र पाँच महीना बितिसक्दा पनि शुरू हुन सकेको छैन। गत साता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले वैकल्पिक शिक्षालाई नै मान्यता दिने बताएका थिए। कोरोना सङ्क्रमण फैलिंदै गएका कारण विद्यालय खोलेर नियमित पठनपाठन गराउने अवस्था नरहेकोले वैकल्पिक सिकाइलाई नै मान्यता दिने र शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने शिक्षामन्त्रीको भनाइ थियो। निर्देशिकामा विद्यालयले आफ्ना सेवा क्षेत्रका बालबालिकाको सिकाइ सहजीकरण कार्ययोजना तयार पारेर स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले कार्ययोजना अनुरूप सम्भव हुने विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
    विद्यार्थीलाई प्रविधिको कुनै पनि साधनमा पहुँच नभएका, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटको अफलाइन पहुँचमा भएका गरी पाँच समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। विद्यार्थीलाई सिकाउने मूल जिम्मेवारी भने विद्यालयले तोकेको शिक्षकले लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। विद्यालयले कार्य प्रगति विवरण शिक्षा शाखालाई बुझाउनुअघि व्यवस्थापन समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ।
    दुई वर्षअघि नै स्थानीय तहले पाएको अधिकार खोसेर सङ्कटका बेला शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्यायोजन गरेजस्तो गरेको शिक्षाविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयको कुरा स्थानीय तहले मान्नुपर्छ भन्ने छैन, उनीहरूले मान्ने भनेको सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको निर्देशन हो। निर्देशिकाले निजी विद्यालयहरूले समेत वैकल्पिक कक्षाको प्रगति प्रतिवेदन मासिकरूपमा स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निजी विद्यालयले सिकाइ सहजीकरण शुल्क लिन पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्। स्थानीय तहको अनुमतिमा मात्रै शुल्क लिन पाइने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ।
    निर्देशिकामा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन स्वयम् शिक्षकले गरेर नतीजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वैैकल्पिक कक्षामा विद्यार्थीले गरेको सिकाइलाई विषय शिक्षकले अभिलेखीकरण गर्ने प्रबन्ध विद्यालयले मिलाउनुपर्ने भनिएको छ। विद्यार्थीको सिकाइको मूल्याङ्कन, अभिलेखीकरण, नतीजा प्रकाशन र प्रमाणीकरणको कामसमेत विद्यालयले नै गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि परीक्षा–विधि छनोटसमेत विद्यालयले गर्न सक्नेछन्।
    केन्द्र सरकारले वैकल्पिक पद्धतिका लागि सहजीकरण, सहकार्य र आवश्यक मार्गनिर्देशन मात्र गर्नेछ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम समायोजनको काम गरिरहेको छ। निर्देशिकामा पाठ्यवस्तु समायोजनका लागि केन्द्रले मार्गनिर्देशन गर्ने उल्लेख छ। केन्द्रको मार्गनिर्देशन अनुसार शैक्षिक सत्रको अवधि ध्यानमा राखी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने दायित्व शिक्षकलाई दिइएको छ। निर्देशिकामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित तीनवटै सरकारको भूमिकाको व्याख्या गरिएको छ। सङ्घ र प्रदेशले सघाउने र स्थानीय तहले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। प्रिन्ट सामग्री, रेडियो, टिभी, अनलाइन र अफलाइन माध्यमबाट अध्ययन गर्ने विधि र तरीका पनि निर्देशिकामा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ।
    शैक्षिक सत्र खेर नजाओस् भनी अभिभावकलगायत शैक्षिकजगत् चिन्ताग्रस्त देखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले असोजदेखि कार्यान्वयन हुने गरी यस वर्षका लागि पाठ्यक्रम छोट्याउने तयारीसमेत गर्न लागेको छ। यसअघि पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले असारदेखि लागू हुनेगरी कक्षा १ देखि ८ सम्मका लागि क्रियाकलापसहितको ४५ दिने स्वअध्ययन सामग्री प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सामग्रीले महत्वपूर्ण विषयहरूलाई समेटेको थियो। तर स्पष्ट निर्देशन र अनुगमनको अभावमा त्यो कार्यान्वयन भयो/भएन, त्यसको मूल्याङ्कन नगरी ल्याउन खोजिएको नयाँ पाठ्यक्रम पनि देखाउनका लागि मात्र हो कि भन्ने प्रश्न शिक्षा मन्त्रालयसामु उठेको छ। सरकारी स्रोतबाट तलब पाइरहेका शिक्षकहरूको ठूलो जमातलाई सही योजना निर्माण गरी टोलटोलमा खटाइ विद्यार्थीको अनुगमनमा लगाएर आगामी सरकारी योजना सफल बनाउन सकिन्छ। अन्यथा आउने पाठ्यक्रमले योजनाविद्, लेखक र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका विज्ञहरूलाई मात्र पोस्ने काम गर्नेछ।
    वर्तमान कोरोना सङ्क्रमणकालको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकालाई अन्तिम विकल्पको रूपमा ल्याएको छ। यो निर्देशिका जारी भएलगत्तै स्थानीय तहहरूले आफ्ना मातहतका शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी पहिचान, अभिलेखीकरण र वर्गीकरण गर्न परिचालन गरेका छन्। शिक्षकहरू विद्यार्थीहरूको घरदैलोमैं पुगी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन्। विद्यार्थी वर्गीकरणमा सबै किसिमका प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका, रेडियो/एफएम, टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएका तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूहको पहिचान गर्न लागिएको छ। विद्यार्थी वर्गीकरणको आधारमा स्थानीय तहले आफ्ना मातहतका विद्यालयहरूलाई पूर्ण वा आंशिकरूपमा सञ्चालन गर्नुका साथै वैकल्पिक सिकाइका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। केही स्थानीय तह सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था गरी ‘फेस टु फेस’ विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगिसकेका छन् र यसका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावक पनि तयार रहेको देखिन्छ। वैकल्पिक सिकाइ पद्धतिपूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक तहका विद्यार्थीका लागि खासै प्रभावकारी नदेखिएकोले आवश्यक तयारीका साथ ‘फेस टु फेस’ कक्षा सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसका लागि स्थानीय तह, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी तयार हुनु जरुरी छ। विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले वैकल्पिक शिक्षा र ‘फेस टु फेस’ कक्षा सञ्चालन गर्ने दुईवटा विकल्प सुझाएको छ। कोरोनाको जोखिम र स्थानीय मागलाई ध्यानमा राखी स्थानीय तहले समयमैं निर्णय लिन जरुरी छ। यसो गर्न नसके धेरै ढिलो हुने र शैक्षिक सत्र नै गुम्ने जोखिम उच्च रहेको छ। शैक्षिक सत्र जोगाउन विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले सुझाएको उपाय अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ।

Website | + posts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here