दायित्वबाट पन्छेको छैन राज्य

– सञ्जय साह मित्र
    देशमा जेसुकै होओस्, अन्तिम दायित्व राज्यकै हुन्छ र हुनुपर्छ पनि। यस कारण राज्यमाथि सबै किसिमको दायित्व हुन्छ भन्ने कुरो कहिलेकाहीं सर्वसाधारण नागरिकले बिर्सेर हल्का टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन्। कोरोनाको समयमा राज्यमाथि अझ धेरै हल्का टिप्पणीहरू सुनिनमा आएको छ।
    अहिले भनिंदैछ, जब बजार खुल्यो, तब सिनेमा हल, स्कूल, कलेज बन्द किन ? सबै थोक त खुलिसकेकै हो नि।
    एक कोणबाट यो सही विश्लेषण पनि हो । सबै कुरा खुला छाडेर सबैलाई फाइदा हुन्छ त ?
    केही हप्ता पहिले भन्ने गरिन्थ्यो कि कोरोनाकालमा कोरोनाभन्दा अन्य कारणले नै बढी मानिस मरेका छन्। कोरोनालाई भयावह बनाइयो मात्र। उदाहरण यसरी दिइन्थ्यो– आत्महत्या धेरैले गरे। (के राज्यले आत्महत्या रोक्न कुनै पहल नै गरेको छैन त ? वा आत्महत्या रोक्ने उपायको विषयमा हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्भव छ ? यतातिर सोचिंदैन।) अर्को कुरा आउँथ्यो अपराध बढ्यो। (राज्यले अपराध रोक्न केही गरेकै छैन त ? जसरी कोरोना फैलिंदै जाँदा राज्यको अगाडि कोरोना नियन्त्रणको लागि राज्यले गरिरहेको उपायलाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ, त्यसैगरी अपराध नियन्त्रणको लागि राज्यले गरिरहेको उपाय पनि छ। अपराध नियन्त्रणका लागि अनेक संयन्त्रको निर्माण राज्यले गरेको छ तर कोरोना नियन्त्रणका लागि पहिलेदेखि कुनै ठोस संयन्त्र नरहेको र महामारी नियन्त्रणको लागि तत्काल गर्न सक्ने उपाय त्यही थियो र छ, जुन राज्यले गरेको छ भन्ने कुरा बिर्सिनुहुँदैन।)

    कोरोनाभन्दा अन्य कारणले मानव मृत्युको तथ्याङ्क बढी देखिएको भन्ने कुरो सत्य वा तथ्य होला तर यहींनेर गम्भीर भएर के कुरो सोच्नु आवश्यक छ भने मानव मृत्युका सबै कारणको निवारणका लागि राज्यले केही गरिरहेको पाइएको छ कि छैन ? सडकमा सवारी दुर्घटना बढ्यो भन्दैमा ट्राफिक प्रहरीलाई हटाइदिन भन्ने ? कि ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता बढ्यो भने दुर्घटना कम हुन्छ। चोरी बढ्यो भन्दैमा प्रहरी चौकी नै हटाउन भन्ने ? कि चोरी नियन्त्रणको लागि प्रहरी चाहिन्छ ? हो, जसरी सडक दुर्घटनालाई न्यून गर्न समाज पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ, जसरी चोरी नियन्त्रणमा समाजको महत्वपूर्ण भूमिका उत्तिकै आवश्यक हुन्छ, त्यसैगरी कोरोनाको नियन्त्रणमा समाजको भूमिका पनि राज्यसँगै हुनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सेर टिप्पणी गर्नुहुँदैन।
    अब सबैभन्दा बढी प्रहारको केन्द्रबिन्दु शिक्षालय भएको छ। अझ निजी विद्यालयका सञ्चालक र शिक्षकका साथै पक्षपोषकहरूले यस कुरामा बढी जोड दिइरहेका छन् कि विद्यालय सञ्चालन गर्दा के हुन्छ ? सञ्चालन गर्दा केही हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानको पछाडि अर्थोपार्जन रहेको छ र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकमाथि काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप हुन सक्छ।
    अलिकति छिमेक वा अन्यतिर हेर्दा पनि हुन्छ।
    भारतमा सरकारले लकडाउन खोल्दै जाँदा सङ्क्रमण बढ्दै गएको तर विद्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मा केही शर्तसहित प्रान्तीय सरकारलाई दिएको सार्वजनिक भएको थियो। प्रारम्भमा कक्षा नौदेखि बा–हसम्मको कक्षा सञ्चालन गर्न दिने र विद्यालयमा हरेक विद्यार्थीबीच ६ फिटको दूरी हुनुपर्ने बताइएको थियो। भारतमा जम्माजम्मी तीनवटा प्रान्तबाट विद्यालय सञ्चालनमा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया आएको थियो।
    कोरोनाको कहरमा अन्य देशमा पनि शिक्षालय सञ्चालन अन्य क्षेत्रको तुलनामा निकै पछि मात्र भएको देखिएको छ।
    किन शिक्षालय अन्य क्षेत्रको तुलनामा पछाडि ?
    हालै एउटा रिपोर्टमा के लेखिएको थियो भने कोरोनाले सङ्क्रमित मानिसको मस्तिष्कमा लामो समयसम्म प्रभाव पार्न सक्छ। यदि हो भने अझ बालबालिकामा त यसको खतरा बढी छ।
    अर्को पक्षबाट पनि विश्लेषण हुनु आवश्यक छ। के बजारको पूर्वाधारजस्तो विद्यालयको पूर्वाधार हुन्छ त ? बजारमा त कुनै पसलमा एकदेखि दशजनासम्म ग्राहक आउँछन्, एकपटकमा। भीडभाड हुने अन्य कार्यालयमा पनि कर्मचारीहरू आफू सुरक्षित रहेर सेवाग्राहीलाई झ्यालबाट अझ लाइनमा उभ्याएर सेवा दिन सक्छन्। प्रायः प्रौढहरू सेवाग्राही हुने कार्यालयसँग विद्यालयको तुलना त्यति सहज देखिंदैन। प्रौढ ग्राहकजस्तो सचेत बालबालिका हुन सक्दैनन्। फेरि एउटै कक्षाकोठामा सयभन्दा बढी बालबालिका बस्नुपर्ने हुन्छ। सय बालबालिका त सय परिवारका हुने नै भए। एकै गाउँ र एकै ठाउँका नभएर एकभन्दा बढी समुदायका मानिस हुन्छन्। कतिपय विद्यालयमा चार–पाँच गाउँबाट विद्यार्थी आएका हुन्छन्। हरेक विद्यालयमा एकभन्दा धेरै कक्षा हुन्छन्।
    विद्यालयमा एक कक्षा र अर्को कक्षाका विद्यार्थीहरूको सम्पर्क, भेटघाट, कुराकानी, उठबस, खेलकूद सामान्य हुन्छ। यसरी एउटा कक्षाबाट अर्को कक्षामा विद्यार्थीको पहुँच अति नै सामान्य हुन्छ। फेरि एकजना शिक्षक एउटा कक्षामा पढाइ सकेर अर्को कक्षामा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी एकै दिन एउटै कक्षामा पाँच–छजना शिक्षकले पढाइरहेका हुन्छन्। शिक्षक र विद्यार्थीको ओहोरदोहोरबेगर शिक्षालयको स्वाभाविक गतिविधि चल्ने हुँदैन। यस परिवेशमा यदि कोही एक शिक्षक वा विद्यार्थी सङ्क्रमित हुन्छ भने एकै दिनमा धेरैमा र केही दिनमा सबैमा सङ्क्रमणको सम्भावना हुन्छ। यसपछि हरेक विद्यार्थीको घरमा र समुदायमा पनि सङ्क्रमणको जोखिम हुन्छ।
    यसै कारण राज्यले शिक्षालय सञ्चालनको लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको हो। जुन समुदायमा सङ्क्रमित देखिएका छैनन्, त्यहाँको वस्तुस्थिति हेरी स्थानीय सरकारले शिक्षालय सञ्चालन गर्न गराउन सक्छ। आवश्यक सावधानी अँगालेर निगरानी गर्न सजिलो हुन्छ।
    केही दिन पहिले मकवानपुरको एउटा पालिकाले विद्यालय सञ्चालन गरेको थियो र बाहिरबाट आएका एकजना शिक्षकमा कोरोना पुष्टि भयो। लगत्तै विद्यालय बन्द गर्नुप–यो। त्यति बेला त्यहाँ निकै त्रास देखिएको खबर आएको थियो।
    वर्तमान महामारीको समयमा राज्य अत्यन्त गम्भीर र जिम्मेवार देखिएको छ। केही कमीकमजोरी पनि भएको होला तर वास्तवमा कोरोना नियन्त्रणको क्षेत्रमा राज्यको तत्परता प्रशंसनीय रहेको छ। बरु नागरिकको भूमिका चाहिं कमजोर देखिएको सबैलाई थाहा छ। लापरवाही अत्यधिक र बढी ढिठपनले गर्दा कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको हो। राज्यको निर्देशन नमान्दा आफू बढी बुद्धिमान प्रदर्शन गर्ने र अमेरिका, युरोपको उदाहरण कतै सुनेकै भरमा दिइहाल्ने हाम्रो प्रवृत्ति पनि कम जिम्मेवार छैन। फेरि हामी कसैको प्रशंसा गर्न अगाडि सर्दै सर्दैनौं। आलोचना गर्न भने हामी माहिर छौं। जुनसुकै कुरामा पनि आलोचना गरिहाल्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ तर साँच्चै कोही त्यस्ता शिक्षित इमानदारलाई सोध्नुहोस् कि कोरोना लागेर निको भएपछि अनुभूति कस्तो हुन्छ ? अझ त्यस्ता सङ्क्रमितलाई सोध्नुस्, जो जीवनमरणको दोसाँधमा भएको युद्धमा मृत्युलाई पराजित गरेर फर्केका छन्।
    हामी आलोचना बढी गर्छौं। सकारात्मक सुझाव पनि दिन खोजौं। सहयोग पनि गर्न खोजौं। अब बिस्तारै जहाँको जनजीवन सामान्य हुँदै गएको छ, अन्य क्षेत्रसँगै शिक्षालय पनि खुल्दै जाने देखिन्छ। बरु शिक्षालयमा बसाइ तथा खेलकूद व्यवस्थापनमा समाज जिम्मेवार हुनु आवश्यक देखिन्छ। औषधि नै पत्ता नलागेको वा पत्ता लागेको भएपनि उपलब्ध हुन नसकेको वर्तमान कोरोना महामारीको समयमा राज्यले शिक्षालयको लागि लिएको नीति उचित छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ।