असोज ३ गते नेपालमा सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान लागू भयो। संविधानबारे गर्व गरिन्छ, यो नेपालको पहिलो जन–संविधान हो। जन–संविधान भन्नुको तात्पर्य हो, जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान। यस अर्थमा यस संविधानको देशभरि उत्साहपूर्ण स्वागत हुनुपर्ने हो, तर भएन। सरकारले घिच्रो तन्किने गरी करायो, संविधानको पक्षमा। तर एकथरी जनता आफू अनुकूल नभएको भनेर विरोधमा उत्र्यो, अर्कोथरी जनताले संविधान अनुसार काम नभएको, संविधान ठूला–बडा, शक्तिशालीहरूको हितमा प्रयुक्त भएको आरोप लगायो। जन–संविधानप्रति जुन फरकरूपमा असन्तुष्टि व्यक्त भयो। यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो। संविधानको विरोध गर्नेहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियाको बहिष्कार गरे, संविधानको समर्थन गर्नेहरूले यसलाई जनानुकूल होइन, व्यक्ति अनुकूल बनाए र त्यसै रूपमा यसको प्रयोग गरे। होइन भने पाँच वर्षको अवधिमा संविधानले कुनै एकथरीलाई त सन्तुष्ट पार्न सक्दथ्यो। संविधान आफैंमा केही होइन। यसको कार्यान्वयनले यसलाई राम्रो वा नराम्रोस सफल र असफल बनाउने हो। संविधान दिवसलाई विरोध दिवस मनाउनेहरूको जे स्वार्थ रहेको होस्, सामान्य जनताले, जनप्रतिनिधिले अधिकार प्रत्यायोजनको कुनै लाभ पाउन सकेन, यो चाहिं वास्तविकता हो।
एउटा सानो भूगोल भएको मुलुकलाई प्रदेशमा खण्डीकृत गर्नुको उद्देश्य भूगोलविशेषको आफ्नो अनुकूल विकास निर्माण गर्ने अधिकार प्रदान गर्नु थियो। तर केन्द्रीय सरकारले त प्रदेशलाई उपनिवेश नै बनाइदियो। पालिकाहरूमा सर्वाधिकार सम्पन्न केन्द्रीय पदाधिकारीहरू नियुक्त गरी औपनिवेशकालीन गभर्नर शैलीको काम थालियो। गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पु–याउने संविधानको भावनालाई हिजोको सिंहदरबारका कर्मचारीहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर पालिकाहरूमा पठाइयो। आज देशैभरि प्रशासन शक्तिशाली कि जनप्रतिनिधि, प्रशासन वा सरकारले निर्णय गर्ने कि जनप्रतिनिधिले भन्ने बहस नराम्ररी उठेको छ। जनता भनेको जनप्रतिनिधि हो। तर जनप्रतिनिधि, जननिर्वाचित व्यक्ति सरकारको मुखापेक्षी भएको छ। कोरोनाको यत्रो महामारीमा जनप्रतिनिधिलाई बहिष्कार गरेर सरकारले योजनाहरू बनायो, चलायो र महामारी नियन्त्रणको साटो समुदायमा फैलियो। मन लागे परीक्षण गर्ने, नलागे नगर्ने। यो निर्णय गर्ने अधिकार त जनप्रतिनिधिहरूको हुनुपथ्र्यो। जनताको यिनै गुनासोहरूको आडमा विरोध दिवस मनाउने मानसिकताले झन् बल प्रFप्त गरेको हो।
संविधान देशलाई उन्नतिको पथमा हिंडाउने माध्यम हुनुका साथै, जनताका सबै प्रकारका मौलिक हक बहाल गर्ने उपकरण पनि हो। यसमा समयानुकूल सुधार, संशोधनको जति पनि गुन्जाइस रहन्छ। जे भनेर देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो, जुन काम गर्नका लागि सङ्घीयता आवश्यक ठानियो, त्यसैको परिपूर्ति संविधानबाट हुँदैन भने त्यो संविधान अधूरो हो। संविधानमा प्रावधान रहेको कुरा लागू हुन दिइँदैन भने संविधानको कमजोरी हो। यसर्थ आज यो प्रश्न जोडदाररूपले उठाउनुपर्ने बेला आएको छ कि सङ्घीयताको मर्म अनुसार त भएन–भएन, कम्तीमा विपरीत काम त नहोस्। संविधान अनुसार सरकार बनेको आज तीन वर्ष बितिसकेको छ, के कति उपलब्धि यस गणतन्त्र र सङ्घीयताबाट प्राप्त हुन सक्यो, लेखाजोखा गरेर अगाडि नबढे देश फेरि अर्को राजनीतिक आन्दोलनमा होमिनेछ।
