-ओमप्रकाश खनाल
केही वर्षअघि अक्सफाम, द ह्युमनोटरियन अकाउन्टेबिलिटी मोनिटरिङ इनिसियटिभ र साउथ एशिया एलायन्स फर पोभर्टी इराडिकेशनको एउटा अध्ययनले नेपालका गरीब ४० प्रतिशत मानिसको कुल सम्पत्तिभन्दा १० प्रतिशत मानिससित २६ गुणा सम्पत्ति रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । राज्यका प्रत्येक अङ्ग, सेवा प्रवाहमा व्याप्त भ्रष्टाचार र सञ्चालनको तहमा माफियातन्त्रको हालीमुहालीका कारण यो समस्या झन् विकराल बन्दै गएको छ । राज्य संयन्त्र गरीब जनताको लागि होइन, पूँजीपति र माफियाको स्वार्थको प्रवद्र्धनमा लागेका घटनाक्रमको कमी छैन । जनपक्षीय वकालत मात्र होइन, सर्वहारा वर्गको मुक्तिको नाममा देशलाई १० वर्षसम्म युद्धमा होमेकाहरूको प्रचण्ड बहुमतले चलाएको सत्ता माफियाहरूको स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनेको दृश्य देख्नेलाई अत्यन्तै सहज लाग्दछ । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरीद प्रकरण, वाइडबडी र न्यारो बडी जहाज खरीद, नेपाल ट्रस्ट र बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा कमिशनको चलखेल, स्वास्थ्य सामग्रीमा घोटाला, सुनकाण्डलगायत यसका ताजा उदाहरण मात्र हुन् । यो राज्य सञ्चालकको प्रवृत्तिको रूपमा स्थापित भएको छ । सत्ताका हर्ताकर्तालाई यो अक्षम्य तथ्यले पटक्कै छोएको भान हुँदैन । राज्यको स्रोत साधनमा माफिया र दलालहरूको हालीमुहाली बढेको छ । निम्न वर्गीय जनता गरीबीको दुष्चक्रमा फस्दै गइराखेका छन् । धनी दिनदिनै धनी र गरीब झन् गरीब हुँदै गएका छन् ।
यथार्थमा गरीबी र असमानता फरक कुरा हुन् । तर असमानता नै गरीबीको मुख्य कारण हो । बढ्दो असमानता र यसको निदानमा राज्य गैरजिम्मेवार हुँदा गरीबी बढ्दै गएको छ । सरकारी तथ्याङ्कले गरीबी घट्दै गएको देखाउँछ । अहिले नेपालको गरीबी १८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको आँकडा छ । तर यो आँकडाको विश्वसनीयता भर पर्ने आधार भने छैन । हामीकहाँ सरकारले जे भन्यो त्यो नै अन्तिम सत्य हो भनेर ढुक्क हुने अवस्था किन पनि छैन भने सरकारका तथ्याङ्क सत्ता सञ्चालकले आप्mनो कमजोरी लुकाउने औजार बनाएका उदाहरणहरूको कमी छैन, तथ्याङ्कमा चलाखीपूर्ण चलखेल हुने गरेका छन् ।
एउटा सन्देहपूर्ण तथ्याङ्क हेरौं, चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्य राखेको मात्र छैन, सरकार यो अडानमा छ । तर विकास साझेदारहरूले डेढ प्रतिशतदेखि साढे २ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् । त्यो पनि कोरोना महामारीको सङ्क्रमणको ओजमा भर पर्ने भनिएको छ । महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो र सरकार आर्थिक पुनर्उत्थानमा अहिले जसरी नै रमितेको भूमिकामै रह्यो भने आर्थिक वृद्धिको अडानको अर्थ छैन । गत वर्ष तेस्रो चौमासमा कोरोनाको असर आइलाग्दा साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य साढे २ प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको अवस्थामा यो वर्षको वृद्धि के होला ? अनुमान त्यति असहज छैन ।
वास्तवमा पूँजीको निर्माण र असमानता दुवै पूँजीवाद र आर्थिक उदारीकरणका उत्पादन हुन् । विश्वको आर्थिक दौड उदारीकरणको प्रतिफल हो भनिराख्दा यसको खराब प्रभावको रूपमा उदाएको आर्थिक असमानताको निदानमा राज्य संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्नेमा पूँजीपतिकै मतियार बन्दा समस्या जटिल बन्दै गएकोमा विवाद आवश्यक छैन । पूँजीपतिको उपयोग र यसबाट उत्पादित अवसरलाई निम्न तहमा वितरणमार्पmत् असमानताको समाधान गर्न सकिन्छ । विश्वकै नमूना उदारवादी अर्थतन्त्रले यो उपायलाई प्रभावकारीरूपमा अपनाएको छ । त्यहाँ उदाहरणीय विकास गरेर देखाइएको छ । तर हाम्रो राज्य संयन्त्रले उदारीकरणलाई अन्ध अनुसरण त ग¥यो, यसका खराबीको निदानमा सतर्क हुनुको साटो आपूmलाई सीमित पूँजीपतिको दलालको भूमिकामा रूपान्तरण ग¥यो । परिणाम, सरकारी आँकडालाई पत्याउने हो भने पनि विश्वको औसत गरीबी १० प्रतिशत हुँदा हाम्रो १८ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै गरीबीको रेखामुनि बाँचिरहेको छ ।
विश्व बैंकले दैनिक १ दशमलव ९ अमेरिकी डलरभन्दा न्यून आम्दानी निरपेक्ष गरीब मानेको छ । अहिले पनि विश्वको ७३६ मिलियन जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि बाँचिरहेको छ । कुल गरीबमध्ये दक्षिण एशियामा ४८ प्रतिशत बसोबास गर्छन् । नेपाल ती देशको सूचीमा छ, जो सामाजिक र भौतिक विकासमा अत्यन्तै पिछडिएका छन् । औसत विकासका आयाममा पिछडिनुका कारण यहाँ गरीबीको दुष्चक्र पनि अस्वाभाविक होइन । नेपाल हालै तथ्याङ्कीय हिसाबमा अति कम विकसित देशको सूचीबाट माथि उक्लिएको छ । तर आर्थिक असमानताको दृष्टिकोणबाट यसलाई परख गर्ने कामलाई आवश्यक ठानिएको छैन ।
पछिल्लो समयमा अधिकांश नेपालीको जीवनस्तर उकासिएको त छ, तर उनीहरूसित दिगो आय र भविष्यका लागि बचत छैन । नेपालीको जीवनस्तर उकासिनुका पछाडि सरकारी रणनीतिले काम गरेको होइन । स्वदेशमा जीविकोपार्जनको अवसर नदेखेपछि वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषणको भरथेगमा दिनचर्या सहज भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा अध्ययनले नेपालको ५६ प्रतिशत जनसङ्ख्याले यस्तो आय उपभोग गरिरहेको छ । तर राज्य संयन्त्रले नीति यस्तो बनाएको छ कि नेपाली युवाहरूले विदेशमा पसिना बगाएर ल्याएको रकममध्ये ९० प्रतिशत त उपभोगका माध्यमबाट घुमाइफिराइ बाहिरी देशमैं पुग्छ । बाहिरबाट आएका मालसामानमा लगाएको उच्च दरको करबाट राज्य सञ्चालनका तहमा रहेकाहरूको सुख सुविधा मात्र चलेको छैन, यस्तो स्रोतको लज्जाजनक दुरुपयोग भइराखेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अनुसन्धानले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म राजस्व अभिवृद्धिको लक्ष्य सापेक्ष हुने निचोड निकालेको छ । आपूmलाई जनपक्षीय भन्ने राजनीतिले चलाएको सरकारले ल्याएको बजेट हेर्दा यो औसतमा १० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ । हामीकहाँ राजस्वको आकार हेर्दा अप्रत्यक्ष करको भार बढी छ । हामीकहाँ अहिले पनि कर संरचनामा ८० प्रतिशत योगदान अप्रत्यक्ष करकै छ । यो यस्तो कर हो, जो तिनै गरीब जनताको टाउकोमा जाने हो । यस्तो रकमबाट तिनै बिचौलिया मोटाउने तर विदेशमा पसिना बगाउने नेपालीको हात खाली हुने तारतम्य मिलाइएको छ । गरीबी निवारणको यस्तो चित्रका अघिल्तिर सरकारी तथ्याङ्कको ओज फिका लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।
वैदेशिक रोजगारको आयबाट गरीबी समाधान सम्भव छैन, यो आयबाट जीवनस्तर उकासेको जनसङ्ख्या कुनै पनि बेला गरीबीको रेखामुनि जान सक्दछ भन्ने जान्दाजान्दै सरकार यसमा नियोजितरूपमै उदासीन बन्दै आएको छ । अहिले कोरोना महामारीका कारण रोजगार गुमाएर फर्किनेको ओइरो लागेको छ । अर्कातिर विदेशमा अदक्ष श्रमशक्ति प्रविधिका अगाडि बेकामे भइराखेको छ । यो तथ्य यथार्थ धरातलमा झरिसक्दा गरीबी १८ प्रतिशतमा झरेको सरकारी तथ्याङ्कको हविगत के होला ? अनुमान मात्र पनि कष्टकर हुन्छ ।
उच्च आम्दानीमा प्रगतिशील कर लगाएर विपन्नको आर्थिक अवस्थालाई उकास्नु ‘प्रगतिशील’ सरकारको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्ने हो । तर करदाताले तिरेको करमा सुख भोग र सीमित पहुँचवालाहरूको ब्रह्मलुटले औसत करदातालाई करयोग्य आय लुकाउन दुरुत्साहन गरेको छ । राज्य संयन्त्र नै यो कुकृत्यको मतियार बनेको छ । अन्ततः यसले असमानता अभिवृद्धिलाई नै विस्तार गरिराखेको छ । सरकारी योजनाहरूमा ठूला जलविद्युत्, स्मार्ट शहर, मेट्रो र मोनो रेलका कुरा हुन्छन् । तर जनता टुकी र सार्वजनिक यातायातका सकससित जुधिराखेको छ । अहिले कोरोना महामारीमा सरकारको उपस्थितिको ओज त उदाङ्गो भयो नै यसको आडमा संरक्षित अराजकताका पहेलीहरू पनि प्रकाशमा आउन बाँकी रहेनन् । अहिले तथ्याङ्कीय विकासका कुरा बढी हुन्छन् । तर यसले विकास र अवसर वितरण गर्न सकेको छैन । आँकडा मात्र समानताको आधार होइन । यस्तो वृद्धिले समानता र उपयोगको समतामूलक आधार पनि निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । जनस्तरमा विकासको अनुभूति नभएसम्म तथ्याङ्कीय विकासको अर्थ रहन्न । यो प्रवृत्तिले अवसर होइन, असमानताका खाडल मात्र बढाइराखेको छ । हामीले यसको प्रत्याभूतिका लागि भनेर सङ्घीय व्यवस्था त ल्यायौं, तर यो राज्य सञ्चालन र आसपासमा फन्को मार्ने सीमित स्वार्थी जमातको समृद्धिको सूत्र मात्रै भएको छ ।
