– विनोद गुप्ता
यो शीर्षक श्री पुरञ्जन आचार्यको भदौ १९ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित लेखमा उल्लिखित एउटा प्रसङ्गबाट लिएको छु। एउटा युवकसँग भएको संवादमा युवकले उनीसँग सोधेको प्रश्न हो यो र यसको उत्तर आफैं दिंदै “हुनत सबै पार्टी लुटेरा नै हुन् तर काङ्ग्रेसले यसरी महीनौं काम नगरी खान कहिल्यै रोकेको थिएन।” “सर अन्य देशमा पनि यस्तै बन्दाबन्दी छ ?” भन्ने युवकको प्रश्नको उत्तरमा श्री आचार्यले नेपालबाहेक भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र बङ्गलादेश सबैतिर बन्दाबन्दी भएपनि नेपालजस्तो कहीं भएन। चीनमा समेत वुहानबाहेक कहीं भएन”–भन्ने उत्तर फर्काएको प्रसङ्ग उल्लिखित छ। यसै प्रसङ्गमा उनले काङ्ग्रेसलाई अब अगाडि बढ्न आफ्नो आसन्न महाधिवेशनमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयताको सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा बनाउनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्।
उनले उठाएको यस्तो गम्भीर मुद्दाबारे सोच्दै गर्दा भदौ २७ गतेको नयाँ पत्रिकामा ‘काङ्ग्रेस महाधिवेशन सन्दर्भमा मधेस मुद्दा’ शीर्षकको धर्मेन्द्र झाको लेख पढ्न पाइयो। यस विचारोत्तेजक लेखमा उनले मधेस २००७ सालको क्रान्तिपछि काङ्ग्रेसको आधार क्षेत्र रहेको र यसै क्रममा महेन्द्रनारायण निधि, भद्रकाली मिश्र, परशुनारायण चौधरी, वेदानन्द झा, रामचन्द्र मिश्र, रामजन्म तिवारीजस्ता नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेका भएपनि उनीहरूले कहिले समुचित अवसर प्राप्त नगरेको तथ्य औंल्याएका छन्। यो सत्य पनि हो– पुरानो पुस्ता महामन्त्रीभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन भने नयाँ पुस्तामा आइपुग्दा विमलेन्द्र निधि उपसभापतिसम्म पुगेका छन् र आफूलाई सभापतिको दाबेदारको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। आजको दिनमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नियाल्दा मधेसको १८–१९ जिल्लाबाट केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्ने मधेसी काङ्ग्रेस नेताहरूको सङ्ख्या औंलामा गन्न सकिन्छ। यस आधारमा मधेससँग विभेद भएकै हो तर के यसमा पार्टीको मात्रै दोष छ ?
यसलाई केलाउँदा मलाई कान्तिपुरमा पढेको यससम्बन्धी एउटा लेखको सम्झना आयो तर आफूसँग त्यो उपलब्ध नभएकोले खोजी गर्दा २०७७ भदौ १९ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित प्रमोद मिश्र र तुलानारायण साहको ‘मधेसमा सम्भ्रान्तको (अ)सफलता’ शीर्षक लेख एकजना पत्रकारको माध्यमबाट उपलब्ध भयो। यो लेख लेखकद्वयले २०१९ डिसेम्बर महीनामा पूर्व झापादेखि पश्चिम कैलालीसम्मको यात्राको क्रममा कोशी र गण्डकबीच मधेसमा गरेको अध्ययनको निष्कर्ष हो। यस लेखमा मधेसका यी भूभागका सम्भ्रान्त परिवारलाई जातीय सम्भ्रान्त, भूमि सम्भ्रान्त, शैक्षिक सम्भ्रान्त र राजनीतिक सम्भ्रान्त गरी चारवटा समूहमा विभाजित गरिएको छ।
१) जातीय सम्भ्रान्त– जातीय जनसङ्ख्या र जमीनदारीको बलमा राजनीति गर्न खोज्ने यो समूहले अवसर पाएको बेला नाता–कुटुम्बबारे मात्रै सोच्ने र नपाएको अवस्थामा भारतमा बेटी–रोटीको सम्बन्ध भएकोले स्वाभिमान तुष्टिको लागि जीविकोपार्जन गर्ने समूह।
२) भूमि सम्भ्रान्त– भूमि सम्भ्रान्तहरूले दलितलाई मजदूर बनाएर जसरी पनि आफ्नो कृषि कर्म पूरा गराउने सोच राख्दै राजनीतिमा मनोनीत वा निर्वाचित भएर थप प्रभावशाली भएको।
३) शैक्षिक सम्भ्रान्त– मधेसमा जातीय र भूमि सम्भ्रान्तहरूकै पहुँच शिक्षामा बढी भएकोले शिक्षण, प्राविधिक शिक्षा, बन्दूक (सुरक्षा क्ष्Fेत्र) र कलम (प्रशासन, न्यायालय)मा प्रवेशको लागि मात्र इच्छुक।
४) राजनीतिक सम्भ्रान्त– यो तप्काका सम्भ्रान्तहरूले लामो समयसम्म मनोनीत हुने राजनीति मात्र गरे र पछि केही मात्रामा निर्वाचन जित्न थाले। वेदानन्द झादेखि भद्रकाली मिश्रसम्मले मन्त्री र अञ्चलाधीश बन्ने काम त गरे तर वैचारिक नेतृत्व दिन सकेनन्।
प्रमोद मिश्र र तुलानारायण साहको यो वर्गीकरणमा एउटा अचूक समानता के पाइन्छ भने सबै सम्भ्रान्तले आफ्नै उन्नतिको कुरा मात्रै सोच्ने र गरीब, दलितहरूलाई सधैं थिचोमिचो गरेर राखेमा आफ्नो वर्चस्व कायम रहने औपनिवेशिक सोचबाट बाहिर निस्किन सकेनन्। राजनीतिमा पाएको दोस्रो दर्जाका व्यवहारका कारण यिनले आफ्नो सन्तानलाई डाक्टर, इन्जिनीयर जस्तो प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा मात्रै लगाए। राजनीति एवं सामाजिक शिक्षाको क्षेत्रमा अत्यन्त अपहेलित रह्यो, जसका कारण यिनको परिवारमा वैचारिक परिवर्तन हुन सकेन र औपनिवेशिक सोच आज पनि कायम छ।
यसै कारण मधेसमा काङ्ग्रेसको जनाधार खस्कँदै गएको लाग्छ मलाई, किनभने प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली र माओवादी आन्दोलनपछि जनचेतनाको स्तर केही बढेको छ। २०४६ सालको जनान्दोलनपश्चात् नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले केही क्रान्तिकारी कार्यको सुरुआत त ग–यो तर त्यसको नतीजाको वास्ता गरेन। जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भयो तर मध्य तराई र हालको २ नं प्रदेशमा एउटै विश्वविद्यालय खुलेन। प्रस्तावित वीरगंज विश्वविद्यालय संसद्को टेबुलमा नै छ भने राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको अवस्थाबारे पनि केही भनिरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन। महामानव विपीले देशको योजना बनाउँदा हलो जोत्ने एउटा गरीब किसानलाई हेर्नु भनेर दिएको विम्बात्मक सन्देश (यो शब्दमा प्रदीप गिरीको नेपाली बहस अन्तर्वार्ताबाट साभार) समेत नबुझी स्थानीय निकायलाई बजेटको कमी हुन नदिन शुरू गरिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको दोहनले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको चुरे शृङ्खला विनाश हुने अवस्थामा पुग्नुका साथै त्यसको जल वितरण प्रणालीसमेत समाप्त भई प्राकृतिक सिंचाइ प्रणाली तहसनहस भएको छ भने काङ्ग्रेसले नै निजीकरणको नाममा मधेसमा सञ्चालनमा रहेका नगदेबाली, कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने जुट, सुर्ती, चिनी र कागज उद्योग निजीकरण गरी सञ्चालन हुने व्यवस्थाको सट्टा बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाएर नेपालको अन्नभण्डार भनिने तराईलाई आयआर्जनको कुनै विकल्प नदिई दरिद्रताको भुमरीमा धकेलेकोले तराई–मधेसका जनताले काङ्ग्रेसको विकल्पमा मधेसको नामबाट राजनीति गर्न आएका दलहरूलाई छनोट गरेको हो। त्यसैले मधेससँग विभेद भएकै हो तर त्यो जति राजनीतिक दलभित्रको जातीय वर्चस्वले भएको छ, त्यति नै मधेसी नेताहरूको कमजोरीबाट पनि भएको हो भन्ने लाग्छ।
त्यसैले अब काङ्ग्रेस जाग्रत हुन सर्वप्रथम आफ्नो आधार क्षेत्र मधेसलाई आसन्न महाधिवेशनमा उचित प्रतिनिधित्व दिन जरुरी छ। त्यसपछाडि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय र मानव विकास सूचकाङ्क कम्तीमा राष्ट्रिय औसतमा पु–याउने ५ वर्षे कार्ययोजना पारित गर्नुपर्दछ। यसपछि श्री पुरञ्जन आचार्यको धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयताबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। तर राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको आकलन गर्दा धर्मनिरपेक्षता पल्टाउन सकिने अवस्था नभएकोले धर्म परिवर्तन रोक्ने गरी तत्काल लागू हुने कडा प्रतिबन्धको प्रस्ताव अगाडि सार्नुपर्नेछ।
गणतन्त्र र सङ्घीयतामा म कुनै दोष पाउँदिनँ। यो हामी मतदाताले गलत व्यक्तिलाई छानेर पठाएको प्रतिफल हो। त्यसैले देशभरिका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताले इमानदारलाई जिताउने अभियान थालेमा २०–२५ प्रतिशतसम्मको निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित इमानदार जनप्रतिनिधिहरू पनि संसद् पुगेमा गैरइमानदारहरूलाई धेरै असजिलो पर्न सक्छ। त्यसैले गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई दोष दिनुभन्दा लोभ, लालच र प्रपञ्चमा नपरी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा जुनसुकै व्यवस्था राम्रो हुने थुप्रै उदाहरण हाम्रोसामु छ। भ्रष्टाचारबारे नबोल्नु नै जाती किनभने कुनै पनि राजनीतिक दलमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने सामथ्र्य छैन। त्यसैले काङ्ग्रेसले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान मधेसमा गुमेको वर्चस्व स्थापित गर्न केन्द्रित हुन त्यत्तिकै जरुरी छ, जति राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा छ। यसपालि पनि मधेसको उपेक्षा भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनमा विजयको कल्पना नगरे हुन्छ।
