मुलुकको शैक्षिक अवस्था यसै पनि राम्रो थिएन, कोरोनाकालले झनै लथालिङ्ग पारेको छ। शिक्षा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लिन र दिन सकिन्छ। पौराणिककालका ऋषिमुनिहरूले जङ्गलमा, आश्रममा शिक्षा दिन्थे। मानव सभ्यताको आदिमकालमा पनि शिक्षक र शिक्षार्थी थिए। आधुनिक शिक्षाभन्दा पहिले गुरुकुल शिक्षा थियो। समय, अवस्था तथा परिस्थिति अनुसार शिक्षा लिने र दिने काम हुँदै आएको छ। माओवादी द्वन्द्वकालमा तत्कालीन भूमिगत माओवादीले माक्र्सवादी शिक्षा अर्थात् वैचारिक पाठशाला सञ्चालन गरेको थियो। पछिल्लोपटक मुलुकमा हावी धेरै नेता त्यही पाठशालाका उत्पादन हुन्। कति बेला मुठभेडमा परिन्छ भन्ने अनिश्चितताको बीचमा पनि शिक्षा लिनेदिने कार्य भइरहेको थियो। मुलुकमा २०७२ सालको महाभूकम्पले विपत्ति निम्त्याउँदा शिक्षा रोकिएन। अभिभावक तथा साथी गुमाएर मानसिक दशामा रहेका बालबालिकाहरूलाई समेत मनोवैज्ञानिक पद्धति अपनाएर अस्थायी शिविरमा नै अध्ययन गराइएको थियो। तर यी सबै सरकारको बुताबाट भएको भने होइन। दातृ निकाय एवं परोपकारी सङ्घसंस्थाहरूको सदाशयताले भएको थियो।
    शिक्षा लिन र दिनका लागि मनभित्रैबाट दुवै पक्षमा इच्छाशक्ति हुनु जरुरी छ। कोरानाकालको बहानामा नेपाली बालबालिकाको एक शैक्षिकसत्र सरकारले बर्बाद गर्दैछ। हुनत सङ्घीय सरकारका शिक्षामन्त्रीले शैक्षिकसत्र खेर जान दिन्नँ भनिरहेका छन्। शैक्षिकसत्र भनेको कक्षा चढाउनु मात्रै होइन। २०७६ सालको कक्षा १० को तेस्रो त्रैमासिक परीक्षासम्मको मूल्याङ्कनको आधारमा एसइईको नतीजा सार्वजनिक गरिएको थियो। तेस्रो त्रैमासिक भनेको नवौं महीनासम्म अध्ययन भएको मूल्याङ्कन मात्रै हो। भोलि केही महीनाको पढाइलाई मात्रै मूल्याङ्कन गरेर कक्षा चढाउन सकिन्छ, तर के कक्षा चढाउनु मात्रै शिक्षा हो ? यसले हाम्रो बालबालिकासँगै मुलुकको भविष्यलाई कता पु–याउँछ। मानिसलाई योग्य बनाउने प्रमाणपत्रले होइन, उसले आर्जन गरेको शिक्षाले हो। कोरोनाकालमा हाम्रो मुलुकका विद्यालयहरू मात्रै बन्द भएको अवश्य पनि होइन। सिमाना जोडिएको छिमेकी भारत र चीनका विद्यालयहरू पनि बन्द थिए। तर उनीहरूको अध्यापन र परीक्षा रोकिएन। त्यसैले उनीहरू आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार नै अगाडि बढिरहेका छन्। त्यहाँ विद्यालय बन्द रह्यो तर शैक्षिक क्रियाकलाप बन्द भएन।
    शिक्षक र विद्यार्थी भौतिकरूपमा आमुन्ने–सामुन्ने बसेर पढाउनुको विकल्पबारे हाम्रो सरकारलाई अझै तौरतरीका थाहा छैन। थाहा भएका वा जानकारहरूलाई अगाडि बढ्न उसले दिंदैन। शिक्षा सम्बन्धमा सरकार यति यान्त्रिक छ कि कक्षा ११ को पाठ्यक्रम यसै वर्ष परिवर्तन गर्ने रटानमा लागिरहेको छ। पुरानो पाठ्यपुस्तक नै चलाउने निर्णय गरेको भए यतिबेलासम्म विद्यार्थीहरूले आफ्नो अघिल्लो कक्षाका सिनियरहरूबाट पुस्तक लिएर अध्ययन शुरू गरिसकेका हुन्थे। पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भएमा यो शैक्षिकसत्रभरि विद्यार्थीले पुस्तक नपाउने निश्चित छ, साथै कोरोनाले थलिएका विद्यालयहरूको पुस्तकालयका पुस्तकसमेत काम नलाग्ने भएपछि फेरि आर्थिक भार बेहोर्नुपर्छ। सरकारले अरूबाट सकारात्मक तथा रचनात्मक कुराहरू सिक्नेभन्दा पनि मेरो सोच र निर्णय नै अकाट्य हुनुपर्छ भन्ने अहम् बोकेको कारण शैक्षिक क्षेत्रलाई तहसनहस पार्दैछ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here