– श्रीमन्नारायण
संसद्लाई ‘खसीको टाउको राखी कुकुरको मासु बेच्ने थलो’को रूपमा परिभाषित गरी संसदीय व्यवस्थाप्रति अविश्वास उत्पन्न गराउन खोज्ने तथा स्वयम् आफ्नो पनि अनास्था प्रकट गर्ने सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम पाँचौंपटक संसद्मा प्रवेश गर्ने भागीरथ प्रयत्न गरिरहेका छन्। येनकेन प्रकारेण उनी राष्ट्रियसभामा पुग्ने निश्चित जस्तै छ। कम्युनिस्टहरू त सिद्धान्त नै संसदीय व्यवस्थाका विरोधी हुन्छन् तर नेपालका लोकतान्त्रिक दलहरू पनि संसदीय अभ्यास, लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक ढाँचाहरूलाई बलियो बनाउन खासै महत्वपूर्ण भूमिकाको निर्वाह गरेका छैनन्। विगत १५ वर्षमा संसद् अथवा संविधानसभा शनैः शनैः भारदारी सत्तामा परिणत हुने शिरामा अगाडि बढ्नुमा हामी सबैको भूमिका रहेको मान्नै पर्दछ। संसदीय व्यवस्था कमजोर भएमा लोकतन्त्र पनि बलियो हुन सक्दैन किनभने संसद् नै लोकतन्त्रको प्राणवायु हो।
विसं २०४८ देखि लिएर २०५९ सालको भदौ महीनासम्म देशको सर्वोच्च विधायिनी संस्था संसद्मा निरन्तर छलफल, विमर्श र तर्क–वितर्क हुने गर्दथ्यो। संसदीय समितिहरूमा व्यापक छलफल हुन्थ्यो र त्यसको साथै परिणाम पनि आउँथ्यो। नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई अनुभवी र वरिष्ठ सांसदको सम्बोधनबाट केही सिक्ने वातावरण पनि निर्माण हुन्थ्यो। संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा पनि सांसदहरू नयाँ–नयाँ जानकारी जुटाउन घण्टौं अध्ययन गर्ने गर्दथे तर आजका दिनमा ती सबै कुरा एउटा इतिहासका विषयवस्तु भइसके। जानकारी रहे पनि, नरहे पनि हालका दिनमा जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूलाई नै एकमात्र सर्वज्ञाता ठानिरहेका छन्। संसदीय व्यवस्थालाई भण्डाफोर गर्ने अभियानसहित संसद्मा प्रवेश गरेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका साना घटकका केही नेता स्वयम् नै संसद्वादी हुन पुगे र अहिले पनि संसद्मा प्रवेश गर्न कसरत गरिरहेका छन्। २०४८ देखि २०५९ सालसम्म संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन यस अवधिमा केही गलत अभ्यासहरू अवश्य पनि भए। खास गरीकन नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण साढे तीन वर्षमैं मध्यावधि चुनावको अवस्था सृजना हुनु र मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै एक राजनीतिक दलको पकड र स्पष्ट जनमत नभएका कारण ५ वर्षमा ५ जना प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ६ वटा सरकार अस्तित्वमा आउनु। नेपाली काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक वर्षमैं दुईवटा विभिन्न दलका गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरे। त्यस ५ वर्षको अवधिमा संसद्को खरीद–बिक्री, अपहरण, विदेशको होटलमा लुकेर बस्ने अवस्था सृजना हुनु तथा सांसदहरूलाई भन्सार छुटमा महँगो गाडी उपलब्ध गराइनु अप्रिय कार्यहरू थिए। विचारधारा र सिद्धान्त गौण थिए। केवल सरकारको नेतृत्व लिनु, लामो समयसम्म सरकारमा बस्नु तथा मन्त्री बन्ने हरसम्भव प्रयास गर्नुबाहेकका काम त्यस अवधिमा भएन। तर त्यस अवधिमा पनि संसद्का समितिहरू सक्रिय थिए तथा संसद्मा व्यापक बहस हुने गर्दथ्यो। संसदीय व्यवस्थाको विकल्पको बारेमा कसैले सोच्ने आवश्यकता नै महसूस गरेनन्। नेकपा माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षको आह्वान पनि प्रभावकारी थिएन। २०५६ देखि २०५९ सालको मध्यसम्म पनि संसद्मा व्यापक बहस र छलफल हुने गर्दथ्यो। तीन वर्षमा तीनवटा प्रधानमन्त्री देशले अवश्य पनि पायो तर संसदीय अभ्यासमा कमी आएन। देउवा सरकारले २०५८ सालको साउनमा ल्याएको भूमिसम्बन्धी हदबन्दी विधेयकको विरोधमा संसद्मा व्यापक बहस भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण साढे तीन वर्षमैं प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अवस्था सृजना भयो। देशमा राजनीतिक अस्थिरताको जुन दौर त्यति बेला शुरू भयो, त्यसको असर अहिलेसम्म रहेको मान्नुपर्दछ। असर यस अर्थमा कुर्सीको लागि जस्तोसुकै अपवित्र तथा बेमेल गठबन्धनको निर्माण गर्ने, बेमेल समीकरणको सरकार बनाउने, पार्टी फुटाउन तथा नयाँ दल गठन गर्न सङ्कोच नगर्ने तथा केवल सत्तालाई नै एकमात्र अभीष्ट ठान्ने।
जन आन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् देशको राजनीतिबाट वैचारिक राजनीतिको अन्त्य भइसकेको छ। शुरूमा सात दलीय संयन्त्र र माओवादीको सहभागितामा बनेको साझा मोर्चामा तीनवटा लोकतन्त्रवादी र पाँचवटा वामपन्थी दलको उपस्थिति थियो। अन्तरिम संसद्, अन्तरिम सरकार तथा अन्तरिम संविधानको निर्माणपश्चात् नेपाली काङ्ग्रेसमा नेपाली काङ्ग्रेस
(प्रजातान्त्रिक)को विलयपश्चात् अस्तित्वमा रहेको सात दलीय संयन्त्रमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेसपा (आनन्दी देवी)बाहेक ५ दल वामपन्थी नै थिए। यसरी झन्डै तीन चौथाइ वामपन्थीको उपस्थिति रहेको सात दलीय संयन्त्रका कारण देशको राजनीतिमा वामपन्थीहरूको प्रभाव बढ्दै जानु स्वाभाविक नै थियो। एकातिर नेपाली काङ्ग्रेसले आफूबाहेक अन्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलको उपस्थितिलाई पचाउन नसक्ने, त्यससित सहकार्य गर्न नरुचाउने जबकि अर्कोतिर वामपन्थी दलहरू सहजरूपमैं एकअर्काको नजीक आउने स्वाभाविक आकर्षणका कारण पनि देशमा वामपन्थी प्रभाव बढ्दै गयो।
पहिलो संविधानसभा अस्तित्वमा आएपछि तीन दलीय सहमतिले बढी महत्व पाएको थियो। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकबाट राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने नाममा नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको त्रिदलीय बैठकलाई सर्वाधिकार सम्पन्न विराम ठान्ने काम भयो जबकि जननिर्वाचित ६०१ जना सभासद् संविधान निर्माण गर्ने प्रणका साथ प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए। दुई वर्षको अवधि लिएर आएको संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधानको निर्माण गर्न सकेन र विनाकारण संविधानसभालाई विघटन गर्ने काम भयो। यस चार वर्षको अवधिमा तीन ठूला दललाई नै देशको राजनीतिको विधाता ठान्ने काम भयो। यस अभ्यासले तीन ठूला दललाई अन्य दलको तुलनामा बढी शक्तिशाली, निर्णायक र प्रभावकारी ठान्ने काम पनि भयो। पहिलो संविधानसभाको अन्तिम घडीमा यस्को परिस्थिति पनि सृजना भइसकेको थियो कि नेकपा माओवादी, मधेसवादी र अशोक राई नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टीसित संविधान निर्माण गर्न लायक आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत थियो तर उपरोक्त दलहरूको अदूरदर्शिता र अपरिपक्वताका कारण उपरोक्त दलहरूले रिसमा आएर संविधानसभालाई नै विघटन गर्न पुगे। पहिलो संविधानसभामा अपेक्षित छलफल हुन सकेन। नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो पार्टीले संविधानसभाको बैठकमा संसदीय अभ्यासलाई बढी महत्व दिनुको सट्टा तीन दलीय संयन्त्रको बैठकलाई बढी महत्व दिने काम ग–यो। तीन दलमा दुई दल कम्युनिस्ट नै थिए।
दोस्रो संविधानसभामा उपरोक्त तीनवटै दलहरूले निर्णायक जनादेश हासिल गरे तर दोस्रो संविधानसभामा पनि बहस र विचार–विमर्शको सट्टा तीन दलीय संयन्त्रलाई नै महत्वपूर्ण ठान्ने काम भयो। किनारा साक्षीको रूपमा राप्रपा नेपाल र फोरम (लोकतान्त्रिक)लाई पनि राख्ने काम भयो तर उपरोक्त दुई दलमध्ये एउटा नेपाली काङ्ग्रेस र अर्को नेकपा एमालेको पक्षमा खुलेरै लागेको देखियो। मधेसवादी राजनीतिक दलहरूले संविधानसभाको बैठकलाई बहिष्कार गरी सडक आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिएका कारण उपरोक्त तीनवटै ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीलाई आफूखुशी संविधान निर्माण गर्न सजिलो भयो। आखिर संविधानको निर्माण पनि भयो तर दोस्रो संविधानसभामा पनि अपेक्षित बहस र छलफल भएन। सभासद्हरूलाई तीन दलीय उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा सहमति जनाउनुको विकल्प थिएन। यसरी २०६५ देखि हालसम्म संसदीय अभ्यास राम्ररी हुन सकेको छैन। कम्युनिस्ट पार्टीले संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका लोकतन्त्रवादी दलले संसदीय अभ्यासमा जोड दिनुपर्दछ। संसदीय व्यवस्था बलियो भएमा मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। संसदीय अभ्यास र परम्परा बलियो हुन संसद् सत्र लामो र फलदायी हुनुपर्दछ।
