– राजेश मिश्र
एक भोजपुरी गीत, “चाहे जिया द सैंया चाहे मुवा द, तोहरे भरोसे बानी किरिया खिया ल हो, किरिया खिया ल।” पत्नीले आफ्नो अधिकार पतिलाई सुम्पिंदै भनिरहेकी छन्, “मैले तपाईंमाथि भरोसा गरेकी छु, तपाईंको शरणमा छु, विश्वास लाग्दैन भने म किरिया खान पनि तयार छु।” यो भोजपुरी गीत झन्डै तीन दशकअघि बजारमा आएसँगै मधेसी समुदायको कर्णप्रिय गीतहरूमध्ये एक थियो र अहिले पनि छ। यस गीतलाई आजको सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दा अपवादबाहेक जनप्रतिनिधिहरूको मानसपटलमा आफूले पाएकोे मतको आधारमा ‘काखा’ र ‘पाखा’ जनित मनोवृत्तिको कारण उपरोक्त गीतको सान्दर्भिकता यथोचित लाग्छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचनमा जनताले मतदान ग–यो। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए। देशको चाबी काठमाडौंस्थित सिंहदरबारको जिम्मेवारीमा छ भने गाउँदेहातकोे चाबी पालिकाहरूस्थित सिंहदरबारमा छन्। उक्त चाबीले पालिकालाई सामथ्र्यवान्, भ्रष्टाचारमुक्त र नियमसङ्गत कार्यसम्पादनलगायतका आशाका साथ जनताले झन्डै तीन वर्षअघि जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिदिएको थियो। विगत तीन वर्षको अनुभवमा सत्तारूपी चाबी अपवादबाहेक दुरुपयोग भइरहेको कुरा दैनिक मजदूरी नगरे भोकै बस्नुपर्ने मजदूरलाई समेत ज्ञात छ।
देश गणतान्त्रिक भएपश्चात् राजधानी काठमाडौंस्थित सिंहदरबारबाहेक देशभरमा ७४३ वटा सिंहदरबार अस्तित्वमा छन् अर्थात् प्रत्येक पालिकामा एक सिंहदरबार छ। जनताको सेवा र पालिकाको विकासको निम्ति जनादेश प्राप्त गरी पदमा आसीन जनप्रतिनिधिहरूको संवैधानिक मर्मअनुरूपको कर्म प्रायः लोप हुँदै गइरहेको परिदृश्य कोरोनाकालमा छताछुल्ल भएकै छ। नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवामा समेत आमजनको दुःख भोगाइले हामी २१औं शताब्दीको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं कि पछिल्लो शताब्दीको कुनै तन्त्रमा भन्ने चिन्तन आमजनमा यसै उत्पन्न भएको होइन।
दुर्नियतको मुख्य कारण शिक्षाको कमी हो भनी शहरका विद्वान्हरूको विश्लेषण मात्र होइन, देहातका खलियानमा बसेर घरसारको दुःख–सुख एकापसमा साझा गर्ने देहाती काका–काकी र बाबा–इया (हजुरबुबा/आमा)हरूको बीचमा समेत चर्चा हुने गर्दछ। बाह्य दुनियालाई देहातका गुणहरू अवगत नभएको मात्र हो।
२१औं शताब्दीमा उच्च शिक्षाका साथै आधुनिक युग अनुसार कम्प्युटर र इन्टरनेटसमेतको शिक्षा र अनुभव अनिवार्य छ र यसै आधारमा कर्मचारी छनोट र नियुक्ति गर्ने नियम छ। तर विडम्बना ती कर्मचारीहरूलाई चलाउने जनप्रतिनिधि अपवादबाहेक प्रायः निरक्षर छन्। नियम कानूनका बारेमा जानकारी छैन। जानकार कर्मचारीले नियमसङ्गत कुरा राखेमा जनप्रतिनिधिद्वारा पदको दम्भ प्रयोग गर्ने पुरानो परिपाटी आजको परिवेशमा देखा पर्नु लाजमर्दो भएको छ। खेत जतिसुकै उत्कृष्ट भएपनि कृषकसँग खेतीबारीको सम्बन्धमा ज्ञान छैन वा अधूरो ज्ञान छ भने निश्चितरूपमा बाली राम्रो हुँदैन। पालिकाहरू विकासको गतिमा अघि नबढ्नुको कारण हो–अशिक्षा र अज्ञानता। आजको परिवेशमा दश कक्षा उत्तीर्णलाई प्रावि तहको विद्यालयमा सरकारले भर्ना लिंदैन। कार्यालय सहयोगी पदमा कक्षा दश उत्तीर्ण लिर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बेलामा निरक्षर वा सामान्य साक्षर जनप्रतिनिधिले पालिकाको कार्यभार कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छन्, करोडौंको बजेट आवश्यकता अनुसार सदुपयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरा कसरी सम्भव छ ?
जनप्रतिनिधिहरूको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्ने हो भने अपवादबाहेक अधिकांश पालिका प्रमुखदेखि वडाध्यक्षसँग सामान्य लेखपढ र हस्ताक्षर गर्नेबाहेकको योग्यता पाउन मुश्किल छ। सदस्यहरूमा पनि अपवादबाहेक शिक्षितको शून्यप्रायः सहभागिता पाइन्छ। विचार गर्नुपर्ने विषय के हो भने जोसँग शैक्षिक योग्यता छैन, उसले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा र उपदफाको जानकारीविना ऐनअनुकूलको कार्यसम्पादन कसरी गर्न सक्छ ? जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच घर्षण उत्पन्न हुने गरेको परिदृश्य कसैसँग लुकेको छैन। आआफ्नै राग जप्ने परिस्थितिले जनप्रतिनिधि एकातिर र कर्मचारी अर्कोतिर हुँदै मनमुटाव बढ्नु, कर्मचारी नटिक्नु आदि अवस्था देखा पर्नु सामान्य भइसकेको छ। आफूलाई बेदाग साबित गर्नको लागि कर्मचारीमा दोष देखाउँदै जनप्रतिनिधिहरू भनिरहेका हुन्छन्, “पालिका अधिकृतविहीन रहेकोले कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको छ।” यसको अर्थ कर्मचारी सबै बेदाग छन् भन्न खोजिएको होइन। तर कर्मचारीको अनुपातमा दागी जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या अधिक रहेकोमा द्विविधा छैन।
हिन्दी कहावत छ, “जिसकी लाठी उसकी भैंस” जस्तै देहातमा जनप्रतिनिधिहरूको दम्भपूर्ण व्यवहारबाट जनता निराश छ। प्रायः पालिकाहरूमा आफ्ना आसेपासेलाई सुटुक्क ठेक्का दिने, करारमा भर्ना गर्ने, सस्तोमा सामान खरीद गरी बढीको बिल बनाउनेलगायतका पुरानै कुसंस्कार र परम्पराको पुनरावृत्ति हुनुले गणतन्त्रको गरिमा ओरालो लागिरहेको जनचर्चा व्याप्त छ। पीडक जनप्रतिनिधिको निकट छ भने पीडितलाई नै पीडक साबित गर्ने प्रयासमा पद र हैसियत खर्च हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। असार ३१ गते छिपहरमाई गापा–३ मा महिलामाथि घटित कुटपीट, कालिकामाई गापा–२ का रामबाबू चौरसियामाथि भएको घटना उदाहरण मात्र हुन्।
निर्वाचित भई तीन वर्षदेखि कार्यभार सम्हालेयता अपवादबाहेक जनताले जनप्रतिनिधिसँग राखेको भरोसा र अपेक्षा दिवास्वप्नभन्दा बढी होइन भन्ने चाल पाइसकेको छ। सबैलाई थाहा हुनुपर्ने हो, शहरभन्दा गाउँमा नियम कानून जान्ने सर्वसाधारण मानिसको सङ्ख्या एकदमै न्यून छ। पालिकाले सम्पादन गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य के के हुन् ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा के के उल्लेख छन् ? जनप्रतिनिधिको काम कर्तव्य के हो ? जनताले नियमविपरीत काम ग–यो भने कानूनी कारबाही गर्ने प्रक्रिया के छ ? जनप्रतिनिधिले नियमविपरीत कार्य गरेको खण्डमा उजूरी कहाँ गर्ने ? कारबाही कसरी गर्ने ? लगायतका नियमसङ्गत प्रक्रिया अख्तियार गर्ने सम्बन्धमा ग्रामीण समाज निकै पछाडि छ।
ग्रामीण तप्काको अशिक्षाको फाइदा ठाटाबाठाहरूले कसरी उठाउँछन् ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्नु स्वाभाविक छ। गाउँदेहातमा यस्ता नागरिक छन्, जसलाई दैनिक ज्यालादारी वा कृषि कार्यबाहेकको विषयमा खासै रुचि हुँदैन। रुचि नहुनुको कारण के हो भने अन्य विषयको जानकारीभन्दा पनि दुई छाकको गर्जो टार्ने निमुखा जनता आफ्नो अमूल्य समय ज्यालादारी गर्नेबाहेकको काममा गुमाउन चाहँदैन। यो उनीहरूको बाध्यता पनि हो। अन्य काममा अल्झिने हो भने आफूसहित बालबच्चा भोकै बस्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। असहाय, गरीब, मजदूर, दलितलगायतलाई पालिकामा कुनै काम प–यो भने निश्शुल्क हुने काममा पनि शुल्क लाग्छ भनी बताइन्छ अर्थात् ठगिन्छ।
देहातीजनको पीडा भोगाइ निर्वाचित भई जिम्मेवारी सम्हालिरहेका ती जनप्रतिनिधिहरूलाई अनुभूति छैन, जो नागरिकहरूको करको पैसाले घुम्ने कुर्सीमा तौलिया राखेका छन्, महँगो गाडीको उपभोगलगायतका सुखशयलले पाँच वर्षे कार्यकाल बिर्सिसकेका छन्। के साँच्चै नै जनता जनार्दन हो ? राजनीतिक भाषणमा प्रायः सुनिने शब्द हो ‘जनता जनार्दन हो’ अर्थात् जनता नै सर्वोपरि हो भने ‘जनप्रतिनिधि’ जनताको सेवक हो। जनताप्रतिको यो राजनीतिक परिभाषा सुन्नमा जति कर्णप्रिय लाग्छ, सतहमा हेर्दा यथार्थ भने विपरीत रहेको आमजनको बुझाइ छ। तसर्थ आफूमा भएको अवगुणको विरोध अरूभन्दा पनि आफैंले गर्नुपर्छ। निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण नागरिक आफ्नै हो भन्ने मानसिकता जाग्न जरुरी छ।
