ग्रामीण अर्थतन्त्रको खाँचो

159

-शितल महतो
भनिन्छ, संसारको कुनै पनि वस्तु, चेतन होस् वा अचेतन, स्थायी हुँदैन । जो अस्तित्वमा आउँछ, एउटा निश्चित समयपछि नष्ट भएर जान्छ । यो कुरा कोरोना भाइरसमा पनि लागू हुन्छ । आज कोरोना भाइरसको आतङ्कबाट सारा विश्व त्रसित छ । तर निश्चित समयपछि यसको आतङ्कबाट सारा विश्व मुक्त हुनेछ । यो नै यथार्थ हो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणपछि विश्व राजनीति, अर्थनीति, समाज, संस्कृति र बजारमा परिवर्तन आउने निश्चित छ । यसबाट नेपाल पनि अछूतो रहन सक्दैन । कोरोना महामारीको सम्भावित जोखिमलाई लिएर सरकारले मुलुकभर लागू हुनेगरी गरेको १२० दिनको लामो लकडाउन र त्यसपछि मुलुकका अधिकांश भागमा गरिएको निषेधाज्ञाका कारण दैनिक मजदूरी गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनेको छ । उनीहरूको भान्सा रोकिने अवस्था देखिएको छ । महामारीभन्दा पनि भोकमरीले मरिने चिन्ता उनीहरूमा देखिएको छ । त्यसको तत्काल सम्बोधन जरुरी छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा कोरोना भाइरसपछिको नेपाली अर्थतन्त्रमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको आवश्यकता र यसको औचित्यको सान्दर्भिकताबारे यहाँ प्रकाश पार्न खोजिएको हो ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसङ्ख्या सन् २०१८ मा कुल जनसङ्ख्याको ८०.२६ प्रतिशत थियो । अहिले पनि देशको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र मूलतः कृषिमा आधारित रहेको देखिन्छ । तर नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको हिस्सा निरन्तर सङ्कुचित हुँदै गइरहेको तीतो यथार्थ छ । आधुनिक अर्थतन्त्रले केवल शहरी अर्थतन्त्रको मात्र परिकल्पना गर्दछ भने शहरी अर्थतन्त्रले बिस्तारै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै लैजान्छ । यसले शहरिया जीवन र चालचलनलाई समृद्धिको मानक मान्न थालियो भने ग्रामीण जीवनलाई गरीबी र आर्थिक पछौटेपनसँग जोडेर हेर्न थालियो । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा भर्खर प्रवेश गर्दै गरेको श्रमशक्तिले कृषि कर्ममा आफ्नो भविष्य सुरक्षित नदेखेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा र त्यसमा पनि मूलतः खाडी मुलुकमा श्रम बेच्न बाध्य भएको देखिन्छ ।
गाउँको श्रमशक्ति कृषि कर्ममा श्रम खर्चको सट्टा विदेशिन थालेपछि ग्रामीण अर्थतन्त्र बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । जसले गर्दा हिजो क्विन्टलका क्विन्टल धान फल्ने खेत आज बाँझो रहने स्थितिमा पुगेको छ । नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले ग्रामीण अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरेनन् । यसरी कृषिमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्लो दुई/तीन दशकमैं विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमा परिणत हुन पुगेको छ । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रले आन्तरिक उत्पादन सङ्कुचित हुँदै आयातलाई ह्वात्तै बढाइदिएको छ । फलस्वरूप व्यापार घाटा नेपाली अर्थतन्त्रको नियति नै बन्न पुगेको छ । केही दशकअघि खाद्यान्नमा पूर्ण आत्मनिर्भर नेपाल पछिल्लो समय परनिर्भर हुँदै गएको छ । खाद्यान्न निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुक अहिले चामल, दाल र तरकारीसमेत आयात गर्दा झन्डै आधा खर्ब रुपियाँ विदेशिने गरेको छ । कुनै पनि अर्थतन्त्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन किन आवश्यक छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न सक्नुपर्दछ । ग्रामीण अर्थतन्त्र मूलतः कृषिमा आधारित भएकोले यसले मानवजीवनका लागि अत्यावश्यक खाद्यान्न (अन्नबाली, तरकारी, गेंडागुडी, दूध र दूधजन्य पदार्थ, मह, फलफूल, माछा, मासु, अन्डा, नगदेबाली आदि) उत्पादन गर्दछ । त्यस्तै कृषिसँग सम्बद्ध सहायक व्यवसाय कुटीर वा साना तथा मझौला उद्योग (डोको, गुन्द्री, भकारी, टपरी, ऊनी कपडा आदि बुन्ने, हलो बनाउने, माटोका भाँडा बनाउने, तामा र पित्तलका घरायसी सामान बनाउने, बन्चरो, हँसिया र खुकुरीजस्ता फलामका हातहतियार बनाउने आदि) पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको छ ।

हुनत विगतमा ग्रामीण क्षेत्र बजारसँग जोडिएको थिएन । त्यसैले त्यहाँका उत्पादनले बजार पाउँदैनथ्यो । बजार पाइहाले पनि ती उत्पादनले उचित मूल्य पाउँदैनथे । हिजो किसानले उत्पादन गरेका दूध, दही, तरकारी, स्थानीय फलफूल त्यसै खेर जान्थे । तर आज स्थिति फेरिएको छ । गाउँमैं पनि मान्छेको क्रयशक्ति बढेको छ, स्थानीय बजार स्थापित भएको छ । त्यस्तै, बाह्य बजारसँग पनि ग्रामीण क्षेत्रको आबद्धता (कनेक्टिभिटी) बढेको छ । अब किसानको उत्पादनले मूल्य पाउँदैन भनेर डराउनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रशोधन गरेर बिक्री गर्न सकियो भने यसले रोजगार र आम्दानी दुवै पाउने स्थिति छ । अझ भन्ने हो भने गाउँघरका यी स्थानीय उत्पादनको महŒव र उपयोगिता आम उपभोक्ताले गहिरोसँग बुझिसकेको छ । विगतमा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव थियो । मानिससँग एकाध गाई, बाख्रा र भैंसी किन्ने पैसा पनि हुँदैनथ्यो । आज स्थिति फेरिएको छ । विप्रेषण गाउँगाउँ, घरघरमा पुगेको छ । यसले विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको लगानीयोग्य आय बढाएको छ । फलस्वरूप ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनः ब्यूँताउने औजारका रूपमा विप्रेषणको उपयोग गर्न सकिने स्थिति बनेको छ । पहिलेजस्तो परम्परागत र जीवन निर्वाहमुखी कृषिमा मात्र ग्रामीण अर्थतन्त्र सीमित हुनुपर्ने स्थिति छैन । यसलाई आधुनिक र व्यावसायिक ढङ्गले ब्यूँताउन सकिने आधारहरू खडा भएका छन् । अर्गानिक खेतीको महत्व स्थापित हुँदै गएको छ । पशुपालन, कुखुरापालन, मौरीपालन, मत्स्यपालन, अन्डा उत्पादन, तरकारीखेती, फलफूल खेती, पुष्पखेती, जडीबुटीखेती आदिलाई व्यावसायिकरूपले सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ । वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूको दायरा र बजार दुवै विस्तारित भएको छ । कृषि पूर्वाधारहरू, कृषि ज्ञान र प्रविधिको विकास भएको अवस्था छ । परम्परागत घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूले सहजै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पाउने स्थिति बनेको छ ।
अहिले राजनीतिक अर्थव्यवस्था पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुहाउने किसिमको बनेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सबै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार बनेका छन् । स्थानीय जनप्रतिधिहरू स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक योजना, नीति तथा कार्यक्रम आफैं निर्माण गर्न सक्ने भएका छन् । स्थानीय बजार र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई एउटा निश्चित प्रारूपमा विकास गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र आफैंमा एउटा जीवन पद्धति पनि हो । यसले विशिष्ट सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विकास गरेको हुन्छ । त्यसैले यसको सामाजिक मूल्य निकै धेरै छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई विकसित र व्यवस्थित गर्न सकियो भने स्थानीयस्तरमैं रोजगारका धेरै अवसर सिर्जना हुन सक्दछ । त्यसैले व्यावसायिक कृषि गर्न चाहनेलाई कृषिबाली अनुसारको जमीन राज्यले लिजमा लिएर हुन्छ वा जे गरेर भएपनि उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ । त्यो जमीनलाई चाहिने पानी, मल, बीउ, प्रविधि, विज्ञ सहयोग र पूँजी लगानी उपलब्ध गराउने र आर्थिक सुरक्षाका लागि बालीबीमाको व्यवस्था मिलाउने दायित्व सरकारको हो । अहिले राज्यको पूँजी र क्षमता सही ठाउँमा प्रयोग
भएको छैन । सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण बनेको छैन । कृषि अनुदानमा पनि चरम राजनीतीकरण छ । यसले कार्यकर्ता तथा आफन्त पोषण मात्र भइरहेको छ । यो बेथितिको अन्त्य हुनै पर्दछ ।
राष्ट्रिय शहरी अर्थतन्त्रको सहायक अर्थतन्त्रको रूपमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलार्ई विकसित गर्न सकिने पर्याप्त आधार निर्माण भएको छ । यस्तो अवस्थामा अबको ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रारूप कस्तो हुनुपर्छ ? नेपालजस्तो प्राकृतिक र जैविक विविधताले भरिएको र अनेक सम्भावना बोकेको तर दुई ठूला अर्थतन्त्र र शक्तिकेन्द्रबीच अवस्थित नेपाल समृद्ध बन्न कुन बाटो अबलम्वन गर्ने ? हाम्रो विकासको मोडल कस्तो हुनुपर्छ ? हामी कसरी आत्मनिर्भर बन्ने ? बजारको खोजी कसरी गर्ने ? कस्ता खालको उद्योग स्थापनामा प्राथमिकता दिने ? कस्तालाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्ने ? अब विकासका उपयुक्त मोडल कस्तो हुने ? यी र यस्ता पक्षबारे नीति निर्माताहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र सोही अनुरूप आर्थिक विकास र समृद्धिका स्पष्ट खाका कोर्न सक्नुपर्दछ । यसका साथै राष्ट्रिय राजनीतिले पनि यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाको रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । गाउँगाउँमैं रोजगार र आम्दानीका लागि कृषि क्रान्ति नै मुख्य आधार हो । समानता, स्वतन्त्रता र समावेशिताजस्तो जीवन मूल्य गाउँमुखी अर्थनीति र जनमुखी राजनीतिमा मात्रै चरितार्थ हुन्छ । त्यसैले खाँचो छ, गफको भरमा सम्मानित हुने संस्कृति होइन, श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको । अनि ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्ने दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र राष्ट्रिय अठोटले त्यसको परिपूर्ति गर्नेछ ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्