– विनोद गुप्ता
रोबर्ट एफ केनेडी जुनियरले जर्मनीको बर्लिन शहरमा १०औं हजार जनसमुदायलाई सम्बोधन गर्दै भने– बिल गेट्सका Bio- security agenda, the rise of Authoritarean surveillance state and the big pharma sponsored coup d’etat against liberal democracy. The pandemic is a crisis of convenience for the elite who are dictating these policies.
इटलीमा पिसिआर परीक्षण प्रतिबन्धित गरिएको छ भने बुरुन्डीमा डब्लुएचओका प्रतिनिधिहरूलाई निष्काशित गरिएको छ। इटालीले कोभिड–१९ शुरू भएपश्चात् ९९ प्रतिशतको मृत्यु अन्य रोगले भएको दाबी गरेको छ। किटमैं ‘नट फर मेडिकल युज’ भनी लेखिएकोलाई कोरोना परीक्षण किटको किटान नतीजा दिने साधनको रूपमा प्रयोग गरी विश्वलाई नै धोखा दिइएको कुरा तान्जानियामा फलफूल र पशुपक्षीमा समेत केरोना पोजेटिभ भेटिएबाट पुष्टि हुन्छ। नेपालमा कोरोना बाहेक अन्य रोगबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या औसत ३ हजार छ भने ६ महीनामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३०० मात्र छ र लकडाउनका कारण आय आर्जन गर्न नसकी आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या १८ सयदेखि २ हजारसम्म पुगिसकेको छ। यस्तो अवस्थालाई विचार गर्दा केनेडी जुनियरको भनाइ नै ठीक हो जस्तो लाग्छ।
तर देश विदेश छाडी अब कुरा गरौं नेपालको। नेपालमा कोरोना महामारीको सम्बन्धमा बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको पोलिसी म्यानेजमेन्ट र अक्सफोर्ड पोलिसी एन्ड एनालाइटिक्स अफ द डिपार्टमेन्ट अफ मेडिसिनले नेपालमा कोभिड व्यवस्थापनबारे “Modelling of Covid-19 Strategies in Nepal शीर्षकको एउटा अध्ययन गराएको छ जसमा तीनवटा विकल्पलाई आधार बनाइएको छ।
१. न्यून हस्तक्षेपकारी नीति,
२. मध्यम हस्तक्षेपकारी नीति र
३. उच्च हस्तक्षेपकारी नीति।
१) न्यून हस्तक्षेपकारी नीति अन्तर्गत नेपालमा लकडाउन प्रथमको अन्त्यसँगै हात नधुने, सेनिटाइजर प्रयोग नगर्ने, सामाजिक दूरी कायम नगर्नेजस्ता पूर्ववत् सामान्य अवस्थामा कोभिडको प्रकोपको अवस्थाबारे अनुमान प्रक्षेपण गरिएको छ। हुनत यो अवधिपछि नेपालमा लकडाउन झन् कडाइका साथ लागू गरिएको छ।
२) मध्यम हस्तक्षेपकारी नीति– यस अन्तर्गत शैक्षिक संस्थानहरूलाई १८ मईपछि २६ हप्ताको लागि बन्द गर्ने, हात धुनेलगायत सीमाबाट हुने सङ्क्रमण रोक्न १९ मईपछि २६ हप्ताको लागि लागू गर्ने र सामाजिक दूरी कायम राख्न नपर्ने एवं होम क्वारेन्टाइन र लक्षण भएकाहरूको सेल्फ आइसोलेशन गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने।
३) उच्च हस्तक्षेपकारी नीति– यस अन्तर्गत हात धुने कामलाई १८ मईपछि २६ हप्ताको लागि निरन्तरता दिने र होम क्वारेन्टाइन र लक्षणसहितको सेल्फ आइसोलेशनलाई पनि १८ मईपछि १२ हप्ताको लागि निरन्तरता दिंदै सामाजिक दूरी कायम राख्ने, सीमा बन्द र शैक्षिक संस्था बन्द राख्नु मानिएको छ। यस सम्बन्धमा अनुसन्धानपत्रको टेबल यस प्रकार रहेको छ। (टेबल तल छ)
अर्कोतर्फ डब्लुएचओका नेपाल प्रमुख भान्देलारले भने विश्वका अन्य मुलुकहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको १–२ प्रतिशत रहेको भए पनि नेपालमा यो जनसङ्ख्याको ०.१ प्रतिशत मात्र रहेको र नेपालमा मध्यमस्तरको सङ्क्रमण रहेको भनाइ सार्वजनिक गरेको सन्दर्भ हेर्दा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अध्ययनको उच्च हस्तक्षेपकारी नीतिमा समेत कतै पूर्ण लकडाउन गर्ने कुरा उल्लेख नभएको अवस्थामा ६,६०० आइसियु बेड र १ हजार भेन्टिलेटरले उपचार धान्न सकिने तर मृत्युदर भने बढी भई वर्षको अन्त्यसम्म ३१ हजारसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। अक्सफोर्ड र डब्लुएचओ दुवैको भनाइमा एउटा समानता के छ भने peak october मा आउने छ अर्थात् यसको प्रकोप अक्टोबरमा उच्च भई क्रमशः ओरालो लाग्नेछ तर समाप्त भने खोप निर्माण नभएसम्म हुन्छ भन्ने अवस्था छैन।
यस्तो अवस्थामा अदूरदर्शितापूर्वक लागू गरिएको लकडाउनबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे आइएमएफले समग्रमा एशियन मुलुकहरूकै आर्थिक वृदिदर ० प्रतिशत रहने भनाइ सार्वजनिक गरेको छ। नेपालको पनि २ प्रतिशतभन्दा तल रहेकोले सरकारले सार्वजनिक नगरेको भनाइहरू बाहिरिएका छन्। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७.४२ प्रतिशत योगदान गर्ने रेमिटयान्स ३०–४० प्रतिशतले घटने अनुमानको आधारमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्न गई अवमूल्यनको खतरा बेहोर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ। पर्यटनको १.५–३.६ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार र भण्डारणको ७ प्रतिशत, शिक्षाको ७ प्रतिशत र बैंकिङ क्ष्Fेत्रको ६.५ प्रतिशत योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रहँदै आएकोमा लकडाउनका कारण यी सबै क्षेत्र बन्दप्रायः रहेकाले र समग्रमा निजी एवं सरकारी क्ष्Fेत्रको योगदानको हिसाब गर्दा अर्थतन्त्रमा सरकारी योगदान २२.१ प्रतिशत र निजी क्ष्Fेत्रको ७७.९ प्रतिशत रहेको तथ्य पाइन्छ। लकडाउनको अवधिभरि निजी क्षेत्र पूर्णरूपमा बन्द र सरकारी क्षेत्र आंशिक सञ्चालित रहेको यो अवस्थामा भोलि नेपालसमेत भोकमरी र त्यसबाट सृजित कुव्यवस्थाको शिकार नहोला भन्न सकिन्न। मौसम राम्रो र अनुकूल भएकोले धान रोपाइँ ९७ प्रतिशतसम्म भएको खुशीले हँसिलो देखिएको नेपाली अनुहार समयमा मल नपाएर र अब रोग लागेर धानबाली बिग्रेको समस्याले पीडित भएको छ। यसको दुष्प्रभाव पनि हामीले नै बेहोर्नुपर्नेछ।
नयाँ पत्रिकाबाट सुजित महतले पोस्ट गरेको एउटा महिलाको पीडाको विवरणमा दिइएको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ३ करोडमध्ये २ करोड ८ लाख काम गर्न सक्ने समूहका छन् तर तीमध्ये १ करोड २३ लाख अर्थात् ६० प्रतिशतले गर्ने श्रम रोजगारको परिभाषामा पर्दैन र रोजगार गर्ने भनिएका ८० लाखमध्ये ५७ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार औपचारिक क्षेत्रको निर्माण, उत्पादन र व्यापारजस्ता क्षेत्रमा ३७ लाख मजदूर छन् जसमध्ये १५–२० लाखले रोजगार गुमाएका छन्। अब औपचारिककै २० लाख र अनौपचारिकको ५७ लाखको जीवनलाई छाक टार्नका लागि पनि सरकारले कुनै कार्यक्रम बितेको ६ महीनामा ल्याउन सकेको छैन। यस अवस्थामा लकडाउन लम्ब्याउने हो भने नेपालले भोग्नुपर्ने सङ्कट अकल्पनीय हुन सक्छ। त्यसैले अब सरकारले लकडाउन खोल्नुको विकल्प देखिन्न। तर खोल्नु भनेको छाडा हुन दिनु होइन। जतिसुकै बिओपी स्थापना गरेपनि सीमा सिल गर्न नसक्ने हाम्रो योग्यतालाई ध्यानमा राखी अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुने श्रमिकको कार्य क्षेत्र खुला गर्ने, औपचारिक क्षेत्रलाई समेत खोल्दै जानुका साथै अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ।
किनभने प्रमले अब सरकारले निश्शुल्क उपचार धान्न नसक्ने भन्दा नेपालको रिकभरी दर ५६ प्रतिशत मात्रै छ। यो हुनुको अर्थ ०.५ प्रतिशत मृत्युदरलाई आधार मान्दा आइसोलेशन र उपचार (भेन्टिलेटर+आइसियु)मा ४४.५ प्रतिशत सङ्क्रमित छन्। यो विश्वमैं सबैभन्दा खराब रिकभरी रेट हो। त्यसैले सरकारले महँगो रेमिडेसिविरको मात्रै भर नपरी अन्य सस्तो मूल्यको भारतीय बजारमैं उपलब्ध औषधिहरूसमेत आयात गर्ने इजाजत दिएर रोकथाम विधि मात्रै प्रयोग गर्नुको साटो उपचारात्मक सेवा पनि सुलभ बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ। अहिले डब्लुएचओले नै मास्क सधैंभरि लगाइरहनु नपर्ने र लकडाउनसमेत खुकुलो बनाउन सकिने भनाइ सार्वजनिक गरेको बेला नेपालले मात्रै एकान्तवास गरिरहनु उचित छैन। कोरोना सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा भगवान कोइरालाले विज्ञहरूको सल्लाहको बेवास्ता गरिएकोले बैठकमैं जान छाडेको अभिव्यक्ति दिएबाट हामी कुन स्तरको रेखदेख पाइरहेका छौं स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले पाठकवृन्द ! सामाजिक दूरी कायम राख्दै साबुन–पानीले पटक–पटक हात धुने काम जारी राख्दै अन्य अनावश्यक प्रतिबन्ध हटाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्नु आवश्यक छ।
