प्रस, वीरगंज, १८ भदौ/
बिहीवार एकाबिहान सयौंको सङ्ख्यामा महिला/पुरुषहरू राहतको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेका थिए।
महानगरका विभिन्न वडाबाट विनासूचना एक्कासि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा पुगेपछि भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सा तथा वीरगंज महानगरले उपलब्ध गराएको राहत हिजो बुधवार जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट वितरण भएको सुनेपछि एक्कासि भीड बढेको प्रहरी उपरीक्षक गङ्गा पन्तले जानकारी दिइन्। प्रहरीले प्रतिव्यक्ति १० किलो चामल तथा महानगरले तयार पारेको २० किलो चामलसहितको नून, दालको राहत प्याकेज १०५ जनालाई वितरण गरिएको प्रउ पन्तले बताइन्।
विगतमा महानगरले बाँडेको राहतमा विवाद उत्पन्न भएपछि जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र, पर्साको निर्णय अनुसार महानगरले राहत प्याकेज केन्द्रलाई दिने तथा केन्द्रले प्रहरीमार्फत् पहिचान गरी वितरण गर्ने सहमति भए अनुसार प्रहरीले राहत वितरण शुरू गरेको हो। विगतमा पीडितले भन्दा बढी नेता, कार्यकर्ताहरूले राहत पाएको आरोप लागेको थियो। जिल्लाभरि अब प्रहरीले राहत वितरण गर्ने भएको छ।
आज जम्मा भएका व्यक्तिहरूको कागजातको आधारमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरी मात्र राहत घर–घरमा पु–याउने प्रउ गङ्गा पन्तले बताइन्। नजीकका प्रहरी कार्यालयमा पुगी नाम दर्ता गराउने र सोही अनुसार राहत पाउने व्यवस्था आफूले मिलाएको उनको भनाइ थियो। भीड गर्दा सङ्क्रमण फैलिने भएकोले घर–घरमा राहत पु–याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
निषेधाज्ञाको कारण रोजगार, व्यापार, व्यवसाय धराशयी भएको छ। लकडाउन शुरू भएको बेला राहत वितरण भएपनि त्यसपछि लामो समयसम्म राहत वितरण हुन नसक्दा अतिविपन्न, विपन्न, गरीब, दैनिक ज्यालादारी गर्ने परिवारलाई दैनिक गुजाराको लागि निकै समस्या भएको छ। राहत लिन आएकी वीरगंज महानगर–१६ इनर्वाकी उर्वशी खातुनले घरमा दुई दिनदेखि चुलो नबलेको बताइन्। उनले १२ जनाको परिवारको गुजारा गर्न अहिलेको अवस्थामा निकै कठिनाइ भएको जानकारी गराइन्। कोरोनाअघि ठेला चलाएर पतिले १२ जनाको परिवार धान्दै आएको र अहिले निषेधाज्ञामा सो काम बन्द हुँदा परिवारका सदस्यहरूलाई खानाको लागि पनि समस्या भएको खातुनको भनाइ छ।
वीरगंज महानगरपालिकामा विभिन्न संस्थाले गरीबहरूलाई लक्षित गरेर एक समयको खाना व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। तर त्यो पनि सबैको लागि पर्याप्त छैन। केही सीमित व्यक्तिहरूको पहुँचमा खाना पर्ने गरेको छ। सबैजनाको पहुँच निश्शुल्क खानामा भइसकेको छैन। आवतजावत र सूचनाको अभावले सीमित व्यक्तिहरूमात्रै निश्शुल्क भोजनबाट लाभान्वित छन्।
