माटो सुहाउँदो आर्थिक विकास

0

– शीतल महतो
    विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ। नेपाल पनि त्यसबाट अछूतो छैन। त्यसमा पनि प्रदेश २ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। फलस्वरूप आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता आउँदा यो वर्ष यहाँको विकासमा ठूलो चुनौती थपिएको छ। हुनत कृषि क्षेत्रको विकासबाट नै यो प्रदेशको समृद्धि सम्भव छ। प्रदेश २ समृद्ध नभए मुलुक पनि समृद्ध हुँदैन। त्यसैले यो प्रदेशको विकास र समृद्धि हुनुपर्छ, विशेषगरी राजनीति गर्नेहरूले आफ्नो भाषणमा बारम्बार दोहो–याउने वाक्य हुन् यी। आफैं बस्ने ठाउँमा यो गर्नुपर्छ र त्यो गर्नुपर्छ भनेर दुनियाँलाई सिकाएरै थाक्दैनन् उनीहरू। प्रदेशको दिगो विकास र समृद्धि त गर्ने, तर कसरी, यसको स्रोत के हो ? आधार के हो ? यो दिगो कसरी हुन सक्छ ? कुन क्षेत्रमा हामी आफैं लगानी गर्न सक्षम छौं ? त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के के हुन् ? यी यस्ता विषयमा भने उनीहरू मौन रहनमैं आनन्द मान्छन्।


    हुनत कुनै पनि राज्य वा प्रदेशमा समृद्धि ल्याउन सबैभन्दा पहिले त्यहाँको स्थानीय स्रोत–साधन, जनशक्ति, ज्ञान तथा प्रविधिको पहिचान गरी त्यसको अधिकतम वा दिगो सदुपयोग गर्नुपर्छ। विकास तथा समृद्धि भनेको कुनै एक क्षेत्रको मात्र उन्नति–प्रगति नभई, एउटा बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका समग्र पक्षलाई समेटेको हुन्छ। विकासले जनताका जीवनयापनका प्राथमिक आवश्यकता–जस्तै गाँस, आवास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार तथा सहजता आदिमा समान वितरणको सिद्धान्त आत्मसात् गरेको हुन्छ। त्यस्तै, विकास तथा समृद्धिका क्रममा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरण तथा पर्यावरणमा कुनै हानि–नोक्सानी नपु–याई विकास प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइराख्नु नै दिगो विकास हो। त्यसैले यहाँको विकास र सृमद्धिका लागि प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय सरकारले दूरगामी तथा दिगो विकासका योजना बनाएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ।
    कृषिका हिसाबले प्रदेश २ जलवायु अनुकूल छ। कृषि उत्पादन, रैथाने बाली संरक्षण र विकास, कृषिजन्य उद्योगको विकास र बजारीकरण जस्ता पक्षमा ध्यान नदिएकोले प्रदेश २ आज पनि अभावै अभावबीच बाँच्न बाध्य छ। कृषि क्रान्तिका नारा घन्काउँदासमेत किसान अहिले पनि गरीबी, अशिक्षा र शक्तिहीनताको परिबन्दमा जेलिएको छ।  यहाँका किसानले खेतीपाती गर्दा पूर्णरूपमा प्रकृतिमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। अतिवृष्टि वा अनावृष्टिको शिकार हुँदै आएको छ, यहाँको किसान। एकातिर समयमा पानी नपर्दा बाली सुक्ने गर्छ भने अर्कोतिर अधिक वर्षाका कारण बाढीको चपेटमा किसानको पसिनासमेत बग्ने गरेको छ। किसानमा शिक्षाको अभाव छ। जसले गर्दा परम्परागत तरीकाले अन्न उब्जाउने सोचबाट छुटकारा पाउन सकेको छैन, न सरकारले नै उनीहरूलाई आधुनिक प्रणालीको खेतीतर्फ प्रोत्साहित गरेको छ। सबैका लागि अन्न उब्जाउने किसान प्रायः भोकै बस्नुपर्ने पीडादायी घटना यहाँको लागि नौलो विषय होइन।
    भौगोलिक दृष्टिकोणले सबभन्दा सानो तर जनघनत्वको हिसाबले सबैभन्दा धेरै रहेको प्रदेश २ को कुल क्षेत्रफल ९६६१ वर्ग किमि छ। ५४ लाख चार हजार १४५ जनसङ्ख्या भएको यो प्रदेशको जनघनत्व ५५९ प्रतिवर्ग किमि र साक्षरता ४९.५१ प्रतिशत छ। तर विडम्बना यस प्रदेशको लगभग दुई लाख २४ हजार ४७९ ऊर्जाशील युवा विभिन्न देशमा आफ्नो श्रमपसिना बगाउन बाध्य छ। यो प्रदेशको परिवेशलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारमा युवाहरूको बढ्दो पलायनका कारण कृषिबाट उच्चतम प्रतिफल लिन सकेको छैन। त्यसैले उत्पादन र रोजगार अभिवृद्धि नगरी प्रदेशमा समृद्धि ल्याउन सकिंदैन। समृद्धिका धेरै आधार भएपनि प्रदेश २ को लागि एक मात्र आधार कृषि नै हो। समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि कृषिलाई विकासका अवयवहरूसँग जोड्दै ठोस र कृषिमैत्री दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। जसले यहाँको युवा आफ्नै प्रदेशको भूमिमा स्वरोजगारी बन्न सकोस्।
    न्यून सिंचाइ सुविधाका बावजूद प्रदेश २ ले ४०१.९०६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान उत्पादन गर्दै आएको पाइन्छ। यो सबै प्रदेशले उत्पादन गरेको धानको क्षेत्रफलभन्दा बढी हो। प्रदेशको उर्वर भूमिलाई पूर्ण सिञ्चित बनाउन सकियो भने कुनै पनि युवालाई खाडी मुलुकमा पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन र प्रदेश समृद्धिको बाटोमा लम्किन सक्छ। कृषि यस प्रदेशको जनताको मुख्य पेशा र जीविका चलाउने माध्यममध्ये एक प्रमुख स्रोत रहँदै आएको छ। खेतीयोग्य जमीनमध्ये ५९.९५ प्रतिशतमा खेती गरिएको छ। प्रदेशका बहुसङ्ख्यक कृषकले एक हेक्टरभन्दा कम जमीनमा खेती गरिरहेका छन्। सानोसानो टुक्रामा विभाजित जमीनका कारण कृषि उपकरण र यन्त्रको प्रयोग आवश्यक मात्रामा हुन सकेको छैन। नेपालको कृषि उत्पादनमा (कृषि र पशुसमेत) यस प्रदेशको योगदान करीब १३.५ प्रतिशत रहेको बुझिन्छ। प्रदेशको कुल जिडिपीमा कृषिको योगदान ३९.५ प्रतिशत छ। देशको कुल उत्पादनमध्ये करीब २१.६१५ खाद्यान्न, २०.७५ फलफूल र २५.८८५ तरकारी प्रदेश २ मा नै उत्पादन हुँदै आएको छ। नेपालको कुल उत्पादनमध्ये २६.६४ प्रतिशत चामल र २९.०८ प्रतिशत गहुँ यसै प्रदेशले गर्दै आएको छ। ‘ननफार्मिङ’तर्फ प्रदेश २ ले देशको कुल दूध उत्पादनमा १४.०६, मासुमा १३.५६, अन्डा ६.८२ र माछामा ५८.३३ प्रतिशत योगदान पु–याइरहेको छ। उत्पादनकै दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यस प्रदेशमा ३,५५,६९५ मेट्रिक टन बचत छ तर अन्य प्रदेशको अवस्था भने यस्तो छैन। सरकारले ल्याउने कृषि योजनाहरूमा वास्तविक किसानको पहुँच हुँदो हो भने प्रदेश २ ले नेपालका सबै प्रदेशमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने ल्याकत राख्छ। यसका साथै नेपालले अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने दुःखद अवस्थाबाट समेत छुटकारा पाउने सम्भावना प्रबल हुनेछ। तर उन्नत बीउ, मलखाद र आधुनिक सिंचाइको उपलब्धताविना यो सम्भव छैन।
    सरकारले दिने कृषि कर्जामा पनि आम किसानको पहुँच छैन। राजनीतिक आडमा ठूलाबडाले नै कृषि कर्जा लिएर गैरकृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन। सरकारी पक्षबाट त्यसको अनुगमन भएको बिरलै पाइन्छ। यसका साथै सरकारले दिने कृषि अनुदानमा समेत राजनीतिक दलका  कार्यकर्ताको एकाधिकार रहँदै आएको छ। राजनीतिले जकडिएको हाम्रो समाजमा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा ‘कागजमा गाईपालन’ देखाएर अनुदान लिने गरिएको थुप्रै उदाहरण हाम्रो समाजमा विद्यमान छ। यसरी परम्परागत शैलीमैं जीविकोपार्जनका लागि गरिने टुक्रे कृषि प्रणालीबाट प्रदेशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन। अहिले कृषि पेशाप्रति आम युवाको आकर्षण छैन। कृषिभन्दा गैरकृषि कार्य तथा वैदेशिक रोजगारतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ। जुन समृद्धिका लागि ठूलो बाधक हो। हाम्रो समाजको परिवेश हेर्दा कृषि गर्न चाहनेसँग जग्गा छैन। जग्गा हुनेलाई कृषि गर्नु छैन। कृषिमा लागेका प्रायः मानिसलाई उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन। यसका साथै सरकारको तर्फबाट यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा निमुखा किसानको पहुँच छैन। परम्परागत शैलीमा किसानहरू आफ्नो मेहनत र भाग्यको भरमा कर्म गर्न बाध्य छन्। त्यसैले समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारको पहिलो दायित्व भनेको नै जग्गा हुने तर खेती गर्न नचाहनेहरूको जग्गा भाडामा लिएर सरकारले ती जग्गालाई पकेट क्षेत्रको रूपमा चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ। एक क्षेत्र एक बालीको अवधारणामा कृषि योजना अगाडि बढाउन सकिन्छ। सबै ठाउँमा सिंचाइको पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्छ। व्यावसायिकरूपमा माटो सुहाउँदो बाली लगाउनुपर्छ। अनि माटो सुहाउँदो रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। यसका लागि ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि नै हो। कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित समग्र पक्षको द्रुततर विकास तथा समृद्धि नै कृषि क्रान्ति हो। कृषि क्रान्तिका विभिन्न प्रकार छन्– हरित क्रान्ति (खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन), श्वेत क्रान्ति (दुग्ध उत्पादन), लाल क्रान्ति (मासु उत्पादन), सुनौलो क्रान्ति (फलफूल र मह उत्पादन), रजत क्रान्ति (अन्डा र कुखुरा उत्पादन), नीलो क्रान्ति (माछा उत्पादन), पहेंलो क्रान्ति (तेलहन उत्पादन) आदि। त्यसैले कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट प्रदेशलाई विकसित र समृद्ध बनाउन सकिन्छ। तर यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको इमानदार प्रयास र अर्जुन दृष्टि आवश्यक छ।
    हुनत प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि क्षेत्रको प्रभावकारी विकासका लागि सरकारद्वारा ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको दिगो विकासको व्यावहारिक पक्ष अझ स्पष्ट हुनुपर्दछ। जसले गर्दा वास्तविक किसानले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा व्यावहारिक कार्ययोजना सजिलै बुझ्न सकोस्। किनभने कृषि महत्वपूर्ण तर जटिल पेशा र बहुआयामिक प्रक्रिया हो, यसको विकासका लागि विभिन्न पक्षको सहकार्यता र विभिन्न स्रोत साधनको सङ्गम आवश्यक हुन्छ। यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले ल्याउने कृषि योजना तथा कार्यक्रम किसानमुखी हुनुपर्दछ। स्थानीय सरकारहरूले पनि अनावश्यक बजेट खर्चनुभन्दा कृषिमा लगानी लगाउने हो भने जनतालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कठिन छैन। त्यसैले यो प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि अब कृषिलाई वास्तविक किसानसँग, सामाजिक प्रतिष्ठासँग, आधुनिक प्रविधिसँग, व्यावसायिक उत्पादनसँग, रोजगारसँग, उपभोक्तासँग, पर्यटनसँग, उद्योगसँग, दैनिक आवश्यकतासँग, विश्वबजारसँग र प्रदेशको अर्थव्यवस्थासँग जोड्नुको विकल्प छैन। यसतर्फ तीनै तहका सरकार इमानदार भएर गम्भीरताका साथ अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ। यो नै अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

Website | + posts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here