– अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
साउन ७ गतेदेखि लकडाउन खुलेयता पर्सा जिल्लाका ग्रामीण भेगदेखि महानगरसम्म कोरोनाको कहर अनियन्त्रितरूपमा फैलिएको छ। सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो, पर्सामा कोरोनाको रोकथाममा अहोरात्र खटेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, सेना सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधिलगायत आमजनताको घर–घरमा कोरोना फैलिएको छ। ४१ दिनभित्रमा ३६ जनाको ज्यान लिएको अवस्था छ भने लगभग दुई हजार दुई सयजना मानिस सङ्क्रमित भइसकेका छन्। वीरगंजको श्रीपुर, माईस्थान, गहवा, राधेमाई, नगवा, छपकैया, बिर्ता, खल्वाटोला, श्रीसिया, भवानीपुर, गहवालगायतका प्रायः टोलमा सङ्क्रमण देखिएको छ।
दैनिक सङ्क्रमित थपिंदै जानु र अहिलेको बिरामी केही जटिलतातर्फ उन्मुख हुुनुले पर्साको अवस्था वास्तवमा नियन्त्रण बाहिर छ। पर्सावासीको जीवनरक्षाको कडी एकदमै कमजोर बन्दै गएकोले तीन तहका सरकारसँग अझ सशक्त भूमिकाको अपरिहार्यता भएको छ। केही जनप्रतिनिधि राजधानीमा बसी फेसबूक तथा सञ्चारमाध्यमबाट मात्र आफ्नो भूमिका देखाइरहेका भएपनि अब वास्तविक जनप्रतिनिधिको रूपमा पर्सावासीलाई तत्काल राहतको लागि तीनवटै तहका सरकारलाई घचघचाउनुपर्ने आवश्यक छ।
स्थानीय प्रशासनले वीरगंजमा निषेधाज्ञा लगाउनुबाहेक खासै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। जुन निकै चिन्ताजनक हो। यो स्थिति भयावह हुने सङ्केत पनि हो। हरेक सङ्क्रमितलाई कमसेकम छुट्टै अस्पतालको शय्यामा राख्नुपर्ने राज्यको संवैधानिक दायित्व हो भने संविधानको धारा ३५ ले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हक पनि हो। तर लगभग दुई सय शय्याको दुईवटा कोभिड अस्पतालको मात्र व्यवस्था सरकारले गरेको छ। जसको कारण अधिकांश सङ्क्रमितलाई होम आइसोलेशनमा राखिएको छ। जुन समुदायमा फैलने एउटा प्रमुख कारण हो। सङ्क्रमित घरमा रहेपछि घरपरिवारका व्यक्तिले नचाहेर पनि सम्पर्कमा आउनै पर्छ। मानव संवेदनशीलताले सावधानी अपनाउन दिंदैन। जसले गर्दा सङ्क्रमण फैलिन ऊर्जा मिल्छ। शुरूमा नै पर्सामा एकै घरका १७ जना व्यक्तिमा कोरोना देखियो। तत्काल महानगर का प्रमुखले वीरगंजमा ५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित हुन सक्ने अनुमान गरी वक्तव्य दिए भने उनले आफ्नै प्रयासले पिसिआर मेशिन खरीदमा लागि परे।
प्रदेश तथा सङ्घ सरकारले त्यही बेला वीरगंजमा समुदायस्तरमा परीक्षणको दायरा बढाएको भए आज कोरोना समुदायमा फैलिने अवस्था हुँदैनथ्यो। यहाँको स्थानीय सरकारले चाहेर पनि सङ्घीय सरकारको बेवास्ताले गर्दा समुदायस्तरमा परीक्षण भएन। फलस्वरूप तत्कालीन अवस्थाका सङ्क्रमितले समाजमा खुल्लमखुल्ला रही भुसको आगो जस्तो सङ्क्रमण फैलाउन पाए। तत्कालीन अवस्थामा परीक्षण नगर्नु, परीक्षणको दायरा नबढाउनु तथा दैनिक ५ सय जति बिरामीको उपचार गर्ने नारायणी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा परिणत गर्नु र अन्य निजी अस्पतालले पनि सङ्क्रमण फैलिने डरले अन्य बिरामीको उपचारमा चासो देखाएनन्।
सङ्क्रमणबाट ग्रसित हुनेहरूले पनि समाजमा छिःछिःदुरःदुरः हुने र सही उपचार हुन नसक्ने डरले औषधिपसलबाट आफैं औषधि खरीद गरी खाई बसे पनि आफूलाई खुल्ला गरेनन्। फलस्वरूप सङ्क्रमण फैलिन आगोमा पेट्रोल हाले सरह भयो। पछि जब मानिसको मृत्यु हुन थाल्यो अनि डराएर परीक्षण गराउनतर्फ अग्रसर भए, तबसम्म अवस्था भयावह हुन पुग्यो। तत्कालीन अवस्थामा देखिएका सबै सङ्क्रमित निको भई घर फर्के र मृत्युदर बढी देखिएन, जसले गर्दा कोरोना केही होइन, नेपालीहरूको इम्युनिटी पावर बढी छ, कोरोना लाग्दैन भन्ने भ्रम चारैतर्फ फैलियो। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा पनि यस्ता अवैज्ञानिक कुराले स्थान पाएपछि कोरोना परीक्षणको कार्य दोस्रो प्राथमिकतामा प–यो।
शुरूका दिनमा भारतका अन्य प्रान्तमा कहर बढी देखिए पनि सीमावर्ती बिहारमा नगन्य देखियो। यसले पनि पर्सावासीहरूमा कोरोनाको त्रास तत्काल देखिएन। जसले गर्दा लकडाउन मनोरञ्जनको पनि विषय बन्यो। प्रहरीले लाठी वर्षाए पनि घरमा बस्न सकेनन्। यहाँसम्म कि वीरगंजका उद्योगी– व्यापारीहरूले व्यापार गर्नलाई कोरोना अवधिमैं आन्दोलन गरे। फलस्वरूप सरकारले लकडाउन खुकुलोसम्म ग–यो तर समाजले पूरा खुलेको अवस्थाझैं प्रयोग ग–यो। बजार पूर्णरूपले खुलेपछि वीरगंजस्थित भारतीयहरूको व्यापार, पेशा, रोजगार पनि किन बाँकी राख्ने भनेर कडा सीमाबाट पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा भारतबाट सङ्क्रमण आयात गरियो। भारतबाट आयात हुने ७० प्रतिशत सामानमा कहिले रोक वा सही जाँच भएन। फलस्वरूप सामानसँगै कोरोना पनि आयो र सामान जति भित्री नेपालमा गयो भने कोरोना पर्सा जिल्लामा बस्यो। खुला नाका हुनु र खुला नाकाको दुरुपयोग गरी तस्करी गर्नेहरूले पनि पर्सामा कोरोना भित्र्याउनमा कम सहयोग गरेका छैनन्।
पर्सा कृषि क्षेत्र हो। यहाँका जनतालाई बाँच्न कृषि चाहिन्छ। कृषिको लागि कमसेकम मलखाद तथा बीउबिजन नभई हँुदैन। हाम्रो सरकारले रासायनिक मलसम्मको प्रबन्ध गर्न सकेन। फलस्वरूप किसानहरू भारतीय बजारबाट रासायनिक मलसँगै कोरोना लिएर आए। जुन किसानको बाध्यता हो भने सरकारको लाचारी हो। पर्सामा सतर्कताको पनि कमी रह्यो। सरकारी तवरबाट जस्तो सतर्कता अपनाउनुपर्ने हो, त्यो नअपनाएको भन्नै पर्छ। यसर्थ सतर्कता गराउने नै बच्न सकेको छैन भने आमनागरिक सङ्क्रमित हुनु अस्वाभाविक होइन।
अहिले पनि सतर्कतामा निकै कमजोरी गरिंदैछ। अहिलेको कमजोरी भनेको हालसम्म बढी शय्या भएको छुट्टै कोरोना अस्पतालको व्यवस्था नहुनु, सबै सङ्क्रमितलाई अस्पतालमा नराख्नु, नारायणी अस्पताललाई अझै कोभिड अस्पताल बनाउने प्रयास हुनु, अहिले पनि आइसियु तथा भेन्टिलेटरको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, दर्जनौं अस्पताल रहेपनि नागरिकलाई उपचारको अवसरबाट वञ्चित गर्नु, अहिले पनि नागरिकलाई परीक्षणको दायरामा नल्याउनु महामारी भयावह बनाउने सङ्केत हो।
वीरगंजजस्तो आर्थिक नगरीमा छुटै कोभिड अस्पताल बनाउन नसकिने होइन। राजधानीभन्दा पनि सुविधासम्पन्न अस्पताल वीरगंजको घनाबस्तीभन्दा बाहिर छन्। तर कुनै अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बन्न दिने पहल छैन। निजी अस्पतालले कोभिड अस्पतालको रूपमा दिन राजी नहुने कारण के लाग्छ भने राज्यले तिनीहरूबाट निश्शुल्क लिन खोजेको देखिन्छ। जुन उचित होइन। निजी अस्पताल भनेको व्यवसाय हो। व्यवसायीले गर्ने आर्जन सरकारले दियो भने कोही पनि राजी हुन सक्छ। यसबाट उसलाई दुईवटा लाभ हुन सक्छ। पहिलो त उसले कमाउने आयमा कमी आउँदैन। भाडाको रूपमा पाउन सक्छ। दोस्रो उसले मुलुकलाई परेको सङ्कटको घडीमा सहयोग गरी नागरिक कर्तव्य पूरा भएको पुष्टि हुन्छ। इतिहासमैं उक्त अस्पतालको नाम दर्ज हुन्छ।
दुईवटा अस्पताल कोभिडको लागि व्यवसायीहरूले दिएका छन्, आखिर उहाँहरू पनि यही नगरका नागरिक हुन्। उहाँहरूले नगरवासीप्रति योगदान दिए सरह अरूले नदिने होइन। महानगरले चन्दाको आह्वान गर्दा सक्दो सबैले दिएकै हो। यसर्थ छुटै कोरोना अस्पताल बनाउनलाई सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिकर्र्मीलगायतबाट पहलको खाँचो छ। प्रदेश सरकारसँग थोरबहुत बजेट छ। १४ वटा स्थानीय सरकारसँग बजेट छ। सङ्घीय सरकार छ। तीनै तहले अन्य क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको बजेटलाई कोरोना रोकथाम एवं नियन्त्रणमा लगाएमा कमसेकम सङ्क्रमित घरमा बस्न बाध्य हुने छैनन्।
अहिले पनि सीमाबाट आवतजावत नरोकिएको अवस्था छ। जसलाई केही महीनाको लागि सेना खटाएर भएपनि बन्द गर्नै पर्छ। तर सरकारले काठमाडौं प्रवेशमा जति कडाइ ग–यो, त्यसको एक चौथाइ पनि सीमामा गरेन। अब त्यस्तो कमजोरी दोहोरिन दिनुहुँदैन। तीनवटै तहका सरकार विशेषगरी पर्साको हकमा समन्वय गरी तत्काल परीक्षणको दायरा बढाउने, बिरामीको सङ्ख्या अनुसार सिट क्षमतासहितको कोभिड अस्पतालको व्यवस्था मिलाउने, आइसियू तथा भेन्टिलेटरको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, भेन्टिलेटर तथा आइसियूमा रहेका बिरामीको उपचारमा अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा प्रयोग हुँदै आएका औषधिको आयात गर्ने, सीमानाकामा सेना खटाइ पूर्ण बन्द गर्ने, पर्सामा पूर्णरूपको लकडाउन गर्ने, कोभिड अस्पतालमा भइरहेको उपचार विधि जान्ने अधिकार बिरामीको अभिभावकलाई दिने जुन संविधानको धारा ३५ अनुसारको मौलिक हक हो।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको निर्देशन मुताविकको सतर्कता कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको निम्ति आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको प्रबन्ध गर्नेलगायतका कार्य तीनवटै सरकारले ग–यो भने स्थिति नियन्त्रण हुने सम्भावना छ। आशा गरौं, तत्काल यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्ला। सङ्घीय सरकारले आफ्नो पार्टीगत, गुटगत विवादलाई अहिले थाती राखी पर्सावासीको बाँच्न पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूतितर्फ पहलकदमी हुन आवश्यक छ।
