– श्रीमन्नारायण
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति कायम भएपछि सत्ताधारी नेकपाभित्र विगत ६ महीनाभन्दा पनि लामो समयदेखि जारी अन्तरसङ्घर्षको पटाक्षेप भएको छ। दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच परिस्थितिजन्य बाध्यता र आवश्यकताका कारण एकीकरण भएकोले यस्ता खाले विवादहरूले निरन्तरता पाइनै रहनेछ। हाल सेलाएको विवादलाई अल्पविराम बुझ्नुपर्दछ, यो पूर्णविराम पक्कै पनि होइन। सानो हावाले पनि खरानीमुनिको आगोलाई प्रज्वल्लित गर्न सक्दछ। सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलहको किनारा साक्षी बस्नु नेपाली जनताको न त आवश्यकता नै थियो, न त बाध्यता नै तर कहिलेकाहीं नचाहेर पनि टेलिभिजनका कार्टुन च्यानल र सामाजिक सिरियल हेर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भइहाल्छ। सम्भवतः नेपाली जनताले पनि सत्ताधारी नेकपाको अन्तरकलहप्रति रुचि राखिरहनु यस्तै प्रकृतिको बाध्यता थियो। सत्ताधारी नेकपाभित्रको सङ्घर्षको आडमा देशका अनेकौं जल्दाबल्दा र गम्भीर समस्याहरू ओझेलमा पर्न गए। जनताको प्रत्यक्ष हितसँग जोडिएका सवालमा देशका राजनीतिक दलहरू असंवेदनशील तथा गैरजिम्मेवार हुन सक्छन् तर देशका जागरूक नागरिक र आफ्नो र देशको सुनौलो भविष्यको सपना बोकेका युवा शक्ति यस्ता सवालमा मौन बस्न सक्दैन।
नेपालमा आजसम्म जेजस्ता परिवर्तनहरू भए, त्यसको प्रतिफल आम जनतासम्म पुग्न सकेन। परिवर्तनको अर्थ नै हुन्छ, आम जनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन। यो परिवर्तन मुख्यतः दुई तरीकाले मात्रै सम्भव छ। पहिलो आम जनतालाई रोजगार दिनु अथवा जीविकोपार्जनको निम्ति तिनको योग्यता र क्षमताको आधारमा समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु। ताकि तिनले सोही पूँजीको आधारमा आफ्नो जीवनयापनको निम्ति उपयुक्त कारोबारको थालनी गर्न सकून्। तर हाम्रो देशमा उपरोक्त दुईवटै उपायलाई महत्व दिइएन। बेरोजगारीको अवस्था कहालीलाग्दो छ। लाखौं युवा देशभित्र काम नपाएर तथा पूँजी नभएर विदेशमा काम गर्न बाध्य छन्।
कोरोना महामारीको सङ्क्रमणका कारण विश्वकै अर्थव्यवस्था तहसनहस हुन पुगेको छ। विदेशमा लाखौंको सङ्ख्यामा कार्यरत नेपाली मजदूरहरू या त स्वदेश फर्किसकेका छन् अथवा स्वदेश फर्किने क्रम जारी छ। यो क्रम जारी नै रहनेछ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अनुमानका अनुसार कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा १ अर्ब २५ करोडभन्दा बढी मानिसको रोजगार सङ्कटमा रहेको छ। आइएलओका अनुसार २ अर्ब ७० करोड कामदार कुनै न कुनै रूपमा यसबाट प्रभावित भइसकेका छन्। भारतबाहेकका देशमा वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूको रेकर्ड हाम्रो सरकारसित छ तर खुला सिमानाका कारण भारतमा कार्यरत निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारका लाखौं श्रमिक तथा मजदूरहरूको फेहरिस्त हामीसित हुँदैन। तर यस लकडाउनको असर भारतको अर्थव्यवस्थामाथि पनि परेको छ। भारतलगायत विदेशमा कार्यरत लाखौं नेपाली युवाको योग्यता, क्षमता, सीप र श्रमको सदुपयोग राष्ट्र र जनताको हितमा कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यसबारे सरकारले गम्भीर चिन्तन गर्नु तथा ठोस नीति बनाउनु आवश्यक छ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले देशको बारेमा चिन्ता गरेको भए नेपालजस्तो सानो देशका युवाहरूले विदेश जानुपर्ने कारण नै थिएन। देशमा लाखौं बिघा जग्गा (खेत) बाँझो र पर्ती रहने गरेको छ। नेपाली श्रमिकहरूले पसिना बगाइ पञ्जाब र हरियाणाको खेतीलाई गुल्जार गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेको भए देशको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो। कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिए देशलाई चाहिने खाद्यान्नको सहज आपूर्ति हुनुका साथै विदेशमा निर्यात पनि गर्न सकिन्छ साथै कच्चा पदार्थको उपलब्धताले देशको उद्योगधन्दामा पनि बल पुग्नेछ। अब त दक्षिणी भारतले पनि आत्मनिर्भर भारतको नारा दिएको छ। जस अन्तर्गत विदेशमा निर्यात हुने कच्चा पदार्थको मात्रालाई न्यून स्तरमा पु–याउनेछ। यसको असर हाम्रो जस्तो देशको औद्योगिक उत्पादनमा पर्ने निश्चित छ। नेपालका नेता तथा कर्मचारीले इमानदारी देखाए एकजना नेपाली युवा जागीरको निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछैन। सरकारले देशका सोझा जनता, युवा एवं मजदूरलाई आश्वासनको मीठो शब्द बाँड्ने काम मात्रै गरेको छ। अब देश र जनतालाई बहाना होइन, नतीजा चाहिन्छ। सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलह, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मौनता, मधेसी दलको निष्क्रियता तथा नागरिक समाजसमेतको निरीहताका कारण अब नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र भनेको देशका युवाहरू नै हुन्। आजसम्म युवाशक्तिको श्रमको शोषण मात्रै भएको छ। तिनको कोमल एवं संवेदनशील भावनालाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका निम्ति उपयोग गर्ने काम मात्रै भएको छ। नेपाली युवाहरूको योग्यता र क्षमताको सदुपयोग राष्ट्रको नवनिर्माणमा अपेक्षितरूपमा किन हुन सकेन ? अध्ययन, अनुसन्धान, नयाँ सृजन तथा राष्ट्रको आर्थिक विकासमा देशका युवाहरूको भूमिका त्यति बढी प्रभावकारी किन देखिएन अथवा तिनको उपयोग किन भएन ? युवाशक्तिको सहयोग, समर्थन एवं सक्रियताविना कुनै पनि देश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन।
माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको दौरान देशका ३० हजारभन्दा बढी युवालाई कथित सशस्त्र सङ्घर्षको नाममा देशका कुनाकाप्चामा लड्ने, भिड्ने र मर्ने–मार्ने काममा लगाइयो। ज्यान गुमाएका युवाहरूको लेखाजोखा गर्नुको कुनै अर्थ नै रहेन तर जब देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, सत्ता परिवर्तन भयो, त्यसको लाभ केही सीमित व्यक्ति र परिवारलाई मात्रै भयो। हजारौं युवाहरू अनिश्चित भविष्यसहित घर फर्के र बितेका सुनौलो एक दशकलाई स्मरण गरेर पछुतो मानिरहेका छन्। अवस्था अन्य दलमा रहेका युवाहरूको पनि खासै उत्साहबर्धक छैन। केवल जिन्दाबाद–मुर्दाबाद गर्ने, पुतला जलाउने र तोडफोड गर्नेलगायतका कामबाहेक नेपाली युवाहरूको उपयोगितालाई बुझ्ने काम नै भएन।
देशको नवनिर्माणमा, सृजनमा, कृषि, उद्योग, ज्ञानविज्ञान, अनुसन्धान, अन्तरिक्ष्F, कला, साहित्यका साथै आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा पनि युवाहरूको भूमिका नेतृत्वदायी एवं प्रभावकारी देखिनु आवश्यक छ। युवा श्रमिक एवं किसानलाई लक्षित गरेर बनाइने आर्थिक नीति मात्रै हाम्रोजस्तो देशको निम्ति लाभदायक साबित हुन सक्दछ। कर्मकाण्ड प्रवृत्तिले देशको शासन सत्ताको सञ्चालन भइरहेसम्म जनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन आउन सक्दैन। सरकारको घोषणामा र सरकारी कार्यालयको पानामा सीमित लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरूको लाभ वाञ्छित र लक्षितहरूसम्म पुग्न सकिरहेको छैन। भ्रष्टाचारका कारण पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। तसर्थ युवाशक्ति जागरूक हुनु आवश्यक छ।
